खै त माटो सुहाउँदो बिकास ?
  • सुदन कुमार वली
  • आइतवार, बैशाख १, २०७६
  • काठमाडौँ

नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयनसँगै शक्ति विकेन्द्रीकरणको अभ्यासानुसार नेपालमा पहिलो पटक सम्पन्न भएको स्थानीय निर्वाचन र सोही निर्वाचन अनुसार गठन भएको स्थानीय सरकारको कार्यकाल २ वर्ष पुग्दै छ ।

२०७४ साल बैसाख ३१ र जेठ ३१ गते सम्पन्न भएको निर्वाचनले स्थानीय सरकारको गठन भयो । लामो समयसम्म रिक्त रहेको स्थानीय निकायले पुर्नता पाउँदा नेपाली जनताहरुमा एक प्रकारको उत्साह जागेको थियो ।

सिंहदरबारमा भएको अधिकार गाउँ-गाउँमा पुर्याउने बाचा गरेका राजनीतिक दलहरुले स्थानीय तहसम्म दरबार र सिंह त आयो तर अधिकार र विकास भने अपेक्षाकृत आएन । बरु पहिले पहिले नभोगेको कर र अनेकन वाहानामा जनप्रतिनिधीहरुले पैसा असुल्ने काम भयो । स्थानीय जनताहरुबाट आम्दानी भन्दा करको भार बढि भयो । यसले जनताहरुमा जनप्रतिनिधीहरुको रबैया देखि अविश्वास बढायो ।

विकासको नाममा हचुवाको भरमा डोजर चलाउने काम भइरहेको छ । बिना कुनै प्राविधिक अध्ययन, वातावरणीय र आर्थिक तथा सामाजिक प्रभावको अध्ययन बिना नै गाउँगाउँमा बाटोको निर्माणले गर्दा दर्जनौ स्थानीय बासीहरुको उठिबाँस लागेको छ । उर्वर जमिन, घना जंगल र खानेपानीका मुहानहरुको विनास भएको छ । यसले जैविक स्रोत साधनमा प्रत्यक्ष असर परेकोछ ।

अहिले गाउँगाउँमा लगाइएको डोजरको आतंकले गर्दा त्यहाको भू-बनोटमा नै परिवर्तन आएको छ । ठूला पहिरोका कारण जंगलको विनासले त्यहा बसोबास गर्ने बन्यजन्तु तथा स्थानीय जातका ‌औषधीजन्य जदिबुटीहरुको नास भएको छ ।

मानिसहरु अल्छी भइरहेका छन । स्थानी उत्पादनमा ह्रास आउँदा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु आयात गर्ने र आयस्रोत पनि नभएको हुँदा मानिसहरु झन कर्जाको मारमा परेका छन् । सिमित ब्यक्तिहरुले मात्र त्यसको फाइदा लिइरहेका छन । एकातिर आफ्नो भएको जमिन र वाँस स्थानको अनधिकृत विकासले नष्ट गर्ने र अर्को तर्फ करको मारले गर्दा कतिपय व्यक्तिहरु अत्यन्तै विकासको मारमा परेका छन् ।

विकास स्थानीय माटो सुहाउँदो हुनुपर्छ । विकासले विनाश निम्त्याउँछ तर विकासको नाममा वित्यास ल्याउँनु हुँदैन । कुनै पनि विकासको परिकल्पना गर्नु अधि त्यसको असरको अध्ययन अति नै जरुरी छ । त्यसले आर्थिक र सामाजिक पक्षमा कस्तो प्रभाव हुन्छ त्यो केलाउनु जरुरी छ ।

विकास भनेको सडकको निर्माणमात्र होइन । विकासको लागि समग्र पक्षको सकारात्मक अभिबृद्धि हो । सडक निर्माण एक विकासको आधारमात्र हो। कतिपय स्थानमा सडकको विकास भन्दा अन्य जस्तै धार्मिक तथा सामाजिक संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य र जैविक विविधताको संरक्षण जस्ता कुराहरुको अभिवृद्धि हुनु जरुरी छ ।

विशेषगरी पहाडी र हिमाली जिल्लाहरुमा त्यहाँको स्थानीय भौतिक र जैविक अवस्थाको अध्ययन विना नै हुने गरेको यस्तो खालको विकासले असर पारेको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधीहरुमा विकासको मोडालिटीका बारेमा ज्ञानको अभाव र दिर्घकालिन योजना र त्यसको कार्यान्वयनको कारण यो समयस्या आएको हुनसक्छ । समयमा नै यस्ता खालको विनाशकारी हचुवाको तालमा गरिने विकासलाई व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ ।

नेपालको पहिचानको रुपमा रहेको हरियो वन र नदिनालाहरुको संरक्षण गर्न नसकेमा भोलिका दिनहरुमा नेपालले जलविद्युत र पर्यटन मार्फत जुन समृद्धिको कल्पना गरेको छ त्यो पुरा हुन सक्दैन । तसर्थ, स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार र सरोकावाला निकायहरुले समयमा नै त्यस तर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ ।