प्रतिपक्षीको ‘मेरो सरकार’ ले ओझेलमा पारेको नीति तथा कार्यक्रम
  • भगवती चौधरी
  • बुधबार, जेष्ठ १, २०७६
  • काठमाडौँ

संघिय संसदको बर्षे अधिवेशन अर्थात बजेट अघिवेशनमा राष्ट्रपतिले सरकारका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेर त्यस उपर ब्यापक छलफल भइरहेको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रमको चर्को विरोध सुनियो । खासगरी राष्ट्रपतिले यसपटक संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गर्दा ‘मेरो सरकार’ भन्नु भयो ।

के निहुँ पाउँ….. भनेर बसेको प्रतिपक्षलाई त्यहि विषय मसला भइदियो । अनी सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा रहेका नयाँ र सकारात्मक कुरालाई ओझेलमा पार्ने गरी संसद र सडकबाट ‘मेरो सरकार’ लाई हाइलाइट गर्ने काम भयो । लोकतान्त्रिक पद्दतिमा राष्ट्रपतिको संवोधनमा प्रतिपक्षीले यतिधेरै टिकाटिप्पणी सायदै पहिलो पल्ट गरेका होलान् ।

यस पटक सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ‘मेरो सरकार’ भन्ने नयाँ शब्द प्रयोग गर्यो । विभिन्न देशका संसदको अध्यासलाई हेर्दै सरकारले राष्ट्रपतिको संवोधनमा ‘मेरो सरकार’ प्रयोग गर्दैमा प्रतिपक्षले कोकोहोलो गर्नुपर्ने आवश्यक्ता थिएन । राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय संस्थालाई विवादमा ल्याएर प्रतिपक्षले लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यताको उपहास गरेको छ ।

यहाँ चर्चा गर्न खोजेको विषय यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा केके विषय आए । विगतको भन्दा कस्तो रह्यो त्यो मात्र हो । तथापि, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई नै छाँयामा पार्ने गरी आएको ‘मेरो सरकार’ ले थोरै ध्यानाकर्षण मात्रै गरेको हो । कम्युनिष्ट सरकारले यस पटक ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा अल्पकालिन तथा दिर्घकालिन योजनाहरु समावेश भएका छन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष इतिहासकै तीव्र विकासको वर्ष हुने बताउँदै सोहि अनुरुप आउँदो वर्ष पाँच लाख रोजगारी थपिने बताएको छ । पाँच लाख रोजगारी थपिँदा देशको आर्थिक वृद्दिदर दोहोरो अंकमा हुनेछ ।

संविधान कार्यान्वयनका महत्त्वपूर्ण आधारहरू तयार भइसकेको र सङ्क्रमणकाल पनि समाप्त भई स्थायी शान्ति कायम हुँदै गएको वर्तमान अवस्थामा सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहजता पनि छ ।

समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा प्राप्त गर्न आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकासका उद्देश्य, लक्ष्य, रणनीति र कार्यनीतिसहितको स्पष्ट खाका तयार पारिएको छ । यस हिसाबले बर्तमान सरकारले तय गरेको नीति तथा कार्यक्रम विगतका सरकारको भन्दा परिस्कृत, समुदाय केन्द्रित छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर–सम्बन्धलाई समन्वय, पारस्परिक सहयोग र सहकार्यका आधारमा व्यवस्थित गर्ने भनिएको छ । यो भनेको संघ प्रदेश र स्थानीय तहविच सुमधुर बनाउँदै विकासका काम गर्ने, समाजमा अमनचयन कायम गर्दै शान्ति स्थापना गर्ने भनिएको हो । पछिल्लो समय संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायविच समन्वय नहुँदा नीति निर्माण देखि विकास निर्माणका काममा समेत समस्या छ । खासगरी ब्यूरोक्रेसीमा समन्वय अभाव छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहहरूको सम्भावनाका आधारमा विशिष्ट पहिचानसहितको विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिइएकोले अब विकासमा स्थानीयको भूमिका बढेको छ ।

हो, मुलुक समृद्ध कुनका लागि जनताको सहभागिता अपरिहार्य छ । बर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले स्थानीय तहमा जनताको सहभागिता लाई प्राथमिकता दिएको छ । यसो गर्दा स्थानीय श्री सम्पत्तिमा जनताको अपनत्व हुन्छ जसले गर्दा उक्त श्रीसम्पत्तिको संरक्षण र प्रर्वद्धनमा सहयोग हुन्छ ।

आगामी पच्चिस वर्षको दिर्घकालीन सोचसहित २०७६ साउनदेखि पन्ध्रौं योजना कार्यान्वयन गरिनेछ । क्षेत्रगत कार्यक्रमहरूलाई दिगो विकासका लक्ष्यहरूसँग आबद्ध गरिने भएकोले विकास निर्माणका कामहरु द्रुत गतीमा हुनसक्छन् ।

सन् २०३० अगावै दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गरी मध्यमस्तरीय आय भएको मुलुक बन्ने, विक्रम सम्वत् २१०० सम्ममा उच्च मध्यमस्तरीय आय भएको मुलुक बनाउने अठोट प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमले गरेको छ । आगामी २५ वर्ष भित्र मध्यम आयस्रोत भएको देश बनाउनु धेरै चूनौतिपूर्ण छ ।

निजी तथा सहकारी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दै सरकार उनीहरुसँग हातेमालो गरेर अगाडी बढ्ने बताइएको छ । यसले सहकारीका माध्यमबाट सरकारले दिगो आर्थिक लक्ष्य पुरा गर्ने माध्यम बनाएको छ । सरकारको तिन खम्बे आर्थिक नीतिमा सहकारीलाई समेत समावेश गरेकोले यो अभियानले ग्रामिण भेगमा रहेका स–साना पुँजीलाई एकत्रित गर्दै लगानी गर्न सहज हुन्छ ।

सरकारको तर्फबाट ठूला आयोजनाहरू प्रवर्द्धन गरी नागरिकको लगानी आह्वान गरिने भनिएको छ । यसले जलविद्युत, सिचाई, सञ्चार जस्ता क्षेत्रमा जनताको लगानी र सहभागिता बढाउने छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने प्रतिबद्धता आएको छ । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २०१९ भित्रै सञ्चालनमा ल्याइने भनिएको छ । यसले बाह्य पर्यटन प्रर्वद्धनका टेवा दिनेछ । यसका साथै पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण पुरा गर्न र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण पुरा हुँदा त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई अझ बढी चलायमान गराउन सहयोग पुग्छ ।

माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना पुरा गर्न र बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अघि बढाइने भनिएको छ । नेपालको पानी जनताको लगानी अभियानबाट आम नेपालीको स्वामित्व हुने गरी विद्युत् उत्पादनमा लगानी जुटाई विद्युत् उत्पादन गरिने लक्ष्य छ ।

भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग, काठमाडौं–निजगढ दुतमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, कालीगण्डकीकोरिडोर, कोसी र कर्णालीकोरिडोर, पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण कार्य सुरु गरिने भनिएको छ । यी आयोजना निर्माण भइसकेको अवस्थामा मुलुकलाई २५ वर्ष भित्र मध्यम आय भएको मुलुकमा रुपान्तरण गर्न ठूलो टेवा पुग्छ । तथापि, यी आयोजनाको लागत र निर्माणमा ठूलो चुनौति छ । सरकारले आफ्नै लगानीमा मात्र यी आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न सक्दैन । यसका लागि दिर्घकालिन लगानी आवश्यक छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन र सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट हुने क्रियाकलापबाट आगामी वर्ष थप ५ लाख रोजगारी सिर्जना गरिने भनिएपनि पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा जनताको सहभागिता कम देखिएको छ । यो कार्यक्रममा जनताको बढिभन्दा बढि सहभागिता जनाउन ग्रास रुटबाटै कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ ।

राष्ट्रिय आवश्यकता परिपूर्ति, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन गरी आगामी आर्थिक वर्षमा सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रहरूको निर्माण सुरु गरिनेछ । आगामी चार वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गरी सञ्चालन गरेको खण्डमा ५ लाख रोजगारी दिने लक्ष्य भेट्न सहज हुन्छ ।

मुलुकको आर्थिक विकास हुन नसक्नुको एउटा प्रमुख पाटो हो, आयात । अहिले मुलुकले ९० प्रतिशत बढी सामान विदेशबाट आयात गर्दछ । आयातलाई प्रतिस्थापन गरी मुलुकमै उत्पादन बढाउने हो भने, कृषि क्षेत्रसँगै उद्योग करकारखाना, खानी उत्खननमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

सरकारले नवलपरासीमा रहेको फलाम, दैलेखको पेट्रोलियम, जाजरकोटको बहुमूल्य पत्थर र तामा, पर्वत र तनहुँको फलाम र मुस्ताङको युरेनियम खानी तथा सम्भाव्य स्थानमा सुन खानी उत्खनन्का लागि आगामी वर्ष अध्ययन कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने योजना ल्याएको छ । तथापि, कृषि क्षेत्र वाहेक खानी उत्खननमा आर्थिक, प्राविधिक जटिलता छ ।

मुलुकलाई समृद्ध बनाउने एउटा मुख्य बाटो हो पर्यटन । प्राकृतिक, सांस्कृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण नेपालमा विश्वभरका पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने हो भने हामीले पर्यटन ब्यवसायलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । जसका लागि ग्रामिण पर्यटन पर्वद्धनमा पनि लगानी गर्नु पर्दछ । सरकारले पनि बीस लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यका साथ सन् २०२० मा नेपाल भ्रमण वर्ष अभियान सञ्चालन गर्ने योजना ल्याएको छ ।

स्वदेशमा रोजगारी सृजना गर्ने हो भने कृषि क्षेत्रमा युवाहरुलाई आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि आधुनिक कृषि उत्पादनमा जोड, यान्त्रीकरण, विशिष्टीकरण र व्यवसायीकरण, व्यावसायिक सामूहिक, सहकारी र करारखेतीमा युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । उच्च मूल्यका नगदे र बेमौसमी बाली उत्पादन गर्न नीति बनाइनुपर्छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालगायतका कृषि क्षेत्रका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता विश्लेषण गरी पुनरावलोकन गर्ने र कृषकहरूलाई उपलब्ध गराइने अनुदान दिने, कृषिलाई प्रविधिमैत्री, व्यावसायिक पेसाको रूपमा रूपान्तरण गरी युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्ने कार्यक्रम छ । यसले कृषि क्षेत्रमा लाग्न युवाहरुलाई प्रोत्साहन दिन्छ ।

पन्ध्रौं योजना अवधिभित्र कुल कृषियोग्य भूमिको ९० प्रतिशत भूभागमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने गरी पूर्वाधारहरू तयार गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएकोले अबको १५ वर्ष आधुनिक कृषि परियोजनाको वर्ष हुनसक्छ ।

आगामी आर्थिक वर्षदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याइने भएकोले श्रमिक तथा कर्मचारीहरू यस कार्यक्रमबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् , खासगरी निजी क्षेत्र ।

आगामी दुई वर्षभित्र नेपाललाई साक्षर नेपाल घोषणा गरिने, आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याइने, स्वास्थ्य बिमाले समेट्ने आधारभूत उपचार सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट उपलब्ध गराइने र आगामी आर्थिक वर्षभित्र चिकित्सक सेवा नपुगेका स्थानीय तहहरूमा कम्तीमा एक चिकित्सकको व्यवस्था गरिने कार्यक्रम रहेको छ । यसले दुर दराजमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा समेत नपाई बसेका नागरिकलाई राहत पुग्छ ।

उद्योग ब्यवसाय सञ्चालनका औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनमा संस्थागत सुशासन कायम गरि स्थानीय कच्चापदार्थमा आधारित लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई प्रवर्द्धन गर्ने कायृक्रम तय गरेको छ । यसले ग्रामिण भेगमा सञ्चालित साना तथा मझौला घरेलु लघु उद्योगलाई प्रोत्साहन दिन्छ ।

युवाहरुलाई पानीजहाज, रेल यातायात, सुरुङ प्रविधि, खनिज अन्वेषण, जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति विकास गर्न छात्रवृत्तिमा स्वदेश तथा विदेशमा अध्ययन गराइने ब्यवस्थाले देशका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादनमा सहयोग पुग्छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न र नयाँ मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्ने योजना बनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित तथा सुरक्षित बनाएर गरिने सम्झौताले मुलुकमा थप रेमिट्यान्स भित्रनेछ ।

यो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम महिला मैत्री समेत रहेको देखिन्छ । महिलाका सन्दर्भमा हिंसापीडित महिलाको उद्दार, राहत, मनोसामाजिक परामर्श र कानुनी उपचारका लागि पुर्नस्थापना केन्द्रहरू विस्तार गर्ने कार्यक्रम छ । दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूकोहवाई उद्धार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ । समाजमा रहेका दाइजो, तिलक, बालविवाह, छुवाछुत र छाउपडीजस्ता कुरीति र कुप्रथा अन्त्य गर्न सचेतनामूलक सामाजिक जागरण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउँदै सञ्चालन गर्ने भनिएको छ ।

मुलुकमा बढ्दो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकारले विशेष पहल गर्न खोजिरहेको छ । यसका लागि सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई म भ्रष्टाचार गर्दिन भनेर प्रतिबद्धता जनाउन लगाई उनीहरुको काम कर्तब्य अनुसार प्रोत्साहन, दण्ड सजायको ब्यवस्था छ । त्यसलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ ।

सरकारले तय गरेका यस्ता सकारात्मक दिर्घकालिन र अल्पकालिन कार्यक्रमलाई प्रतिपक्षले ओझेलमा पार्ने काम भयो । प्रतिपक्षको भूमिका सरकारप्रति सदैव नकारात्मक नै हुनुपर्छ भन्ने छैन । चार दशकपछि मुलुकले स्थायी सरकार पाएको छ । नयाँ संविधान कार्यान्वयनको जिम्मा समेत लिएको सरकारलाई कम्तिमा एक कार्यकाल विना अवरोध काम गर्न दिनुपर्दथ्यो । तर, यहाँ प्रमुख प्रतिपक्षबाट सरकारात्मक कुराहरुमा समेत अवरोध पैदा गर्ने, विवादमा ल्याउने काम भयो ।

प्रतिपक्षको यस प्रकारको कृयाकलापले सरकारले चाहलेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको अभियानलाई नै धक्का लाग्दछ । प्रतिपक्षले सरकारका सकारात्मक कामलाई समर्थन गरेर नकारात्मक काममा खबरदारी गरे त्यसले मुलुकको विकासमा योगदान पुग्छ ।

चौधरी, पूर्वराज्य मन्त्री तथा नेकपाकी केन्द्रिय सदस्य हुन् ।