किन गर्दैछन् प्रधानमन्त्रीले संकटकालको घोषणा ?
  • कुसुम विश्वकर्मा
  • बिहिबार, असार १२, २०७६
  • काठमाडौँ

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली देशमा संकटकालिन स्थितिको घोषणा गराउने मानसिक तयारीमा लागेको संकेत बाहिर आएको पूर्वएमाले निकट कतिपय स्रोतको दावी छ । पार्टीका च्यालेन्जरहरूलाई तह लगाउन पार्टी नै फुटाउने वा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्ने कुरा त्यति सजिलो नभएपछि उनीसँग तेस्रो विकल्पका रुपमा कम्तिमा ६ महिनाको लागि संकटकाल घोषणा नै सहज उपाय रहेको बताइन्छ ।

‘व्यवस्थामाथि नै खतरा आईलागेको छ’ भन्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयको नवीन टिप्पणीले पनि संकटकालतिर जान लागेको संकेत गरेको छ । पछिल्लो जानकारी अनुसार राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपालका उपाध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णसँग आफ्नै निवासमा एक साँझ भएको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो सोच फुत्किएको सत्तारुढ ने.क.पा निकटस्थको दावी छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त धारणामा ०१७ सालमा राजा महेन्द्रले कू गर्नुअघि नै बीपीले संकटकालको घोषणा गरेको भए राजा पनि त्यसमा बाँधिन सक्थे भन्ने तर्क देखिन्छ । दुईतिहाई बहुमतको सरकारले माखो मार्न नसकेको अवगालले आफूलाई पोल्न थालेपछि आजकाल ओलीले यो अन्तिम ब्रम्हास्त्र हान्ने मानसिक रुपमा सोच्न थालेको देखिन्छ । यसबीचमा जति पनि लोकतन्त्र प्रतिकूलका विधेयकहरू आए, ती सबै संकटकाललाई समेत मध्यनजर गरेर तयार गरिएका प्रावधान हुन् भन्ने निहितार्थलाई उपेक्षा गर्न सकिन्न ।

पछिल्लो जानकारी अनुसार राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपालका उपाध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णसँग आफ्नै निवासमा एक साँझ भएको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो सोच फुत्किएको सत्तारुढ ने.क.पा निकटस्थको दावी छ । प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त धारणामा ०१७ सालमा राजा महेन्द्रले कू गर्नुअघि नै बीपीले संकटकालको घोषणा गरेको भए राजा पनि त्यसमा बाँधिन सक्थे भन्ने तर्क देखिन्छ ।

संकटकालको घोषणा गर्ने काम भने त्यति सजिलो छैन । भू–राजनीतिक परिस्थितिका कारण यति ठूलो जोखिम ओली एक्लैको बुताले उठाउन सम्भव छैन । संकटकाल घोषणा भयो भने त्यसको औचित्य र प्रयोजन पनि चित्तबुझ्दो हुनुपर्छ । नेपालको विकासमा सहयोग पु¥याउने अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरू खनिन थालेपछि निरुत्तर हुँदाको अवस्थामा आउने कुख्याती र बदनामी भयानक हुन्छ ।

त्यसैले यस प्रयोजनमा निकटस्थ शक्तिको आशिर्वाद उनको आवश्यकता हो । त्यस्तो आशिर्वाद पाउनका लागि अनेकौं अपारदर्शी लेनदेन नहोला भन्ने कुरै हुँदैन । केही दिनअघि मात्र नेपाली पत्रकार टोलीसँग कुरा गर्दै भारतको उत्तरप्रदेश राज्यका मूख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले “नेपाल हिन्दु राष्ट्र बन्न तयार हुन्छ” भन्नुमा अन्तरनिहित आशय गम्भीर हुनसक्छ ।

पार्टीभित्र प्रतिपक्ष

प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नै मन्त्रीहरूले बनाउनुसम्म जोकर बनाइरहेका छन् । कतिसम्म भने, मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको विधेयकलाई आफ्नै कक्षमा राखेर आफ्नो स्वार्थअनुकूलको बिधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्ने असफल प्रयत्न पनि यसबीचमा देखिए । माओवादीबाट आएकाहरूमध्ये प्रधानमन्त्रीले अधिक भरोसा गरेका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले समेत यस्तै हर्कत देखाएपछि ओली आजकाल हैरान भएको बताइन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्…

दुईतिहाई सांसदको समर्थनमा पराजित मानसिकताका ओली

प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो सरकारलाई पार्टीभित्रैबाट असहयोग भयो भन्दै छन् । पार्टीभित्र उनका विरोधीहरूको आफ्नै जवाफ छ, “प्रधानमन्त्री ओलीजीले आफूखुसी मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । संसदीय सुनवाई समितिले सुनवाई नै गर्न नचाहेको र संसदीय समितिले छलफल नै गर्न अस्वीकार गरेको समीम मियाँ अन्सारीजस्ता विवादास्पद पात्रलाई मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष बनाइयो । विदेश नीति फुट्टी नजानेको र देशकै बेइज्जत हुने पात्रहरुलाई उनले राजदूत बनाए ।

कतिपय सचिवहरूको बेग्लै गुनासो छ, “प्रधानमन्त्रीजीले कहाँ कतिबेला के कुरा फ्याट्ट बोलिदिनु भएको हुन्छ, तयारी केही हुँदैन । सरकारको दृढ राष्ट्रिय नीति पनि छैन । बिप्लव समुहलाई कुन प्रकारको ब्यवहार गर्ने भन्ने सवालमा उहाँको पार्टीभित्रै तीब्र मतभेद छ । संसदमा उहाँकै पार्टीका एकथरि सांसदहरू एउटा कुरा बोल्नु हुन्छ, सरकारको धारणा ठीक उल्टो हुन्छ । यस्तो रणभुल्ल वातावरणका बाबजुद कर्मचारीले कहाँ असहयोग गरेको छ ?”

अन्य लाभका पदहरू वा राजनीतिक नियुक्तीमा पनि त्यस्तै संदीग्ध र अयोग्य मानिसलाई जथाभावी चयन गरिएको छ । सचिव वा अन्य कर्मचारीको सरुवामा तालुकदार मन्त्रीलाई पन्छाएर एकलौटी र मनपरी ढङ्गले काम भईरहेको छ । विधेयकहरू तयार गर्दा पार्टीको माथिल्लो स्तरमा समेत कुनै जानकारी हुँदैन । यस्तो तरिकाले गरिएको काममा परिणाम हात लाग्यो शून्य भएपछि पार्टीले असहयोग ग¥यो भनेर दोष पन्छाउने काम गरिएको छ ।”

मन्त्रालयका सचिव र उच्चपदस्थ कर्मचारीले समेत सरकारलाई सहयोग नगरेको उनको दोषारोपण छ । ३० जना सचिवको एकैपटक सरुवा र पदस्थापन गर्दा सम्बन्धित मन्त्रीलाई समेत जानकारी दिइएन । कतिपय सचिवहरूको बेग्लै गुनासो छ, “प्रधानमन्त्रीजीले कहाँ कतिबेला के कुरा फ्याट्ट बोलिदिनु भएको हुन्छ, तयारी केही हुँदैन । सरकारको दृढ राष्ट्रिय नीति पनि छैन । बिप्लव समुहलाई कुन प्रकारको ब्यवहार गर्ने भन्ने सवालमा उहाँको पार्टीभित्रै तीब्र मतभेद छ । संसदमा उहाँकै पार्टीका एकथरि सांसदहरू एउटा कुरा बोल्नु हुन्छ, सरकारको धारणा ठीक उल्टो हुन्छ । यस्तो रणभुल्ल वातावरणका बाबजुद कर्मचारीले कहाँ असहयोग गरेको छ ?”

उनी प्रचण्डसँगको भेटमा, “तपाईसँग जुन सम्झौता भएको छ त्यो मैले निद्राको सुरमा गरेको हो र सहमति त तपाईसँग भएको हो नि, सत्ता अर्कोले पाउने शंका किन आयो ?” वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई डाकेर उनी त्यसै भन्छन, “कस्तो कुरा नबुझ्नु भएको ? माओवादीलाई लगेर सत्ता बुझाउँछु म ‘।”

सत्ता हस्तान्तरण विवाद

अघिल्लोपटक पनि प्रधानमन्त्री भएका ओलीले सम्झौताअनुरुप सत्ता जिम्मा नलगाउँदा नेपाली कांगे्रससँग मिलेर अविश्वास प्रस्तावको तरखर गर्नुपरेको नबिर्सेका प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीबाट सम्झौता अनुसार आफूले शान्तिपूर्वक सत्ता प्राप्ति गर्ने आशा निरन्तर घटिरहेको निष्कर्षका साथ प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई थर्काउन थालेका छन् र सम्झौता पालन नगरिए दुर्दान्त अवस्था आईलाग्ने धम्की दिँदैछन् । बरू पार्टीमा उल्लेखनीय शक्ति लिएर बसेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नसक्ने बुझेपछि पार्टीमा ४५ प्रतिशत हिस्सा लिएका पूर्वमाओवादीका नेता प्रचण्डले पार्टी फुटाउन पछाडि नहट्ने संकेत दिइसकेका छन् ।

यो पनि थप पढौंं…

हुकुमी शैलीमा प्रम ओली, समृद्धिको नाराभित्र भ्रष्टाचार र कुशासन

कदाचित संकटकाल लागु गर्नुप¥यो भने कांग्रेसजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय आयाम र चासो बोकेको लोकतान्त्रिक पार्टीलाई कुनामा पु¥याउँदा त्यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै महँगो मूल्य चुकाउनु पर्ने र लक्षित कार्य सफल नहुने भन्ने समेत ओलीलाई हेक्का रहेछ । त्यसैले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबासँग प्रधानमन्त्री ओलीले एउटा अपारदर्शी सहमति गरेको देखिन्छ ।

संकटकालीन स्थितिको घोषणा भयो भने त्यसको चित्तबुझ्दो कारण सरकारले जनतालाई बुझाउनै पर्छ । जे होस् परिस्थिति भित्रभित्रै किरा परेर किराले हिरा बिगारेको भने झैँ अवस्थाले ब्यवस्थालाई नै खतरामा पु-याएको छ कुसुम विश्वकर्माको यो लेख नेपाल बहसबाट लिइएको हो ।