Logo

“आरोप लगाउनुको अगाडी आरोपलाई पुष्टि गर्नुस्” म चुनौति दिन्छु–रजिष्ट्रार पाण्डे



भीमा पन्थि, सरकारले असोज ५ गते सहकारीको ब्याज पुनरावलोनकन गरेको छ । सोही विषयमा केन्द्रित रहेर आज गत सहकारी पत्रकार समाजले सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर २०७७ का विषयमा भर्चुअल अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेको छ । गत वर्ष सहकारीको अधिकतम व्याजदर १६ प्रतिशत कायम गरेकोमा अहिले भने १४ दशमलव ७५ कायम गरेको छ । झण्डै १५ महिनापछि यो पुनरावलोकन भएको हो । नयाँ निर्णयहरु काक्तिक १५ बाट लागु ब्याजदर लगायतका विभिन्न विषयमा सरकारले निर्णय गरेको छ ।  

ब्याजदर सन्र्दभ यो हामीहरुको लागि नविन अभ्यास हो । गत वर्ष साउनको १९ गतेबाट सन्र्दभ ब्याजदर कार्यन्वयन गरेका थियौँ । सोही ब्याजदर कार्यन्वयन गर्नका लागि सहकारी विभागका साथिहरु फिल्डमै गएर यसको अनुगमन समेत गरेका हुन् । 

केही ठाउँबाट कार्यन्वयन भएन भन्दै ओठे जबाफ आएपनि यसमा सत्यता छैन । यदि सन्र्दभ ब्याजदर कार्यन्वयन नभएको कुनै एउटामात्रै पनि संस्था छ भने अगाडी ल्याउनुहोस् हामी कारबाही गछौँ । यस्ता संस्थाहरुलाई काहबाही गर्न सकेमा अरु संस्थाका लागि पनि प्रदर्शनीय प्रभाव पार्न सकिन्छ त्यसैले हामीलाई सुचना दिनुहोस । सहकारी विभाग कारवाही गर्न खुट्टा कमाउँदैन । 
“आरोप लगाउनुको अगाडी आरोपलाई पुष्टि गर्नुस्” म चुनौति दिन्छु ।  
एउटा दुईओटा उदाहरण लिएर आउनुस् हामी कारवाही गछा, एमएलसिएफटिको कार्यन्वयनको पार्ट र सहकारी कार्यन्वयनको पार्ट दईओटा संस्थाले गर्न नसक्दा हामीले ती दुई संस्थाहरु कारवाहीका परेका थिए । जसको विभिन्न तहबाट उच्च मूल्यांकन समेत भएको हो । त्यसरी नै अहिलेको ब्याजदर सन्र्दभ पनि कार्यन्वयन हुन्छ । 
सहकारी ऐन र नियममा भएको व्यवस्थाअनुसार सन्र्दभ ब्याजदर कार्यन्वय गरिएको हो । सहकारी ऐनका दफा ५३ मा रहेर अभियान र सरकारी पक्ष दुवैको संलग्नतामा निर्धारण समितिको गठन गरिएको हो । समिति गठनको व्यवस्थाले यसमा अभियान र सरकार पक्ष सबैको साझा निर्णय र सर्वसम्मतीद्धारा सन्र्दभ ब्याजदर अगाडी बढोस् भन्ने आशय बुझिन्छ । जुन समितीमा राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रलय, राष्ट्रिय सहकारी बिकाश बोर्ड तथा सहकारी विभाग त्यस्तै अभियानको तर्फबाट राष्ट्रिय सहकारी महासंघ विषयगत केन्द्रीय संघहरु, राष्ट्रिय सहकारी बैंक लगायतको प्रतिनिधित्व रहेको हो । 
यो प्रतिनिधित्व र छलफलपछि मुल समितिको ५ वटा बैठक र उपसमितिको मातहतमा रहेर ८ वटा बैठक बसेर ब्याजदर लगायतका विषयहरुमा निर्णय गरिएको हो । यो कुनै व्यक्ति विशेषलाई तोकेर कसैलाई दया मायाँ गरेर निर्धारण गरिएको होइन । ब्याजदर निर्धारण हुने भनेको तत्थ्य तंथ्यांकको आधारमा हो, यो पनि सोही अनुरुप गरिएको हो । 
हामीले सहकारी नियामवलिको नियम २३ ले दिशा निर्धारण गरेको सोही अनुरुप सन्र्दभ ब्याजदर निर्धारण भएको हो । 
यसलाई अभियानले जित्यो कि, राज्य पक्षले जिल्यो कि विभागले जित्यो भन्ने जस्ता कुराहरु उठाउनु भन्दा पनि यो समग्र सहकारीका सेयर सदस्यले जितेका हुन् । यसमा उनीहरुले सहुलियत दरमा कर्जा प्राप्त गर्नेछन् । 
नेपाल राष्ट्र बैंकले माइक्रो फाइनान्स कारोबार गर्ने संस्थाहरुलाई तोकिदिएको सिलिङ भन्दापनि तल आएर ब्याजदर निर्धारण गर्न सकेका छौँ । यो समग्र सहकारी सदस्यको हितमा छ । 
(सहकारी पत्रकार समाजले सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर २०७७ का विषयमा भर्चुअल अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेको विचार) 

प्रकाशित मिति : ७ आश्विन २०७७, बुधबार  ३ : ४९ बजे