Logo

कर्पोरेट फोकस

एनजिओले सरकारलाई कठ्पुतली बनायो, गरिबको नाममा मौलाएको भ्रष्ट्राचार



नेपालका अधिकांश जनजीवन गरिबी रेखामुखि आफ्नो जीवन बिताइरहेका छन् । अधिकांश जिल्लामा अझैपनि यस्ता घरपरिवार छन् । जसलाई दुईछाक पेटभरि खान पनि धौ धौ छ । भएको जग्गाजमिनमा उब्जनी भएकाले ३ महिना खान पुग्दैन भन्ने पनि धेरै छन् ।

खान पुग्दैन भन्ने परिवारको छोराछोरीले पढ्न पाएका हृदैनन् । उनीहरु आफ्नो हरेक अधिकारबाट वञ्चित भएका ुहुन्छन् । कमाइ नहुनेहरुले त उसैपनि सरकारले दिएको सेवासुविधा पनि पाएका छैनन् । गरिबहरुको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउछौ । पढ्न नपाएकालाई पढाउछौ । गाँस, बाँस, कपास नपाएकालाई त्यसको व्यवस्था गर्छाै भनि गैरसरकारी संस्थाहरु सञ्चालनमा आए ।

गैरसरकारी संस्था जसलाई सामान्य भाषामा एनजीओ भनिन्छ । यो देशैभर सञ्चालनमा छ । संस्था ऐन २०३४ अन्र्तगत सिडियो कार्यालयबाट एनजीओको विकास भएको हो । सिडियोमा दर्ता हुने बेलामा एनजीओहरुले हामी गरिबहरुको सेवा गर्छौ । उनीहरुको आवश्यकता परिपूर्ति गर्छौ ।

राज्यको आँखा नपुगेको ठाँउमा हामी काम गछौ । गरिबहरुको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउछौ । टोलटोलमा विकासको मूल फुटाउछौँ । राष्ट्र र जनताको हितमा काम गर्छौ । यी सबै विधानसहित एनजीओहरु दर्ता भएको हुन्छन् । यी सबै विधानका साथ एनजीओहरु सञ्चालन गर्न समाज कल्याण मन्त्रालयले इजाजत दिएको हुन्छ ।

एनजीओ दर्ता भए तर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्नको लागि । गरिब जनताको नाम बेचेर एनजीओहरुले विदेशी डलर पचाएका छन् । आर्थिक कमजोर, अशिक्षित जनताहरुको दुःख दर्शाउदै एनजीओहरु विदेशी डलर ल्याउदै आफ्नो आवश्यकता परिपूर्ति गरेका छन् ।

एनजीओहरुले धर्म बेचेका छन् । हिन्दु धर्मावलम्बीहरुलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारी क्रिस्चियन बनाएका छन् । एनजीओहरुले राजनिति पार्टीको झोला बोकेको छन् । राजनिति चलाएको छन् । नगरेको काम पनि गरेको भनि भौचर उठाएको छन् । गरिबसंग छिनको लागि फोटो खिच्ने । फोटोको भरमा विदेशीसंग विकास बजेट मागेको छन् । विदेशीसंग मात्र नभई नेपाल सरकारसंग पनि बजेट मागेका छन् । बजेटको लागि वडाध्यक्ष, मेयर, सांसद र राजनितिक दललाई कमिशन दिने गरेको छन् ।

एनजीओमा बस्ने कार्यसमितिका सदस्य र सञ्चालकहरुले राजनितिक पार्टीहरुलाई आफ्नो हातमा लिएका छन् । राजनितिक पार्टीलाई चन्दा दिएको छन् । राजनितिक पार्टीले पनि एनजीओले दिएको चन्दाको भरमा बजेट पारित गरिदिएको छन् । ठेक्कापट्टाको काम पनि सरकार आफैले नहेरेर एनजीओकै हातमा दिएको छन् ।

पछिल्लो समय एनजीओहरु च्याउका टुसाझै उम्रिएको छ । जता हेप्यो एनजीओकै अफिसहरु मात्र देखिन्छन् । उपत्यकामा मात्र नभई गाँउगाँउमा पनि एनजीओका संस्थाहरु यतिकै छन् । एनजीओ सञ्चालन, संस्थाको कहिले पनि अनृगमन भएको छैन् ।

अनुगमन नहुनुको सिधा अर्थ एनजीओले सरकारमा बस्ने दलहरुलाई चन्दा दिएको छ । एनजीओका सञ्चालकहरु २०/२५ वर्ष अघि चप्पल लगाएर हिड्थे । शरीरमा एकजोर राम्रो वस्त्र हाल्न महामुश्किल थियो । अहिले उनीहरुको काठमाडौमा घर छ । चिल्लो गाडी चढेर हिडेको छन् । मिठोमसिनो पनि खानै पर्ला । छोराछोरी राम्रै स्कूलमा पढाएका छन् ।

यत्रो सम्पत्ति कहाँबाट आयो । हिजो केही नभएको आज अचानक करोडौको सम्पत्ति जोड्नु भनेको त जसलाई पनि शंका लाग्न सक्छ । हाम्रो देशमा भएको गरिबी फाइदा एनजीओहरुले उठाए । भ्रष्ट्रचार गर्न सफल भए । जनता र राज्यलाई हेरेको हेरै बनाए । सरकार एनजीओको वरिपरि नाच्ने कठ्पुतली बन्न पुग्यो ।

हाम्रो देश नै खोक्रो बन्न पुग्यो । विदेशी डलर हत्याउने यिनीहरु सफल भए । अरुले सहयोग गरेको रकमबाट यीनीहरु धनी बने । व्यक्तिगत सम्पत्ति जोडे । तर यीनीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने आँट कसैलाई आएन् । नेता र जनतालाई भूमरीमा पारेर अहिले कति एनजीओ सञ्चालकहरु राजनीतिज्ञ बन्न सफल भए । एनजीओले कर्मचारीको रुपमा आफ्नो आफन्त मात्र छिराएका छन् । बाहिरी कर्मचारी राख्दा आफ्नो भष्ट्र्चारको भण्डाफोर हुन्छ । खुला प्रतिस्पर्धा हुन्छ । एनजीओको नाममा मच्चाएको लुटको धन्दा बाहिर आउछ भन्ने भए एनजीओ सञ्चालकको मनमा परेको छ ।

एनजीओहरुले आफ्नो संस्थाको वर्षैपिच्छे नवीकरण गरेको छैनन् । एनजीओहरुको हिसाबकिताबको अडिट भएको छैन् । महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको कर्मचारीहरुको पनि यसमा केही भूमिका हुनुपर्छ । एनजीओको नाममा फोहोरी राजनीति चलेको छ ।

एनजीओहरुलाई पनि कम्पनीमार्फत दर्ता गराएर सञ्चालन गर्नुपर्छ । एनजीओहरु खारेज भएपछि एनजिओमा भएको चलअचल सम्पत्ति राष्ट्र्यिकरण हुनुपर्छ । एनजीओका सञ्चालकहरुको व्यक्तिगत सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ । जसले नराम्रो काम गरेर, भ्रष्ट्रचार गरेर कमाएको सम्पत्ति राष्ट्र्यिकरण हुनैपर्छ । केपी ओलीको सरकारले जसरी यातायात समितिहरुलाई खुला छाड्यो । त्यसरी नै एनजीओहरुलाई खुला छाड्नुहुदैन् ।

कति बुढीबुढी, आमाबुवा घरबाट अपहेलना भएर कही जाने ठाँउ नभएर बृद्धाश्रममा आएर बसेको हुन्छन् । धेरैजसोले त आफै बाबुआमा बृद्धआश्रम लगेर छोडेको हुन्छन् । बृद्धआश्रमा कुनै पनि बुवाआमालाई राम्रो व्यवहार गरिएको छैन् । बस्नयोग्य ठाँउ छैन् ।

खानको राम्रो व्यवस्था छैन् । बृद्धहरु पेटभरि खान पाएको छैनन् । बृद्धाश्रमका सञ्चालकहरुले आफ्नो निजी सम्पत्तिले बृद्धहरुलाई खान खुवाउनुपरेको जस्तो गरेको छन् । बृद्धाश्रमको नाममा कमाउधन्दा चलाएका छन् । सरकारसंग सहयोग लिएको छन् । त्यतिले मात्र नपुगेर विदेशीसंग पनि सहयोग मागेको छन् ।

सहयोग चाहि अरुबाट लिएको छन् । त्यही सहयोगबाट आफ्नो पनि आवश्यकता पुरा गरेको छन् । अनि हामीले यस्तो गरेको छौ भनि मिडियाबाजी गरेर हिडेको छन् । आफ्नो निजी सम्पतिबाट बृद्धाश्रममा चलाएको भएपनि वाह वाह गर्नु ।

सडकमा अहिले पनि बालवच्चा, बुढाबुढी भएका बाउआमा मागेर खाइरहेको छन् । सक्छन् भने ती बाटोमा मागेर आफ्नो गुजारा चलाइरहेको बाउआमालाई लगेर पालुन् । यस्ता सस्थाले राजनीतिक पार्टीको झोला बोक्नुको सट्टा काम गरेको भए बाटामा मागेर खाने ज्येष्ठ नागरिक, अपांग, बालबच्चाहरुको संख्या अन्त्य हुनुपर्ने होइन ?

यो अरु केही होइन् । आफ्नो कमाउधन्दा बढाउनका लागि एनजिओ र बृद्धाश्रमले चलाएको नाटक हो । जसको भूमरीबाट सरकार पनि बच्न सकेन् । एनजीओलाई विभाग र मन्त्रालयबाट दर्ता भएर मात्र सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ । एउटा एनजिओको वार्षिक कमाइ १ करोडदेखि १ अर्ब । यसको राजस्व खोइ ?

एनजिओहरुलाई कम्पनीमा दर्ता नगर्दा राज्यलाई अर्बौ राजस्व घाटा भएको छ । यीनी संस्थाहरुलाई पनि प्यान र भ्याट तिर्न लगाउनुपर्छ । नेपालमा वर्षैपिच्छे बाढीपहिरो आउँछ । बाढीपहिरोले हजारौलाई छतबिहिन बनाउछ । यसरी घरबिहिन भएकोहरुले एनजिओबाट के पाए ?

बाढीपहिरो आयो, भूकम्प गयो तर एनजिओहरु रमिता हेरेर बस्नमै ठिक्क भए । नेपालमा कोरोनाकाल सुरु भ्यो । सरकारले लकडाउन गर्‍याे । धेरैजसो सर्वसाधारण बेरोजगारी बन्न पुगे । कति भोकभोकै हिड्न बाध्य भए । तर एनजिओबाट कसैले पनि सहयोग पाएनन् ।

एनजिओहरुकाे ठगी विरुद्ध कसैले पनि बोलेन् । सासंदमा पनि कसैले आवाज उठाएन् । आवाज भएको सांसदहरु पनि आवाज नभएजस्तै गरि बसे । गरिबीलाई सेवाको नाम दिए । गरिबसंग फोटा खिचाए । त्यही फोटो भरमा एनजिओहरुले आफ्नो गुजारा गरेको छन् । गरिब को रहेछ ? बोल्न नसक्ने नेपाली जनता कि एनजिओ सञ्चालक ?

प्रकाशित : ११ आश्विन २०७८, सोमबार