सरकार र आन्दोलनरत् थरुहट संघर्ष समितिबीच वार्ता भईरहेको छ ।
थारू कल्याणकारिणी सभासहित संघर्ष समिति र सरकारी वार्ता टोलीबीच गृह मन्त्रालयमा समाजवादी पार्टीका सांसद रेशम चौधरीको रिहाइलगायतका मुद्दामा वार्ता गर्न वार्ता सुरू भएको हो।
चैत्र १६ गते सरकारले गृहमन्त्री थापाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो।
कल्याणकारी सभा, थारुहट र थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति केन्द्रीय आन्दोलन परिचालन समितिको तर्फबाट रुक्मिणी चौधरीको संयोजकत्वको वार्ता टोली सरकारी वार्ता टोलीसँगको छलफलमा छ ।
यस अगाडि माइतीघर मण्डलामा विभिन्न माग राखी आन्दोलनरत थारु कल्याणकारी सभा, थारुहट थारुवान् संयुक्त संघर्ष समिति केन्द्रीय आन्दोलन परिचालन समितिको ज्ञापनपत्र बुझ्दै गृहमन्त्री थापाले टीकापुर घटनालगायत थारु समुदायले राखेका १९ बुँदे मागबारे सरकार गम्भीर रहेको बताएका थिए।
टीकापुर घटनामा थारु कल्याणकारी सभाका अध्यक्ष धनीराम चौधरी, रेशम चौधरीलगायत माथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता गरिनुपर्ने, थरुहट आन्दोलनका क्रममा मारिएकालाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने, लोकसेवा आयोगलगायत राज्यका विभिन्न निकायमा थारु समुदायका लागि छुट्टै आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका माग थरुहट संघर्ष समितिले राखेको छ ।
प्रतिक्रिया