सपना न्यायधीस बन्ने तर आवेदन बस चालकमा

भारतमा दुई साताअघि कानुन विषयमा स्नातक गरेका एक व्यक्तिले चालकको सरकारी जागिर खान आवेदन दिए । मध्ये प्रदेश राज्यमा कम सीप भएको उक्त पदमा १५ जनाका लागि विज्ञापन खुलेको थियो। त्यसका लागि आवेदन दिएर अन्तर्वार्ता दिन जाने १० हजार जनाभन्दा बढी बेरोजगार व्यक्तिमध्ये जितेन्द्र मौर्य पनि एक थिए ।

आवेदकमध्ये धेरै जनाको योग्यता उक्त पदलाई चाहिनेभन्दा बढी थियो । एउटा समाचारअनुसार निवेदन दिनेमा स्नातकोत्तर तह अध्ययन गरेका, इन्जिनियर, एमबीए गरेका र न्यायाधीशको तयारी गरिरहेका मौर्यजस्ता मानिसहरू पनि थिए । एउटा समाचारसंस्थासँग उनले भने, “अवस्था कस्तो छ भने कहिलेकाहीँ पुस्तक किन्ने पैसा पनि हुँदैन । त्यही भएर मैले यहाँ केही काम गरौँ भन्ने सोचेँ ।”सपना न्याधीस बन्ने तर आवेदन बस चालकमा

मौर्यको समस्याले भारतमा रहेको रोजगारीको चरम सङ्कटलाई देखाउँछ । कोरोनाभाइरस महामारीले पहिलेदेखि नै केही सुस्त भएको एशियाको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्रलाई अस्तव्यस्त बनाइदिएको छ ।

समस्या देखिनुको कारण के हो ?

मागमा नियन्त्रण तता बढ्दो सरकारी खर्चका कारण अहिले अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा फर्किने क्रममा छ । तर रोजगारी सङ्कुचित हुँदैछ । भारतको बेरोजगारी दर डिसेम्बरमा करिब ९ प्रतिशत पुगेको एउटा स्वतन्त्र थिङ्क ट्याङ्क सेन्टर फर मोनिटरिङ इन्डियन इकोनमीले जनाएको को छ । सन् २०२० र २०२१ को अधिकांश अवधिमा यो लगभग ७ प्रतिशत थियो ।

“यो भारतमा सन् १९९१ को सबैभन्दा ठूलो सङ्कट (जतिबेला भारतसँग आयातलाई तिर्ने डलरको अभाव देखिएको थियो) त्योसहित कम्तीमा तीन दशकयता देखिएको सर्वाधिक वृद्धि हो,” विश्व ब्याङ्कका भूतपूर्व प्रमुख अर्थविद् कौशिक बसुले भने ।

धेरै देशमा सन् २०२० मा रोजगारीको क्षेत्रमा ह्रास भयो । तर भारतको दर अरू उदीयमान अर्थतन्त्रहरू जस्तै बाङ्ग्लादेश ९५।३ प्रतिशत०, मेक्सिको ९४।७ प्रतिशत० र भियतनाम ९२।३ प्रतिशत० भन्दा उच्च रहेको बसुले उल्लेख गरे । वैतनिक कामहरू सङ्कुचित भएको सेन्टर फर मोनिटरिङ इन्डियन इकोनमीले उल्लेख गरेको छ। विभिन्न रोजगारदाताले महामारीलाई आफ्ना कामदार कटौती गर्न र खर्च घटाउन प्रयोग गरिरहेका छन्। अजिम प्रेमजी विश्वविद्यालयको एउटा अध्ययनले १५ देखि २३ वर्षको उमेरका कामदारहरू महामारीको अवधिमा सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् । रोजगारी चरम रूपमा घट्नुमा महामारी आंशिक कारक रहेको मानिन्छ ।

प्राध्यापक बसुले कामदार र साना व्यवसायीको हितलाई ध्यानमा नदिई सन् २०२० को लकडाउनकै अवस्था जस्तो नीतिलाई निरन्तरता दिइएको देखिएको टिप्पणी गरे।

भारतमा काम गर्ने उमेर समूहका सक्रिय रोजगार खोजीकर्ताको सङ्ख्या घटेको छ । श्रम गर्ने जनशक्तिमा १५ वर्ष र त्यसमाथिको उमेरका महिला कामदारको अनुपात विश्वकै सबैभन्दा न्यून छ । तर भारतमा बेरोजगारी भन्नाले औपचारिक अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा काम खोजिरहेका शिक्षित किशोरावस्ताका व्यक्तिहरूलाई मुख्य रूपमा बुझाउँछ । तर अनौपचारिक अर्थतन्त्रले ९० प्रतिशत श्रम गर्ने जनशक्तिलाई रोजगारी र कुल अर्थतन्त्रको आधा प्रतिफल दिने गर्छ ।

“बेरोजगारी गरिब, अदक्ष र अर्धदक्ष व्यक्तिका लागि नभई शिक्षित र आम रूपमा राम्रो हैसियत भएकाले भोगविलास गर्न सक्ने वस्तु बनेको छ,“ श्रम अर्थविद् राधिका कपूरले भनिन्।

अहिलेको अवस्था के छ ?

जति साक्षर व्यक्ति हुन्छन् उनीहरूले कम आर्जन हुने अनौपचारिक रोजगारी स्वीकार नगर्ने र रोजगारी विहीन हुने सम्भावना हुन्छ । अर्को तर्फ शिक्षामा पहुँच नभएका मानिसहरूले आफ्ना अघि आएको जुनसुकै काम स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था छ । भारतको तीनचौथाइ श्रम जनशक्ति स्वयं रोजगार र आफ्नो हिसाबले काम गर्ने खालका छन् जसले कुनै सामाजिक सुरक्षा पाउँदैनन् ।

मात्रै दुई प्रतिशतभन्दा धेरैको सुरक्षित औपचारिक रोजगारी छ र उनीहरूको अवकाश बचत योजना, स्वास्थ्य सेवा र सुत्केरी हुँदा दिइने सहयोगमा पहुँच छ साथै तीन वर्षभन्दा बढीको लिखित करार दिइएको छ । केवल नौ प्रतिशतसँग औपचारिक रोजगारी छ र उनीहरूले कम्तीमा एउटा सामाजिक सुरक्षाको स्रोतमा पहुँच पाएका छन् । अर्थविद् कपूरका अनुसार बहुसङ्ख्यक भारतीय कामदारहरू जोखिममा रहेको र जीवनमरणको दोसाँधमा बाँचिरहेका छन् । आम्दानी कमजोर रहेको छ । सर्वेक्षणले कुल बेतनधारीमध्ये ४५ प्रतिशतले प्रतिमहिना ९,७५० भारुभन्दा प्रतिमहिना कमाउने गरेको देखाएको छ । त्यो भनेको सन् २०१९ मा प्रस्ताव गरेर पछि खारेज गरिएको ३७५ रुपैयाँ प्रतिदिनको न्यूनतम ज्याला हो।

चुनौती के हो ?

उच्च आर्थिक वृद्धि भए पनि बेरोजगारी कायम रहनुको एउटा कारण कृषि अर्थतन्त्रबाट उल्लेख्य प्रगति हासिल गरिरहेको सेवा अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढ्नु पनि हो। भारतको जत्रो आकार रहेको कुनै पनि देशमा उत्पादनमूलक उद्योग नभई सेवामूलक उद्योगले वृद्धिको नेतृत्व दिइरहेको पाइँदैन । भारतको आर्थिक वृद्धिलाई सफ्टवेअर र वित्तीयजस्ता क्षेत्रका एकदमै दक्ष कामदारले व्यवस्थापन गरिरहेका छन्। त्यहाँ एकैचोटी ठूलो सङ्ख्या अदक्ष र कम दक्ष कामदारलाई समेट्न सक्ने एकदमै कम उत्पादनमूलक वा फ्याक्ट्रीमा पाइने कामहरू छन् ।

भारतमा देखिएको रोजगारीको सङ्कट चिन्ताजनक छ किनभने देशमा आर्थिक वृद्धि पुनः सुरु भइरहँदा सबैभन्दा तल्लो वर्गका मानिसहरूको अवस्था अन्य देशको तुलनामा नाजुक रहेको प्राध्यापक बसु बताउँछन् । उनले सरकारले महँगी नियन्त्रण गर्नुपर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने र कामदारहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।

उनले मोदी शासनकालको ’ध्रुवीकरण र घृणाको राजनीति’ ले ’अर्थतन्त्रको एउटा प्रमुख वाहक मानिने विश्वासलाई क्षति पु¥याइरहेको’ टिप्पणी गरे । सन् २०१४ मा रोजगारी अभिवृद्धि गर्नेसहितको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर सत्तामा आएका मोदीले प्रमुख उद्योगहरूलाई आर्थिक सहयोगहरू उपलब्ध गराइरहेका छन् । भारतमा स्थानीय उत्पादन प्रवर्धन गर्न ’मेक इन इन्डिया’ ’ अर्थात् ’भारतभित्रै उत्पादन गर’ भन्ने अभियान सञ्चालन गरिएको छ । सङ्कुचित मागका कारण यीमध्ये कुनैले पनि हालसम्म उत्पादनमूलक र रोजगारी वृद्धि निम्त्याउन सकेको छैन ।