सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुने दुई लाख नाघे

काठमाडौं । ‘नयाँ युगको शुभारम्भ’का रुपमा सरकारले ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा दुई लाख श्रमिक सूचीकृत भएका छन् । योजना कार्यान्वयनमा आएको झण्डै दुई वर्षको अवधिमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आजसम्म दुई लाख १२ योगदानकर्ता सूचीकृत भएका हुन् । 

कोषका अनुसार हालसम्म १३ हजार ७६५ रोजगारदाता आबद्ध भएका छन् । सबैभन्दा बढी वाग्मती प्रदेशमा एक लाख ४९ हजार ६१४, प्रदेश नं १ मा २० हजार ४३३, प्रदेश नं २ मा १४ हजार ३१७, गण्डकीमा सात हजार १४२, लुम्बिनीमा सात हजार ११३, सुदूरपश्चिममा ८१४ र कर्णालीमा ५२१ सूचीकृत भएका छन् । 

वाग्मती प्रदेशबाट आठ हजार २०४, प्रदेश नं १ बाट एक हजार ४३३, लुम्बिनी प्रदेशबाट एक हजार २२०, गण्डकीबाट ६१८, प्रदेश नं २ बाट ५६०, सुदूरपश्चिमबाट १६८ र कर्णाली प्रदेशबाट १४७ रोजगारदाता कोषमा सूचीकृत भएका छन् । कोषमा आजसम्म रु पाँच अर्ब २७ करोड ७४ लाख ७७ हजार ९३८ योगदान सङ्कलन भएको छ । कोषले सोही अवधिसम्म दुई हजार १८ लाभग्राहीलाई रु छ करोड ९८ लाख दाबी भुक्तानी गरेको छ । 

कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थी योजनामा आबद्ध हुने योगदानकर्ता र रोजगारताको सङ्ख्या विस्तारै बढ्दै गएको बताउँछन् । औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन कोष लागि परेको उनको भनाइ छ । 

कोषले ल्याएका विभिन्न योजनाप्रति योगदानकर्ताको आकर्षण बढाउन केही योजनाको परिमार्जन गरिएको छ । नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोषजस्ता निकायले बचतकर्तालाई दिएका सुविधा सामाजिक सुरक्षा कोषले पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सूचीकृत योगदानकर्ताले कोषबाट विशेष सापटी, शैक्षिक कर्जा, आवाश कर्जालगायत सुविधा पाउनेछन् । 

सरकारले २०७४ मङ्सिर ११ गते सामाजिक सुरक्षा योजनाको शुभारम्भ गरेको थियो । उक्त योजना २०७६ साउनदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ । कोषले सबै क्षेत्रका श्रमिकलाई आबद्ध गराउन सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ दुई पटक संशोधन गरेर योगदानकर्तामैत्री बनाउँदै लगेको छ । 

कोषले वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ताको आधारभूत पारिश्रमिकको २८.३३ प्रतिशत रकमलाई निवृत्तिभरण योजनामा २० प्रतिशत र अवकाश सुविधा योजनामा ८.३३ प्रतिशत रकम जम्मा हुने व्यवस्था मिलाएको छ । आगामी असार मसान्तभित्र योगदान शुरु गर्ने योगदानकर्ताले चाहेमा निवृत्तिभरणअन्तर्गत हुन आउने २० प्रतिशत रकम अवकाश सुविधा योजना हस्तान्तरण गर्न सक्ने गरी कार्यविधि संशोधन गरिएको छ । अवकाश सुविधा योजनामा जम्मा भएको रकम अवकाश हुँदा वा जागिरबाट अलग हुँदा निकाल्न पाउने तथा ८० प्रतिशतसम्म विशेष सापटीका रुपमा योगदानकर्ताले लिन सक्नेछन् । 

कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले रोजगारदाता, श्रमिक र सरोकारवालासमेतको सुझावलाई समेटी वित्तीय दीगोपनाको पक्षसमेतलाई ध्यानमा राख्दै योजनालाई समयसापेक्ष र योगदानकर्तामैत्री हुने गरी कार्यविधिको दोस्रो संशोधन गरिएको बताए ।