Logo

राजनीति

ओली, देउवा र प्रचण्डको ‘पोलिटिकल विन’ को रुपमा महन्थ मैदानमा



नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनले २०७४ को निर्वाचनमा करिब दुई तिहाइ बहुमतसहित जित हात पार्दै सत्ताको नेतृत्व लिएपछि अबको पाँच वर्ष मुलुकमा अर्को सरकार बन्छ भन्‍ने कल्पनासमेत थिएन । २०७४ को चुनावी परिणामले नै चौथो दलको दर्जा दिएको मधेसवादी दल पाँच वर्ष नबित्दै निर्णायक शक्ति बन्छ भन्‍ने परिकल्पना त हुने कुरै भएन । तर, मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति अहिले मधेसवादी दलको छवी बनाएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को वरिपरि केन्द्रित भएको छ । त्यसमा पनि मुख्य खेलाडीको भूमिकामा महन्थ ठाकुर देखिएका छन् । 

पार्टी राजनीतिमा बढेको विवादको बिउलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते स‌ंसद् विघटन गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा रोपेपछि मुलुक राजनीतिक अस्थिरताको भूमरिमा पर्‍यो । प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको दबाब थेग्‍ने सामर्थ्य गुमाएपछि राष्ट्रिय राजनीति अस्थिरतातर्फ धकेलेका थिए । ओलीको उक्त निर्णयविरुद्ध तत्कालीन सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चालगायतका राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज र बुद्धिजीविहरु सडकमा उत्रिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीको संसद् विघटनको असंवैधानिक निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गतेको फैसलाबाट बदर गरिदिए पनि राजनीति थप जटिल र गम्भीर बन्दै गयो । फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले ‘नेकपा’ नामका विषयमा परेको रिटको सुनुवाई गर्दै केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) खारेज गर्दै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युँताइ दियो । 

स‌ंसद् पुनर्स्थापना र नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजीनामा दिन दबाब दिइयो । प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा परिसकेका कारण चैत २३ भित्रै विश्वासको मत लिन अथवा राजीनामा दिन माओवादी केन्द्रले दबाब दियो । कांग्रेसले पनि ओलीलाई राजीनामा दिन दबाब दिने निर्णय गर्‍यो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले भने आफूसँग बहुमत भएको र हिम्मत भए हटाएर देखाउन चेतावनी दिए । 

फागुन २३ को फैसला 

सर्वोच्चको फागुन २३ गतेको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने फैसलासँगै ३४ सांसद् भएको जनता समाजवादी र अध्यक्ष महन्थ ठाकुर निर्णायक शक्ति बन्दै गए । स‌ंसद्मा रहेको संख्याको हिसाबमा चौथो ठूलो दल जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आफ्ना मागहरु पूरा गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई फकाउन थाले । भाषणमा तथा विपक्षीहरुको प्रश्‍नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री ओलीले बहुमत भएको दाबी गरे पनि आफू अल्पमतमा परेको ओलीले राम्ररी बुझेका थिए । उनी जसपाको पूर्वराजपा समूह अथवा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको समूहलाई प्रलोभनमा पारेर पद जोगाउने खेलमा ओली लागे । उनले मधेस आन्दोलनका क्रममा जसपाका नेता कार्यकर्तामाथि लागेका केही मुद्दाहरु फिर्ता गरेर आफूले काम गरिरहेको देखाउन थाले । 

यही बलमा प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिने घोषणा गरे । ओलीको उक्त घोषणासँगै धेरैले जनता समाजवादी पार्टी फुट्‍ने भविष्यवाणी गरे । नेकपा एमालेका सबै सांसद्ले आफूलाई मत दिन्छ भन्‍ने भ्रममा रहेका ओलीले पूर्वराजपालाई फुटाएर विश्वास आर्जन गर्ने, नभए मुलुकलाई निर्वाचनमा लैजाने मनसायका साथ वैशाख २७ राजेका थिए । ओलीको वैशाख २७ को निर्णयले दोधारमा परेको महन्थ समूह तटस्थ बस्यो भने ओलीलाई विस्थापन गर्नुपर्छ भनेर लागेको जसपाको उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई समूहले विपक्षमा मतदान गरे । नेकपा एमालेकै माधव नेपाल समूह मतदानमा सहभागी भएन । 

ओलीले विश्वासको मत गुमाएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार सरकार निर्माणका लागि आह्वान गरिन् । तर, ७६ (२) अनुसार सरकार निर्माणका लागि नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको उपेन्द्र यादव समूहले कसरत गरे पनि सफल हुन सकेन । यो सफल हुन नसक्नुको मुख्य कारण थियो, महन्थको तटस्थता । विपक्षीहरुले सरकार निर्माणका लागि राजधानी काठमाडौंमा दौडधुप गरे पनि ओलीका विश्वास पात्र महेश बस्‍नेतको समन्वयमा महन्थ भक्तपुरको डोलेश्वर रिसोर्ट गएर बसेपछि विपक्षीको सरकार निर्माणको सपना तुहिएको हो । 

राष्ट्रपति तोकेको समय सीमा वैशाख ३० गतेसम्म संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार सरकार निर्माण हुन नसकेपछि धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले महन्थले आफूलाई समर्थन गर्ने विश्वासका साथ रिसोर्टमा रात बिताउन लगानी गरे भने माधव नेपाल समूहलाई फकाउन समय दिए । उनले माधव समूहलाई फकाए पनि महन्थले भने जेठ ४ गते एकाएक अर्को निर्णय गरे । जसले गर्दा मुलुकको राजनीतिक कोर्स महन्थकै पोल्टातर्फ फर्किएको छ । 

८ बुँदे सम्झौता 

महन्थले जेठ ४ गते जसपाका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग बसेर गरेको ८ बुँदे सम्झौताको चोथो बुँदा पार्टी प्रतिपक्षमा नै बस्‍ने उल्लेख गरिएको छ । महन्थ समूहका सांसद् गणना गरिरहेका ओलीलाई जेठ ४ गतेको निर्णयले अर्को धक्का दिएको छ ।

जसपाभित्रको विवाद समाधान भएको दाबी गरिए पनि संसदीय दलको नेता चयनको विषयले जसपा तर‌ंगित बनेको छ । तर, ओलीले अब विश्वासको मत गुमाउँदा बन्‍ने सत्ता समीकरणका लागि संसदीय दलको नेताले खासै ठूलो अर्थ राख्‍ने छैन । त्यसकारण जसपाको एकतालाई यसले धेरै प्रभाव पार्दैन । ओलीले अब विश्वासको मत गुमाउँदा स‌ंविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गतको सरकारको गठन प्रक्रिया सुरु हुनेछ । जस अनुसार संसदीय दलको नेताभन्दा पनि जुन सांसद्ले बहुमत जुटाउनसक्छ, उसैले सत्ता सञ्चालन गर्नेछ । 

कांग्रेस सभापति देउवाले पनि यस पटक सत्तामा गइहाल्‍ने हतारो नगर्नु, प्रचण्डलाई जसरी पनि ओलीको विकल्प आवश्यक पर्नु र ओलीलाई पनि आफूलाई सत्ताबाट बाहिरिँदा विरोधीबाहेकलाई सत्तामा लैजाने वैकल्पिक पात्रको रुपमा महन्थले आफूलाई स्थापित गर्न सफल भएका छन् । ओली, देउवा र प्रचण्डको ‘पोलिटिकल विन’ को रुपमा अहिले महन्थ मैदानमा छन् ।

नेपालको राजनीतिमा भारतीय प्रभावलाई नकार्न नसकिने भएका कारण भारत निकट रहेका महन्थ भूराजनीतिक दृष्टिले उपयुक्त पात्रको रुपमा देखिएका छन् । ओलीले विश्वासको मत गुमाएको र कुनै अर्को असंवैधानिक कदम नचालेको अवस्थामा सम्भवत : आगामी सरकारको नेतृत्वका लागि महन्थ तयार छन् । 

प्रकाशित मिति : जेष्ठ ४, २०७८ बुधबार  ६ : ५५ बजे

0
Shares

अनलाइनपाना डटकममा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै सूचना, गुनासो, तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा लेखी पठाउनुहोला ।