मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आइतबार राष्ट्रपतिद्वारा जारी गरिएको ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८’ को यति बेला चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । अल्पमतमा परेको सरकारले जनता समाजवादी पार्टीलाई फकाउने ‘तुरुप’को रूपमा उक्त अध्यादेश ल्याइएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
विश्लेषकहरूका अनुसार देशमा सत्ता संघर्ष चलिरहेका बेला लामो समयदेखि उक्त विधेयकको पक्षमा आफ्नो माग राख्दै आएको जसपालाई आफ्नो पोल्टामा पार्न प्रधानमन्त्रीद्वारा नियोजित रूपमा यो कदम चालिएको बुझ्न सकिन्छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसपछि राष्ट्रपतिको कार्यालयमा जारी गरेको अध्यादेशको पक्ष र विपक्षीमा अहिले विभिन्न मतमतान्तरहरु भइरहेका छन् । यद्यपि यसको सबल र दुर्बल पक्षको व्याख्या र विश्लेषणमा कानुनविद्, राजनीतिज्ञ र राजनीतिक विश्लेषक खुलेर लागिपरेका छन् । जसले गर्दा आम जनमानसमा उक्त अध्यादेश सही वा गलत भन्ने दुविधामा रहेको प्रष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।
अध्यादेशलाई अध्ययन गर्ने हो भने जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीलाई वंशजको नागरिकता दिने र बाबुको पहिचान नभएका नेपाली महिलाका सन्तान र जन्मसिद्धका छोराछोरीलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । बाबुको पहिचान नभएका नेपाली महिलाका सन्तानलाई समेत वंशजको नागरिकता दिने भन्ने विषय यति बेला विवादित रहेको छ ।
उक्त विवादित बनिरहेको विषयमा अध्यादेशको दफा ‘३’ उपदफा ‘१’ को खण्ड ‘क’ मा प्रस्ट रूपमा लेखिएको छ, “नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भइ नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको ब्यहोरा निज र निजको आमाले गरेको तोकिए बमोजिमको स्वघोषणा, तर निवेदन दिँदाका बखत त्यस्तो व्यक्तिको आमाको मृत्यु भइसकेको वा होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा सोको प्रमाणसहित निवेदकले गरेको स्वघोषण संलग्न गर्नु पर्नेछ ।”
गलत पक्रियाबाट सही परिणाम आउन सक्दैन : वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठी
‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८’ को विषयमा कुरा गर्दा नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा अध्यादेशबाट कानुन बनाउन नमिल्ने वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठी बताउँछन् । यसरी कानुन निमार्ण गर्न खोज्नु अध्यादेशको व्यापक दुरुपयोग भएको उनले जिकिर गरेका छन् ।
गलत पक्रियाबाट सही परिणाम आउन नसक्ने बताउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले अनलाइनपनासँग भने, “यो अध्यादेशको प्रक्रिया नै गलत छ । संसद्लाई भंग गरेर अध्यादेश ल्याउनु अध्यादेशको दुरुपयोग हो । यसरी गलत प्रक्रियाद्वारा सही परिणाम आउन सक्दैन ।”
नेपाल फिजी बन्न सक्छ : अधिवक्ता शर्मा पौडेल
अधिवक्ता कृतिनाथ शर्मा पौडेलले पनि ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८’ संविधान र संविधानको मूल्य मान्यता विपरीत रहेको बताएका छन् । संविधानको धार ११(५) अनुसार पितृत्वको ठेगाना नभएको अवस्थामा आमा नेपाली नागरिक भइ नेपालमै बसोबास गर्दै आएको अवस्थामा सन्तानले नागरिकता पाउनले भनि उल्लेख छ ।
यसरी बाबुको ठेगान नभएकाहरूलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने हो भने मुलुकमा विकृति आउने अधिवक्ता शर्माका बताउँछन् । अनलाइनपनासँग कुरा गर्दै उनले भने, “हामी फिजीकै इतिहासलाई हेर्न सक्छौँ । कुनै नेपाली चेलीले कुनै विदेशी नागरिकसँग विवाह गरिन् र उनको सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने हो भने उक्त सन्तान नेपालको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानन्यायाधीश जस्तो पदमा पुग्ने ढोका खुल्छ । त्यस्तो व्यक्तिले भोलि नेपाल छोडी निजको बाबुकै देशको पक्षमा आफ्नो कदम बढाउन पनि सक्छ । त्यसकारण अध्यादेशमा उल्लेख भएको स्वघोषणा शब्दलाई हटाएर स्थानीय निकायको सर्जिमिनमा गर्ने हो भने यो बढी प्रभावकारी र दुरुपयोग पनि नहुने हुन सक्छ।’
उक्त अध्यादेश मुलुकको राष्ट्रियता र मूल्यमान्यताको विपरीत रहेको अधिवक्ता शर्माले जिकिर गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया