भारतमा किसान आन्दोलन : प्रधानमन्त्री मोदीको फोनको पर्खाइमा बिते चार महिना, सम्बोधन भएनन् माग

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ३० जनवरी २०२१ मा किसान संगठनहरुलाई भनेका थिए,  केन्द्र सरकारको प्रस्तावमाथि यदि किसानहरुले छलफल गर्न चाहेको हुन् भने म एक कल फोनको दूरीमा छु । प्रधानमन्त्री मोदीले यस्तो भनेको चार महिना पूरा भइसकेको छ । कोरोना महामारीकाबीच जाडो मौसममा सुरु भएको किसान आन्दोलन कोरोना महामारीको दोस्रो लहर र गर्मी मौसम सुरु भइसक्दा पनि पनि समाधान हुन सकेको छैन । 

सवाल यो बनेको छ कि पहिलो फोन कसले गर्ने ? पहिलो फोन कसले गर्ने भन्ने कुराले नै किसान आन्दोलनको छ महिना भइसकेको छ । किसान आन्दोलन सुरु गरेको छ महिना पूरा भएपछि कसिानहरुले बुधबार देशभर कालो दिवस मनाएका छन् । कोरोना महामारीका कारण किसानहरु अहिले सडक आन्दोलमा निस्किएका छैनन् । तर, उनीहरुले आफ्नो आन्दोलन जारी रहेको र अहिले समस्या समाधान नभए सन् २०२४ मा देखाइ दिने चेतावनीसमेत दिएका छन् । 

किसान संगठनहरुको दाबी र केन्द्र सरकारको कृषी सुधारको प्रतिबद्धताकाबीच अब सरकारले जारी गरेका तीनवटा कृषि कानुको भविष्य के हुन्छ भन्ने प्रश्नहरु उठेका छन् । 

सरकारले पेश गरेका तीनवटा कृषि कानुन सेप्टेम्बरमा संसद्ले पारित गरेको थियो । त्यसपछि उक्त कानुनलाई राष्ट्रपतिले पनि अनुमोदन गरेका थिए । राष्ट्रपतिले जारी गरेको उक्त कानुनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो । अदालतले चार सदस्यीय कमिटी गठनको आदेश दियो । उक्त कमिटीलाई दुई महिनाका लागि रिपोर्ट बुझाउनसमेत आदेश दिएको थियो । यस अवधिमा कानुन कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई आदेशसमेत दिएको छ । 

सर्वोच्चको आदेश अनुसार गठन भएको समितिले उक्त रिपोर्ट बुझाइसकेको छ । तर, उक्त रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छैन । यस विवादलाई समाधान गर्नका लागि किसान संगठनहरुले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई एक चिठी लेखेका छन् । उक्त चिठीको जवाफको पर्खाइमा किसान संगठन रहेको छ । प्रधानमन्त्रीले फोन गर्ने प्रतिबद्धता पूरा नगरेपछि उनीहरुले चिठी पठाएका थिए । 

प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्ना मागहरु सम्बोधन नगरेको अवस्थामा किसान आन्दोलन फेरि चर्किनेसमेत चेतावनी दिएका छन् ।