थप विवादित बन्दै सामाजिक सुरक्षा कोष, वित्तिय क्षेत्रलाई मात्रै दबाब किन ? 

सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना सामाजिक सुरक्षा (व्यवस्थापन कोष तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६७ जारी भइ सो बमोजिम २०६७ साल चैत्र ७ गते भएको हो । यस कोषले स्थापनाकाल देखि सामाजिक सुरक्षा करको व्यवस्थापन गर्दै आएकोमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ जारी भएपछि सो ऐन बमोजिम कार्य गर्दै आएको छ । ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेखित श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्नु तथा योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नु यस कोषका उद्देश्य हुन् ।  

सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराइ उनीहरुको आर्थिक तथा सामाजिक जोखिमको न्यूनीकरण गर्ने, सर्वव्यापी सामाजिक सुरक्षाको अवधारणालाई मूर्तरूप दिने तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको संवैधानिकहकलाई सुनिश्चित गर्ने दिशातर्फ कोषका कार्यक्रम लक्षित छन् ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनले औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । जसले गर्दा कोषको कार्य क्षेत्रलाई व्यापक बनाएको छ । सोही ऐनको दफा १० मा औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना सुरक्षा योजना, अशक्तता सुरक्षा योजना, वृद्धावस्था सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, बेरोजगार सहायता योजनाका अतिरिक्त कोषले तोकेका अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्नेछ भनी कोषले सञ्चालन गर्नसक्ने सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूको दायरा किटान गरिएको छ । ऐनमा उल्लेखित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्नका लागि सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ कार्यान्वयनमा आएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा हालसम्म ७ प्रदेशबाट १४ हजार २४७ रोजगारदाता दर्ता भएका छन् भने २ लाख २६ हजार ६७२ जना योगदानकर्ता आवद्ध भएका छन् । वाग्मती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै ९ हजार ५६५ रोजगारदाता आवद्ध भएका छन् भने १ लाख ७१ हजार २६७ जना योगदानकर्ता आवद्ध भएका छन् । 

सामाजिक सुरक्षा कोषमा हालसम्म ५ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ । जसमध्ये दुई हजार ६१६ जनाको  ४ हजार ७१ पटकको दाबी भुक्तानीमा १० करोड २८ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी भइसकेको छ । 

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी दोहोरोपना हटाउने प्रतिबद्धता जनाएपछि सरकारले यो कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षभन्दा बढाएर ४१ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा यो शीर्षकमा ४० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, विधवा, पूर्णअशक्त, अपांग, लोपोन्मुख आदिवासी, कर्णाली तथा दलित बालबालिका र ७० वर्ष नाघेका नागरिकलाई औषधोपचारका लागि भत्ता वितरण गर्दै आएको छ ।

तर, पनि सामाजिक सुरक्षा कोष विवादित नै रहेको छ । देशमा बाहुल्यता रहेको बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन मानेका छैनन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले वाणिज्य बैंकहरुको छाता संस्था बैंकर्स संघलाई पटक-पटक दबाब दिँदै आएको छ । कोषका विभिन्‍न बुँदाहरु संशोधन गरेरै कोषले संघलाई दबाब दिइरहेको छ । संघलाई कोषले दिएको पछिल्लो दबाबपछि वित्तीय क्षेत्रमा आबद्ध संघसंस्थाको छाता संस्था नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नहुने बताएको छ ।

यसअघिका विभिन्‍न दबाबमा बैंकर्स संघले औपचारिक रुपमै असहमति राखेपछि कोषले विभिन्‍न चरणमा कार्यविधि संशोधन गरेको थियो । संशोधित कार्यविधिले आफ्नो माग पूरा गर्‍यो वा गरेन भनेर अध्ययन गर्ने भन्दै संघले समय लम्ब्याइरहेको कोषका अधिकारीहरुको आरोप छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आगामी असारसम्म आवद्ध हुनुपर्ने बाध्यता छ । यसअघि पनि समय सीमा तोकिएको थियो । बैंकर्सले असहमति राखेपछि समय सीमा सर्दै आएको छ । 

कोषमा दर्ता हुँदा ३५ प्रतिशतसम्म र कोषबाट लिने बेलामा थप १५ गरी ५१ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपरेको गुनासो बैंकरको थियो । यस्तो दोहोरो करलाई हटाउन संघले माग गरेको थियो । यो विषय पनि कोषले सम्बोधन गरिसकेको छ । यसबाहेक ५० वर्षमा अवकाश भएका कर्मचारीले ६० वर्षपछि मात्र पेन्सन पाउने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको बैंकरको गुनासोपछि यो पनि संशोधन भएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषलाई बैंकर्स संघले कुनै जवाफ दिएको छैन । बैंकर्स संघलाई मंगलबार पत्राचार गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषले कर्मचारीहरुलाई सहभागी गराउन भनेको थियो । तर त्यस लगत्तै वित्तीय क्षेत्रमा आबद्ध संघसंस्थाको छाता संस्था नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले एक विज्ञप्तिनै निकालेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नहुने बताएछि बैंकर्स संघ मौन रहेको छ । वाणिज्य बैंकको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले यसबारेमा आधिकारिक धारण सार्वजनिक गरेको छैन ।

वित्तिय क्षेत्रमै जोड किन ? 

श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न तथा योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने मूल उद्देश्यले स्थापना भएको सामाजिक सुरक्षा कोष देशका निजी क्षेत्रका शैक्षिक क्षेत्र , स्वास्थ्य क्षेत्र, यातायात क्षेत्र, सञ्चार क्षेत्र, व्यापार व्यवसाय र औद्योगिक क्षेत्र, विद्युतीय सेवा प्रदायक क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, जलविद्युत क्षेत्र, पूँजी बजार क्षेत्र आदि क्षेत्रका संस्थाहरु र ती संस्थाहरुमा कार्यरत लाखौँ श्रमिक, कामदार कर्मचारीहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको न्यूनतम व्यवस्था समेत नरहेको वर्तमान अवस्थामा राज्यले परिकल्पना गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराई नयाँ युगको सुरुवात गर्नुको सट्टा विगतदेखि नै राम्रो र आकर्षक सामाजिक सुरक्षा पाइरहेका बैंक, बिमा तथा वित्तीय क्षेत्रका संस्था र त्यहाँका कर्मचारीहरुलाई यस योजनामा जोड्न मरिहत्ते गरेर लाग्नु सामाजिक सुरक्षा कोष राज्यले परिकल्पना गरेको योजना र उद्देश्य विपरीत हिँडेको भान भएको नेपाल वित्तिय संस्था कर्मचारी संघले जनाएको छ । कोषको यस प्रकारको गतिविधीले कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भन्ने उखान चरितार्थ पारेको नेपाल वित्तिय संस्था कर्मचारी संघका अध्यक्ष पदम राज रेग्मीको भनाइ छ । 

कोषले मंगलबार मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पत्राचार गरेर कोषमा दर्ता हुन आग्रह गरेको थियो । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिक तथा रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने २०७८ जेठ र असार महिनाको योगदान रकम व्यहोर्ने बजेटमा घोषणा गरेको छ । तर सोही व्यवस्थालाई आधार बनाएर कोषले बैंकर्स संघलाई पत्र मार्फत कोषमा दर्ता हुन आउन पुनः दबाब दिएको हो ।