पत्रकारहरूलाई कोभिड विरुद्धको खोप लगाउने व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले पत्रकारहरूलाई प्राथमिकता दिएर कोभिड १९ विरुद्ध खोप उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

पत्रकार तथा अधिवक्ता द्वय लीलानाथ घिमिरे र विष्णु गिरी निश्चलले फन्टलाइनमा कार्यरत सबै पत्रकारलाई कोभिड १९ विरुद्धको खोप लगाउन प्राथमिकता दिन सरकारका नाममा आदेश जारी गर्न माग गर्दै पेस गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा कुमार चुडालको इजलासले आइतबार उक्त आदेश गरेको हो । सर्वोच्चले विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेश समेत जारी गरेको छ ।

पत्रकारहरू लीलानाथ घिमिरे र विष्णु गिरीले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए । रिटमाथि आइतबार भएको सुनुवाइमा निवेदकहरू लीलानाथ घिमिरे र विष्णु गिरीले भर्चुअल माध्यमबाट बहस गरेका थिए ।
सर्वोच्चले पत्रकारहरूको पेसागत प्रकृति र परिस्थिति जनसमुदाय वा समूहमा पुग्नु पर्ने वा जनसम्पर्कमा रहनु पर्ने  भएकाले पत्रकारको कार्य प्रकृतिको विशेष परिस्थितिलाई समेत मध्यनजर गरी अग्रपङ्क्तिमा रही समाचार संकलन गर्ने पत्रकारहरूलाई प्राथमिकता प्रदान गरी कोभिड विरुद्धको पहिलो खोप लगाएका लाई दोस्रो र पहिलो खोप पनि नलगाएकालाई कोभिड विरुद्धको खोप लगाउने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
  
निरन्तर फ्रन्टलाइनमा समाचार संकलनमा खटिने पत्रकारहरूले किनेर समेत खोप लगाउन नपाएको अवस्थामा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले राहत दिएको छ, रिट निवेदक अधिवक्ता लीलानाथ घिमिरेले भने, अब पत्रकार साथीहरूलाई खोप लगाएर ढुक्कले कार्यक्षेत्रमा खटिन सक्ने अवस्था सिर्जना हुने छ ।

निषेधाज्ञाका बेलासमेत नागरिकलाई फिल्डमै पुगी समाचार संकलन गरी सुसूचित गराउँदै आएका पत्रकारहरूलाई राज्यले कोभिडविरुद्धको खोपमा प्राथमिकता नदिएको अवस्थामा न्यायालयले सरकारलाई खोप व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ, अर्का रिट निवेदक अधिवक्ता विष्णु गिरी निश्चलले भने, यो सम्पूर्ण पत्रकारहरूका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो ।

सरकारले खोप लगाउन सुरु गरेका बेला पत्रकारहरूलाई जोखिमयुक्त समूहमा राखेर खोप लगाउने व्यवस्था गरेको थियो । अहिले भने पत्रकारहरूलाई उक्त समूहबाट हटाएर खोपमा प्राथमिकता  दिएको छैन ।

देशभरका धेरै पत्रकारले एक मात्रा पनि खोप लगाउन पाएका छैनन् । अग्रपंतिमा रहेर समाचार संकलनमा खटिने पत्रकारलाई प्राथमिकता दिएर खोप लगाइनु पर्ने माग गर्दै पत्रकार महासंघले स्वास्थ्य मन्त्री र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीलाई भेटेर पत्रकारहरूलाई खोप लगाउने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेका थिए ।

रिट निवेदनमा सरकारले सांसदहरू, विभिन्न दलका नेता, स्थानीय तहका पदाधिकारी, बैंकका कर्मचारीहरू, कानुन व्यवसायी, बैंकका कर्मचारीहरूले प्राथमिकतामा खोप लगाउन पाएको यस्तो महामारीको बेला तिनै सांसदहरूको समाचार संकलन गर्न भिडभाडमा जानै पर्ने बाध्यता भएका पत्रकारलाई भने सरकारले विभेद गरेर खोपमा प्राथमिकता नदिएकोले अदालतमा निवेदन लिएर आउनु पर्ने अवस्था आएको उल्लेख छ । जोखिममा रहेका पत्रकारहरूको ज्यानको सुरक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हो भन्दै रिट निवेदनमा  अग्रपङ्क्तिमा खटिएर समाचार संकलन गरी सम्पूर्ण नागरिकलाई सुसूचित गराउन खटिएका पत्रकारलाई खोप लगाउन राज्यले प्राथमिकता दिनु पर्ने उल्लेख छ । बजारमा शुल्क तिरेर खोप लगाउन सक्ने अवस्थासमेत नरहेकाले राज्यले व्यवस्था मिलाउनु पर्ने निवेदकहरूको जिकिर छ ।

सरकार स्वयंले प्राथमिकतामा राखेको र नेपालको संविधानले प्रधान गरेका हकहरूको कार्यान्वयनमा आम नागरिकलाई सघाउन सक्रिय मुलुकभरका करिब १२ हजार पत्रकारहरूलाई प्राथमिकता दिएर खोप लगाउने व्यवस्था मिलाउन विपक्षीहरूका नाममा नाउँमा उत्प्रेषण, परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाउन रिट निवेदनमा माग गरिएको छ ।