मुलुक कोरोना महामारीको दोस्रो लहरबाट गुज्रिरहेको छ । कोरोना महामारीको पहिलो लहर नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको लकडाउनले थलिएका नेपालीहरुको दैनिक अझै प्रभावित छ । सरकाले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि विभिन्न प्रयासहरू गर्दै आएको छ । सरकारले कोरोना नियन्त्रणका क्रममा विभिन्न भ्रष्टाचारहरु गरेको समेत आरोप लागिरहेको छ ।
सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको दाबी गरेको छ । तर, यसको पारदर्शीताबारे बुझ्दा पनि सरकारले मुख मोडेको अवस्था छ । यसअघि सरकारले लकडाउनका कारण प्रभावित भएका विपन्न नागरिकका लागि ८० करोड रुपैयाँ बराबरको राहत वितरण गरिएको दाबी गरेको थियो । सरकारले उक्त ८० करोडको हिसाब पनि देखाउन सकेको छैन ।
सरकारले कोरोना रोकथाम तथा व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत १० अर्ब रकम खर्च भएको भनि २०७७ वैशाखमा संसद्मा तथा अन्यत्र भने पनि सो रकम कुन शीर्षकअन्तर्गत खर्च भयो भन्न सार्वजनिक गरेको छैन । सरकारले रकम खर्च गरेको भनि दाबी गरेको
नेपालको संविधान बमोजिम उक्त विषयको सूचना माग्न जाँदा सूचना पनि नदिएको कानुन व्यवसायी तथा अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेले बताउँछन् । सरकारले सूचना नदिएपछि अधिवक्ता शर्मा पौडेल रिट निवेद लिएर सर्वोच्च अदालत अदालत पुगेका थिए ।
पौडेल भन्छन्, “नेपालको संविधानको धारा २७ बमोजिम उक्त कुराको सूचना पाउने अधिकार सम्पूर्ण नेपाली नागरिकमा रहेको छ । तर सरकारले आफ्नो हिसाबलाई पारदर्शी बनाएको छैन ।”
अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पाैडेल
महामारीको समयमा पनि सरकारले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अनेक शृङ्खलाहरू बाहिरिइरहेको समयमा सूचना दिन इन्कार गर्नुले यसमा पनि भ्रष्टाचारलाई लुकाउनु सरकार नै लागिपरेको हुनसक्ने अधिवक्ता पौडेलको आशंका छ । उनले दर्ता गराएको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारलाई विपक्षी बनाइएको छ । रिटको निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, मनिष कुमार श्रेष्ठ, सुरेन्द्र विक्रम केसी।, नवराज पाण्डे, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, अमीता गौतम पौडेल, विकाश भट्टराई, विरभद्र जोशी, विशाल कुमार उपाध्याय, प्रतिभा उप्रेती, सुजन नेपाल र सन्तोष भण्डारीले बहस गरेका थिए ।
बहस पश्चात् सर्वोच्च अदालतले २०७७ साल असार २५ गते न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र आनन्दमाेहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले उक्त शीर्षकमा भएको खर्चमा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सूचना उपलब्ध गराउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले दिएको आदेशमा खर्च विवरण एकीकृत गर्नका लागि आवश्यक परेको खण्डमा कानुन समेत संशोधन गर्न भनेको छ ।
सरकारले लकडाउनको समयमा राहत वितरणका क्रममा खर्च गरेको ८० करोड र कोरोना रोकथाम तथा व्यवस्थापनमा खर्च भएको १० अर्ब रुपैयाँको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न सर्वोच्चले भनेपछि रिट निवेदक समेत रहेका अधिवक्ता पौडेलले जनताको पक्षमा अदालतले फैसला गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । विपक्षीहरूले सार्वजनिकरुपमा एकीकृत सूचना सार्वजनिक नगरेमा अझै पनि कानुनी बाटो प्रयोग गरेर अघि बढ्ने उनी बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया