६७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमति जारी गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकार, लगानी बोर्डको कार्यालय र एनजेभीएन लिमिटेड इण्डियाबीच आज समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
समझदारीपत्रमा लगानी बोर्डको तर्फबाट बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र विकासकर्ता कम्पनीको तर्फबाट एनजेभीएन लिमिटेड इण्डियाका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक नन्दलाल शर्माले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
पिकिंग रन अफदी रिभरमा आधारित उक्त परियोजनाको अनुमानित लागत १३०० मिलियन अमेरिकी डलर ९२०१७ को दर रेट अनुसार० रहेको छ। २०७५ चैत्र १५ मा सम्पन्न लगानी सम्मेलनका अवसरमा उक्त परियोजना लगानीकर्ता बीच प्रस्तुत गर्न लगानी बोर्डको ३५ औं बैठकले अनुमति दिएको थियो । सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएको उक्त परियोजनाका लागि प्राप्त प्रस्तावहरु मध्येबाट अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया अबलम्बन गरी २०७७ माघ १६ मा बसेको लगानी बोर्डको ४६ औं बैठकले परियोजनालाई निर्माण, स्वामित्वकरण, संचालन तथा हस्तान्तरण ढाँचामा विकास गर्न एनजेभीएन लिमिटेड इण्डियाको प्रस्तावलाई छनौट गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
२०७८ असार ८ मा बसेको लगानी बोर्डको ४७ औं बैठकले उक्त समझदारीपत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरी लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्न अख्तियारी प्रदान गरेको थियो। समझदारीपत्रमा उल्लेखित कार्यादेश बमोजिम विकासकर्ता कम्पनीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको मितिले २ वर्ष भित्र विस्तृत परियोजना अध्ययन सम्पन्न गरी लगानी बोर्डमा स्वीकृतिको लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ। बोर्डको कार्यालयले परियोजनाको अध्ययनका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ ।
हस्ताक्षर कार्यक्रममा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री एवं लगानी बोर्डका उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद पौडेलले परियोजनाको निर्माण द्रुत गतिमा अघि बढ्ने विश्वास गर्दैं यसका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने बताए। उनले यस समझदारीले मुलुकको आर्थिक विकासमा नयाँ आयाम थपिने विश्वास व्यक्त गर्दै यसले सरकार मुलुकको आर्थिक विकासमा प्रतिवद्ध रहेको स्पष्ट भएको उल्लेख गरे। ‘यस्ता ऊर्जा परियोजनाको विकासले नेपाल सरकारले लिएको ूसमृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीू को राष्ट्रिय आकांक्षा पुरा गर्न सहयोग पुर्याउने विश्वास लिएको छु,’ उनले भने।
यस्तै, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले लगानी बोर्ड कार्यालयले गरेको प्रभावकारी सहजीकरणबाट अरुण ३ परियोजनाको कार्यान्वयन सहज भएको बताउँदै तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाका लागि समेत अधिकतम सहजीकरण गरिने बताए।
प्रतिक्रिया