प्रधानमन्त्री कार्यालय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर, अधिवक्ता कीर्तिनाथको माग यस्तो 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । उत्प्रेषण परमादेशलगायत उपयुक्त जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने विषय उल्लेख गरी अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले रिट दायर गरेका हुन् । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभाग टेकुका विरुद्ध समेत दायर गरिएको रिट निवेदनमा मिर्गौला रोगीहरुले निर्धारित समयमा नियमित रुपमा औषधि खानु पर्ने र नियमित रुपमा डायलासिस गरिरहनु पर्ने भएको र यो ज्यादै खर्चिलो भएका कारण गरिब तथा मध्यम वर्ग मात्र नभई धनी वर्गलाई समेत अत्यन्तै कठिन हुने उल्लेख छ । खर्चको अभावमा गरिबहरुले अकालमा ज्यान गुमाउनु परिरहेको र धनीले धेरै नै सम्पित्ति गुमाउनु परेको व्यहोरा समेत शर्माले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । 

खानपान र रहनसहन नमिलेका कारण मिर्गौला रोगीहरुको संख्या दैनिकजसो बढिरहेको विज्ञहरुले नै बताउने गरेको उल्लेख गर्दै निबेदनमा यस्ता मिर्गौला रोगीहरुलाई निशुल्क रुपमा डायलासिस गर्न सरकारले विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिका (२०७३) जारी गरेको तर केही समयमात्र लागू गरेर कार्यान्वयन नगरिएको भनिएको छ । विपन्न नागरिकलाई औषधि उपचार वापत आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने गरी ल्याईएको उक्त निर्देशिका कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग शर्माको छ ।

नेपालको संबिधानको धारा ३५ को उपधारा (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त हुने हक हुने भनी उल्लेख गरिएको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउदै निर्देशिकाका दफा ३१ (ख) ले व्यवस्था गरे बमोजिम सूचिकृत अस्पतालहरुले समेत मिर्गौला रोगीहरुबाट रकम उठाउनुलाई संबिधानको प्रावधान बिपरीत भएको भनिएको छ । साथै संबिधानको धारा १८ मा रहेको समानताको हक, धारा १६ को सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, तथा धारा २४ को भेदभाव विरुद्धको हक विपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ । 

सम्बन्धित निकाय र सूचिकृत अस्पतालहरुले मिर्गौला पीडितहरुको मौलिक हक तथा कानूनी हक हनन् हुने कार्य गरेकाले सबै निर्णय नेपालको संबिधानको धारा ४६, १३३ (२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी अब आईन्दा कुनै पनि रकम नलिन/लिन नलगाउन निवेदनका विपक्षी लगायत सम्बन्धित निकायलाई परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ । 

कारण देखाउ आदेश जारी

अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले दायर गरेकाे रिट निबेदनउपर सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले विपक्षीहरुका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । बुधबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलाशले उक्त आदेश जारी गरेको हो । 

सर्वोच्चबाट विपक्षीका नाममा कारणदेखाउ आदेश जारी गर्नुअघि रिट निवेदक अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल तथा अधिवक्ताहरु विकास भट्टराई, अमिता गौतम पौडेल लगायतले बहस गरेका थिए । रिटमा माग भए बमोजिम अन्तरिम आदेश दिने या नदिने बारेको फैसला गर्नुअघि सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।