सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकलाई स्वेच्छिक सूचिकृत गर्ने व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई श्रमिकको सहमतिमा मात्र सूचिकृत गराउने स्वेच्छिक व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले जबरजस्ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई सूचिकृत गराउन खोजेको भन्दै २२ बैंकका कर्मचारी र युनियनले सर्वोच्चमा मुद्धा दायर गरेका थिए । 

सर्वोच्चले मुद्धाको सुनुवाई गर्दै कर्मचारी तथा श्रमिकका पक्षमा आदेश दिएको हो । यद्यपी यसलाई अन्तिम आदेश मानिएको छैन । न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा,कुमार चुडाल,नहकुल सुवेदीको इजलाशले यस्तो फैसला सुनाएको हो ।

सर्वोच्चको आदेश अनुसार कोषले अब कुनैपनि कम्पनी तथा व्यवसायिक प्रतिस्ठानलाई जवरजस्ति सूचिकृत गराउन सक्ने छैन । बैंकका कर्मचारीले कोषलाई स्वेच्छिक बनाउन माग गर्दै संविधान अनुसार सम्पतिको हकमा राज्यको दाबी नहुने जिकिर गरेका थिए ।