Logo

टिप्पणी

 ओलीका  बोली : ‘बुढीगण्डकीमा ठूलो भ्रष्टाचार भयाे – ‘बुढीगण्डकीमा कुनै भ्रष्टाचार भएको छैन’ !



विरलैमात्र यस्तो होला, जो एउटा व्यक्ति वा पदाधिकारीले  एउटै विषय र अवस्थामा  पुरै विपरीत हुने गरी दुइ प्रकारका धारणा राखेका हुन् । प्रस्तावित बुढीगण्डकी आयोजना जलविद्युत तर्फको अहिलेसम्मकै सबभन्दा ठूलो आयोजना हो । यो आयोजना डीपीआर आदि सबैकुरा भैसेकपछि पनि  अलपत्रमा छ लामो समयदेखि । तर त्यसका बारे देशका चारजना प्रधानमन्त्री मैदानमा आएका छन गएको दुइहप्तादेखि युद्ध स्तरमा नै । यो आयोजनाका बारे यी चारजनाकै आ–आफना भनाइ छन –‘ठूलो भ्रष्टाचार भयो, कुनै  भ्रष्टाचार भएको छैन’ । 

२०७४ कार्तिका २८ :  ‘बुढीगण्डकीमा यही सरकारले सम्झौता गर्‍यो, यहि सरकारले खारेज गर्न खोज्दैछ । कुरा प्रष्टै छ, चन्दा धेरै चाहियो ! यसमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको अवस्था प्रकट हुदैछ । ’

२०७७ असोज ३० : ‘बुढीगण्डकी निर्णय नभएको, कार्यआरम्भ नभएको, हुन्छ या हुँदैन ? कसले गर्छ ? भन्ने टुंगो नभएको आयोजनामा पूर्वप्रधानमन्त्री र वर्तमान प्रधानमन्त्रीले यति अर्ब बाँडेर खाए भनेर गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको समेत सुनेको छु । यसमा कुनै भ्रष्टाचार भएको छैन ।’

पहिलो अभिव्यक्ति यही बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि कुनै एउटा विदेशी कम्पनीसँग त्यसबेलाको सरकारले गरेको ठाडो ठेक्का सम्झौता तोडिएको सन्दर्भ हो । उल्लेखित मितिमा तत्कालीन सरकार (२०७४ कार्तिक २७  देउवा) ले यसअघिको सरकार (प्रचण्ड नेतृत्व) ले यो आयोजना निर्माणका लागि दिएको ठाडो ठेक्का रद्द गरेर यसलाई नेपाल सरकार आफैले निर्माण गर्ने भनी निर्णय गरको थियो । यही सन्दर्भमा हो ओलीले यस्तो ठूलो भ्रष्टाचार भएको भनी वताएका ठाउँ  । 

स्थिति कतिसम्म भने त्यस दिन उनले बुढीगण्डकीको ठेक्का रद्द गरेर सरकार फाँसिवादी ढंगले चलेको हुदा यस्ता निर्णयहरु नयाँ सरकारले खारेज गर्ने छ सम्म भन्न पुगे जो पछि खारेज पनि भयो । दोस्रो अभिव्यक्ति यही आयोजनामा बहालावाला सहितका तीन जना प्रधानमन्त्रीले नौ अर्व रपैया बाँडेर खाए भनी अर्का पूर्व प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमा दिएको अभिव्यक्तिको खण्डन जसलाई आरोप लगाउनेले आफुसंग त्यसको प्रमाण रहेको भनी त्यसपछि पनि दावी गरिरहेका छन ।   

यो भ्रष्टाचारका प्रवर्धक को ?  

ओलीले त्यसबेला  भने जस्तो यो बुढी गण्डकी  यही सरकारले सम्झौता गर्‍यो, यहि सरकारले खारेज गर्न खोजेको  चन्दा धेरै चाहिएको तथा यसमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको अवस्था प्रकट भएको  मान्ने हो भने यो भ्रक्ष्टाचारका उनी आफै प्रवर्धक जस्ता देखिन्छन विवरणहरुबाट । 

त्यसको उदाहरण पनि यही ठाउँमा पाइन्छ । यो आयोजना आफैल,े आफनै देशको साधनस्रोतले निर्माण गर्ने भनी त्यसका लागि यो आयोजनाको नामै किटेर यसका लागि पहिलो पटक कर उठाउन थाल्ने प्रधानमन्त्री हुन केपीशर्मा ओली । २०७३ साल जेठमा आएको बजेट हेरौं जसले यो आयोजनाका नाममा इन्धनमा  प्रतिलिटर रु ५ का दरले कर उठाउने प्रस्ताव गरियो जो अहिलेसम्म कायम छ, बरु बढेर १० रुपैया पुगेको छ  । 

त्यसपछिको सरकारले ओलीको यही नीति अवलम्वन गरेर यो आयोजना आफै बनाउने निर्णय गरेको थियो जसलाई उनैले त्यसबेला ठूलो भ्रष्टाचार भएको भनी यस्तो आरोप लगाए । ओली पछि बनेको माओवादी नेतृत्वको सरकारले २०७४ जेठमा विदेशी कम्पनीलाई ठाडै ठेक्का दिएको अवस्थालाई देउवा सरकारले सच्यायो र आयोजना ओली सरकारले प्रस्ताव गरे अनुसारको आफै निर्माण गर्ने भन्ने ठाउँमा आइपुग्यो । 

ओलीका लागि यो विषय त्यो सरकारलाई धन्यवाद दिने खालको थियो  आफनो नीति अवलम्वन गरेको भनेर । तर आफनो त्यो कामलार्ई  ओली आफैले ठूलो भ्रटाचार भएको भनी त्यसबेला यस प्रकारले अभिव्यक्ति दिए जो त्यसबेला पनि यो पक्षमा निकै चर्चामा आएको थियो । त्यसपछि ओली फेरी प्रधानमन्त्री भए त्यस्तो आरोप लगाएको  चौथो महिनामानै  र आफनो नेतृत्वको सरकार बनेको आठौँ महिनामा यो आयोजनालाई  नेपाल सरकारको  अधिनबाट खोसेर फेरी त्यही कम्पनीलाई ठाडो रुपमा जिम्मा लगाए । 

नेपालको विद्यमान कानुनले विना वोलकवोल त्यस्तो ठाडो ठेक्का दिन मिल्दैन । पहिले देखिनै यसरी ठाडो ठेक्का दिने काम शंकाश्पद थियो र दोहोरियो ।  त्यसैको सेरोफेरोमा त्यही कानुन विपरितको काम दोहोरिए पछि भ्रष्टाचारको कुरा उठेको हो जसमा एकजना आरोप लगाउने र तीन जना आरोपित समेत गरी चारजना प्रधानमन्त्री जोडिएको  अवस्था बन्यो । यसमा कतिपय विज्ञहरुले सम्वन्धितका  कामले नै शंका जन्माएको मानेका छन\ । 

आरोपको अंश 

असौज २२, प्रधानमन्त्री ओलीले यो आयोजना आफैले बनाउने ठाउँबाट खोसेर विदेशीलाई दिएको पुरै दुइवर्ष १५ दिनको उमेर हो । यो दिन एक सार्वजनिक कार्यक्रम (गोर्खा पालुङ) मा अहिले मैदानमा  प्रकट भएका चारमध्येका एक पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले यसो भनेका थिए –

‘करोड र लाखका कुरा छोडौं, अरब, अरबको लुट भइरहेको छ । म प्रधानमन्त्री छँदा शुरु गरेको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नौ अर्ब रुपैयाँ कमिशन खाएर अलपत्र पारिरहेका छन । मलाई थाहा छ यो कुरा । प्रमाणित गर भन्नुभयो भने म तुरुन्त गर्न सक्छु । यो मात्र होइन, अरु दस, आठ वटा आयोजनाबाट अर्बौंअर्ब कमिशन खाएर मुखमा बुझो लाएर बसेका छन् । चिट चोरेर आठ कक्षा पास गरेका र १० कक्षामा फेल भएकाहरुले कमिशनखोरसँगको साँठगाँठबाट मुलुक चलाएकाले अहिले यस्तो दुर्दशा भएको हो ।’

 भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीको यो भनाइलाई नै हुनुपर्छ वहालवाला प्रधानमन्त्रीले यो आयोजनामा कुनै भ्रष्टाचार भएको छैन भनी ठोकुवा गरेका । उनले गरेका खण्डनमा कसले यस्तो भनेको भन्ने नाम छैन  तर  कुराले नै यो बाबुरामको आरोपको खण्डन हो भन्ने बुझाउछ ।

खण्डनमा पनि भ्रष्टाचार

 भ्रटाचारको परिभाषा हेर्ने हो भने ओलीले गरेको २०७५ असोज ५ गतेका निर्णय र त्यसपछि यो आयोजनालाई जसको हातमा हालिदिइएको थियो त्यसबाट टसमस नभएको अवस्था पनि भ्रष्टाचार नै मानिन्छ । बाबुरामको यो आरोपको नवौं दिन प्रहरी दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले  जस्तो भने त्यसले यो आयोजना नेपाल आफैले बनाउने भन्ने ठाउँबाट खोसियो र कुनै विदेशीका हातमा दिएको आयोजना  त्यसपछि शून्यमा राखियो । आयोजनाको वितेको दुइवर्षदेखि हालसम्मको  अवस्थाले  त्यही बुझाउछ । प्रधानमन्त्रीको त्यो भनाइ फेरी एकपटक दोहोर्‍याउ :

‘निर्णय नभएको, कार्यआरम्भ नभएको, हुन्छ या हुँदैन ? कसले गर्छ ? भन्ने टुंगो नभएको आयोजनामा पूर्वप्रधानमन्त्री र वर्तमान प्रधानमन्त्रीले यति अर्ब बाँडेर खाए भनेर गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको समेत सुनेको छु । यसमा कुनै भ्रष्टाचार भएको छैन ।  भ्रष्टाचार र अपराधविरुद्ध शून्य सहनशीलता सरकारको नीति हो ।

प्रधानमन्त्रीको यो भनाइ प्रति ध्यान दिनुपर्ने ठाउँ हो आयोजना आजसम्म ‘निर्णय नभएको, कार्यआरम्भ नभएको, हुन्छ या हुँदैन ? कसले गर्छ ? भन्ने टुंगो नभएको’ अवस्थामा छ । यति त पक्का हो ०७५ असोजमा प्रधानमन्न्त्रीको विशेष पहलमा यो आयोजना चिनको कम्पनीलाई दिइएको थियो । त्यसपछि यो ०७७ कार्तिकसम्म यो आयोजनाको अवस्था कस्तो रहेछ भने प्रधानमन्त्रीकै अनुसार पनि पुरै अलपत्र छ ।  कुनै एउटा विदेशी कम्पनीका हातमा आयोजना सुम्पिएर यतिलामो समयसम्म यसरी लावारिश छाडन मिल्दैन । त्यसकारण यो काम पनि एउटा भ्रष्टाचार कै सूचीमा पर्छ । 

यो गम्भीर प्रकारको भ्रष्टाचार भनी किन पनि मानियो भने नागरिकबाट निरन्तर कर उठाएर त्यसको सदुपयोग गरिएन । यतिबेला त्यस्तो करको अंक ४८ अर्व पुगेको वताइन्छ । बुढी गण्डकी आयोजनाको विकास गर्न  भनी उठाइएको हुदा यो रकम अन्यत्र खर्चगर्न मिल्दैन । तर आयोजना भने अलपत्र छ विदेशीलाइ दिएर सरकार मौन बसेको वितेको दुइवर्षदेखि । 

छानविनमा मौन 

बुढी गण्डकीमा भएको भ्रष्टाचारको त प्रधानमन्त्रीबट खण्डनभयो तर भट्टराईले त्यसपछि पनि उठाएका छानविन गरौं भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीको मौन अवस्था कायमै छ । आफुले नौ अर्व खाएका भनी आरोप लगाएको पाचौं दिन पनि भने –यो आयोजनामा अर्बौंको घोटाला भएको छ । ‘भ्रष्टाचारबारे मैले बाहिर बोलेपछि प्रमाण देखाउन भन्दैछन् । बुढीगण्डकी, एनसेल, वाइडबडीमा अर्बौंको घोटाला भएको छ, अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरेर छानबिन होस्, यदि बाबुराम दोषी छ भने कारबाही भोग्न तयार छ, के तपाईंहरु तयार हुनुहुन्छ ?’ 

बाबुरामको यो प्रश्नलाई भने प्रधानमन्त्रीले पनि  जवाफ दिएका छैनन । उनले आफनो खण्डनको अन्तिममा भ्रष्टाचार र अपराधविरुद्ध शून्य सहनशीलता सरकारको नीति हो भनेका छन । त्यसको प्रतिकृया दिदै बाबुरामले भने ढाँटको कुरा पत्याउनु ! उनलेभने बुढीगण्डकी आयोजनामा भएको भ्रष्टाचारको प्रमाण दिन तयार छु । डा. भट्टराईको योठाउँमा पनि माग रह्यो – बुढीगण्डकी, एनसेल, वाइडबडी, सुरक्षाप्रेस, यति, ओम्नीलगायत सबै ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणको उच्चस्तरीय र निष्पक्ष छानवीन होस ।

‘प्रम केपी शर्मा ओलीको भ्रष्टाचारप्रति साच्चै शुन्यसहनशीलता हो भने बुढीगण्डकी, एनसेल, वाइडबडी, सुरक्षाप्रेस, यति, ओम्नीलगायत सबै ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणको उच्चस्तरीय र निष्पक्ष छानबिन गर्न कसले रोकेको हो त ? कुराले हैन काम गरेर देखाउनोस् । नत्र ढाँटको कुरा खाई पत्याउनु ?

एउटा आयोजना पाँच प्रधानमन्त्री 

बुढी गण्डकीमा भएको आरोप प्रत्यारोपको यो क्रम कतिसमयसम्म चलिरहने हो भन्ने अन्योल बढीरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलेपनि यसको निर्माणका बारे भने केही संकेत गरेनन पछिल्लो समयको दुखद पक्ष यही हो । ओली सबैभन्दा स्थिर सरकारका प्रधानमन्त्रीहुन । तर एउटा  प्रकृयामा पुगिसेको र लगानीका स्रोतहरुपनि पहिचान भैसकेका अवस्थामा यी स्थिर सरकारका अस्थिर नीतिका कारण यो आयोजननाको यो हविगत भएको अवस्था छ ।    

०६६ सालमा यो आयोजना पहिचान भएको ३० वर्ष पुग्दाको समयमा यसलार्य निर्माण गर्ने गरी पहिलोपटक बजेटबाटै घोषणा भएको थियो । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालका अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेटमा यस्तो घोषणा गरेका हुन । त्यसपछि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएर एउटा समितिनै बन्यो । समिति बन्नु भनेको पनि आयोजना निर्माणको प्रक्रियामानै जानु थियो । 

बाबुरामको यो समितिलाई प्रचण्डको सरकारले  खारेज गरेर चिनको गेजुवा तर्फ गइयो । यही बाट यो आयोजनामा खेलबाड सुरु भएको हो देउवासमेत गरी पाँचजना प्रधानमन्त्री (नेपाल, भट्टराइ,ओली प्रचण्ड र देउवा) यसमा जोडिन गए । यी मध्ये यो आयोजनामा सबै भन्दा ठूलो घात प्रचण्ड र ओलीको पालामा भयो ।   

जापानी सहयोग नियोग जाइकाले यो आयोजना सन् १९८३ मै यो आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो । १२ सय मेगाटमा बन्न सक्ने भनिएको यो आयोजना सुरुमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अध्ययन गरिररहेको थियो । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार आयोजना बनाउन २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने छ ।

पछिल्लो समय गेजुवालाई दिइँदा ३०० अर्वसमममा वार्ता गर्न म्याण्डेट दिइएको वताइएको थियो । यो आयोजनामा हालसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण, मुआब्जा वितरणलगायतमा सरकारबाट करिब ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तर यता दिन प्रतिदिन आयोजना भने झनै अन्योलमा पर्दैछ । 

आजको दिनसम्ममा पाँचजना प्रधानमन्त्रीको हातबाट जेजस्तो प्रकारले होस चलखेल भएको मध्ये चारजना त नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका छन । यिनैले आयोजना प्रभावित क्षेत्रको जग्गा खरिदमा मात्र हालसम्म ३३ अर्बभन्दा बढी खर्च गरिसकेको वताइन्छ । 

यही बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि र यसलार्य आफै बनाउने भन्दै सरकारले आर्थिक वर्ष ०७२–७३ बाट पेट्रोल, डिजेलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर संकलन सुरु गरेको थियो । यो ओली सरकारको पालाको कुरा हो । विभिन्न रिपोर्टमा आए अनुसार अहिले  पूर्वाधार करका रूपमा बदलेर करको दर प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ ।

उपभोक्ताले यस्तो करबापत सरकारलाई ४८ अर्ब बढी रुपैयाँ बुझाइसकेका  छन । कर उठाउने क्रम जारी छ तर आयोजना भने झनझन अन्योलमा परिरहेको छ । रिपोर्ट भन्छन यो कर हिसाब गरेरै आयल निगमले तेलको मूल्य निर्धारण गर्दै आएको छ । 

जसका कारण इन्धन उपभोक्ताले पनि बूढीगण्डकीका लागि कर तिरिरहनुपरेको छ जो कम्तीमा लिटरको १० रुपैयाको दर छ ।  तर यहीबेला  यी पाँचमध्येका एक प्रधानमन्त्रीले यो आयोजनामा तीनजना प्रधानमन्त्रलिे  ९ अर्ब रुपैया बाडिचुडी खाएको दावी आयो । वहालवाला सहित चारजना प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचार भयो भ्रष्टाचार भएको छैन भनी मैदानमा उत्रिएको ठाउँ यही हो । 

आठ वर्ष अघि नै राष्ट्रिय गौरवको दर्जा दिइएको यो आयोजनालाई कुन प्रधानमन्त्रीले कुनबेला  कसरी आफ्नो गोजीको निजी सम्पत्ति जस्तो ठानेर प्रयोग गरेर त्यसले आयोजनाको हविगत कस्तो भयो भन्ने थप विवरण अर्को भागमा । 

प्रकाशित मिति : कार्तिक २, २०७७ सोमबार  २ : ११ बजे

0
Shares

अनलाइनपाना डटकममा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै सूचना, गुनासो, तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा लेखी पठाउनुहोला ।