चिया विकास निगमका संचालक सांघाईले तिरेनन् करोडौं बक्यौता, सरकार मुकदर्शक !

काठमाडौं । यतिखेर सरकारी ढुकुटी नाजुक अवस्थामा छ । यतिसम्म कि सरकारी कर्मचारीलाई तलब कसरी खुवाउने भन्नेसम्मको टाउको दुखाइ सरकारलाई भएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले उठाउनपर्ने र उठाउनसक्ने सरकारी सम्पत्तिमाथि भने व्यापारिक घरानाले दोहन गरिरहेका छन् ।

विभिन्न समयमा सार्वजनिक संस्थानहरुलाई भाडामा दिएको सरकारी जग्गाबाट उठाउन पर्ने रकम समेत व्यापारिक घरानासँग सरकारले उठाउन बेवास्ता गरेको देखिन्छ । सरकारले भाडाका लागि चिया विकास निगमबाट करोडौं कमाइरहेको त्रिवेणी ग्रुप अन्तर्गत सांघाई व्यापारिक घरानाबाट लिनुपर्ने रकम असुल्न चासो नदेखाउनुले यसको पुष्टि हुन्छ । वि.स. २०५७ सालमा सरकारसँग भाडामा लिने भनेर जग्गाबाहेकको ६५ प्रतिशतको शेयर बापतको रकम तिर्ने र वार्षिक भाडा पनि तिर्ने भनेर सम्झौता गरी लिएको चिया विकास निगम अहिले सांघाईहरुको व्यापारिक घरानाले चलाइरहेको छ । तर भाडामा लिएको ५ वर्षसम्म सरकारलाई केही नतिरेको सांघाई व्यापारिक घरानाले वार्षिक भाडादर बुझाउनुको साटो २०६३ सालमा पुरक सम्झौता गरेर २ करोडभन्दा बढी वार्षिक भाडा तिर्ने गरी बनाएको सम्झौता घटाएर ४० लाखमा झार्यो ।

२०५७ सालमै २ करोडभन्दा बढी भाडामा जाने चिया बगान भएको जग्गाको अहिले भने सांघाईको व्यापारिक घरानाले ४० लाख बार्षिक भाडा सरकारलाई बुझाउने गरेको छ । त्यस्तै भाडामा लिँदा ६५ प्रतिशत जग्गा बाहेकको सामान, भवन तथा मेशिनलगायत शेयरबापतको २६ करोडभन्दा बढी रकम तिर्ने सम्झौता भएकोमा थियो । त्यसमा वार्षिक रुपमा जग्गाको भाडा तिर्ने सहमति पनि भएको थियो । सुरुको भाडा वापतको १० करोड रकम अझै त्रिवेणी ग्रुपले सरकारलाई तिरेको छैन ।

बक्यौता रकम लिन सरकार आफैँ उदासिन देखिन्छ । यो केशलाई नजिकबाट नियालिरहेका एक अधिवक्ताले भने सरकार सञ्चालन गर्नेहरुको व्यापारिक घराना सांघाई समूहसँग राम्रो सम्बन्ध र आर्थिक लाभ भइरहेकाले बक्यौता रकम लिन सरकारले चासो नदेखाएको आरोप लगाएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले पनि बल्ल बल्ल बर्षभरमा एउटा चिठ्ठी पठाएर झारा टारिरहेको देखिन्छ । ३५ प्रतिशत सरकारको पनि शेयर रहेको चिया विकास निगममा अहिले पनि सांघाई समूहको हालिमुहाली छ ।

चिया विकास निगम भाडामा लिएर सञ्चालन गर्ने सांघाई समूह विभिन्न समस्या देखाएर बक्यौंता तिर्नै तर्किरहेको छ । अझ २३ वर्ष अगाडि तोकेको भाडादर भन्दा लाखौं कम भाडा कायम गरेर सार्वजनिक संस्था हडपेर त्रिवेणी ग्रुप सञ्चालन गर्ने सांघाई समूहले करोडौं नाफा कमाइरहेको छ ।

तर सरकारलाई भने घाटामा रहेको भन्दै बक्यौता रकम नतिर्ने बहाना बनाइरहेको छ । व्यापारिक घराना सुबासचन्द्र र रामचन्द्र सांघाई (दाजुभाइ)को स्वामित्वमा रहेको त्रिवेणी ग्रुपअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको चिया विकास निगमबाट अझै सरकारले पाउनुपर्ने १० करोडभन्दा बढी बक्यौता उठाउने सरकारको पनि कुनै तयारी देखिँदैन ।

यसरी भएको थियो निजीकरण

झापा र इलाममा रहेको टोकला, चिलिङकोट, इलाम, कन्याम, सोक्तिम, बर्ने र बाह्रदशी चिया बगानलाई निजीकरण गर्ने भन्दै २०५७ असार १४ गते नेपाल सरकार र चिया विकास निगमबीच निजीकरण सम्बन्धी सम्झौता भयो । चिया बगानको व्यवस्थापन लिन इच्छुक २१ वटा कम्पनीले त्यो बेला दरखास्त हालेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।

त्यसमध्ये भारतीय व्यवसायी केएन पलनास्वामीले टेन्डर पारेका थिए । उनी पछि चिया बगानको व्यवस्थापनमा अनिच्छुक भएपछि सांघाई सदस्यहरुको त्रिवेणी समूहले व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको थियो । उक्त समूहले ६५ प्रतिशत शेयर बापतको २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम सरकारलाई तत्काल तिर्ने शर्तमा ५० वर्षका लागि नेपाल चिया विकास निगम लिमिटेडअन्तर्गतका झापा र इलामका चिया बगान व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको थियो ।

नेपाल सरकार र त्रिवेणी ग्रुपका पुरुषोत्तमलाल संघाईबीच २०५७ असार १४ गते चिया विकास निगम निजीकरण गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको हो । निगमको ६५ प्रतिशत शेयर मूल्य २६ करोड ७१ लाख ५ हजार रुपैयाँ कायम गरी प्रतिवर्ष २ करोड ८० लाख १ हजार रुपैयाँ भाडा बुझाउने गरी ५० वर्षका लागि सम्झौता भएको थियो। सरकार र खरिदकर्ताबीच शेयर खरिदबिक्री र जग्गा भाडासम्बन्धी अलग–अलग सम्झौता भएका थिए । सम्झौतामा खरिदकर्ताले २० करोड ३ लाख ३० हजार शेयर बापतको रकम सरकारलाई बुझाई बाँकी ६ करोड ६७ लाख ७५ हजार रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी राख्ने उल्लेख थियो।

नेपाल मर्चेन्ट बैंकमार्फत बैंक ग्यारेण्टीको समेत काम भएको थियो । श्रीलंकाको भ्यानिक कम्पनीमार्फत चिया विकास निगमअन्तर्गतका चिया बगानलाई प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय सहयोग गर्ने गरी त्रिवेणी ग्रुपले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई समेत आवद्व गराएको थियो । उक्त सम्झौतामा नेपाल सरकारले चिया विकास निगमलाई ५ हजार १ सय ९६ एकड जग्गा उपलब्ध गराउने शर्त थियो।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पहिलाको सम्झौताअनुसार सरकारलाई बुझाउनु पर्ने रकम त्रिवेणी ग्रुपले बुझाउन नमानेपछि २०६३ सालमा फेरि त्रिवेणी समूहसँग पूरक सम्झौता गरेर वार्षिक ४० लाख रुपैयाँ मात्रै भाडा लिनेदिने भाडादरमा व्यापक फेरबदल गरियो । निगमले अहिले एक एकड जग्गाको मासिक भाडा १ सय ३ रुपैयाँ मात्र तिर्दै आएको छ। जबकी यो रकम जग्गा मूल्यांकनको अहिलेको अवस्थामा अत्यन्तै न्यून रहेको पाइन्छ ।

निगमले ५ हजार १ सय १९ एकड जग्गामध्ये आफूले ३२ सय ४३ एकड जग्गा मात्रै पाएको दाबी गर्दै आएको छ। सरकारले भने निगमलाई ३९ सय ८३ एकड जग्गा उपलब्ध गराएको दाबी गरेको छ। निगमकै दाबीअनुसारको ३२ सय ४३ एकड जग्गाको वार्षिक भाडा ४० लाख छ। उक्त रकमलाई मासिक एक एकडको हिसाबकिताबमा प्रस्तुत गर्दा १ सय ३ रुपैयाँ हुन हुन्छ ।

सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गाका आधारमा भन्ने हो भने एक एकड जग्गाको मासिक भाडा जम्मा ८३ रुपैयाँ ६७ पैसा मात्रै मात्र पुग्छ । सरकारले उपलब्ध गराएको भनिएको जग्गा र निगमले पाएको भनिएका जग्गामा ७ सय ४०.७३ एकडको फरक छ ।

अहिले बाँकी जग्गा कहाँ गयो भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । त्रिवेणी ग्रुपले भने सुकुम्बासीले जग्गा हडपेको बताएको छ । झापाको बर्ने भन्ने स्थानमा सयौं घर बनाएर सुकुम्बासीले सरकारी जग्गा हडपेको चिया विकास निगम सञ्चालन गर्ने ग्रुपले दाबी गरेको छ ।

विवाद देखाएर बक्यौता नतिर्ने र भाडा समायोजन हुन नदिने दाउमा सांघाई समूह

सम्झौता भएको ५ वर्षसम्म पनि सांघाई समूहले सरकारलाई भाडा दाखिला नगरेपछि विवाद सुरु भएको थियो । सो विवाद समाधान नभएपछि सांघाई समूहसँग सम्पत्ति समायोजन, भाडा, भुक्तानी, सम्पति हस्तान्तरण, बैंक ग्यारेन्टी नवीकरणको विषयमा पनि विवाद चर्कन थाल्यो।

त्रिवेणीले पुरानो सवा १० करोड रकमबाहेक पछिल्लो समयको जग्गा भाडाबापतको वार्षिक ४० लाख रकम भने चुक्ता गरिरहेको छ। सांघाई समूहले सरकारले ५ हजार १ सय ९६ एकड जग्गामध्ये ३२ सय एकड जग्गा मात्रै उपलब्ध गराएका कारण सम्झौताअनुरुप बक्यौता भुक्तानी गर्न नसकेको बताउँदै आएको छ।

विवाद बढ्दै गएपछि २०६२ माघ १० मा बसेको निजीकरण समितिले सम्झौताअनुरुप सरकारले १२ सय १२.३४ एकड जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै त्रिवेणी ग्रुपले सरकारलाई तिर्नुपर्ने भाडा घटाउन माग गरेको थियो । दोस्रो चरणमा पनि फेरि सहमति गर्ने भनेर सरकार र त्रिवेणी ग्रुपबीच केही रकम घटाएर भाडालगायतको रकम निर्धारण भएको थियो । तर, फेरि सहमति अनुसार निगमले सरकारलाई भाडा भुक्तानी गरेन।

निजीकरण समितिले २०६२ माघ २७ गते बैठक बसी बैंक ग्यारेन्टी राखेको रकम र भाडा रकमको ब्याजसहित बुझाउन लगाउने निर्णय गरेको थियो। तर, निर्णय लागू भएन। त्यतिबेला पनि कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार सञ्चालनमा रहेको थियो । सांघाई समूहको त्रिवेणी ग्रुपले २०६२ फागुनमा उक्त निर्णय बहिष्कार गरी मध्यस्थतामा जाने सरकारलाई जानकारी गरायो ।

विवाद समाधानकै लागि २०६३ मंसिरमा राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गतका तत्कालीन निजीकरण समिति सदस्य पोषराज पाण्डेको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरिएको थियो । सो कार्यदलले २०६३ चैत ६ गते सरकारलाई निगमसँगको विवाद सल्टाउने सुझावसहित प्रतिवेदन तत्कालीन सरकारलाई बुझाएको थियो ।

२०५७ कात्तिक ४ देखि २०६२ कात्तिक ३ गतेसम्मको एकमुष्ठ ५ वर्षको भाडा १० करोड ७३ लाख ४१ हजार ८ सय ३० रुपैयाँ निगमले आफ्नो वासलातमा दायित्व सृजना गरी नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने भनिएको थियो । त्यसमा पनि निगमले नाफा आर्जन गरी आगामी १० वर्षभित्र सो भाडा रकम भुक्तानी गर्ने सम्झौता त्यसबेलै भएको थियो ।

सरकारले दिएजत्ति जग्गा नपाएको, संस्था नाफामा नगएको र सरकारले भनेअनुसार संस्था चलाउन नसकिने भन्दै सांघाई ग्रुपले सरकारलाई दिनुपर्ने भाडा तिर्न आलटाल गर्यो । तर २३ वर्ष बित्दा पनि पुरानो भाडा वापतको बक्यौता रकम सांघाई समूहको त्रिवेणी ग्रुपले तिरेको छैन । अहिले कम्पनी भने नाफामा गएको देखाइएको छ । नेपाल चिया निगमको २०७७/७८ को खुद नाफा २० करोड ८५ लाख ७५ हजार भएको देखाइएको छ । तर सांघाई घरानाले अहिलेसम्म सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम बराबरको १० करोड तिरेका छैनन् ।

सरकारले निगमकै तथ्यांकलाई आधार मानेर २०६२ कात्तिक ४ गतेदेखि ५ वर्षका लागि वार्षिक ४० लाख रुपैयाँ भाडा र नाफामा गएपछि नाफाको १० प्रतिशत रकम समेत जोडी भाडा दाखिला गर्नुपर्ने भनी पुरक सम्झौता गरेको थियो । ५ वर्षपछि २०६७ मा पुनः भाडा समायोजन गर्नुपर्ने हो । तर, पुनः भाडा तय नगरी निगम घाटामा गएको तथ्यांक पेस गरेर तर्किरहेको व्यापारिक घराना सांघाई समूहले अहिले पनि जम्मा त्यही ४० लाख रुपैयाँ मात्रै वार्षिक भाडा तिर्दै आएको छ ।

फिर्ता ल्याएर स्थानीय तहको माताहत चलाउने चुनावी नारा, भएन पूरा

स्थानीय तहले निजीकरण गरिएको नेपाल चिया बगान फिर्ता ल्याएर स्थानीय तहको माताहतमा चलाउने चुनावी चर्चा पनि चलाए । पहिलो स्थानीय निकायमा झापा र इलामका ७ स्थानीय तहले चिया विकास निगम स्थानीय माताहत रहने गरी सञ्चालन हुनुपर्ने दाबी उम्मेदवारहरुले उठाए ।

चुनाव जितेपछि पनि इलाम र झापाका चिया बगान भएका स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले अर्थ मन्त्रालयमै आएर चिया विकास निगम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने बाटो खोलिदिन निकै पटक अनुरोध गरेको निजीकरण शाखाका उप–सचिव कृष्णचन्द्र काफ्लेले जानकारी दिए । तर ५० वर्षका लागि भाडामा दिइएको चिया बगान स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न नसकिने भन्दै अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीहरुले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई फर्काइदिए ।

इलाम नगरपालिकाको पहिलो स्थानीय नगरसभाले निजीकरण फिर्ता गर्ने निर्णय नै गरेको थियो । सूर्योदयन गरपालिका र माइ नगरपालिकाले पनि त्यस्तै निर्णय गर्यो । तर केन्द्र सरकारको माताहतमा भाडामा दिने निर्णय भएर कार्यान्वय भएको चिया विकास निगमको चिया बगान स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुन अर्थ मन्त्रालयले नै ठाउँ नभएको भनेर स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई फर्काइदिने गरेको छ ।

इलाम र झापाका ७ वटा बगानका लागि सरकारसँग ६५ प्रतिशत शेयरमा किनेको संघाई ग्रुपले उतिबेला २६ करोड ६५ लाख तिरेको बताइएको छ । इलाम, कन्याम, सोक्तिम र तिलिमकोट तथा झापाको बर्नेड, टोक्ला र बारदशिक्षा बगान सांघाई ग्रुपले सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।

२०५७ साल असार १४ मा भएको सम्झौता, अहिलेको अवस्थामा सापेक्ष नभएकाले सम्झौता भंग गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न माग भैरहको छ । इलाम र झापाका ६ वटा स्थानीय तहमा ७ वटा चिया बगान रहेका छन् । इलामको सूर्योदय, इलाम, माई र झापाको मेचीनगर गाउँपालिका, बुद्वशान्ती र बारदशी गाउँपालिकाले निजीकरण भएका चिया बगान फिर्ता गर्न माग गरिरहेका छन् ।

२०७५ पछि बक्यौता उठाउन ताकेता कम

पुरानो बक्यौता रकमकै विषयलाई लिएर चिया विकास निगम र त्रिवणी ग्रुपबीचको विवाद समाधानका लागि सरकारले २०७५ असोजमा अध्ययन कार्यदल गठन पनि गर्यो। अर्थ मन्त्रालयका कानुन महाशाखाका तत्कालीन सह–सचिव उदयराज सापकोटाको नेतृत्वमा गठन भएको ७ सदस्यीय कार्यदललाई विवादको चुरो पत्ता लगाई नयाँ प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने विषयमा सुझाव तथा राय दिनु भनिएको थियो । तर, कार्यदलले विस्तृत अध्ययन नै नगरी सामान्य प्रतिवेदन मात्रै बुझाएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ।

चिया विकास निगमले पाएको जग्गा विवरण

२०२३ असोज २३ गते नेपाल चिया विकास निगमको सुरुवात भएको हो । सरकारको माताहतमा रहेको यो संस्था शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा निजीकरण भएको हो । कतिपयले त्यसभन्दा अघिका एमाले नेता मनमोहन अधिकारीले नै यो संस्था निजीकरण गर्ने प्रयास थालेको बताउँछन् । तर त्यसबारे यथेष्ट प्रमाणहरु भने छैन । नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाको कार्याकालमा निकै सार्वजनिक संस्थाहरु निजीकरण भएका थिए । केही संचालनमा रहेका छन भने केही बन्द अवस्थामा रहेका छन् । २०५७ सालमा नै सरकारले राष्ट्रिय चिया नीति पनि ल्याएको थियो ।

पूर्वी पहाड तथा तराईका नेपाल चिया विकास निगम लिमिटेडअन्तर्गतका बगान सरकारले चलाउन नसक्ने भएको भन्दै निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्न दिने निर्णय तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो । त्यतिबेला देखि नै निजीकरण व्यापक बढेर गएको थियो ।

सरकारले भाडामा चिया विकास निगम निजी क्षेत्रलाई दिएपछि केही वर्षमा सबै जमीन प्रयोग गर्न नपाएको भन्दै सांघाई समूहले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । सरकारलाई तिर्ने भाडा बराबरको रकम नतिरेपछि सरकारले ताकेता गर्दा सांघाई समूहले सबै जग्गा नपाएको भन्दै सरकारसँग भएको पहिलो सम्झौताअनुसारको भाडा रकम बुझाएन । अहिले स्थानीय तहले सडक खन्ने, छेउछाउको जमीन मिच्ने काम भएको गुनासो सांघाई समूहले गर्दै आइरहेको छ ।

सरकारी चिया बगानमा विनाश बढेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयलाई सांघाई समूहले ध्यानाकर्षण गराएपछि सडक निर्माण रोक्ने काम पनि भएको अर्थ मन्त्रालय बताउँछ ।

#चिया_विकास_निगम #त्रिवेणी_ग्रुप #सांघाई #अर्थमन्त्रालय