सिंहदरबार वैद्यखानाका कर्मचारीले फागुनदेखि पाएनन् तलब

काठमाडौं । सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिका कर्मचारीले तीन महिनादेखि तलब पाएका छैनन् ।

आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने संस्थामा उत्पादन नै नहुने भएपछि कर्मचारीले तीन महिनादेखि तलब नपाएका हुन् । तलब नपाउँदा कोठा भाडा तिर्न, बिहान बेलुकाको जोहो गर्न र बालबालिकाको विद्यालय भर्ना एवं मासिक शुल्क तिर्नसमेत समस्या भएको अधिकांश कर्मचारीको गुनासो छ । समितिका कर्मचारी तीन महिनादेखि तलब नपाएपछि दिनभर कार्यालय आउँछन् र बेलुकी निराश भएर घर फर्कने गरेका छन् ।

निमित्त कार्यकारी निर्देशक रामदेव यादव एक महिनादेखि कार्यकक्षमा नबस्दा कार्यालयमा अन्य समस्या पनि आएको कर्मचारी बताउँछन् । कार्यकारी निर्देशक यादव यही वैशाख ३ गतेदेखि नै बिहान एकपटक विद्युतीय हाजिर गरेर हिँड्ने गरेको गुनासो अधिकांश कर्मचारीको छ ।

तीन महिनादेखि तलब नपाउँदा समितिका कविराज वैद्यका रुपमा कार्यरत आदित्य ठाकुरलाई घरखर्च चलाउन मुस्किल भएको छ । समितिले क्षमताअनुसार औषधि उत्पादन गर्न नसक्दा समस्या हुन थालेको हो । समितिमा लामो समयदेखि कार्यालय प्रमुखको विवाद हुँदै आएको छ ।

समिति गठन आदेशमा आयुर्वेद समूहको ११औँ तहका कर्मचारीलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउने व्यवस्था भए पनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले १०औँ तहका कर्मचारीलाई निमित्त बनाएर पठाउन थालेपछि लामो समयदेखि वैद्यखानामा विवाद हुँदै आएको छ । समितिका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा यादव कारखानामा कर्मचारीले काम नगरेका कारण पैसा नभएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकेको बताउँछन् ।

फागुनदेखि कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकेको भने उाले स्वीकार गरेका छन् । “शिलाजीत र च्यवनप्राश बनाएर रु १० लाख पैसा जम्मा भएकाले केही दिनमा तलब खुवाउने तयारीमा छ, मन्त्रालयले पनि कारखानाले आफैँ कमाएर खानुपर्छ भनेको छ, समितिका कर्मचारीले भने काम गर्न मन नै लगाएका छैनन्”, निमित्त कार्यकारी निर्देशक यादवले भने ।

गत असोज १४ गते निमित्त कार्यालय प्रमुख भएर आएदेखि नै उनी विवादमा छज् । असोजअघि पनि समितिका कर्मचारीले तीन महिनाको तलब एकैपटक पाएका थिए । त्यसबेला डा श्यामबाबु यादव निमित्त कार्यालय प्रमुख भएर आएपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको सहयोगमा कर्मचारीले त्यसबेला तलब पाएका थिए ।

श्यामबाबुपछि मन्त्रालयले आयुर्वेद विभागका महानिर्देशकलाई नै समितिका कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीसमेत दिएको थियो । दुई हप्तामै मन्त्रालयले फेरि डा रामबाबुलाई नियुक्त गरेको हो ।

निर्वाचन आयोगले मन्त्रालयलाई आचारसंहिता जारी भएका बेला भएको नियुक्ति खारेज गर्न आदेश दिए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत यादवलाई निमित्त कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले तत्कालीन मन्त्री भवानीप्रसाद खापुङलाई रु पाँच हजार जरिवाना गरेको थियो ।रासस