चिकित्सा शिक्षा आयोगविरुद्ध स्नातकोत्तर तहको ‘मेरिटोक्रेसी’ विवादमा दायर भएको मुद्दा खारेज

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नातकोत्तर तहको भर्ना प्रक्रियामा गरेको संशोधनलाई लिएर केही विद्यार्थीहरुले सर्बोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा खारेज भएको छ ।

म्याचिङ्ग प्रणालीमा भएको फेरबदलविरुद्द चिकित्सा शिक्षा आयोगमा स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीहरुले मेरिटोक्रेसी अर्थात क्रमभंगता मिचिएको भन्दै मुद्दा दायर गरेका थिए । आयोगले योग्यताक्रम अनुसार विद्यार्थी भर्ना नगरेको विरोधमा सर्बोच्च अदालतमा मुद्वा दायर सँगै धर्नामा समेत बसेका विद्यार्थीहरुको मुद्दाको सुनुवाई हिजो र आज भएको थियो । आज सर्बोच्चले विद्यार्थीहरुले दर्ता गरेको मुद्दा नै खारेज गरिदिएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तहको खुलातर्फको दोस्रो चरणको म्याचिङ्गमा आयोगले बढी अंक ल्याएका विद्यार्थीहरुलाई भर्ना वीथ ड्र भएको स्थानमा छात्रवृत्ति पनि नदिने, रोजेको विषय र शिक्षण संस्था पनि नदिने गरी नयाँ भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको र त्यसलाई रोलक्रममा माथि रहेका विद्यार्थीलाई पहिलो प्राथमिकता दिने गरी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गर्दै अदालतमा मुद्वा दायर भएकाे थियाे । त्यस्तै चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्ण गिरीविरुद्ध अदालतको अबहेलनाको विषयमा दायर गरिएको रिट पनि माग दाबी नपुग्ने भन्दै खारेज भएको छ ।

विद्यार्थीहरुले सर्बोच्च अदालतले आदेश दिएको विषयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षले आदेश नमानेको भन्दै अदालतको अबहेलना सम्बन्धी मुद्दा दायर गरेका थिए । झण्डै पाँच महिना अवरुद्ध चिकित्सा शिक्षा आयोगको यो मुद्धा खारेज भएसँगै अब स्नातकोत्तर तहको पठनपाठन खुलेको छ ।

के कारणले विवाद भएको थियो ?

चिकित्सा शिक्षातर्फ एमडी/एमएस तहको भर्नामा म्याचिङ प्रणालीमा योग्यता क्रम मिचिएको भन्दै असन्तुष्ट विद्यार्थीहरूले सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिट दायर भएका कारण माघमा सुरु हुनुपर्ने अध्ययन झण्डै पाँच महिना रोकिएको थियो । भर्ना प्रक्रिया र परीक्षा प्रणालीमा असन्तुष्टि जनाउँदै विद्यार्थीले मुद्दा हालेपछि आजसम्म चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत एमडी/एमएस अध्ययन प्रक्रिया अवरुद्ध थियो । आज सर्बोच्चले विद्यार्थीहरुको रिट खारेज गरेसँगै पढाईको प्रक्रिया अब खुलेको छ ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को परिच्छेद ६ को दफा १६, १७ र चिकित्सा शिक्षा नियमावली २०७७ को परिच्छेद ५ को दफा १८ र २० मा योग्यताक्रम अनुसारको भर्नाको स्पष्ट व्यवस्था गरिएकाले सोही अनुसार भर्ना हुनुपर्ने दाबी विद्यार्थीले गरेका थिए । चिकित्सा शिक्षा आयोगले भने विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ अनुसार नै सबै प्रक्रिया अघि बढाएको बताउँदै आएको थियो । भर्ना प्रक्रिया सम्बन्धमा यसअघिको प्रणालीले धेरै समस्या सृजना गरेको भन्दै राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यकारी समितिले विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ ल्याएको थियो । त्यही कार्यविधिमै करेही विद्यार्थीहरुका असुन्तुष्टि रहेकाे थियाे । २०७९ असोज ११ गते उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरेर भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । यो सँगै चिकित्सा शिक्षाको भर्नामा एकीकृत प्रवेश परिक्षामा पहिलाभन्दा केही फेरबदल भएको थियो ।

एकीकृत प्रवेश परीक्षाका कारण विद्यार्थीले पहिलो पटक भर्नामा छानेको विषय छोडेर अर्को विषय रोज्दा खाली रहेको ठाउँमा देशभरबाट योग्यताक्रमको आधारमा माथि रहेकाले चाहेको विषयमा पुनः छान्न पाउनुपर्ने माग विद्यार्थीहरुको थियो । त्यो भनेकाे भर्ना प्रक्रियामा अवलम्बन गरिने मेरिटोक्रेसी थियो । तर निरन्तर भर्ना प्रक्रियामा विद्यार्थीले छाडेको विषयमा पुन: भर्ना लिइरहँदा भर्ना प्रक्रिया नटुंगिने भन्दै आयोगले ‘विथ ड्र’ गरेको ठाउँमा भर्ना भएका विद्यार्थीले पुनः भर्ना हुन नपाउने गरी नियमावली बनाएर लागू गर्यो । करिब १६ वटा विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूले फरकफरक लिने परीक्षाहरू अहिले चिकित्सा शिक्षा आयोग एउटैले लिएको छ । यो सँगै पहिलै भर्ना भएका विद्यार्थीहरुमध्ये केहीले भर्ना त्याग्दा भर्ना नभएकाले पुनः भर्ना गर्न पाउने तर भर्ना भइसकेकाले पटक पटक विषयहरु छानेर भर्ना हुन नपाउने व्यवस्था गरियो ।

एक पटक जब नाम निस्किन्छ, ती नाम निस्किएकाहरू मध्ये केही विद्यार्थीहरु भर्ना हुँदैनन् । भर्ना नभएका विद्यार्थीहरूले पनि फेरि आफूले रोजेको विषयमा माथिल्लो तहमा जानका लागि पुनः उनीहरूले मौका पाउँछन् । तर पहिलो पटक भर्ना भइसकेपछि भर्नाको लिस्टबाट भर्ना भएका व्यक्तिहरू चाहिँ ‘आउट’ हुनछन् । जब सिट खाली रहन्छ, खाली रहने सिटहरू दोस्रो पटकको लिस्टमा पहिला भर्ना भएका भन्दा तल्लो नम्बरका विद्यार्थिहरु भर्ना हुन्छन् । अब पहिलो नम्बरका भर्ना भएका र पछि भर्ना भएका विद्यार्थीलाई मिसाएर हेरिदियो भने आफूले रोजेको विषयमा पहिला नपाएर तल्लो नम्बर ल्याउने विद्यार्थीले भर्ना भएको देखिन्छ । भर्ना नभएर खाली रहेका सिटहरूमा तलको व्यक्तिले भर्ना पाएको र माथि ‘मेरिट’ लिष्टमा रहे पनि आफू तल भर्ना हुन परेको भन्दै केही विद्यार्थीहरुले यो विधि सच्याउन सर्बोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । भर्ना भएको व्यक्ति पनि खाली भएको सिटमा पटकपटक भर्ना हुन पाउने हो भने यो विवाद उठ्दैन थियो । तर, आयाेगकाे भर्ना सम्बन्धी नयाँ कार्यविधिले भर्ना भइसकेपछि फेरि भर्नाको लिस्टमा नचढ्ने भएकाले आफूभन्दा माथिल्लो लिस्टमा वा आफूले रोजेको विषयमा तलको योग्यताको मान्छे भर्ना भएको देखेपछि अहिलेका केही विद्यार्थीहरुलाई असन्तुष्टि भएको हो ।

यो प्रणालीले नै गरेको चिकित्सा शिक्षा आयोग बताउने गर्छ । यदि भर्ना भइसकेपछि पनि विद्यार्थीहरुले पढ्न चाहेको विषय ‘चेन्ज’ गरिरहने हो भने आयोगको भर्ना प्रक्रिया कहिल्यै नटुंगिने आयोगकै जिकिर छ । भर्ना भइसकेको व्यक्ति खाली ठाउँमा जान नपाउँदा देखिएको विवादमा सर्बोच्चले भने अंकुश लगाइदिएको छ । अब चिकित्सा शिक्षा आयाेगले ल्याएकाे नयाँ कार्यविधि अनुसार भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढ्ने देखिन्छ ।