‘क्यान्टनमेन्ट’ भ्रष्टाचार प्रकरणः के भएको थियो र किन रोकियो अख्तियारले थालेको छानबिन ?

काठमाडौं । कुनै बेला ५० रुपैयाँ घुस खाएको आरोपमा खरिदारलाई कालो मोसो दलेर ‘जनकारबाही’ गर्ने तत्कालीन माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताहरु शिविरमा भएको अर्बौ रुपैयाँको घोटालाबारे चुपचाप छन् ।

अख्तियारले केही फाइलहरु हेरेर यो मुद्दाका फाइलहरु थन्क्याएको छ। बरु टुक्रा टुक्रामा विभाजित भएको तत्कालीन माओवादीका नेताहरुमध्येमा पर्ने बाबुराम भट्टराई अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको फाइलहरु खोल्न सक्षम नरहेको प्रचार गरेर अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न उद्वत छन् । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चाहिँ सरकार बनाउने र गिराउने काम गरेर अस्थिरता निम्त्याउँदै भ्रष्टाचार काण्डबारे छानबिनलाई प्रभावित पारिरहन्छन् ।

भलै, अहिले देखिएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरी प्रशासनले उच्च ओहदाकालाई पनि पक्राउ गरेर कारबाहीका लागि सिफारिश गरिरहेको देखिन्छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणभन्दा अघि भएका अनियमितता छानबिन गर्न प्रचण्ड सरकारले काम गर्ला वा नगर्ला भन्ने अहिले सबैको प्रश्न रहेको छ । प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले पनि यस विषयमा छानबिन हुनुपर्ने माग राखिरहेको छ। तर उसले धेरै पटक सरकार बनाएर चलाउँदा पनि ‘क्यान्टनमेन्ट’ भ्रष्टाचारको विषयमा छानबिन गर्ने साहस देखाएन् ।

तत्कालीन माओवादी नेतृत्वले सुरुदेखि नै करिब ३१ हजार लडाकु माओवादीसँग रहेको ‘डेटा’ देखाएर त्यति नै संख्याका लागि कृष्णबहादुर महरामार्फत सरकारसँग पैसा लियो। २०६३ मंसिरदेखि चैतसम्म पाँच महिनामा महरालाई ४६ करोड रुपैयाँ बुझाई सकेपछि २०६४ बैशाख ७ गते देखि शान्तिकोषले ३० हजार ८ सय ५२ जना लडाकुको रासन पानीका निम्ति शिविरहरुमा पैसा पठाउन थाल्यो। रकम शिविरमा रहेको लडाकुहरुले बुझ्थे। एक लडाकुहका लागि दैनिक ६२ रुपैयाँका दरले दिइने उक्त रकम मासिक पाँच करोड ७३ लाख ८५ हजारको थियो। लगातार नौ महिनासम्म त्यही दरले ५२ करोड रुपैयाँ शिविरमा गयो।

माओवादीलाई ‘क्यान्टनमेन्ट’ भ्रष्टाचार प्रकरणबाट व्यक्तिगत सम्पति जोडेको आरोप लागिरहेको छ । नागरिकहरुले चप्पल पड्काएर हिँड्ने हैसियत भएका तत्कालीन माओवादीका नेताहरु कसरी रातारात करोडौंका मालिक भए भनेर प्रश्न गरिरहेका छन् । कतिपयले त तत्कालीन माओवादीले नै भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरेको आरोप लगाउने गरेका छन् । कतिपयले तत्कालीन माओवादीका नेताहरुले ‘जनयुद्व’लाई देखाएर ‘धन’ थुपारेको आरोप लगाएका छन्। तत्कालीन माओवादीका नेताहरुले भ्रष्टाचारमा एमाले र कांग्रेसलाई पनि जितेको आरोप लागिरहन्छ ।

बाह्रबुँदे सहमति अनुरुप माओवादीहरू शान्तिप्रक्रियामा आएपश्चात तत्कालीन माओवादीका सेना तथा लडाकुको व्यवस्थापन गर्ने काम भएको थियो । शान्ति प्रक्रियाको सुरुवातमा तत्कालीन माओवादीका लडाकुहरुलाई अनमीनसहितको सहभागितामा लडाकु र हतियार २८ क्यान्टनमेन्टमा राख्ने सहमति गरियो ।

पूर्व लडाकुहरूको समायोजन नेपाली सेनामा गराउने भनेर काम अघि बढ्यो । तत्कालीन माओवादी र सरकारको पक्षबाट समायोजन प्रक्रियामा सहजिकरण गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको अनमीनलाई पत्र लेखेर झिकाइएको थियो । सरकार र तत्कालीन माओवादीकै सहमतिअनुसार अनमीनले नेपालको शान्ति प्रक्रियामा सहजिकरणको काम गर्यो । २०५२ फागुन १ गतेदेखि सुरु भएको तत्कालीन नेकपा माओवादीको जनयुद्ध ५ मंसिर २०६३ मा सरकार–माओवादीले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर अन्त्य भएको थियो । त्यहीँ दिन लडाकु र हतियार २८ क्यान्टोन्मेन्टमा राख्ने सहमति भयो ।

लडाकु शिविरसम्म पुग्ने सडक निर्माणका लागि तत्कालीन शान्तिकोषले सडक विभाग मार्फत ७४ करोड ३१ लाख ५४ हजार खर्च गरेको देखाउँछ। पूर्व–पश्चिम राजमार्ग छेउमै अधिकांश लडाकु शिविर रहे पनि र त्यहाँसम्म पुग्ने सामान्य ग्राभेल सडक मात्र बनाइएकाले यो खर्च अस्वाभाविक देखिएको भन्दै विरोध समेत भएको थियो ।

२२ मंसिर २०६३ मा सेना तथा हतियार व्यवस्थापन–अनुगमन सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो जसमा राष्ट्रसंघीय मिसन ‘अनमीन’ले मुख्य भूमिका खेल्यो । १२ पुस २०६४ मा राष्ट्रसंघीय मिसन ‘अनमीन’ले लडाकु र हतियारको वर्गिकरण गर्यो । अनमीनले माओवादीका १९ हजार ६ सय २ जना ‘योग्य’ लडाकु रहेको प्रमाणीकरण गरेको थियो । प्रमाणीकरण गरिएका लडाकुहरूलाई नगद सहितको अवकाश प्याकेज वा नेपाली सेनामा समायोजनको विकल्प दिइयो ।

तत्कालीन माओवादी लडाकुहरुलाई २०६३ मंसिर ५ गतेदेखि नै शिविरमा बसाउन थालियो । तर २८ वटा शिविर खडा गरे पनि एकै दिनमा सबै लडाकु आएका थिएनन् । तत्कालीन माओवादी नेतृत्वले सुरुदेखि नै करिब ३१ हजार लडाकु माओवादीसँग रहेको ‘डेटा’ देखाएर त्यति नै संख्याका लागि कृष्णबहादुर महरामार्फत सरकारसँग पैसा लियो। २०६३ मंसिरदेखि चैतसम्म पाँच महिनामा महरालाई ४६ करोड रुपैयाँ बुझाई सकेपछि २०६४ बैशाख ७ गते देखि शान्तिकोषले ३० हजार ८ सय ५२ जना लडाकुको रासन पानीका निम्ति शिविरहरुमा पैसा पठाउन थाल्यो। रकम शिविरमा रहेको लडाकुहरुले बुझ्थे। एक लडाकुहका लागि दैनिक ६२ रुपैयाँका दरले दिइने उक्त रकम मासिक पाँच करोड ७३ लाख ८५ हजारको थियो। लगातार नौ महिनासम्म त्यही दरले ५२ करोड रुपैयाँ शिविरमा गयो।

अनमीनले २०६४ पुसमा लडाकुको प्रमाणिकरण गर्न थालेपछि माओवादीले शिविरहरुमा एक्कासी धेरै मान्छे जम्मा गरेको आरोप पनि तत्कालीन माओवादी नेतृत्वलाई लाग्छ । अनमीनले जम्माजम्मी २१ हजार ९ सय ९६ जना मात्र लडाकु फेला पार्यो । जसमध्ये दुई हजार ३ सय ९४ जना ‘अयोग्य लडाकु’ थिए । पछि माओवादीले थप्दै ४ हजार ८ जना ‘अयोग्य’ लडाकु रहेको बतायो । सबैको हिसाबकिताब जोड्दा पनि ३० हजार ८ सय लडाकु केही गरी पुग्दैन । २०६४ बैशाखदेखि पुससम्म नौ महिनामा हुँदै नभएका आठ हजार ८ सय ५६ लडाकुको नामबाट १४ करोड ८२ लाख रुपैयाँ तत्कालीन माओवादीको नेतृत्वले लिएको देखिन्छ ।

तत्कालीन समयमा बाल सेना मानिएका एक लडाकुका अनुसार लडाकुको गन्ती माओवादीका नेता कार्यकताबाहेक अरुले गर्न नदिने गरी ‘सिण्डिकेट’ खडा भएको थियो । तत्कालीन समयका शिविर व्यवस्थापन समन्वयकर्ता कार्यालयमा रहेका एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार लडाकुको गन्ती गर्ने कुरा उठाउँदा लडाकुका प्रमूख तथा डिभिजन कमाण्डरहरु शान्ति प्रक्रिया भाँडिने भन्दै संख्यामा प्रश्न नउठाउन दबाब दिन्थे । सुरक्षा संवेदनशीलता भन्दै शिविरभित्र पस्न कसैलाई दिइँदैन थियो । त्यसैले सरकारी तहबाट लडाकु कति थिए भन्ने गणना कसैले गर्न पाएनन् ।

‘फर्जी’ लडाकु देखाएर पैसा ‘कुम्ल्याए’को आरोप

अनमीनले २०६४ पुसमा लडाकुको प्रमाणिकरण गर्न थालेपछि माओवादीले शिविरहरुमा एक्कासी धेरै मान्छे जम्मा गरेको आरोप पनि तत्कालीन माओवादी नेतृत्वलाई लाग्छ । अनमीनले जम्माजम्मी २१ हजार ९ सय ९६ जना मात्र लडाकु फेला पार्यो । जसमध्ये दुई हजार ३ सय ९४ जना ‘अयोग्य लडाकु’ थिए । पछि माओवादीले थप्दै ४ हजार ८ जना ‘अयोग्य’ लडाकु रहेको बतायो । सबैको हिसाबकिताब जोड्दा पनि ३० हजार ८ सय लडाकु केही गरी पुग्दैन । २०६४ बैशाखदेखि पुससम्म नौ महिनामा हुँदै नभएका आठ हजार ८ सय ५६ लडाकुको नामबाट १४ करोड ८२ लाख रुपैयाँ तत्कालीन माओवादीको नेतृत्वले लिएको देखिन्छ ।

अनमीनद्घारा प्रमाणित लडाकुका लागि सरकारले २०६४ माघदेखि २०६८ माघसम्म, ४९ महिना प्रतिव्यक्ति दैनिक ७५ रुपैयाँका दरले रासनपानी खर्च उपलब्ध गरायो । २०६७ माघमा अनमीन फिर्ता भए पछि माओवादी इतर राजनीतिक पार्टीको दबाबमा विशेष समितिले २०६८ मंसिर १६ गते पुनः प्रमाणिकरण गर्दा केही संख्याका लडाकुहरु नभेटिएको बताइन्छ । त्यसका लागि २६ करोड २१ लाख रुपैयाँ भने माओवादीले लिइसकेको थियो ।

माओवादीले लडाकुकै दर्जा दिएका केही संख्याका तत्कालीन माओवादी सेनालाई राष्ट्रसंघले बाल सैनिक तथा शान्ति सम्झौतापछि भर्ना गराएको भनेर ‘अयोग्य’को दर्जा दिएको थियो । शान्ति सम्झौता भए पछि भर्ना गरिएको र बालबालिकालाई लडाकु नमानिने भन्दै माओवादीले लडाकुकै दर्जा दिएका केही व्यक्तिलाई सेना हुन ‘अयोग्य’ भन्दै समायोजनबाट निकालिदिएको थियो । अनमीनले अयोग्य भनेर बर्गीकरणबाट निकालिदिए पनि उनीहरुलाई क्यान्टनमेन्टमा नै बस्ने व्यवस्था मिलाइयो ।

झण्डै तीन वर्षपछि अर्थात १ पुस २०६६ मा सरकार–माओवादीबीच ‘अयोग्य लडाकु’लाई क्यान्टोन्मेन्टबाट बाहिर निकाल्ने सहमति भयो । २५ माघ २०६६ मा अयोग्य लडाकुलाई क्यान्टोन्मेन्टबाट बाहिर निकालियो । अयोग्य लडाकु रहेको भन्दै माओवादीको तत्कालीन नेतृत्वले उनीहरुको नाममा रासन पानीको पैसा मागेर ‘खाएको’ आरोप लाग्छ । माओवादी लडाकुलाई शिविरमा राख्दासम्मको यही अवधिमा तत्कालीन माओवादीका नेताहरुले अरबौं सम्पत्ति ‘कुम्ल्याएको’ आरोप लाग्ने गरेको छ, जसलाई ‘क्यान्टनमेन्टको भ्रष्टाचार काण्ड’का रुपमा चित्रण गरिन्छ ।

अयोग्य भनेर बहिर्गन गरिएका लडाकुलाई पनि पैसा, तालिम सीपको नाममा अझै पैसा बाँड्ने माओवादी दाउ

अयोग्य लडाकुको बहिर्गमन प्रक्रिया सिन्धुलीको शिविरबाट गरिएको थियो । अयोग्य लडाकुलाई बस भाडा र बाटो खर्च दिई शिविरबाट बिदा गरिएको थियो । अयोग्य भनिएका लडाकुलाई कक्षा १२ सम्मको शिक्षा र व्यावसायिक तालिमको व्यवस्था गरिने आश्वासन दिइएको थियो । बहिर्गमन हुने लडाकुलाई परिचयपत्र दिने र त्यो परिचयपत्रको आधारमा एक वर्षसम्म उनीहरूले चाहेको बेला व्यावसायिक तालिम लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

तर अहिले पनि बहिर्गमित लडाकुले आफ्नो माग पूरा नभएको भन्दै सरकारसँग सहयोग मागिरहेका छन् । अहिले पनि माओवादी नेतृत्वले तीनै ‘बहिर्गमित’ लडाकुलाई देखाएर पैसा बाँड्न खोजिरहेको देखिन्छ । तर आजै सर्बाेच्च अदालतले ‘बहिर्गमित’ लडाकुलाई सरकारले बनाएकाे कार्यविधि तत्काललाई कार्यन्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएकाे छ ।

किर्ते हस्तक्षर गरेर भत्ता बुझेको आरोप

सरकारले शिविरमा रहेका लडाकुहरुलाई माओवादीले दिएको संख्याको आधारमा, २०६३ मंसिरदेखि नै मासिक तीन हजार रुपैयाँका दरले भत्ता पनि उपलब्ध गराएको थियो । १४ महिना पछि अनमीनले प्रमाणिकरण गर्दा आठ हजार ८ सय ५६ जना लडाकु फेला परेका थिएनन् । हँुदै नभएका ती लडाकुका नाममा ३७ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ तत्कालीन माओवादी नेतृत्वले लिएको आरोप लाग्ने गरेको छ।

विशेष समितिले पुनः छानबिन गर्दा अनमीनले प्रमाणित गरिदिएका मध्ये पनि दुई हजार ४ सय ३२ जना पनि नक्कली लडाकु रहेको भन्दै तत्कालीन माओवादी नेतृत्वलाई आरोप लाग्ने गर्छ । तिनको अस्तित्व फेला नपरेको तत्कालीन छानबिन समितिको निष्कर्ष थियो । तर तिनको नाममा २०६४ माघ देखि २०६५ असोजसम्मको नौ महिनामा ६ करोड ५७ लाख र त्यस पछिका ४० महिनामा ४८ करोड ६४ लाख रुपैयाँ भत्ता माओवादीले लिएको आरोप लाग्छ । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएपछि २०६५ कार्तिकदेखि लडाकुको भत्ता मासिक पाँच हजार रुपैयाँ पुर्याइएको थियो । माओवादीका तत्कालीन नेता देव गुरुङले नै तत्कालीन समयमा लडाकुहरुको भत्ता किर्ते हस्ताक्षर गरेर कमाण्डरहरुले बुझने गरेको खुलासा गरेका थिए ।

क्यान्टोन्मेन्टमा नरहेका उनीहरूको नाममा गएको करीब ४ अर्ब रकम हिनामिना गरेको आरोप तत्कालीन ए–माओवादी र क्यान्टोन्मेन्टको लडाकु नेतृत्वलाई लाग्ने गरेको छ।

लडाकुलाई सेना बनाउन २० अर्ब खर्च

सरकारबाट १९ अर्ब ७१ करोड ५२ लाख ६८ हजार ३ सय ९३ रुपैयाँ, तत्कालीन नेकपा माओवादीको लडाकुका सेना क्यान्टनमेन्टमा बसेर निक्लिँदा खर्च भएको देखाइएको छ। तत्कालीन माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन र लडाकु तथा हतियारबाट अलग गर्न राज्यको झण्डै २० अर्ब खर्च भएको थियो । केही माओवादी लडाकु र अन्य राजनीतिक दलका नेताहरुबाट तत्कालीन माओवादीका नेताहरुलाई त्यतिबेला लडाकुलाई देखाएर नेताहरुले पैसा ‘कुम्ल्याएको’ आरोप लागिरहेको छ । लडाकु शिविर ‘क्यान्टनमेन्ट’ स्थापनादेखि भंग हुन लागेको ६ वर्षको यो समयाअवधिमा झण्डै २० अर्ब खर्च भएको देखाइएको छ । क्यान्टोन्मेन्ट भंग हुँदा भने १५ हजार ६ सय ३० जना लडाकु स्वेच्छिक अवकाश रोजेर घर फर्किए भने १ हजार ४ सय २१ जना नेपाली सेनामा समायोजन भएका थिए।

तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले निकालेको खर्च विवरण अनुसार, शिविर व्यवस्थापन समन्वयकर्ताको कार्यालयबाट सबैभन्दा बढी ९ अर्ब ७९ करोड ६८ लाख ८० हजार २ सय ९७ रुपैयाँ खर्च भएको देखाइएको छ। यसैगरी, विशेष समितिको सचिवालयबाट ८ अर्ब ३७ करोड ३५ लाख ७३ हजार ९६ रुपैयाँ र शान्ति कोष सचिवालयबाट १ अर्ब ५४ करोड ४८ लाख १५ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतामै राज्यले करिब पौने २ खर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको तथ्यांक छ । शान्ति प्रक्रियाका दुई मुख्य काम टुंगोमा पुर्याउने गरी गरिएको प्रक्रियामा लागको खर्च पौने २ अर्बभन्दा बढी छ । यसमा सेना समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन र संविधानसभादेखि संविधान निर्माणसम्मको समयको खर्च पनि जोडिएको छ ।

शिविरभित्रका भौतिक संरचना निर्माणका लागि तत्कालीन शिविर व्यवस्थापन कार्यालय र शान्तिकोष मार्फत ६८ करोड २० लाख ३८ हजार खर्च पनि अस्वाभाविक भएको आरोप लाग्ने गरेको छ।

सेना समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन, लडाकु शिविर व्यवस्थापन, तत्कालीन बिद्रोही सेनाका स्वेच्छिक अवकाश, संविधानसभा, भत्केका पूर्वाधार निर्माण, राहतलगायतका शिर्षकमा बजेट खर्च भएको देखाइएको छ । यी शिर्षकमा सरकारको एक खर्ब ६६ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखाइएको छ ।

लडाकुको शिविर बनाउन १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको विवरण छ । सेना समायोजन व्यवस्थापनमा ९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ, माओवादी सेनाबाट स्वेच्छिक अवकाशमा गएकाहरुका लागि ८ अर्ब ३७ करोड, द्वन्द्वको समयमा भत्केका पूर्वाधार बनाउन भन्दै ११ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ राज्यबाट खर्च भएको विवरण छ । दुई पटक भएको संविधानसभाबाट संविधान बन्दासम्म १ खर्ब १७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखाइएको छ ।

शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउन बनाइएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता परिवारको छानबिन आयोग गठनलगायतमा भएको खर्च माथि जोडिएको छैन । सबैभन्दा धेरै रकम ८ अर्ब १५ करोड ५५ लाख ४४ हजार स्वेच्छिक अवकाश रोजेर घर गएका लडाकुहरूलाई एकमुष्ट अवकाश भत्ता तथा बाटो–खर्च दिन खर्च गरिएको देखिन्छ। राष्ट्रसंघीय मिसन अनमीनले प्रमाणीकरण गरेका कुल १९ हजार ६ सय २ लडाकुमध्ये १५ हजार ६ सय २४ जनाले स्वेच्छिक अवकाश लिएका थिए । उनीहरूलाई जनही ५ लाखदेखि ८ लाखसम्म दिइएको थियो।

तत्कालीन एमालेको भातृ संगठन युवा संघका तर्फबाट अख्तियारमा २०६९ मा क्यान्टनमेन्टको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न माग गर्दै उजुरी परेपछि आयोगले तत्कालीन शान्ति मन्त्रालयलाई पत्र काटेर हिसाबकिताब बुझाउन ताकेका दिए पनि पहिलो चरणमा चित्तबुझ्दो जवाफ नपाएपछि २०७० मंसिर २८ गते फेरि दोस्रो पत्र लेखी शान्ति मन्त्रालयलाई विवरण उपलब्ध गराउन ताकेता दिएको थियो । आयोग स्रोतका अनुसार पहिलो पत्रको जवाफमा खर्च भएको सम्पूर्ण रकमको बिबरण शान्ति मन्त्रालयले दिएन । त्यसपछि आयोगले अर्को पत्र लेखी सबै विवरण पठाउन माग गरेको थियो । तत्कालीन समयमा आयोगका एक सहसचिवको नेतृत्वमा रहेको करिव १५ जना अनुसन्धान अधिकृतहरुले लडाकुको नाममा भएका भ्रष्टाचार तथा अनियमिताको छानविन गरेका थिए । अनलाइन पानालाई प्राप्त जानकारी अनुसार तत्कालीन समयमा एक हजार भन्दा वढी पृष्ठको अनुसन्धानको फाइल तयार भएको थियो ।

अनुसन्धानमा तत्कालिन माओवादी लडाकुका सर्बोच्च कमाण्डर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र लडाकुका प्रमुख नन्दबहादुर पुन ‘पासाङ’ मुद्दाको अनुसन्धानका लागि प्रमुख पात्रको रुपमा रहेका थिए । तर पुन पहिलो उपराष्ट्रिपति बनिसकेर आलिसान जीवन बिताइरहेका छन् । माओवादी सर्वोच्च कमाण्डर पटक पटक प्रत्रानमन्त्री भइरहेका छन् । उनीहरुले नै भ्रष्टचार गरेको आशंका गरेर अख्तियारले जम्मा गरेको प्रमाण अहिले थन्किएर बसेको छ । उनीहरुसँगै तत्कालीन एमाओवादीका नेताहरु तथा पूर्व लडाकु कमाण्डरहरु चन्द्रप्रकाश खनाल ‘वलदेव’, जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ समेत अनुसन्धानको दायरामा रहने व्यक्तिहरु रहेको बताइन्छ ।

दोस्रो बढी खर्च लडाकुहरूलाई मासिक भत्ता वापत ५ अर्ब ८८ करोड ८६ लाख ७३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी वितरण गरिएको देखाइएको छ। लडाकुको भरणपोषणमा २ अर्ब ७६ करोड ५६ लाख १४ हजार ९ सय ६२ रुपैयाँ खर्च भएको देखाइएको छ। स्वास्थ्योपचारमा ३३ करोड ११ लाख ५० हजार खर्च भएको देखाइएको छ।

तत्कालीन समयमा लडाकु शिविरभित्र करोडौँ आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा डिभिजन कमान्डर, सहकमान्डरबाट धनबहादुर मास्की, तेजबहादुर ओली, सुकबहादुर रोका, हरिबहादुर श्रेष्ठ समेतका डिभिजन कमाण्डरहरुले रकम हिनामिना गरेको भन्दै एमाओवादीको भृकुटीमण्डको टोलीले आवाज उठाएपछि राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । तर पछि तत्कालीन माओवादीका नेता पोष्टबहादुर बोगटीको नेतृत्वमा छानबिन समितिसमेत बनेर काम अगाडि बढेको थियो । त्यसको निचोड के आयो भनेर तत्कालीन माओवादी नेताहरुले कुनै जानकारी चुहाएनन् । पूर्व बाल सैनिक लेनिन विष्ट पनि ‘क्यान्टनमेन्ट’मा भ्रष्टाचार भएको तर त्यसको सुनुवाइ नभएको बताउँछन् ।

लडाकु शिविरसम्म पुग्ने सडक निर्माणका लागि तत्कालीन शान्तिकोषले सडक विभाग मार्फत ७४ करोड ३१ लाख ५४ हजार खर्च गरेको देखाउँछ। पूर्व–पश्चिम राजमार्ग छेउमै अधिकांश लडाकु शिविर रहे पनि र त्यहाँसम्म पुग्ने सामान्य ग्राभेल सडक मात्र बनाइएकाले यो खर्च अस्वाभाविक देखिएको भन्दै विरोध समेत भएको थियो । यस्तै, शिविरभित्रका भौतिक संरचना निर्माणका लागि तत्कालीन शिविर व्यवस्थापन कार्यालय र शान्तिकोष मार्फत ६८ करोड २० लाख ३८ हजार खर्च पनि अस्वाभाविक भएको आरोप लाग्ने गरेको छ। तत्कालीन समयमा शिविरभित्रका भौतिक संरचना निर्माणमा दातृसंस्थाहरूले पूर्वाधार निर्माणमा पैसा लगानी गरेका थिए। त्यसकारण भौतिक संरचना निर्माणमा त्यत्रो लागत नलाग्ने भन्दै यो विषयमा पनि अनियमितिता भएको आशंका गरिएको हो ।

सरकारबाट लडाकुहरू क्यान्टोन्मेन्टमा राख्न सुरुआतमा माओवादीका नेता कृष्णबहादुर महरालाई ४६ करोड १० लाख ६७ हजार २ सय एकमुष्ट पेश्की दिइएको थियो । तर त्यो कहाँ कहाँ र कुन कुन शिर्षकमा खर्च भयो भन्ने पारदर्शी विवरण तत्कालीन माओवादीले सरकारलाई बुझाउन सकेन । दोस्रो बढी खर्च लडाकुहरूलाई मासिक भत्ता वापत ५ अर्ब ८८ करोड ८६ लाख ७३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी वितरण गरिएको देखाइएको छ। लडाकुको भरणपोषणमा २ अर्ब ७६ करोड ५६ लाख १४ हजार ९ सय ६२ रुपैयाँ खर्च भएको देखाइएको छ। स्वास्थ्योपचारमा ३३ करोड ११ लाख ५० हजार खर्च भएको देखाइएको छ।

प्रत्यक्ष ७ वटा मुख्य र २१ वटा सहायक शिविरको नेतृत्व तत्कालीन समयमा नन्दकिशोर पुन ‘पासाङ’ले गरेका थिए । शिविरमा भएको अनियमिततामा उनको ठूलै हात रहेको आशंका गरिएको छ । पासाङले शिविरमा भएका लडाकुको रकम कहाँ र कसरी खर्च भएको भन्ने जानकारी राज्यलाई नबुझाएको बताइन्छ । अर्का नेता कृष्णबहादुर महराले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दिन २०६३ मंसिर ५ गते सात करोड रुपैयाँ पेश्की लिएर तत्कालीन समयमा लडाकुका कमाण्डर रहेका पासाङसँग मिलेर भ्रष्टाचार गरेको माओवादीका तत्कालीन लडाकुहरु नै बताउँछन् । महराले मंसिर पाँच देखि चैत्र ९ सम्म ४६ करोड १० लाख रुपैयाँ लिइ लडाकुका नाममा भ्रष्टाचार गरको आरोप छ । पेश्कीको रुपमा लिइएको उक्त रकम कहाँ के मा खर्च भयो भन्ने यथार्थ विवरण न राज्यले सार्वजनिक गरेको छ, न माओवादी नेतृत्वले गरेको छ ।

शिविरमा विद्युत महसुल भुक्तानीमा मात्रै १६ करोड २६ लाख ७१ हजार १ सय ७ खर्च भएको विवरणमा उल्लेख छ। त्यत्रो रकम कसरी खर्च भयो भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा साउनदेखि पुससम्मको विद्युत महसुलमा ८ करोड १२ लाख ८५ हजार ५ सय ८० रुपैयाँ खर्च भएको र २०६८/६९ मा विद्युत महसुलमा ५ करोड ४८ लाख ६५ हजार ८ सय ९८ खर्च गरिएको उल्लेख छ ।

२०६५/६६ मा विद्युत महसुलमै २ करोड ६५ लाख १९ हजार ६ सय २९ खर्च गरिएको देखाइएको छ। तत्कालीन शान्तिकोष सचिवालयमार्फत विद्युत प्राधिकरणबाट पनि विद्युत महसुलमा २ करोड ५३ लाख ३० हजार खर्च भएको देखाइएको. छ जुन सामान्य नागरिकलाई अस्वभाविक लाग्छ । विद्युतमा ६ वर्षमा १८ करोड ८० लाख १ हजार ७० रुपैयाँ खर्च हुनु अपत्यारिलो छ।

वि.स २०६४/६५ मा प्रमाणीकरणका लागि लडाकुहरूलाई मुख्य शिविरमा ल्याउँदा सवारी साधन भाडामा ३० लाख ७ हजार ४ सय खर्च भएको उल्लेख छ। ७ जिल्लामा मुख्य शिविर रहेको र आसपासमै सहायक शिविर रहेकाले यातायात भाडामा यत्रो खर्च कसरी भयो भन्ने प्रश्न उठेको हो । वि.स. २०६९/७० को ६ महिनाको टेलिफोन महसुल शुल्क १७ लाख ४० हजार ४ सय ४४ देखाइएको छ।

विशेष समिति सचिवालयबाट केन्द्र तथा शिविरमा अनुगमन टोली र ‘सिचुएसन सेन्टर’ स्थापना, लडाकु बर्गीकरण, समायोजन, बिदाइ समारोह एवं प्रशासनिक खर्चमा २१ करोड ८० लाख २९ हजार ९६ रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख छ। शिविर व्यवस्थापन कार्यालयहरूको प्रशासनिक खर्च १३ करोड ६८ लाख १० हजार ८ सय ४ देखाइएको छ। तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयभित्र एक कोठामा केन्द्रीय कार्यालय र शिविरभित्रका कार्यालयहरूको प्रशासनिक काममा यो खर्च भएको देखाइएको छ । शिविरहरूमा खानेपानी शुल्कवापत ३ करोड ४१ लाख ४६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख छ। यी सबै खर्चहरु पारदर्शी नरहेको भन्दै तत्कालीन माओवादी नेतृत्वको अहिले पनि आलोचना भइरहेको छ।

#क्यान्टनमेन्ट_भ्रष्टाचार

#‘क्यान्टनमेन्ट’_भ्रष्टाचार_प्रकरण

#‘क्यान्टनमेन्ट’

#भ्रष्टाचार_प्रकरण

#शान्तिसम्झैता

#माओवादी

#प्रचण्ड