काठमाडौं । माथिल्लो योग्यता र क्षमताको आधारमा विषय छनौट गरेर पढ्ने व्यवस्था रहेको चिकित्सा शिक्षा आयोगमा यो वर्षको स्नातकोत्तर तहको भर्नामा बदनियत राखेर ‘कोटा होल्ड’ गराइएको देखिन्छ । अझ याेग्यता नै नपुगेकालाई भर्ना हुन दिएर आयाेगले अक्षम्य गल्ती गरेकाे स्पष्ट देखिन्छ । याेग्यता भएका सयाैं विद्यार्थी भर्ना हुन नपाएकाे गुनासाे गरिरहेका बेला आयाेगले याेग्यता नै नभएका विद्यार्थीकाे नाम विभिन्न शैक्षिक संस्थामा निकालेर बदनियत राखेकाे देखिन्छ ।


योग्यता नै नपुगेका उम्मेदवारलाई विभिन्न शिक्षण संस्थामा भर्ना गराएर आयोगले बदमासी गरेको खुलेको हो । लाखौं रुपैयाँ तिरेर पढ्न पाइने चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रममा आफैँले निकालेको सूचनाअनुसार न्युनतम योग्यताक्रम पूरा नभएका उम्मेदवारलाई पनि भर्ना हुन दिएर आयोगले बदमासी गरेको पाइएको छ ।

अहिले चिकित्सा शिक्षा आयोगले एकीकृत परीक्षा प्रणालीबाट सबै प्रकारका परीक्षा सञ्चालन गर्छ । एकद्वार प्रणालीबाट चिकित्सा शिक्षाको अध्यापन गराउने गरी एकीकृत परीक्षा प्रणाली ल्याए पनि भर्ना प्रक्रियामा आयोगले बदमासी गरेको पाइएको हाे । अनलाइनपानाले प्राप्त गरेको विवरणमा चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक कार्यक्रमहरुमा २०७९ असोज १४ देखि २०७९ कार्तिक १४ गतेसम्म अनलाइन आवेदन फारम भर्न आयोगले सूचना प्रकाशित गरेको थियाे । अनलाइन फारम भनेपछि परीक्षामा सामेल हुन पाउने गरी परीक्षको मिति मंसिर १०, ११ र १२ गते तोकिएको थियाे ।

परीक्षामा सहभागी हुन आवश्यक न्यूनतम योग्यताक्रम पनि तोकिएको थियाे । एमडी फरेन्सिक मेडिसिन, एमडी कम्युनिटी मेडिसिनलगायतका १६ वटा शैक्षिक कार्यक्रमको लागि न्युनतम योग्यताक्रममा एमबीबीएस तह अर्थात सो बराबरको न्यूनतम योग्यता भएको, सम्बन्धित देशको व्यवसायिक काउन्सिलमा दर्ता भएको र नेपालको हकमा भने काउन्सिलमा दर्ता भएर एक वर्षको कार्यानुभव भएकोले मात्रै भर्ना हुन पाउने गरी सूचना जारी भएको छ ।

तर २०७९ पुस ४ गते निकालिएको प्रवेश परीक्षाको डक्टर अफ मेडिसिन र मास्टर अफ सर्जरीको अनुभव नभएकाहरुको लिष्टमा परेको नतिजामा निक्लिएका नाम पनि विभिन्न शिक्षण संस्थामा भर्ना गराइएको पाइएको छ । स्नातकोत्तर तहको कम्युनिटी मेडिसिन विषयमा भर्ना हुन एमबीबीएस तह अर्थात सो तह बराबरको न्यूनतम योग्यता भएको, सम्बन्धित देशको व्यवसायिक काउन्सिलमा दर्ता भएको र नेपालको हकमा भने काउन्सिलमा दर्ता भएर एक वर्षको कार्यानुभव भएको उम्मेदवार हुनुपर्ने व्यवस्था चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको छ ।

तर प्रवेश परीक्षामा उत्तिर्ण १०७४ र्याङ्कमा रहेकी सदीक्षा श्रेष्ठ, १११९ र्याङ्कमा रहेकी रीया श्रेष्ठ, १२६० र्याङ्कमा रहेका परितोष अधिकारी विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्नातकोत्तर तहको कम्युनिटी मेडिसिनमा भर्ना भएका छन्।जबकी उनीहरुको नाम कार्यानुभव नभएको लिष्टमा छ ।

त्यस्तै १४३४ र्याङ्क भएकी प्रेन्सिका घिमिरे, १७५९ र्याङ्क भएकी स्वेता शाह काठमाडौं मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तर तहको कम्युनिटी मेडिसिन विषयमा भर्ना भएको सूचना आयोगले नै जारी गरेको छ। उनीहरुकाे नाम पनि कार्यानुभव नभएको लिष्टमा छ ।

त्यस्तै १०२५ र्याङ्क भएकी शिवानी शर्मा आचार्य नेप्लिज आर्मी इन्टिच्युट अफ हेल्थ साइनसमा भर्ना भएको सूचना जारी छ । उनी पनि आयोगले निकालेको प्रवेश परीक्षाको नतिजामा कार्यानुभव नभएको लिष्टमा छिन् ।

त्यस्तै १७४८ र्याङ्क भएकी रेनु शर्मा नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तर तहको कम्युनिटी मेडिसिनमा भर्नाका लागि तोकिएको सूचना जारी भएको छ । उनको पनि कार्यानुभव नभएको प्रवेश परीक्षको नतिजामा नाम रहेको छ ।

त्यस्तै २०१७ र्याङ्क भएका रोहितकुमार गुप्ता पनि स्नातकोत्तर तहको कम्युनिटी मेडिसिनमा बिराट मेडिकल कलेजमा भर्ना भएको देखिन्छ । जबकी प्रवेश परीक्षा दिएर आएको नतिजामा कार्यानुभव नभएको लिष्टमा उनको नाम छ ।
निश्चित कोटा मात्रै पढाइने यी विषयमा न्युनतम योग्यता क्रमसमेत नभएका व्यक्तिलाई अध्ययनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगले भर्ना गराएको देखिन्छ । यो सबै अध्ययन गर्दा आयोगबाट आफैँले बनाएको नियम आफैँले उल्लङ्घन गरेको देखिन्छ । प्रवेश परीक्षामा रहेको न्युनतम योग्यताक्रम पूरा नभएका व्यक्तिको नाम कसरी अध्ययनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगले सिफारिश गर्यो भन्ने विषय रहस्यमय छ ।
यस विषयमा बुझ्न खोज्दा चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्य सचिव डा. भोजराज काफ्लेले रुद्र केसीको नम्बर दिए भने रुद्र केसीले फेरि चिकित्सा शिक्षाको परीक्षा शाखाका अधिकृत प्रकाश ढुंगेलसँग बुझ्न सुझाव दिए । प्रकाश ढुंगेललाई सम्पर्क गर्दा आइटी क्षेत्रका पदम रिमालको नम्बर दिए र बुझ्न भने । रिमाललाई सम्पर्क गर्दा उनको फोन उठेन ।
प्रवेश परीक्षापछिका नियमित हुनुपर्ने स्नातकोत्तर तहको अध्ययन/अध्यापन समेत यस्तै विवादका कारण धकेलिएको थियो । निर्धारित समयमा हुनुपर्ने पठन पाठन सुरु गर्न पाँच महिना ढिला भइसकेको छ । केही विद्यार्थीहरुले चिकित्सा शिक्षा आयोगले ल्याएको पछिल्लो मेरिटोक्रेसीलाई लिएर सर्बोच्च अदालतसम्म मुद्दा दायर गरेपछि स्नातकोत्तर तहको अध्ययन अध्यापनको काम रोकिएको थियो । भर्खरै सर्बोच्च अदालतको फैसलाबाट यसको भने टुंगो लागेको छ ।
याे पनि पढ्नुहाेस् .
चिकित्सा शिक्षा आयोगविरुद्ध स्नातकोत्तर तहको ‘मेरिटोक्रेसी’ विवादमा दायर भएको मुद्दा खारेज
स्नातकोत्तर तहमा ‘मेरिटोक्रेसी’ विवाद बल्झाउँदै चिकित्सा शिक्षा आयोग, विद्यार्थी आन्दाेलनमा
प्रतिक्रिया