काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस पढेका केही विद्यार्थीलाई निर्धारित करार सेवा पूरा नगरी (पीजी) अर्थात स्नातकोत्तर तहमा पुनः भर्ना गराएर अर्काे अनियमितता गरेकाे खुलेकाे छ ।
अनलाइन पानाले प्राप्त गरेको सूचनामा आयोगले करार सेवा पूरा नगरेका डाक्टर अशुतोष घिमिरे, डाक्टर दिनेश लामिछाने, डा. अस्मिता श्रेष्ठलगायतलाई २०२३ मा भर्ना हुन दिएको छ । चिकित्सा शिक्षा छात्रवृत्ति तथा अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०७९ मा रहेको प्रावधान विपरीत चिकित्सा शिक्षा आयोगले उनीहरुलाई नयाँ भर्ना दिएको पाइएको छ । चिकित्सा शिक्षा छात्रवृत्ति तथा अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०७९ को परिच्छेद २ को १३ नम्बरमा स्पष्ट लेखिएको छ, ‘छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरिसकेको विद्यार्थी कबुलियतनामा अनुसारको सेवा पूरा नगरी थप अध्ययनको लागि योग्य हुँदैन ।’

चिकित्सा शिक्षा छात्रवृत्ति तथा अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ काे प्रावधान
त्यस्तै चिकित्सा शिक्षा छात्रवृत्ति तथा अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०७९ को परिच्छेद २ को दफा ४ को उपदफा ङ मा स्पष्ट लेखिएको छ, ‘अध्ययन पूरा गरिसकेपछि ऐनको दफा ३८ को उपदफा १ बमोजिम नेपाल सरकारले खटाएको दुर्गममा एक वर्ष र सुगममा एक वर्ष काम गर्नुपर्नेछ ।’ अर्थात दुई वर्ष सरकारले खटाएको ठाउँमा काम गरेपछि मात्रै उक्त उम्मेदवारले थप अध्ययन गर्न पाउँछ ।
हेर्नुहाेस्, चिकित्सा शिक्षा छात्रवृत्ति तथा अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ !
अहिले स्नातकोत्तर तहमा भर्ना भएका विद्यार्थीहरुको चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिएको पीजी अर्थात स्नातकोत्तर तहको प्रवेश परीक्षाको फर्म भर्ने अन्तिम मिति २०७९ मंसिर ५ गतेसम्म थियो । त्यस्तै प्रवेश परीक्षाको मिति २०७९ पुस २ थियो । तर याे वर्षाकाे स्नातकोत्तर तह अर्थात (पिजी)मा भइरहेको भर्नामा छात्रवृत्तिमा पढेका र्याङ्क १२९ तथा रोल नम्बर १४५२१ भएका डाक्टर दिनेश लामिछानेको नाम प्राथमिकता एक अन्तर्गत बीर अस्पतालमा सिफारिश भएको थियाे । अनलाइन पानाकाे सम्पर्कमा आएका लामिछानेले उनी आफ्नाे करार सेवा पूरा नभएकाले चाहेर पनि भर्ना नभएकाे र पहिलाे ‘रि म्याचिङ’मा अरु नै उक्त काेटामा भर्ना भएकाे बताए ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलको दर्ता नम्बर २८१२६ भएका उनको ‘प्याथोलोजी/क्लिनिकल प्याथोलोजी’ विषयमा बीर अस्पतालमा भर्ना भएको सूचना आयोगले नै प्रकाशित गरेको छ । जबकी उनले २०७७/०९/२६ देखि २०७९/०९/३० सम्म सरकारले खटाएको गैडाकोट नगर अस्पताल, नवलपरासीमा काम गर्न समय तोकिएको थियो । उनले सरकारले तोकेको अवधि पूरा नगरी थप अध्ययन गर्न नपाउने नियम चिकित्सा शिक्षा आयोगले नै जारी गरेको छ । तर करार सेवा गएको पुस ३० गते सकिने उनले गएको मंसिर ५ गतेसम्म रहेको प्रवेश परीक्षाको फर्म कसरी भरे र गएको पुस २ गतेको प्रवेश परीक्षा कसरी दिन पाए भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

उनीसँगै छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस अध्ययन गरेका डाक्टर आशुतोष घिमिरेले पनि सरकारले खटाएको कान्ति बाल अस्पताल काठमाडौंमा २०७७/९/१२ देखि २०७८/०९/२३ सम्म काम गर्ने गरी नियुक्ति पाएका थिए । त्यस्तै रामघाट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र काठमाडौंमा २०७८/९/२४ देखि २०७९/०९/११ सम्म करार सेवा पूरा गरेपछि मात्रै उनले पढ्न पाउने व्यवस्था छ । तर नेपाल मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्स नम्बर २७८७७ भएका उनको पनि यस वर्षको स्नातकोत्तर तह अर्थात पीजीअन्तर्गत बीर अस्पतालमा भर्ना सिफारिश भएको छ ।

६३२ र्याङ्क तथा १२८५७ रोल नम्बर भएका उनी ‘अर्थोपेडिक्स र ट्रमा सर्जरी’ विषयअन्तर्गत बीर अस्पतालमा अध्ययनका लागि भर्नामा सिफारिश भएका छन् । करार सेवा गएको पुस ११ गते सकिने उनले गएको मंसिर ५ गतेसम्म रहेको प्रवेश परीक्षाको फर्म कसरी भरे र गएको पुस २ गतेको प्रवेश परीक्षा कसरी दिन पाए भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

अर्की र्याङ्क ८९९ र रोल नम्बर १४७३६ भएकी अस्मिता श्रेष्ठ पनि सुरुमा विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ‘जेनेरल प्राक्टिस एण्ड इमर्जेन्सी मेडिसिन’ विषयमा भर्नाका लागि सिफारिश भएको देखिन्छ । फेरि उनलाई महाराजगञ्ज मेडिकल क्याम्पसमा पुर्याइएको छ । उनले पनि २०७७/९/२२ देखि २०७९/९/२२ सम्मको दुई वर्ष सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

एमबीबीएस अध्ययनको लागि छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका सबैले २ वर्ष अनिवार्य सरकारले खटाएको ठाउँमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । २ वर्षको अवधि काम गरिसकेपछि मात्रै अन्य विषय पढ्न पाउने सुविधा आयोगले जारी गरेको निर्देशिकाले नै भनेको छ । तर यहाँ पनि कार्यविधि मिचेर चिकित्सा शिक्षा आयोगले विद्यार्थीहरुलाई अहिलेको स्नातकोत्तर तहमा भर्ना दिएको छ ।

यस वर्षको चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह अन्तर्गतको पढाई भर्खरै सुरु भएको छ । विद्यार्थीहरुले ‘मेरिटोक्रेसी’ मिचेर आयोगले भर्ना गरेको भन्दै सर्बोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेपछि ५ महिना अघिदेखि सुरु हुनुपर्ने स्नातकोत्तर तहको पढाई सुरु गर्न बल्ल बाटो खुलेको छ । तर आयोगका यस्तै बदमासीले फेरि पनि पढाइमा बाधा आउनसक्ने देखिन्छ । स्नातकोत्तर तहको भर्ना भने चिकित्सा शिक्षा आयोगले उहिल्यै गरिसकेको हो ।
चिकित्सा आयोगले अहिले एकीकृत प्रणालीअन्तर्गत भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएकाले यो प्रकरणमा आयोगका पदाधिकारीले चलखेल गरेको हुनसक्ने आशंका समेत गर्न सकिन्छ । आफैँले बनाएको कार्यविधि मिचेर काम गर्न पदाधिकारी बाहेक अन्यले सक्ने अवस्था छैन । आयोगका यस्तै गतिविधिले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा सुधारको जरुरी देखिएको छ ।
याे पनि पढ्नुहाेस्
चिकित्सा शिक्षा आयोगविरुद्ध स्नातकोत्तर तहको ‘मेरिटोक्रेसी’ विवादमा दायर भएको मुद्दा खारेज
स्नातकोत्तर तहमा ‘मेरिटोक्रेसी’ विवाद बल्झाउँदै चिकित्सा शिक्षा आयोग, विद्यार्थी आन्दाेलनमा
-डा. दिनेश लामिछानेले आफूले पहिलाे म्याचिङबाट बाहिरिएकाे बताएपछि त्याे तथ्य सम्पादन गरिएकाे (-सम्पादक)
प्रतिक्रिया