Logo

विचार / ब्लग

कोशी प्रदेश स्थानीय सेवा अध्यादेश २०८० र यसले ल्याएका प्रावधानहरु



धेरै लामो प्रतीक्षा र रसाकसि पछि कोशी प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा गठन, संचालन र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न स्थानीय सेवा अध्यादेश २०८० जारी गरेको छ । जसमा १४ परीच्छेद, १५६ दफा रहेका छन् । यो अध्यादेश नेपालको संविधानको धारा २०२ को उपधारा १ बमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा मिति २०८० वैशाख १४ गते प्रदेश प्रमुखबाट  लालमोहर लागि सोही दिन प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो।

यस अध्यादेशले प्रदेशभित्र रहेका स्थानीय तहमा कर्मचारी र कार्यालय व्यावस्थापन मार्फत सेवा प्रवाहलाई सुदृढ एवम् प्रभावकारी बनाउन तथा स्थानीय सेवालाई सक्षम, सेवामूलक, सुशासनमुखि, उत्तरदायी, सहभागितामूलक र व्यवसायिक बनाउँदै स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न कोशे ढुँङगा सावित हुने छ ।

देशले संघीयताको अभ्यासलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको पनि करिव छ वर्ष भइसकेको छ । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को प्रावधानअनुसार कर्मचारीहरु स्थानीय सेवामा विभिन्न सेवा समूहवाट समायोजन भइ गएका छन भने अर्कोतर्फ संघीय लोकसेवाले २०७६ सालमा स्थानीय तहका लगी बिज्ञापन गरि ठूलो संख्यामा स्थानीय सेवामा कर्मचारीहरु प्रवेश गरेका छन् ।

कर्मचारीहरुको सेवाको सर्त तथा सुविधाहरु निर्देश गर्ने ऐन संवन्धित निकायले जारी नगरिदिदाँ कर्मचारीहरुमा चिन्ता र नैरश्यता बढ्दै गएको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन । सातवटा प्रदेशहरु मध्ये हालसम्म तीनवटा प्रदेशहरुले स्थानीय सेवा ऐन /अध्यादेश जारी गरिसकेका छन् । सर्वप्रथम वागमती प्रदेशले अध्यादेश ल्याई कर्मचारीहरुलाई केही आशावादी वनाउने कोशीस गरेको पाइन्छ। भने गण्डकी प्रदेशले एक कदम अगाडि वढेर स्थानिय सेवा ऐन २०७९ जारी गरिसकेको छ ।

तर दुवै वाट कर्मचारीहरु त्यति धेरै सन्तुष्ट हुन भने सकेका छैनन।वागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशले जारी गरेका दुवै ऐनमा देखिएका केहि कमीकमजोरिहरुबाट पाठ सिक्दै करेक्सन सहित कोशी प्रदेशले स्थानीय सेवा अध्यादेश जारी गरेको छ । यस ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने बुँदाहरु स्थानीय तह कर्मचारी हकहित मञ्चले बुँदागत रुपमा पटक पटक मौखिक तथा ज्ञापन पत्रमार्फत सम्बन्धित निकायमा पुर्याउने काम गरेकै थियो। तथापि स्थानीय तह कर्मचारी हकहित मञ्चले माग गरेका सम्पूर्ण बुँदाहरु यस अध्यादेशमा अवश्यपनि समेटिएका छैनन् ।

तर पनि लामो समय ऐन नहुदा समस्याहरु पनि वढ्दै जाने हुँदा हाललाई प्राप्त उपलब्धिहरुको संरक्षण र सस्थागत गर्न प्रदेश सरकारलाइ ऐन/अध्यादेश ल्याउन हकहित मञ्चले सबै प्रकारका सहगोग गरेको हो । यो अध्यादेश पूर्ण छैन तर अब भविष्यमा कोशी प्रदेश सरकारले ल्याउने प्रतिस्थापन विधेयकमा हामीले उठाएका सबै सबै मागहरु पूरा हुनेछन् भन्ने आशा, विश्वास र भरोशाका साथ स्थानीय तह कर्मचारी हकहित मञ्च याे अध्यादेशको स्वगत र समर्थन गर्दछ ।

यस अध्यादेश को परिभाषा खण्डको ख मा कर्मचारी भन्नाले स्थानीय सेवाका पदमा रहेको स्थायी कर्मचारी तथा कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम स्थानीय तहमा समायोजन भएका सबै कर्मचारीलाई मानेको हुँदा समायोजन भएका कर्मचारीहरुको संघ मोह तथा उहाँहरुमा लागेको संघ प्रतिकोको तुवालो हटाइदिएको छ । स्थानीय सेवा भित्र स्थानीय इन्जिनियरिङ सेवा, स्थानीय कृषि सेवा, स्थानीय प्रशासन सेवा, स्थानीय वन सेवा, स्थानीय शिक्षा सेवा र स्थानीय स्वास्थ्य सेवा रहनेछन् । स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुले प्रचलित कानुन बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र आफ्नो सम्पत्तिको विवरण तोकिएको ढाँचामा प्रदेश कितावखानामा पेश गर्नु पर्नेछ ।

यस अध्यादेश अनुसार स्थानीय सेवामा सहायक स्तर र अधिकृतस्तर रहने छन्। सहायक स्तरमा आधारभूत, तेस्रो, चौथो र पाँचौ तह गरि चार तह रहने छन भने छैठौ तह देखि एघारौं तह सम्मलाई अधिकृत स्तर मानेको छ । यस अध्यादेशले केही पदहरु खारेज गरिदिएको छ भने केही नयाँ पद सृजना गरेकव छ । समायोजन हुँदाका बखत स्थानीय तहको सहायक तेस्रो र चौथो तहको पदमा समायोजन भई मिति २०८० वैशाख १४ गते का दिन सम्ममा पाँच वर्ष पूरा गरेका स्थानीय तहका कर्मचारीलाई स्वत: एकपटकका लागि एक तह वृद्धि हुने व्यवस्था गरेको छ ।स्थानीय सेवाको पदमा पदपूर्ति गर्दा खुला, अन्तर तह प्रतियोगिता र बढुवाको समेत व्यवस्था गरेको पाइन्छ । चौथो तह र स्थानीय स्वास्थ सेवाकोचिकित्सक अठौ तह सत प्रतिसत खुला प्रतिस्प्रधा द्वारा पद पूर्ति गरिने छ ।पाँचौं तहमा ६० प्रतिशत खुला प्रतियोगिताद्वारा भने २० प्रतिशत अन्तर सेवा प्रतियोगिताद्वारा २० प्रतिशत कार्यक्षमताको मूल्याङकन तथा २० प्रतिशत जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङकनको आधारमा पद पूर्ति हुने व्यवस्था छ ।

छैठौं, आठौं तथा दशौं आफैमा तह वृद्दिका पदहरु रहेका छन् । सातौ तहमा भने ६० प्रतिशत खुला प्रतियोगिताद्वारा भने १० प्रतिशत अन्तर तह प्रतियोगिता, १५ प्रतिशत कार्यक्षमताको मूल्याङकन तथा १५ प्रतिशत जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङकनको आधारमा पद पूर्ति हुने व्यवस्था छ। नवौं तहमा भने १० प्रतिशत खुला प्रतियोगिताद्वारा, १५ प्रतिशत अन्तर तह प्रतियोगिता, १० प्रतिशत अन्तरिक अन्तर सेवा प्रतियोगिताद्वारा, ३५ प्रतिशत कार्यक्षमताको मूल्याङकन तथा ३० प्रतिशत जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङकनको आधारमा स्थानीय स्वास्थ सेवा बाहेकका पदहरु पूर्ति हुने व्यवस्था छ ।

स्थानीय सेवाको एघारौं तह पदमा भने ८० प्रतिशत कार्यक्षमताको मूल्याङकन तथा २० प्रतिशत जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङकनको आधारमा पदहरु पूर्ति हुने व्यवस्था छ । अधिकृतस्तर नवौं तहको पदमा खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गरिने पदका लागि उम्मेदवार हुन सेवा, समूह र उपसमूहका लागि आवश्यक पर्ने विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको उपाधि हासिल गरेको र सङ्घीय निजामती सेवा वा प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवा वा अन्य कुनै सरकारी सेवाको अधिकृतस्तरको पदमा पाँच वर्ष वा प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएको सङ्गठित संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्थाको अधिकृतस्तरको पदमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको हुनु पर्नेछ । खुल्ला परीक्षाबाट पूर्ति हुने नवौं तहको पदमा विद्यावारिधिको उपाधि प्राप्त गरेको उम्मेदवारको लागि कम्तीमा चार वर्ष सेवा अनुभव भएमा योग्यता पुगेको मानिनेछ।

सातौ तहको अन्तर तह प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धाका लागि पाँचौ तहबाट तह वृद्धि भई छैठौं तहमा कार्यरत र पूर्ति हुने पदको सेवा, समूह र उपसमूहका लागि तोकिएको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका कर्मचारी उम्मेदवार हुन सक्नेछन्। नवौं तह अन्तर तह प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धाका लागि सातौं तहबाट तह वृद्दि भई आठौं तहमा कार्यरत र पूर्ति हुने पदको सेवा, समूह र उपसमूहका लागि तोकिएको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका कर्मचारी उम्मेदवार हुन सक्नेछन्।नवौं तहको आन्तरिक अन्तर सेवा प्रतियोगितात्मक परीक्षामा प्रतिस्पर्धाका लागि सातौं तहबाट तह वृद्धि भई आठौं तहमा कार्यरत र पूर्ति हुने पदको सेवा, समूह र उपसमूहका लागि तोकिएको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका कर्मचारी उम्मेदवार हुन सक्नेछन्।

स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी यस अध्यादेश बमोजिम कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा तथा जेष्ठता र कार्यस मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको लागि त्यसरी समायोजन हुनु पूर्व बहाल रहेको सेवा, समूह वा उपसमूहको एक तह माथिको पदमा उम्मेदवार हुन सक्नेछन्। स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको समायोजन हुनु पूर्वको सम्बन्धित पदको सेवा अवधि समेत गणना हुनेछ । निजामती सेवा बाहेक अन्य सेवाबाट स्थानीय तहमा समान पदमा समायोजन भई आएका नवौं तहसम्मका स्थायी कर्मचारी तथा सङ्घीय लोक सेवा आयोगबाट स्थानीय तहको छैठौ तहमा सिफारिस भई आएका र यो अध्यादेश जारी हुँदाका बखतसम्म तहबाट तह वृद्धि नभएका कर्मचारीहरुलाई एक पटककोलागि एक तह वृद्धि दशौं र सातौंमा गरिने छ । यस अध्यादेश अनुसार समान तहको पदमा प्रतिस्प्रर्धा गर्न पाइने छैन ।

स्थानीय सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगितात्मक परिक्षाद्वारा पूर्ति हुने पद मध्ये पैतालिस प्रतिशत पदमा विभिन्न समुहलाई मात्र प्रतिसप्रधाकालगि अरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । संघिय निजामती सेवाका स्थायी कर्मचारी, प्रदेश निजामती सेवाका स्थायी कर्मचारी तथा स्थानीय सेवाका स्थायी कर्मचारीलाई स्थानीय सेवाका पदहरुमा उमेद्वार हुन उमेरको हद नलाग्ने व्यावस्था छ ।

स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन हुँदाका वखत स्वीकृत स्थायी दरबन्दी मध्ये पदपूर्ति गर्नुपर्ने आधारभूत तह र करार सेवा बाहेकका रिक्त दरबन्दीमा अस्थायी नियुक्ति भई यो अध्यादेश प्रारम्भ हुँदाका बखतसम्म सेवामा अविछिन्न रुपमा कार्यरत रहेका र न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका स्थानीय सेवाका अस्थायी कर्मचारीलाई यो अध्यादेश प्रारम्भ भएपछि प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट एक पटकका लागि त्यस्ता कर्मचारीहरुमात्र सहभागी हुन पाउने गरी उमेर हद हटाइ विज्ञापन प्रकाशन हुने छ । त्यस परिक्षामा समेल नहुने वा असफल हुने कर्मचारीहरु स्वत: अवकाश हुनेछन ।यस अध्यादेशले स्थानीय तहमा रहेका वरिष्ठतम कर्मचारी निमित्त भइ काम गर्ने यवस्था गरिदिएको छ ।

यस अध्यादेशले सरुवा एवम् काज सम्वन्धी अन्योल लाई केहि हद सम्म हटाएको छ। आफ्नो स्थानीय तह भित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सरुवा वा काज सरुवा गर्ने अधिकार पाएका छन । अन्तर स्थानीय तह सरुवा सम्बन्धी व्यवस्थामा भने कुनै पनि स्थानीय तहमा कम्तीमा दुई वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई प्रदेशभित्रका जुन सुकै स्थानीय तहमा मन्त्रालयले सरुवा गर्न सक्नेछ ।

एक पटक सरुवा भएको कर्मचारीलाई अर्को दुई वर्षसम्म सरुवा गरिने छैन ।सबै स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले प्रत्येक अर्थिक वर्षको साउन सात गतेभित्र आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्याङकन फारम तिन प्रति भरि आफ्नो कार्यालयमा दर्ता गर्नु पर्ने छ । कार्य सम्पादन मूल्याङकन बापत सुपरिवेक्षक वा पुनरावलोकनकर्ताले पन्चानव्वे प्रतिशत भन्दा बढी वा असी प्रतिशत भन्दा कम अंक दिनु पर्ने भएमा स्पस्ट कारण खुलाउनु पर्ने छ। स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुले प्रचलित कानुन बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र आफ्नो सम्पत्तिको विवरण तोकिएको ढाँचामा प्रदेश कितावखानामा पेश गर्नु पर्नेछ ।

यस अध्यादेशको दफा ९९ मा विभागीय सजाय दिने अधिकारीको व्यवस्था गरेको छ। जस बमोजिम एघारौं, दशौं र नवौं तह वा सो सरहको पदमा कार्यरत कर्मचारीको हकमा उचित कारण र प्रमाण सहित सम्बन्धित स्थानीय तहले विभागीय कारवाहीका लागि प्रमुख सचिव समक्ष लेखि पठाउनु पर्नेछ । त्यसरी लेखि आएमा कारण र प्रमाण समेत विचार गरी प्रमुख सचिवले विभागीय सजायको आदेश दिन सक्नेछ भने सहायकस्तरको तह वा सो सरहको पदमा कार्यरत कर्मचारी र अधिकृतस्तर छैटौं देखी अधिकृतस्तर आठौँ तहसम्म वा सो सरहको पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहको अधिकृतस्तर नवौं, दशौं वा एघारौं तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले दिने तर सो वमोजिमको सजाय दिने अधिकारीको पद सम्बन्धित स्थानीय तहमा नरहेमा वा त्यस्तो तहले विभागीय कारवाहीका लागि प्रमुख सचिव समक्ष लेखि पठाउनु पर्नेछ । त्यसरी लेखि आएमा कारण र प्रमाण समेत विचार गरी प्रमुख सचिवले विभागीय सजायको आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

तर विभागीय सजायको आदेश दिने अधिकारीले कुनै पनि कर्मचारीलाई सजायको आदेश दिनुभन्दा अघि कारबाही गर्न लागिएको कारण उल्लेख गरी कम्तीमा सात दिनको म्याद दिइ आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौका दिनु पर्ने छ । सजाय नै दिनु पर्ने भएमा प्रदेशलोकसेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्ने व्यवस्था यस अध्यादेशले गरेको छ ।

स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्वन्धी व्वस्था सर्वत्र चासोको बिषयको रुपमा रहेको छ। जुन सबै तहका सरकारले आ- आफ्नो दावी पेश गरिरहेका छन । संधिय सरकारले संघिय निजामती सेवा अन्तर्गतको कर्मचारी हुनु पर्ने बताएको थियो, प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवाको कर्मचारी भने स्थानीय सरकार र स्‍थानीय तह कर्मचारी हकहित मञ्चले स्थानीय सेवाको नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनु पर्ने माग राखेता पनि यस अध्यादेशले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाको हुने व्यवस्था गरेकोछ । स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाको हुनु पर्छ भन्ने हकहित मञ्चको वटम लाइन हो । यस विषयमा स्‍थानीय तह कर्मचारी हकहित मञ्चले विभिन्न फोरमहरुमा मैखिक रुपले र पटक पटक ज्ञापन पत्र मार्फत लिखित रुपमा सम्वन्धित निकायमा पुर्याएको छ । यस अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकले यो हाम्रो माग अवश्य पनि पुरा गर्ने छ भन्ने कुरामा हकहित मञ्च पूर्ण रुपमा विश्वस्त छ। यो विषयमा व्यापक छलफल र बहस पैरवि चलाउन सम्पूर्ण स्थानीय सेवाका साथीहरुलाइ यसै लेख मार्फत हार्दिक अपिल समेत गर्दछु ।

यस अध्यादेशको परिच्छेद 13 मा बिदा तथा हाजिरी सम्वन्धी व्यवस्था गरेको छ । अन्य विदाहरु विगतमा प्राक्टिसमा रहेअनुसार नै छन।यस अध्यादेशले प्रसूति विदा एक सय बीस दिन पुर्याएको छ। यो स्वागत योग्य छ। जुन बिदा स्थानीय सेवाका महिला कर्मचारीले सुत्केरी हुनु अघि वा पछि लिन सुक्ने छन्। यस अध्यादेशले विभिन्न सेवामा काम गरेको अवधि जोडिने व्यवस्था गरेको छ ।सङ्घीय वा जुनसुकै प्रदेशको निजामती सेवाको कर्मचारी वा जुनसुकै स्थानीय तहमा स्थायी नियुक्त भएको कर्मचारी प्रदेश लोक सेवा आयोगको पदपूर्ति प्रक्रियाद्वारा प्रदेश भित्रको कुनै स्थानीय तहमा नियुक्त वा पदस्थापन भई साविकको निकायबाट रमाना लिई हाजिर भएमा साविकमा गरेको सेवा अवधि निजको सेवा अवधिमा जोडिनेछ।जुन स्वागत योग्य छ ।

कोशी प्रदेश स्थानीय सेवा अध्यादेशले स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको धेरै समस्या समधान गरेको छ। स्थानीय तह कर्मचारी हक हित मञ्चले राखेका धेरैजसो सामन्य मागहरु यस अध्यादेशले समेट्ने कोशीस गरेको छ। यो अध्यादेशमा हाम्रा मुद्दाहरु समावेश गर्न सहयोग गर्नुहुने माननीयप्रदेश प्रमुख, माननीय मुख्य मन्त्री, विभागीय मन्त्रीहरु, प्रदेश सभाका सभामूख, उपसभामूख, माननियहरु, परामर्श दिने प्रदेश लोकसेवा अयोग, कोशी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव लगायत सम्पूर्ण कर्मचारी ज्युहरु, मुख्य मन्त्री ज्युको सचिवालय लगायत कर्मचारीहरुका पेशागत घटकहरु सबै सबैमा स्थानीय तह कर्मचारी हक हित मञ्च धन्यवाद तथा हार्दिक कृतज्ञता व्यात्त गर्दछ।

स्थानीय सेवामा कार्यरत विभिन्न तहका कर्मचारीहरुको एक तह वृद्दि, महिला कर्मचारीलाई सुतकेरी विदा १२० दिन पुर्याइनु, अन्तरतह प्रतियोगिता, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाको कर्मचारी हुने व्यवस्था हुनु, अन्य सेवामा वाट स्थानीय सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरुको सेवा अवधि जोड्ने व्यवस्था हुनु, अस्थाई दर्ववन्दीमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई एक पटकको लागि आन्तरिक प्रस्तिस्प्रधा गराउने यस अध्यादेशका सुन्दर पक्ष (Beauty) हुन् ।

यस अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बन्ने प्रतिस्थापन विधेयकमा स्थानीय तह कर्मचारि हकहित मञ्चले राखेका छुट बिषयहरु समेटेर ल्याउनु पर्ने छ। जसरी संघिय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा भनिएको छ त्यसै गरि स्थानीय सेवाको सट्टा स्थानीय निजामती सेवा नामाकरण गरिनु पर्दछ।स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत संविधान तथा संघियताको मर्म र भावना अनुसार स्थानीय निजामती सेवाको कर्मचारी नै हुनु पर्ने व्यवस्था ऐनमा राख्नु पर्दछ, जसले तीन तहको सरकारको बिचमा समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्दान्तलाई जिवन्त र कालान्तर सम्म टिकइ राख्न मदत गर्दछ। स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको पेशागत सुरक्षा तथा सामूहिक सौदावाजीको लागि एक आधिकारीक ट्रेड  युनियनको व्यवस्था थप गर्नु पर्दछ। यस अध्यादेशका केहि व्यवस्थाहरु अन्य प्रदेश सरकारले बनाएका ऐन तथा अध्यादेशलाई हाकाहाकी चुनैती दिने खालका भएको हुदा यस्ता व्यवस्था सुधार गर्नु पर्दछ।

कोशी प्रदेशवाट अन्य प्रदेशमा जँदा समेत यहाँको व्यवस्था अकाट्य होस्।अन्तर तह तथा सेवा प्रतियोगितालाई अझै फराकिलो पारिनु पर्दछ।संघ, प्रदेश र स्थानीय सबै तहमा उमेरको हदवन्दी हटाइ सबै तहमा प्रतिस्प्रधा गर्न पाउने व्यावस्था र सबै तहमा काम गरेको सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था हुदा अउने ऐनको अचित्य र सान्दर्भिकता अझ बढ्ने देखिन्छ। कर्मचारीका वृत्ती, विकाश, सरुवा, वढुवा जस्ता मूलभूत प्रशासनिक बिषयलाई कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकार सँग जोडिनु अत्यन्त निन्दनिय छ जुन सुधार गर्नै पर्दछ। सङ्घीय लोक सेवा आयोगबाट स्थानीय तहको छैठौ तहमा सिफारिस भई आएका कर्मचारीहरुको स्नातक तह योग्यतामा नै नियुक्ती एवं पदस्थापन भएका तथा स्थानीय सरकारले माग गर्दा समेत सातौ तह नै माग गरेको हुदा सातौँ वनाउने प्रकृयालाई तह मिलान भनि नियुक्ती मिति देखिनै लागु हुने गरि व्यवस्था गरिनु पर्दछ। स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुको विदा तथा सेवा सुविधा तथा अवकाश पछिका सुविधाहरु संघिय तथा प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारी सो-सरह हुनु पर्दछ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयमा स्थानीय तह कर्मचारी महाशाखाको परिकल्पना गरिनु पर्दछ। छुटै परिच्छेदको व्यवस्था गरि स्थानीय तह कर्मचारी महाशाखा तथा जिल्ला समन्वय समितिमा समेत एघारौ तहका स्थानिय सेवाका कर्मचारीको नेतृत्वमा स्थानीय सेवाका कर्मचारीको मात्र दर्वन्दी हुनु पर्दछ। दुवै स्थानीय तहको सहमतिमा संघिय मामिला तथा सामान्य प्रसासन मन्त्रालयले रिक्त स्थानमा सरुवा आएका हरु आउने ऐन जारी भएकै मिति बाट स्वतह पदस्थापन भएको मानिने गरिकन व्यवस्था हुन अपरिहार्य छ।

अन्यमा, लामो समय पछि भए पनि ऐन आउनु एउटा सुखद कुरा हो।यस अध्यादेशले हामी सामू रहेका धेरै अन्यौलताहरुलाइ हल गरेको छ तथापि यो पूर्ण छैन।प्रतिस्थापन विधेयकले सबै कर्मचारीलाई वीन-वीनको भावना सृजना गरोस। स्थानीय सेवामा बिभिन्न सेवा वाट विभिन्न तरिकाले प्रवेश गरेका कर्मचारी छन।यो अध्यादेश आउनु अघि विभिन्न सेवा समूह जप्ने गरेता पनि अव भने जसरि सप्तकोशी नदीमामा विभिन्न नदी, खोला, खोल्सा, खहरे, ताल, जरुवावाट आएर पानी मिसिए पनि एकमुष्टमा सप्तकोशी नदी भनिन्छ र कुन पानी कहाँवाट र कसरि अएको हो छुट्याउन सकिन्न त्यसरि नै यस सेवामा जो जो जुन जुन सेवावाट जसरि जसरि आएपनि अव सबै स्थानीय सेवामा अन्तरघोलित भएका छन ।अव उप्रान्त सबै लाई यसै ऐनले गाइड गर्नेछ।यो ऐन नै सबैको भाग्य र भविष्य निर्माता हुने छ।

अउनुस सबै जना स्थानीय सेवामा काम गर्ने एक भएर संघियता कार्यन्यनमा लागौ। स्थानीय तहमा कार्यरत सबै कर्मचारीहरु आ आफ्नो पेशागत चुलो बल्नछाडिएउटै पेशागत संघठन संघिय ऐन तथा कुनै पनि प्रदेश ले वनाएको ऐन लाइ हाकाहाकी चुनौती दिने गरि ऐन बनाउनु हुदैन। सेलेक्टेड बडीलाई इलेक्टेड बडी सगँ सतप्रतिशत टाइअप हुने गरि कानुनमा व्यावस्था गरिनु हुदैन।समन्वय, सहकार्य र सह- अस्तित्वको मर्मलाइ आत्‍मसाथ गरि समय सापेक्ष ऐन बनाइ कार्यान्यन गर्न सके संघियताको फल चुस्तदुरुस्त तथा छिटो छरितो ढंगवाट जनता समु पुर्याइ समृद्द नेपाल सुखि नेपालीको नारा सफल हुने देखिन्छ।

(अधिकारी स्थानीय तह कर्मचारी हकहित मञ्चका अध्यक्ष हुन्।)

प्रकाशित मिति : जेष्ठ ६, २०८० शनिबार  ५ : ०६ बजे

1.185k
Shares

अनलाइनपाना डटकममा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै सूचना, गुनासो, तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा लेखी पठाउनुहोला ।