काठमाडौं । न बैंक छ, न सडक छ, न विद्युत पुगेको छ । न त इन्टरनेटको सुविधा नै पुगेको छ । विकासका यी कुनै पनि पूर्वाधार नपुगेको ठाउँको जनजीविका कस्तो होला भनेर भनिरहनु नपर्ला । हो, यस्तै आधारभूत आवश्यकताको अभावमा गुज्रिरहेको ठाउँ हो बझाङको ‘साइपाल गाउँपालिका’ ।
संसारको अमूल्य जडिबुटीहरुको खानी रहेको, मुस्ताङको भन्दा निक्कै गुणा राम्रा स्याउ फल्ने पहाडी भू–भाग भए पनि काठमाडौंको आँखाबाट भने साइपाल गाउँपालिकालाई चिनेर त्यहाँको विकासका लागि सहयोग गर्ने कुनै जनप्रतिनिधि तथा प्रशासक अहिलेसम्म भेटिएका छैनन् । संसारको सबैभन्दा अमूल्य जडिबुटी यार्चा गुम्बा, कटुचे, सेतो चिनीजस्ता जडिबुटी, अलैंची, गुराँसजस्ता धेरै बनस्पतिहरु पाइने साइपाल अहिलेसम्म सडक नपुगेर विकासमा सबैभन्दा पछाडि पर्न बाध्य छ । उसो त हिमाल हेर्ने, यार्चा गुम्बा टिप्न जाने पर्यटकको घुँइचो लाग्ने ठाउँ हो साइपाल।
राज्यदृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन भनेर शासन सत्ता चलाउने राजनीतिक नेताको व्यवहार र कर्मचारी प्रशासकको व्यवहारमा साइपाललाई विकास गर्नुपर्छ भन्ने चेतना पसेको देखिँदैन । देश संघीयतामा गइसकेपछि त झन राजनीतिक दलहरुले धेरै नै परिवर्तन भएको हाँक बेलाबेला दिने गरेका छन् । तर, अझै संघीयतामा विभाजन गरेका कतिपय स्थानीय तहमा बैंक, सडक, विद्युत, सञ्चारजस्ता अतिआवश्यक विकासका पूर्वाधारहरु सरकारले पुर्याउन सकेको छैन । यो कटु सत्य राजनीतिक दललाई त सत्य नलाग्ला, आम नेपालीलाई समेत अचम्म लाग्न सक्छ ।
साइपाल गाउँपालिका विकट स्थानीय तहहरुमध्येको एक त्यस्तो स्थानीय तह हो जहाँका नागरिकले सवारी साधनमा चढ्ने अवसर पनि पाएका छैनन् । विद्युत र सञ्चारको सुविधा छैन । गाउँपालिका, वडा बस्ने भवन निर्माण गर्ने स्थानीय तहको सामर्थ्य छैन । विकट पहाडी भू–भागका स्थानीय तहको यो अवस्था सुधार गर्न अहिले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई झन सकस परेको छ । भूगोलका हिसाबले बझाङको झण्डै आधा क्षेत्रफल ओगटेको साइपाल अझैसम्म सडक सञ्जालबाट विमुख छ । अग्गा अग्ला पहाड र चट्टानहरु छिचोलेर सडक निर्माण गर्नुपर्ने र धेरै बजेट आवश्यक हुने भएकाले साइपाल अझै विकासमा पछाडि परिरहेको छ । स्थानीय तह सञ्चालनमा आएको ७ वर्ष बितिसक्दा पनि साइपालले दैनिक प्रशासनिक काम सञ्चालन गर्न वडा तथा पालिकाकै आफ्नै भवन बनाउन सकेको छैन । यस्तोमा साइपालले नागरिकका दुःखलाई कसरी सम्बोधन गर्न सक्ला बारम्बार स्थानीयले प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
काठमाडौंको सिंहदरबारलाई साइपालका नागरिकको कथा र व्यथाको पोको कोसेली बोकेर सिंहदरबार आएकी साइपाल गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष डोल्मा तामाङले अनलाइन पानालाई यिनै कठिनाइहरु सुनाएकी छिन्। राज्य सञ्चालन गर्ने प्रतिनिधि तथा प्रशासकलाई साइपालका नागरिकले पठाएको दुःख, अभाव र पीडाको ‘कोसेली’ ल्याइदिने माध्यम बनेकी छिन डोल्मा तामाङ । उनी ती सबै ‘कोसेली’ बोकेर सिंहदरबार छिर्दा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु तथा प्रशासकले वास्ता नगरेको गु्नासो अनलाइन पानामार्फत आम नागरिकलाई सुनाउन चाहन्छिन् ।
सिंहदरबारबाट साइपालका लागि योजनाहरु पारिदिन, अस्पतालका लागि बजेट छुट्याइदिन,सडक निर्माणको काम छिट्टो गर्न, सक्षम स्थायी शिक्षकहरु खटाइदिन उनी महिनैपिच्छे बझाङको साइपालबाट चार पाँच दिन लगाएर आइपुग्छिन सिंहदरबार । एमालेबाट निर्वाचित तामाङले गाउँपालिकामा बाटो लैजान के–के पहल गरिनन् होला ! पार्टीका नेता केपी शर्मा ओलीलगायतका नेतासँग भेटेर गुहार मागिन् । विभिन्न मन्त्रालयमा फाइल ल्याएर बुझाइन् । नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट जेसीबी साइपाल गाउँपालिका पुर्याइदिन सेनाको टोलीलाई पनि अनुरोध गरिन् । सिंहदरबारभित्र बस्ने मन्त्री, प्रधानमन्त्रीसँग पनि आफ्ना माग पुर्याइन् ।
उनको उद्देश्य एउटै थियो । गाउँपालिका भएको ठाउँमा सेनाको हेलिकप्टरबाट जेसीबी पुर्याउने र सदरमुकाम चैनपुरसम्मको मूल सडकसँग पालिकाको सडक जोड्ने । सरकार र सेनासँग जेसीबी साइपाल पुर्याइदिन उनले गरेको अनुरोध पनि त्यतिकै टुंगिएको छ । सेनाले आफूसँग जेसीबी बोकेर लैजाने क्षमता भएको हेलिकप्टर पुरानो भएको र रुस तथा युक्रेनबाट त्यस्तो हेलिकप्टर ल्याएपछि जेसीबी पुर्याइदिने भनेर आश्वासन दियो ।जुन खर्चिलो पनि (१ करोड ५० लाख)हुने सेनाले बतायो । तर हाल रुस र यूक्रेनबिचको युद्ध उत्कर्षमा पुगेको कारण त्यस्ता हेलिकप्टर तत्काल नेपाल ल्याउन सम्भव नभएको सेनाको पछिल्लो जवाफले उपाध्यक्ष डोल्माको जेसीबी लैजाने सपना यत्तिकै तुहिएको छ ।
त्यसपछि पूनः उनले अर्को योजना बुनिन्, ताप्लाकोटसम्म पुगेकै सडक स्काइभेटर लगाएर खन्दै जाने । त्यहाँ पनि बीच बीचमा ठूला चट्टान भएका कारण बिष्फोट गर्नुपर्ने छ । ठेकेदारले जिम्मा लिएको त्यो सडकमा काम अगाडि बढाउन सेनाकै सहयोगमा चट्टान बिष्फोट गर्नपर्ने हुन्छ।
ठेकेदारले ब्लाष्टिङको काम आफैँ गर्न नसकेपछि पायक परेको समयमा नेपाली सेनाको टोलीलाई बोलाएर काम लगाउने सहमति बने पनि कहिले सेना तयार हुने यकिन भएन। अर्को कुरा एउटा ठेकेदारले काम अगाडि बढाउन पनि भिन्न भिन्न इन्जिनियरहरु नियुक्ति गर्दा डीपीआर नै बदलेर काम हुने गरेको छ । भइरहेको काम बदलेर अर्को सिराबाट इन्जिनियरपिच्छे काम हुँदा पनि सडक निर्माणले गति लिन नसकेको उपाध्यक्ष तामाङ बताउँछिन् ।
उनी भन्छिन्, ‘ब्लाष्टिङको काम रोकिएपछि त त्यो काम हुँदैन । एउटा ठेकेदारलाई दिन्छ । त्यसको इन्जिनियरले अलग्गै डीपीआर गरिदिन्छ । अर्को इज्निियर आउँछ । अर्कै डीपीआर बनाएर काम गर्ने भन्छ । चैनपुर ताक्लाकोट सडकलाई कसरी बिगारेको छ भने, अगाडिको ठेकेदारले हिमालै हिमाल लग्नुपर्छ भनेर माथि माथि उकालो बाटो खन्यो । फेरि अर्को ठेकेदार आएर माथिबाट लामो पर्छ तलबाट काट्नुपर्छ भनेर काम अगाडि बढाएको छ । त्यसलाई अझ घुमाएर दुईदेखि तीन किलोमिटरमा जोडिने रोड (सडक) २८ किलोमिटरभन्दा बढी घुमाएर लगिएको छ । डीपीआर पनि एकै खालको छैन र सही तरिकाले पनि गइरहेको छैन ।’ उनलाई अहिलेका ठेकेदारहरुले गाडी लैजाने खालको बाटो बनाउँछन भन्नेमा कत्तिपनि विश्वास छैन ।
त्यसो त यी सबै कुरा मिलिसके पनि प्रदेश र संघ सरकारको सहयोग बिना सडक सञ्जाल साइपाल गाउँपालिका पुर्याउन सक्ने अवस्था छैन । अहिलेसम्म गुनासो नसुनेको प्रदेश र संघ सरकारले गुनासो सुन्छ कि भनेर उपाध्यक्ष सिंहदरबार आउन भने छाड्दिनन् । आएको बेलामा प्रायः सधै सिंहदरबारमा बसेका कर्मचारी र मन्त्री भएको ठाउँमा फाइल पुर्याइरहन्छिन् ।
उनी भन्छिन्, ‘मलाई सरकारले सडक सञ्जाल जोड्छ भन्ने लागेको त छैन । एउटा खाद्यको स्थायी डिपो त दिन सकेको छैन । हामी हाम्रा मुद्दा लिएर महिनैपिच्छे धाइरहेका हुन्छौ । कहिले फाइल यता, त कहिले उता भनेर टारिरहेको हुन्छ । सिंहदरबारको ढोका ढकढकाइरहेका छौं । एउटा फाइल हामीले तयार पारेर बुझाएको हुन्छ । उहाँहरुले त्यो वास्तै गर्नुभएको छैन । त्यो भएपछि कसरी विकास हुन्छ ?’ सडक सञ्जालसँग नजोडिएको साइपाल गाउँपालिकामा खाद्यान्नको उस्तै समस्या छ । नेपाल खाद्य संस्थानको अस्थायी डिपो पुगे पनि त्यसले त्यहाँको खाद्यान्न पूरा गर्न सकेको छैन । उनी नेपाल खाद्य संस्थानको स्थायी डिपो त्यहाँ पुर्याइदिन सरकारलाई अनुरोध गरिरहेकी छिन् ।
सडकमात्रै त्यहाँ पुगे अन्य समस्या आफैँ हराउँदै जाने उनको तर्क छ। हुन त त्यहाँ सडकभन्दा अन्य समस्या झन् बिकराल रहेका छन् । त्यहाँ उत्पादन भएको खाद्यान्नले ३ महिना मात्रै त्यहाँका नागरिकलाई पुग्छ । आलु, मकै, फापर, कोदो, गुराँसलगायतका खाद्यान्न हुने साइपाल गाउँपालिकाको जनसंख्या भने तीन हजारको हाराहारीमा मात्रै रहेको छ । फलफूलमा मनाङको भन्दा धेरै राम्रो र गुणस्तरीय स्याउ त्यहाँ फल्छ । तर सडक सञ्जालमा नजोडिएका कारण त्यहाँको स्याउ त्यहीँ कुहिएर जान्छ । बजारको व्यवस्था हुने भए त्यहाँको स्याउ बेचेरै नागरिकहरुले वर्षभरी आफूलाइ पुग्ने खाद्यान्न किनेर खानसक्ने अवस्था रहेको तामाङ बताउँछिन् । जडिबुटीमा दुर्लभ यार्चा गुम्बा, सेतो चिनी, कटुचे, अलैचीलगायत पाइन्छ । तर पनि साइपाल सडक नपुगेका कारण सिथिल छ ।
खाद्यान्नमा अस्थायी डिपोले पनि पर्याप्त मात्रामा खाद्यान्न पुर्याउन सकेको छैन । कहिले खच्चर नपाइने, कहिले अन्य समस्या भएको भनेर डिपोले पनि भनेका समयमा पर्याप्त चामललगायतको खाद्यान्न लैजाँदैन । डिपोको चामल नपुग्दा नागरिकहरु मोटो चामल किलोकै १५० रुपैयाँ तिरेर खान बाध्य हुन्छन् । डिपोमा भने किलोको चामल ५२ रुपैयाँमा किन्न पाइन्छ ।
‘शिक्षक जानै मान्दैनन्’: छैन गुणस्तरीय शिक्षा
उपाध्यक्ष तामाङका अनुसार साइपाल गाउँपालिकाभरमा एसईईसम्मको पढाइ सबैभन्दा उच्च तहको पढाइ हो । त्यहाँभन्दा माथिको पढाइ त्यहाँ भएको छैन। विद्यालय पनि टाढा टाढा रहेकाले विद्यालय पुग्न पनि विद्यार्थीहरु एक देखि तीन घण्टासम्म हिँड्नुपर्छ । दुर्गम भएकै कारण स्थायी शिक्षक पनि त्यहाँ पुगेका छैनन् । स्थायी दरबन्दी भए पनि त्यहाँ शिक्षक जान नचाहेकाले स्थायी शिक्षकको दरबन्दी खाली रहेको छ।
उपाध्यक्ष तामाङ भन्छिन्, ‘साइपाल भन्ने बित्तिकै (शिक्षकहरु जान) तर्सिन्छन् । अस्ती मात्रै हामीले (सिंहदरबार आएर) स्थायी शिक्षक माग गर्यौं ।तर त्यहाँ जान कोही चाहँदैनन् । ११ र १२ कक्षा पनि सञ्चालन गर्ने तयारी थियो । नीति तथा कार्यक्रममा पनि सहभागी गराइयो तर विद्यार्थी त्यहाँ नबस्ने भएका कारण ११/१२ कक्षा सञ्चालन गर्न सकिएन ।’
यी विविध समस्यालाई सुल्झाउने एउटै उपाय सडक हुनसक्छ भनेर उनी हरेक पटक राजधानी आउँदा साइपाललाई सडक सञ्जालसँग जोडिदिन सरकारलाई आग्रह गर्छिन् ।उनी भन्छिन्,‘सरकारले त्यहाँको समस्या बुझेर सडक सञ्जालसँग जोडिदिनुस् । चैनपुर ताक्लाकोट सडक आर्मीलाई ठेक्का दिनुहोस् । १९ किलोमिटर ब्लाष्टिङको मात्रै काम छ । अब सकेसम्म आर्मीलाई ठेक्का दिएर त्यो सडकको काम अगाडि बढाउन संघ सरकारले सहयोग गरिदिए सडक सञ्जालले एक दुई वर्षमा हामी गाउँपालिका जोड्न सक्छौं । ताक्लाकोट धलौंनाबाट मेरो पालिका जोड्दैछन् । त्यहाँबाट पनि हामीले ट्राइ गरिरहेका छौं । त्यसमा पनि संघ र प्रदेशले सहयोग गरिदिनुपर्ने हो । सरकारले योजना हाल्दिने हो भने त्यहाँबाट पनि हामी छिटो सडक खोल्न सक्छौं । चैनपुर ताक्लाकोट सडक भन्दा पनि त्यहाँको सडक हामी चाँडो जोड्न सक्छौं र चाहन्छौं तर त्यसका लागि संघीय र प्रदेश सरकारले योजनासँगै बजेट हाल्निुपर्छ ।’
राजनीतिमा आउनुभन्दा अघि व्यवसायमा सक्रिय तामाङले साइपाललाई छु्ट्टै पालिका बनाउनुपर्ने माग तत्कालीन केन्द्र सरकारसँग राखेर आन्दोलन समेत गरिन् ।सोही मुद्दाले उनलाई राजनीतिमा स्थापित गरेको छ । जनसंङ्ख्या थोरै भएका कारणसाइपाल छुट्टै गाउँपालिका बनाउनु नपर्ने गरी राज्यको पुर्नसंरचना भएपछि उनीलगायतको टोलीले साइपाललाई छुट्टै गाउँपालिका बनाउन सफल भइन् । त्यही कारण अहिले त्यहाँको नागरिकका लागि विकास गर्न पनि उनलाई एक प्रकारको दबाब रहेको छ । उनी भन्छिन्, ‘राजनीतिमा आउनुभन्दा अघि म व्यवसाय गर्थे । साइपाल गाउँलाई छुट्टै पालिका बनाउँनुपर्छ भनेर आन्दोलनमा होमियौं । मलगायतका साथीहरु साइपाल गाउँपालिका छुट्टै बनाउन केन्द्र सरकारसम्म पुगेर आन्दोलन ग¥यौं । त्यसकै आधारमा म राजनीतिमा स्थापित हुन पुगेँ । त्यसभन्दा अघि म एक व्यवसायी र समाजसेवी थिए ।’
प्रतिवद्वता पूरा गर्ने जिम्मेवारी
साइपाल गाउँपालिका समस्या नै समस्या भएको गाउँपालिका रहेको तामाङ बताउँछिन् । भूगोलको हिसाबले, सडक सञ्जाल तथा पूर्वाधारका हिसाबले साइपाल कमजोर रहेको छ । गाउँपालिकासम्म अहिलेसम्म बैंकिङ सुविधा पुगेको छैन । तर केही लघुवित्त पुगेर काम भने गरेको उपाध्यक्ष तामाङ बताउँछिन् । सञ्चारमा नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवासहितको सुविधा पुगेको केही समय भएको छ तर सबै ठाउँमा भने फोन समेत लाग्दैन ।साइपालका नागरिकले नागरिकता बनाउन पर्दा तीन चार दिन हिँडेर सदरमुकाम चैनपुर आउनुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
तामाङ भन्छिन्,‘हामीले नागरिकलाई सडक सञ्जालले जोड्छौं भनेर प्रतिवद्वता जाहेर गरेका थियौं । संघ र प्रदेश सरकारले साथ दिएमा हामीले जाहेर गरेका प्रतिवद्वता पूरा गर्न सक्छौं । सडक सञ्जालले जोड्न त्यति सजिलो छैन । केन्द्रीय सरकारले सहयोग नगरेर हामीलाई असहज भएको छ । एक बोरा सिमेन्ट सदरमुकाम चैनपुरमा नौ सय रुपैयाँ पर्छ भने साइपाल पुग्दा पाँच हजार तिरेर किन्नुपर्छ । समानहरु हेलिकप्टरबाट ढुवानी गर्नुपर्या छ । भेडाबाख्राबाट ढुवानी गर्नु पर्याछ । मान्छे लगाएर ढुवानी गर्नु पर्या छ । अहिले पनि त्यही स्थिति छ । सरल छैन ।’
उनी भन्छिन्, ‘अहिले सिंहदरबारबाट योजनाहरु माग्नुपर्ने भएको छ । प्रदेशबाट पालिकाले छनौट गरेको योजना पर्दै नपर्ने । अरुले कमिसन दिएको योजना मात्रै पर्ने । लगभग पालिकाले मागेका कुनै योजना नपरेको बझाङमा थलारा गाउँपालिकामा भने पालिकाले छनौट गरेका भन्दा फरक साना ५ लाखदेखि १० लाखसम्मका दुई सय योजनाहरु परेको छ । भनेपछि पालिका राखेको अर्थ भएन । साइपालिमा त्यही भइरहेको छ ।’
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा साइपालमा विकास बजेटअन्तर्गत ९ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट गएको थियो । यस वर्ष त्यो भन्दा बढी बजेट माग गर्न उपाध्यक्ष सिंहदरबार आएर दबाब दिइरहेकी छिन् । उनको पालिकामा २ करोड संघको बजेटमा स्वास्थ्यको १० शैय्या अस्पताल बन्दैछ । संघ सरकारको इस्टिमेटमा मात्रै अस्पताल नबन्ने भएपछि अघिल्लो स्थानीय तहको बजेटबाट साइपालले १० करोड पालिकाकै बजेट थपेर अस्पताल निर्माणको सम्झौता गरेको छ । त्यसका लागि पनि बजेट जुटाउन उनी संघ र प्रदेश सरकारमा हारगुहार गरिरहेकी छिन् ।
#साइपाल_गाउँपालिका
#सिंहदरबार
#डाेल्मा_तामाङ
प्रतिक्रिया