प्रदेशको स्वयत्तता जोगाउन कोशीका राजनीतिक दलले केन्द्रको समिकरण छोड

काठमाडौं । देशले संघीयता अंगालको धेरै भएको छैन । एक कार्यकाल मात्रै सकिएको छ । पाँच वर्षको पहिलो कार्यकालमा नामाकरण समेत गर्न नसकेर कोशी प्रदेश नेतृत्व गर्ने सांसदहरुले निरिहता प्रकट गरेको प्रष्ट छ ।

अन्ततः पहिलो कार्याकाल सबै प्रदेशहरुको नामाकरण सकिँदा कोशीको भने बाँकी नै रह्यो र पहिलो कार्यकालको संसदको अवधि सकियो । दोस्रो कार्यकालको चुनावबाट आएका सांसदहरुले प्रदेशको नामाकरण त गरे तर त्यसको पनि विरोध भइरह्यो । जे होस्, नामाकरण गर्ने काममा प्रदेशका सांसदले आफ्नो क्षमता देखाउन सफल भए । अब प्रदेश सरकार प्रदेशको विकास र समृद्धिको खाका, योजना तथा तयारीमा अगाडि बढ्ला भन्नेमा धेरैको ध्यान गएको थियो । तर केन्द्र सरकारको छत्रछाँयाकामा प्रदेश संरचनाहरु पर्न थाले ।

प्रदेशको आफ्नो स्वयत्तता के हो भन्नेसम्म आंकलन गर्न नसक्ने सांसदहरु त प्रदेशमा चुनिएका होइनन् भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । अझ भनौं, राजनीतिक दलमा आवद्ध भएका प्रदेश तहका नेताहरु प्रदेशको स्वयत्तता भुलेर आशिष थाप्न केन्द्रिय तहमा आउने लाचार प्रवृत्ति बढ्यो । केन्द्रमा राजनीतिक समिकरण बदलिँदा जबर्जस्ती प्रदेशमा राजनीतिक समिकरण बदल्ने कु–संस्कार राजनीतिक नेतृत्वले देखायो ।

देश संघीयतामा भर्खरै गएको अवस्था छ। प्रदेशले आफ्ना क्षेत्र तथा अधिकारमा रहेर गर्नुपर्ने कामको भेउ पाउन नसकिरहेको बेला राजनीतिक खिचातानीमा कोशी प्रदेशले केन्द्र सरकारलाई नै उछिन्ने अवस्था आयो । प्रदेश सरकार बनाउन नसकेर अदालतमा मुद्दा नै दर्ता गराउन राजनीतिक दलहरु तल्लिन देखिए । यसले संघीयता विरोधी आवाजलाई मलजल गरिरहेको छ । प्रदेश संरचना खारेज गर्ने एक तहका मानिसहरुको आवाजलाई अहिले कोशीमा भएको कुरुप राजनीतिक खेलले समर्थन गरिरहेको देखिन्छ । कालान्तरमा यसले प्रदेश विरुद्धको आवाजलाई सशक्त बनाउन ठूलो भूमिका खेल्ने देखिन्छ । नागरिकको करबाट सेवा सुविधा लिएर नागरिकका हक अधिकार, विकास निर्माणका काम, विधि तथा थिति बसाल्ने कानुन निर्माण गर्नुपर्ने प्रदेश सरकारले बाटो बिराएको छ । बाटो बिराएर कोशी प्रदेशको सांसदहरु अहिले एकले अर्काको खुट्टा तान्ने र खुच्चिङ मच्याउने ‘नाटकीय’ राजनीतिक गरिरहेका छन् ।

समग्र कोशी प्रदेशलाई कति वर्षमा कहाँ पुर्याउने, अरु प्रदेशभन्दा अगाडि कसरी विकास गर्ने भन्ने बहस र छलफल हुनुपर्ने प्रदेशसभा अहिले सभामुख बिहीन छ । प्रदेशका दैनिक प्रशासनिक कार्यहरु गर्ने प्रदेश कार्यपालिका मुख्यमन्त्रीको पद नै अस्थिर भएर अन्यौलमा छ । बिकास निर्माण, नागरिकका आवश्यकता, प्रदेशभित्र रहेका स्रोतसाधनको परिचालनको विषयमा बहस र छलफल गर्ने भनेर निर्वाचित भएका सांसदहरु मुख्यमन्त्री बनेर काम गर्ने बाटो कसरी छेक्ने भन्ने रणनीतिमा छन् ।

सत्ता लिप्तमा सभामुखलाई समेत राजीनामा गराउन पछि नपरेका कोशीका राजनीतिक दलहरुले अहिले फेरि सभाको अध्यक्षलाई मतदान गराउन बाध्य हुनुपर्ने अवस्थामा आइपरेको छ । प्रतिपक्षमा बस्ने दलहरुले ‘इगो’ देखाउने र सत्ता पक्षमा रहनेले केन्द्रदेखिको पावर देखाएर कोशी प्रदेशमा अनिर्णयको बन्दी बनाउँदा बाहिर भने संघीयता विरोधी गतिविधि गर्नेलाई फाइदा पुगेको छ ।

उसै पनि महंगो भएको संघीयता यसरी निरन्तर अनुत्पादक रुपमा बसिरहने हो भने बदलामा प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्न समय लाग्ने छैन । अधिकार दिएर शासन व्यवस्था बाँडफाँडा गरिसकेपछि हरेक प्रदेशले उसको क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा राजनीतिक गर्न भनेर चुनाव उठ्नु नै नागरिकमाथि घात गर्नु हो । नागरिकले ‘प्रदेशको संरचना बनेपछि बढेको करको भार यसै गरी खिचातानी गर्न किन दिने ?’ भन्ने गम्भीर प्रश्न राजनीतिक दलमाथि उठेको छ । उसै पनि प्रदेश कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा ठूलै खर्च छ । त्यो खर्च त्यही प्रदेशबाट उठ्ने समेत अवस्था छैन । देशका हरेक नागरिकले यसरी बिना काम भत्ता र सेवा सुविधा उपभोग गर्न किन दिने भन्ने गम्भीर प्रश्नको कोशीका सांसदहरुले मनन नगर्ने हो भने चाँडै नै संघीयता विरोधी गतिविधि तीब्र रुपमा बढ्नेछ । कालान्तरमा फेरि व्यवस्था परिवर्तनको नारा लाग्नेछ र नेपाल अस्थिरताको भूमरीमा फस्नेछ ।

गरिबीको अन्त्य गर्ने लक्ष्य, विकास निर्माणमा तीव्रता ल्याउने भिजनहरु, रोजगारी बढाउने बहसहरु, दिगो विकासका लक्ष्यहरु पूरा गर्न प्रदेशले गर्ने तयारी ओझेलमा पारेर एकाएक मुख्यमन्त्री कसलाई बनाउने र कसलाई बनाउन नदिने भन्नेमा रोकिँदा नागरिकमा वितृष्णा पैदा हुनु स्वभाविक हो । अझ प्रदेशको अवस्थिति र त्यहाँ चुनिएका सांसदहरुले त्यहीको वस्तुस्थितिअनुसार काम गर्नुपर्नेमा केन्द्र सरकार सञ्चालन गर्नेहरुले के भन्छन् भनेर राय लिन थाल्दा प्रदेशको स्वयत्ततामाथि नै ठूलो प्रश्न उठेको छ । केन्द्र सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलहरुले पनि प्रदेशको स्वयत्ततामाथि अङ्कुश लगाउने गरी सरकार बदल्न हस्तक्षप गर्नुले संघीयता कार्यान्वयनमा अहिलेका राजनीतिक दलहरु नै इमान्दार नभएको प्रष्ट देखिन्छ । कोशीमा सरकार चलाउन प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारको हस्तक्षप अस्वीकार गरिदिएको भए पनि यस्तो अवस्था नआउने प्रष्ट थियो ।

आफ्नो जिम्मेवारी आफैँलाई थाहा नभएका कोशी प्रदेशका सांसदहरुले अझै एकले अर्कालाई गिराउने चाल चालिरहेकाले प्रदेशको अहिलेको निर्वाचित संसद विघटनतिर धकेलिइरहेको प्रष्ट छ । मध्यावधि चुनावमा गएर निकर्ष निस्कने सोच पालएको हो भने त्यसले झन संघीय संरचनाप्रति वितृष्णा पैदा गर्छ । नागरिकले तिरेको कर राजनीतिक खिचातानी गरेर संसद विघटन गर्ने र चुनाव मात्रै गराएर बस्नलाई किन खर्च गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छ । चुनाव गराउन लाग्ने खर्च अहिलेका नागरिकहरुले विकास निर्माणका लागि गरेको हेर्न चाहन्छन् । त्यसकारण अहिलेको अवस्थामा कोशी प्रदेशमा मध्यावधि चुनावतिर धकेलिनु कोशीका लागि मात्रै नभएर देशभरका लागि चुनौती हुनेछ ।

कोशीले आफ्नै अवस्थाअनुसार सरकार गठन गर्न अपरिहार्य छ। त्यो भनेको ठूला दलहरु मिलेर सरकार बनाउँदा उपयुक्त र टिकाउ पनि हुनेछ । विकास निर्माणका काममा सबैलाई साथमा लिएर हिँड्न कोशी प्रदेशले स्थानीय तहहरुबाट पनि सिक्न सक्छ । एक पालिकाले त आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा नागरिकहरुका धेरै आयामहरुमा परिवर्तन आउँछ भने प्रदेशले त्यो भन्दा धेरै गुणा काम गर्ने अधिकार लिएर बसेको छ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभा रहेको कोशी प्रदेशमा सरकार बनाउन ४७ सांसदले विश्वास गर्नुपर्ने अवस्था छ । कोशीमा कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार चलाउँदा सरकार पनि टिक्ने देखिन्छ ।

केन्द्रको राजनीतिक गठबन्धन अर्थात समाजवादी मोर्चाभन्दा बाहिर निस्किएपछि मात्रै कोशीले स्थिरता कायम गर्न सक्छ । त्यसका लागि कोशीमा निर्वाचित सांसदहरु जिम्मेवार हुनैपर्ने देखिन्छ । आफ्नो प्रदेशको स्वयत्त अधिकार प्रयोग गर्न कोशीका सांसदहरु पछि परेमा यो अस्थिरताले देशको व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउने ठाउँ रहन्छ । त्यसकै लागि राजनीतिक दलहरु सुध्रिन जरुरी छ ।