सधैँ प्रशासनिक कामलाई ध्यान दिने सरकार र विकासको नाममा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कानुनलाई प्राथमिकतामा राखेर बहस गर्ने सांसदहरुलाई शिक्षकहरुको अहिलेको आन्दोलनले गिज्याइदिएको छ ।
सरकारी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई आफ्नो दलको संगठनमा तानेर राख्न सक्षम नेपालका राजनीतिक दलले तिनै शिक्षकको मनोबल बढाउने गरी शिक्षा नीति ल्याउन भने सुरुको चरणमा नै चुकेको देखिन्छ । हुन त विद्येययक दर्ता हुने बित्तिकै तर्सिनु नपर्ने हो तर नेपालमा विद्येयकको भित्री विषयबस्तुमा छलफल गरेर राम्रा पक्ष समावेश गर्ने र विद्येयक पारित गर्ने अभ्यास नै छैन् । प्रस्तुत भएको विद्येयक बहुमत र अल्पमतको खेलमा सत्तापक्षका ठूला नेताको ह्वीपमा कानुमा परिणत हुने प्रचलन छ। अहिलेको शिक्षा विद्येयकको विषयमा पनि शिक्षकहरुले विद्येयक संसदमा दर्ता हुने वित्तिकै आन्दोलनमा होमिनुको कारण विद्येयक बिना अध्ययन कानुनमा परिणत हुन्छ कि भन्ने डर नै हो ।
शिक्षकका माग र सरकारी शिक्षा नीतिलाई ध्यान नदिएका राजनीतिक दलका नेताहरुको चंगुलबाट शिक्षकहरु निस्कने गरी काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन सुरु भएपछि सत्तामा भएका कतिपय राजनीति दलका नेताहरु शिक्षकको ‘सेन्टिमेन्ट’ बटुल्न खोजिरहेका छन् । तर यसभन्दा अघि यो विषयमा कसैले ध्यान दिन नसक्नु बिडम्बना रहेको छ । असोज ३ गतेबाट सुरु भएको अहिलेको शिक्षकहरुको आन्दोलनले देशका नीति निर्माण तहमा बसेका नेतृत्वपंक्तिलाई झक्झक्याएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिकरण गरेर सरकारी शिक्षा नीति ध्वस्त बनाएका यिनै राजनीतिक दलहरुलाई शिक्षकहरुको अहिलेको आन्दोलनले फरक शैलीमा सोच्न बाध्य बनाउने देखिन्छ ।
कुनै पनि देशको वृद्धि र विकासमा शिक्षा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो तर २०६२/०६३ पछि आएको परिवर्तनमा शिक्षा नीति प्राथमिकतामा परेका छैन्। माओवादी द्वन्द्वकालमा पनि सरकारी शिक्षा नीतिलाई ‘बुर्जुवा शिक्षा’को संज्ञा दिएको नेकपा माओवादीले पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि धेरै पटक सरकार चलाउँदा पनि सरकारी शिक्षा नीति सुधार गर्न चासो नै देखाएन् । अरु दलहरुले पनि शिक्षा नीतिमा राष्ट्रिय बहसको सिर्जना कहिल्यै गरेनन् । बरु खुरुखुरु विद्यार्थीहरु पढ्न विदेश पठाइरहेका छन् ।
नेपालमा २०६२/०६३ पछि निजी विद्यालयहरुमा लगानी बढाएर पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरुले नाफा कमाउन ध्यान दिए। सरकारी शिक्षा नीतिमा कुनै परिवर्तन आवश्यक नठानेका अहिलेका सबै राजनीतिक दलहरुले बरु विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरुलाई राजनीतिक कार्यकर्ता बनाएर चुनाव जित्ने हतियार बनाए । पटक पटक हुने चुनावदेखि सभा सम्मेलनमा घोषणापत्र लेख्ने, प्रचारप्रसार गरिदिनेदेखि माइन्यूटका निर्णय लेखिदिने काममा शिक्षकहरुको प्रयोग गरे । आफ्ना सन्तानहरु महंगा निजी स्कुलमा पढाएका राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताले सरकारी विद्यालयहरुमा विद्यार्थीका राजनीतिक दलसँग आवद्व संगठन बनाइदिए ।
सरकारी शिक्षामा चासो नदेखाएका राजनीतिक दलका नेताहरुले अहिले ल्याएको शिक्षा विद्येयकमा पनि निजी स्कुलहरुका मागहरु सहजै समावेश गरिदिए । तर सरकारी विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीले पटक पटक राखेका मागमा नीति निर्माताको कुनै ध्यान गएन् । अझ शिक्षा मन्त्रालयमा निजी शिक्षण संस्थाका मालिकहरुलाई शिक्षा मन्त्री बनाउने परिपाटी चलिरह्यो । अहिले पनि देशका प्रमुख राजनीतिक दलका उच्च तहका नेता र आसेपासेका निजी विद्यालयहरु सञ्चालनमै छन् । निजी विद्यालय सञ्चालन गरेका नेता कार्यकर्ताले आफ्नो स्वार्थविपरीत हुने गरी सरकारी शिक्षा नीति सुधार गर्छन् भनेर कसैले कल्पना पनि गर्न सक्दैन ।
संघीयतापछि माध्यामिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई गएको छ । स्थानीय तहमा पनि प्रायः पालिकाहरुमा यिनै पुराना राजनीतिक दलका संगठनहरुको बाहुल्यता छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका अहिलेका माओवादी, एमाले र कांग्रेसका जनप्रतिनिधिहरुले विद्यालयमा अस्वभाविक हस्तक्षेप बढाएका छन् । पहिलो पक्ष त धेरै शिक्षकहरु पार्टीगत रुपमा आवद्व छन् । स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले त्यहाँका शिक्षकहरुको पार्टीगत संलग्नता कुन पार्टीमा छ भनेर सहजै थाहा पाउँछन् । उनीहरुको ध्येय आफ्नो पार्टीनिकट शिक्षकहरुलाई पायक पर्ने ठाउँमा सरुवा गराउनमा केन्द्रित भएको छ । अहिले धेरै ठाउँमा स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नो पार्टी निकटका शिक्षक र आफूप्रति बफादार शिक्षकलाई उसले चाहेको ठाउँमा काम गर्ने वातावरण मिलाइदिएका छन् भने आफ्नो पार्टी निकट नभएको शिक्षकलाई अपायक पर्ने ठाउँमा सरुवा गरिदिएका छन् । यही कारण शिक्षकहरुले आफूहरुको सरुवा बढुवा स्थानीय तहबाट गर्न नहुने माग राखेका छन् । तर यो माग अहिलेको संविधानको मर्मविपरीत रहेको छ । किनकि माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा संविधानले नै स्थानीय तहलाई सुम्पिएको छ । तर विद्यालयमा रहने कर्मचारीकाे पद स्थापना गर्नुपर्ने, निजामतिका कर्मचारीलेजस्तै सेवा सुविधा पाउनुपर्नेलगायतका माग शिक्षकका महत्वपूर्ण माग हुन् ।
सरकारी विद्यालयको शिक्षामा गुणस्तरको सधैँ प्रश्न उठ्ने गरेको छ । निजी विद्यालयमा पढेका र सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीबीच प्रतिष्पर्धा गराउँदा अपवादबाहेक निजी विद्यालयमा पढेका विद्यार्थी अब्बल देखिन्छन् । सरकारले नै बजेट छुट्याएर सञ्चालन गरेको विद्यालयको गुणस्तर कमजोर भएको विषयमा समेत सरोकारवालाहरुको ध्यान कहिल्यै गएन् । सुरु भएको शिक्षकहरुको आन्दोलनले यस विषयमा पनि सोच्न राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरुलाई बाध्य पारेको छ ।
सेवा सुविधामा पनि शिक्षकलाई अरु क्षेत्रको सेवा सुविधाभन्दा अलग राख्ने सरकारको प्रयत्नले पनि शिक्षकहरुलाई आक्रोशित बनाएको छ । निजामतीमा दुर्गम भत्ता, यातायात भत्ता, गाडी सुविधा, आवास सुविधा दिने कानुन भएको नेपालमा शिक्षकलाई भने यी कुनै सुविधा दिइएको छैन् । सरकारले शिक्षकहरुको वृद्धि विकासका लागि पनि ट्रेनिङ, गोष्टि, क्षमता अभिवृद्धि तालिम कम दिने गरेको छ । यी सबै कारण शिक्षा क्षेत्रको रोजगारीमा क्षमतावान र पढाईमा अब्बल युवाहरु अनिच्छुक भएका छन् । यहीकारण धेरै विद्यालयमा शिक्षकहरुको विज्ञापन खुलाइए पनि आवेदन नै पर्दैन । यो विषयमा मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरुले कुनै चासो दिएको दैखिँदैन् । न त प्रशासकहरुले यस विषयमा ध्यान दिन सकेका छन् ।
कतिपय पाठ्यपुस्तक र पाठ्यपुस्तकमा समावेश भएका विषयबस्तु पनि समयसापेक्ष छैन । अहिलेको विश्व बजारमा बिक्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न हाम्रो शिक्षा असफल भएको छ । यसले पनि शिक्षक र अभिभावकहरुमा निराशा ल्याएको छ । नेपालको शिक्षा नीति नैतिक, व्यवहारिक, रोजगारमुखी र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बिक्न सक्ने बनाउन अहिलेसम्म कुनै ठोस पहल भएको छैन् । यसकारण पनि शिक्षकहरुमा सरकारप्रति निरासा भरिएकाे हाे । शिक्षक पेशाप्रति बिकर्षण हुनु नै चिन्ताको विषय बनेको छ । सरकारले यी सबै पक्षमा ध्यान दिन ढिला गर्दा शिक्षकहरुको यो आन्दोलन सुरु गरेको प्रष्ट छ ।
विभिन्न पार्टीमा विभाजन भएका शिक्षकले राखेका सबै माग भने सम्बोधन गर्न सरकार एक्लैले सक्दैन् । तर अहिलेको शिक्षकहरुको आन्दोलनले शिक्षाको क्षेत्रमा लगानी बढाउन सरकारलाई एकखालको दवाव दिएको छ । धेरै लामो समयपछि आएको शिक्षा विद्येयक समयसापेक्ष नबनाइए बिरोधको स्वरुप अझै बढ्ने स्पष्ट छ । शिक्षा विद्येयक संसदमा दर्ता गर्दा मात्रै यत्तिको बिरोध देखिएको अवस्थामा शिक्षकका माग पूरा नगरी यो सहजै पास भए योभन्दा बृहत आन्दोलन हुने निश्चित छ ।
सरकारले शिक्षा नीति सुधार गर्न नसक्दा विद्यार्थी युवाहरुको विदेश पलायन बढेको छ । रोजगारीका आयामहरु खुम्चिएका छन् । समाज अस्तव्यस्त छ । समाजमा नैतिकताको खडेरी लाग्दै गएको छ । शिक्षा राम्रो भएमा नै समग्र देशको अवस्था सुधार हुन्छ । अहिलेको विरोधको सही तरिकाले समाधान गरे विद्यालय तहदेखि उच्च तहसम्मको शिक्षा नीति सुधार गर्न सरकारलाई यो आन्दोलन अवसरसमेत हुनेछ । तर त्यसका लागि राज्यका माथिल्लो तहमा बसेका नेतादेखि प्रशासकहरुको आँखा खुल्न जरुरी छ । शिक्षकका जायज माग तुरुन्त सम्बाेधन गरेर बालबालिकाकाे पठनपाठनकाे अधिकार सुचारु गर्न सरकारले ढिला गर्नु हुँदैन् ।
प्रतिक्रिया