काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान)ले इन्टरनेट सेवाको निरन्तरता र गुणस्तरको सुनिश्चितता आफ्नो हातमा नरहेको बताएको छ ।
सरकारले तिर्न नपर्ने पैसा तिर्न दबाब दिएका कारण यस्तो स्थिति बनेको आइस्पानको भनाइ छ ।
बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले आफूहरूले सरकारलाई अलिकति पनि पैसा तिर्न बाँकी नरहेको दाबी गरे । उनले भने, “संसद् र अदालतबाट समेत तिर्न नपर्ने भनिएको पैसा सरकारले तिर कि तिर भनेर दबाब दिइरहेको छ ।”
बक्यौता नतिरेको भन्दै सरकारले विदेशी मुद्रा भुक्तानीका लागि सिफारिस नगरेको उनले बताए । भारतबाट आयात गरेको ब्यान्डविथको पैसा नौ महिनासम्म तिर्न अवरूद्ध भएको र अगाडिको थप तीन महिनाको गरेर १२ महिनाको रकम तिर्न नपाएका कारण इन्टरनेट सेवाको निरन्तरतामा जुनसुकै बेला अवरूद्ध हुने आइस्पानके दाबी छ ।
“एयरटेल, टाटालगायतले नौ महिनासम्म पैसा तिर्न नपाउँदा सम्झौता नै रद्द हुने अवस्थामा पुगेको छ,” आइस्पनका अध्यक्ष पराजुलीले भने, “त्यसैले नेपालभित्र दिइरहेको इन्टरनेट सेवाको निरन्तरतता र गुणस्तर हाम्रो हातमा रहेन ।”
आइस्पानले संवेदनशील विषयमा सरकारले खेलाची गरेको आरोप लगाएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमार्फत लामो समयदेखि सञ्चार मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सटहीको अनुमति नदिएर अतिआवश्यक सेवामा खेलाची गरेको आइस्पानका अध्यक्ष सुधिर पराजुलिले बताए।
नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायक अधिकांश कम्पनीले भारतबाट इन्टरनेट खरिद गरी नेपालमा बिक्री गर्ने गरेका छन् । नेपाल सरकारले नेपाली इन्टरनेट कम्पनीले सरकारलाई तिर्ने रकम बाँकी रहेको र त्ये पैसा नतिरेसम्म विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा नदिने अडान लिएपछि समस्या थप जटिल भएको हो ।
सरकारले विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा तत्काल उपलब्ध नगराए नेपालभर जुनसुकै बेला इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन सक्ने आइस्पानका पदाधिकारीहरूको भनाइ थियो । अहिलेसम्म भारतीय कम्पनीले इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराएपनि अब जुनसुकै बेला काट्न सक्ने आइस्पानका अध्यक्ष पराजुलीको दाबी छ ।
‘अहिलेसम्म सहेर बसेको छ, कहिले काट्छ थाहा भएन, हामीले कहिले मन्त्री, कहिले सचिव, कहिले प्राधिकरणका अध्यक्ष परिवर्तन भएको भन्दै टार्दै राखेका छौँ । आइस्पानले समेत केही समस्या भयो भनेर पत्र पठाएको छ, सोही कारण समेत नकाटिएको हुनुपर्छ, अब त कहिलेसम्म यसरी टार्न सकिएला र भन्ने लाग्न थालेको छ,’ अध्यक्ष पराजुलीले भने ।
उनले सेवा प्रदायक कम्पनीले बैक ग्यारेन्टी पठाएको भए तापनि अहिले राष्ट्र बैकले बैंक ग्यारेन्टीमा समेत नियामक निकायको अनुमति चाहिने व्यवस्था गरेपछि समस्या सिर्जना भएको बताए।
नेपालमा दूरसंचार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण हो । इन्टरनेट सेवा खरिदको भुक्तानीका लागि नियामक निकायले आफूहरुलाई सहयोग नगरेको इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको दाबी छ ।
भारतीय कम्पनीले केही दिन अगाडि मात्र जुनसुकै बेला इन्टरनेट काटिन सक्छ भनेर पत्र पठाएपछि आफूहरूले बाध्य भएर पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेको अध्यक्ष पराजुलीले बताए ।
प्रतिक्रिया