सार्वजनिक यातायातकाे ऋणबारे सरकारी निकाय माैन

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को मौद्रिक नीतिमा यातायात क्षेत्रलाई कोरोनाका कारण भएको बन्दाबन्दीलगायतका कारण अति प्रभावितको वर्गमा राखे पनि कार्यविधिमा भने मध्यम प्रभावित भनिएपछि यातायात व्यवसायीले त्यसको विरोध गरेका छन् । उनीहरूले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई अति प्रभावितमा नै राख्न माग गरेका छन् तर नेपाल राष्ट्र बैङ्कले भने अति प्रभावित वा मध्यम प्रभावित जे उल्लेख भए पनि सेवा सुविधा एउटै राखिएकाले फरक नपर्ने जनाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मङ्गलबार जारी गरेको एकीकृत निर्देशनले सो कुराको सम्बोधन गरेको जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले भन्नुभयो, “अति प्रभावित वा मध्यम प्रभावित जे भने पनि त्यसमा फरक पर्दैन, सुविधा उही हो । अति प्रभावित र मध्यम प्रभावितलाई पुनर्कर्जा, पुनर्तालिका संरचना गर्न दिने निर्देशन हिजो जारी भएको एकीकृत निर्देशनको संशोधनमा उल्लेख भइसकेको छ । ” उहाँले त्यसबारे बैङ्कहरूलाई निर्देशन भएकाले अब व्यवसायीले वाणिज्य बैङ्कहरूमा सम्पर्क गर्दा हुने पनि बताउनुभयो ।

यातायात व्यवसायीले भने आफूहरूलाई मध्यम प्रभावितमा राखेर सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् तर व्यवसायीको गुनासो सम्बोधन भइसकेको प्रवक्ता भट्टले जानकारी दिनुभयो । मौद्रिक नीतिले यातायात क्षेत्रको पुनर्कर्जा र ऋणको पुनर्तालिकाको व्यवस्था गरे पनि व्यवसायीले त्यसको लाभ अहिलेसम्म लिएका छैनन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय स्वाँरले भन्नुभयो, “अहिलेसम्म कुनै राहत पाएका छैनौँ । बैङ्कले कर्जाको पुनर्तालिका गर्नसमेत मानेका छैनन् । ”

मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गरेका कुरा पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै उहाँले कार्यविधिमा यातायात क्षेत्रलाई मध्यम प्रभावितमा राख्नु नै गलत भएको र त्यो सच्याउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

बैङ्कहरूबाट ऋण लिएका सार्वजनिक यातायातका साधनको पुनर्कर्जा र पुनर्तालिका हुने भए पनि सहकारीबाट ऋण लिएका व्यवसायीको भने कुनै टुङ्गो लागेको छैन । महासङ्घका अनुसार ५० प्रतिशत सार्वजनिक यातायात सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएर सञ्चालनमा छन् तर राष्ट्र बैङ्कको मौद्रिक नीतिले सहकारीलाई प्रभाव नपार्ने भएपछि व्यवसायी चिन्तित छन् ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वाँरले आफूहरूका ५० प्रतिशत गाडी सहकारीमा रहेको मौद्रिक नीतिले सहरकारीलाई नछोएको भन्दै यसबारे पनि निकास आउनुपर्ने बताउनुभयो ।

यसबारे सहकारी क्षेत्रले कुनै चासो नदिएको गुनासो उहाँको छ । सार्वजनिक यातायातले लिएको सहकारीका ऋण र कर्जाको संरचना हुन्छरहुँदैन भन्नेमा सहकारी विभाग नै अनभिज्ञ छ । विभागका रजिस्ट्रार डा। टोकराज पाण्डे भन्नुहुन्छ, “सार्वजनिक सवारी सहकारीको ऋणबाट सञ्चालन भएका छन् तर तिनीहरूको समस्याबारे के गर्ने भन्ने कुराको छलफलै भएको छैन । ”

राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले यातायात क्षेत्रलाई ऋणको किस्ता तिर्न समस्या परेको सत्य भए पनि त्यो समस्यालाई लिए आफूहरू समक्ष कोही नआएको बताउनुभयो । यो खबर गोरखापत्र दैनिकमा छ ।