Logo

टिप्पणी

प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारलाई जोगाउने अख्तियार फाइल  थन्क्याउने  



यो शीर्षक अनुसार राज्यका  कामकुरा ठीक ठीक तरिकाले मिल्दै गएका पाइन्छ । यसलाई कागत्याली भन्ने हो भने उदाहरण थुप्रै भैसकेका छन् ।  प्रधानमन्त्रीले जुनजुन व्यक्ति वा संस्थाका बारेमा बोल्छन् कार्वाही गर्ने वा भनौ छानविन गर्ने निकायले तिनलाई छुँदै छुँदैनन् । कुनै एक वा दुइवटा मात्रै होइन उदाहरण दर्जनौ बनीसकेका छन् । यसको परिणाम कस्तो आयो भने आपूुमाथि लागेको आरोप के कस्तो हो छिटो निप्टारो गरिदेउ भन्दा पनि त्यो पुकारा सुनिएन ।

 उदाहरण भएका छन् प्रधानमन्त्रीका पृयपात्र पूर्वसञ्चार मन्त्री गोकुल वास्कोटा प्रधानमँन्त्रीले जोगाउन खोजेका पात्रमा परेका भन्ने बुझेहोलान निकायले । उनका बारे प्रधामनमन्त्रीले  निर्दोष रहेका भनी वताएका थिए । यो फाइल फागुन देखि अख्तियारमा विना कार्वाही थन्किएको छ । 

प्रधानमन्त्रीले निर्दोष रहेका भनेपछि करिव ५ अर्वको घोटाला भएको भनी संसदको समितिले ठहर गरेको भ्रष्टाचार फायल अख्तियारले गएको १६ महिना देखि थन्क्याइ रहेको छ । यो भ्रष्टाचारमा दिवंगत पर्यटन मन्त्री  रवीन्द्र अधिकारी मुछिएका थिए र प्रधानमन्त्रीले उनलाई पटकपटक निर्दाोष करार गरिरहेका थए ।

यो फाइल २०७५ पुसमा अख्तियारमा पुगेको हो । तर यति ठेलो रकमको र एकतहमा संसदले नै अध्ययन गरेर यति ठूलो रकम कैफियत भएको प्रमाण सहित त्यहा दिइएको फाइल यति धेरै दिनसम्म त्यहा किन थन्कियो भन्ने प्रश्न उठ्छ नै । तर प्रधानमन्त्रीसँग जोडिएको हुँदा यसबारे कसैले जवाफ दिन परिरहेको छैन । 

अर्को कोराना वन्दोवस्ती खरिदमा भएको भष्टाचारको पनि फाइल तयसरी नै अख्तियारमा नै थन्किएको अवस्थामा नै छ गएको चैत्र महिना देखि । कोरोना वन्दोवस्तीको सामान खरिदमा एकअर्वजति भ्रष्टाचार भएको मानिएको थियो । पहिलो खरिदमानै यस्तो भ्रष्टाचार भएको हो ।

तर राष्ट्रका नाममा सम्वोधन गर्दा प्रधानमन्त्रीले भष्टाचार भएको भनी दूस्प्रचार गरको भनी उलटो यसाबारे समाचार बनाउनेहरु माथि आक्रोस पोखेका थिए । अख्तियारले त्यसलाई पनि प्रधानमन्त्रीको मनसाय मानेर कार्वाही गरेको छैन । 

गएको चैत्रमा नै यसको उजुरी परेको थियो । तर यता यस्तो खरिदमा भने भ्रष्टाचार बढेको बढेकै छ । आफ्नाको काम भ्रष्टाचार होइन पछिल्लो समयसम्मको अनुभव के रह्यो भने खास गरी भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका आफ्नालाई बचाउनेमा नै प्रकट भयो त्यो पनि सबैले देख्ने बुझ्ने र आपत्ति प्रकट गर्ने रुपमा ।

पछिल्लो समय भ्रष्टाचारकै कारण (कमिशन मागेको रेकर्ड आएपछि) राजीनामा दिएपनि सञ्चारमन्त्रीलाई जसरी निर्दोष करार भयो प्रधानमन्त्रीबाट त्यो अरु सरहकै बचाउन लागेको उदाहरण थियो ।

 भ्रष्टाचार जनिने घटनामा प्रधानमन्त्री नै यसरी जोगाउन लागेपछि कार्वाही गर्ने निकाय पनि कार्यकारी प्रमुखको यस्तो मनसाय अनुसारका काम गर्न लागेका भन्ने माथिका प्रसंग आएका हुन् । कार्वाही मात्र होइन अनुसन्धान पनि रोकिएका छन् ।  

जस्तो सुनकाण्डको छानविन बीचमा नै र सुन फेला नपरी रोकियो केही राजनीतिक व्यक्ति संलग्न भएको देखिने संकेत आएपछि । जस्तो तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले यो काण्डमा आफू भुरामात्र रहेको भनी प्रतिकृयानै दिएका थिए । पछि प्रधानमन्त्रीले अनुसन्धान रोक्न भनेपछि यो काम रोकियो । त्यसबेला यसरी नै रिपोर्ट भएका छन् यो घटना बचाउन खोजिएका सन्दर्भमा । 

वाइडबडी जहाज खरिद काण्डमा संसदको सर्वदलीय समितिले साढे पाँच अर्वको भ्रष्टाचार भएको देखाउदा त्यो काण्डमा प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मान्छेलाई जोगाउन पहिले सरकार माथि अन्याय भयो भनी आफैले न्याय समिति बनाएको कुरा जगजाहेरनै भयो । पछि सर्वाजनिक तहमानै यो काण्डमा फलानो निर्दोष छन् भनी बताइयो आफै न्यायाधीश जस्तो भएर ।

 यति भएपछि यो काण्डमा अख्तियारले पनि प्रधानमन्त्रीको मनसाय बुझ्यो होला र अनुसन्धानलाइनै शिथिल बनायो । त्यसो नहुँदोहो त भ्रष्टाचार भएको भनी ठहर भएको र त्यसका दोषीसमेत किटानी भएको  ०७५ पुसको यो घटना ०७७ भदौसम्म सामसुम रहनुपर्ने कुनै कारण देखिदैन । यसमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नामन्त्री (तत्कालीन पर्यटनमन्त्री) र मनपरेका सचिवलाई जोगाउन खोज्दा यस्तो भयो भन्ने बुझाइछ विज्ञहरको । 

अर्को उदाहरण झनै तडकारो छ । बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नेकपाका महासाचिव र उनका छोरालाई ६५ वटा समान दोषका व्यक्तिबाट सर्लक्क झिकेर मुद्धा नचलाइएको घटनालाई विज्ञहरुले प्रधानमन्त्रीको मनसाय बुझेर अख्तियारले सोझै बचाइदिएको मानेका छन् । यो घटनाको स्वतन्त्र अध्ययन भयो भने धेरैकुरा आफै प्रकट होला । सरकारी जमीन हडपिएको यो घटना सार्वजनिक भए लगत्तै प्रधानमन्त्रीको प्रतिकृया आएको थियो – यो घटनामा उनी (महासचिव विष्णु पौडेल ) निर्दोष छन् । 

प्रधानमन्त्रीको यस्तो आसय बुझेर त्यसबेला सरकारका प्रवक्ताले त यी पौडेललाई क्षतिपूर्ती दिनेसम्मको प्रस्ताव ल्याएका थिए त्यसबेला  । यी सबै पछि नै अख्तियारले उनीमाथि हड्पिएको जमीन फिर्ता गर्छु भनी बताएको आधार देखाएर मुद्धा चलाएन । यो ठाउँमा यस्तै प्रकृतिको काम गर्दा बाँकी ६५ जनालाई भने करोडौ विगो  तोकेर मुद्धा दायर भयो । उनीहरु कोरोनाको महामारीमा पनि तारिख खेपिरहेका छन् योसमयमा पौडेलके गरिरहेकाछन् भन्ने जग जाहेरनै छ । 

प्रधानमन्त्री संलग्न नहुदा 

बाँस्कोटाकै जस्तो घुस मागेको टेप प्रकरणमा नै अख्तियारका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठक विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलाइएको थियो । त्यसै नजीरको आधारमा पनि यो प्रकरणमा मुद्दा चल्ने कानून विज्ञहरु बताउँछन  ।

भक्तपुरको चाँगुनारायणस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको स्वामित्व विवादको उजुरी मिलाइ दिने भन्दै सञ्चालकबाट ७८ लाख घुस लिएको श्रव्यदृष्य प्रमाण सार्वजनिक भएपछि पाठकले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष राजीनामा बुझाएका थिए र लगत्तै उनी माथि अख्तियारले नै कार्वाही थाल्यो ।  तर बास्कोटामो यस्तो टेप सार्वजनिक भएको महिना दिनसम्म । 

समाचारमा प्रधानमन्त्री 

भ्रष्टाचारमा प्रधानमन्त्रीको बचाउ कस्तो हुने गरेको छ भन्ने बारे एउटा समाचार – (फागुन १५, कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रममा ओलीले बास्कोटा माथिको आरोप प्रमाणित भइनसकेको र बास्कोटाले पनि आफ्नो टेप नभएको बताएको भन्दै बास्कोटाको बचाउ गरेका छन् । बास्कोटाले बात लागेकाले राजीनामा दिएको भन्दै ओलीले कार्यकर्तामाझ थपे, ‘आरोप सत्य होइन । उनले कमिसन खाएको प्रमाण छैन ।

 गोकुल बाँस्कोटाले कमिसन खाएको प्रमाणित छैन । भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भएझैँ गरेर अशिष्ट टिप्पणी गरियो । अहिले उनीमाथि आरोप पनि छैन, मुद्दा पनि चलेको छैन । उनले सेक्युरिटी प्रिन्टर प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै आफूविरुद्ध पनि अख्तियारमा उजुरी परेको प्रसंग कोट्याए । ‘मेरो पनि नाममा उजुरी हालेको रहेछ अख्तियारमा, त्यो उजुरी काम नलाग्ने पत्रु उजुरी हो भन्ने स्वतसिद्ध भएको छ’ उनले भने । सरकारमाथि झुटो आरोप लागिरहँदा पार्टीकै नेताहरुले काखी बजाइरहेको उनले गुनासो गरे । ‘हाम्रा साथीहरु झुटो आरोप लाग्दा पनि काखी बजाएर मजा लिन्छन् ।’ 

घुस मागेको भन्दा रेकर्ड गरेकोमा आपत्ति

यो ठाउँमा प्रधानमन्त्रीबाट जस्तो बचाउ भयो त्यो हदसम्म त स्वयम आरोप लागेका मन्त्रीले समेत गरेका थिएनन् । उनले आफूले यस्तो (कमिशन माग्नेकुरा) कुरा गर्दै नगरेको भनी कतै भनको छैनन् । रेकर्ड गरेकोमा मात्रै आपत्ति गरेको देखियो । 

बास्कोटाले आफ्नो मानहानी भयो भनी अदालतमा मुद्धाहाल्दा आफूले कसैसंग कुनै बस्तु खरिदबा लागि  कमिशन को रकम कलमको कुरा नगरेको वा त्यो स्वर आफ्नो नभएको भनी दावी गरेनन् ।

उनको मुद्धाको विषय आफूसंग नसोधी वा अनुमति न लिइ रेकर्ड गरेको भन्ने थियो । यो रेकर्डा सार्वजनिक भएपछिको दोस्रो हप्ता काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा हदै सम्मको दण्डकोमाग गर्दै निवर्तमान सञ्चार तथा सूचना प्रविधीमन्त्री गोकुल बास्कोटाबाट हालिएको (१६ फागुन जिल्ला अदालत काठमाडौंमा आफ्ना वारेस राजेन्द्र बोगटीमार्फत ) मुद्धामा भनिएको छ –

अनुमति विना अडियो रेकर्ड गरेको र झुटो आरोप लगाएर सञ्चार माध्यममार्फत गाली बेइज्जती गरेको । 

विपक्षीले मुलुकी अपराध संहिता ऐनको दफा २९३, ३०५, ३०६ र ३०७ विपरीतको काम गरेको र ऐनको दफा २९३ ९२०, दफा ३०५ ९३० र ३०७ ९१० अनुसार हदैसम्म सजाय हुनुपर्ने । अनुमति नलिई कुराकानी रेकर्ड गरेका कसूरमा कारबाही हुनुपर्ने । उक्त अडियो फरक परिस्थिति र विभिन्न सन्दर्भमा बोलेका कुरालाई आधुनिक प्रविधिको दुरुपयोग गरी आफूलाई बदनाम गराउने उद्देश्यले सञ्चार माध्यममा पुर्‍याएको ।

 प्रतिवादीले झुठा प्रमाण सिर्जना गरी मसँग भएको भनिएको कथित अडियो टेप मिति २०७६ –११–०७ मा विद्युतीय तथा सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा प्रशारण गरी गराई मलाई बेइज्जती गर्ने कार्य गरेको । आफूले विपक्षीसँग कुराकानी नै गरेको भए पनि आफ्नो अनुमति नलिई रेकर्ड गर्न नमिल्ने ।

‘मैले सार्वजनिक भाषण तथा वक्तव्यमा उल्लेख गरेको अवस्थामा बाहेक कथं कदाचित प्रतिवादीसँग कुनै कुराकानी भएको छलफल भएको रहेछ भने पनि त्यसलाई मेरो मञ्जुरी विना यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग गरी ध्वनी अंकन गर्नु र त्यसलाई प्रशारण गर्नु गराउनु समेत मुलुकी अपराध संहिताको दफा २९३ विरुद्धको कार्य हुनेमा पुरै झुटा प्रमाण सिर्जना गरेबाट नै प्रतिवादीको बदनियत स्पष्ट हुन्छ । 

अनुमति नलिई अडियो रेकर्ड गरेको, गाली गरेको, सञ्चार माध्यममार्फत बेइज्जत गरेका । अनुमति नलिई अडियो रेकर्ड गरेकामा २ वर्ष कैद र २० हजार जरिवाना, गाली गरेकामा १ वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना र सञ्चार माध्यममार्फत बेइज्जती गरेकोमा २ वर्ष कैद र २० हजार जरिवाना हुनुपर्ने । 

कुरा मिलेका ठाँउ 

यो ठाउँमा प्रधानमन्त्रीको –‘बास्कोटामाथिको आरोप सत्य होइन । उनले कमिसन खाएको प्रमाण छैन, भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भएझैँ गरेर अशिष्ट टिप्पणी गरियो, अहिले उनीमाथि आरोप पनि छैन, मुद्दा पनि चलेको छैन’ भन्ने भनाइ र बाष्कोटाको –‘मैले सार्वजनिक भाषण तथा वक्तव्यमा उल्लेख गरेको अवस्थामा बाहेक प्रतिवादीसँग कुनै कुराकानी भएको छलफल भएकोलाई मेरो मञ्जुरी विना यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग गरी अनुमति नलिई अडियो रेकर्ड गरेको’ भन्ने कुराले अर्थ राख्छ । यो ठाउँमा प्रधानमन्त्रीले भने जस्तो गरेर त  स्वयम बास्कोटाले पनि आफू माथिको आरोप सत्य होइन भनेका छैनन् ।
 
त्यो टेपको संक्षिप्त 

हाम्राकुरा डटकमले फागुन ८ मा पहिलोपटक सार्वजनिक गरको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटा र स्वीस कम्पनीको नेपाली एजेन्ट विजयप्रकाश मिश्र शर्मासँगको सेक्युरिटी प्रिन्टीङ प्रेसको खरिद सम्वन्धमा कमिसनका लागि भएको कुराकानीको विवरण अंश :

–विजय प्रकाश मिश्र शर्माः यो १२ गते १२ बजेपछि स्वीस एम्वेसी आउँछ। स्वीस एम्वेसीले बोलाएर आउँछ तपाइले बोलाएर आउने हैन

–मन्त्री गोकुल बास्कोटाः ह …

–विजय प्रकाश मिश्र शर्माः सकेसम्म एमओयू गर्नेकी भन्ने हिसावले आउन थालेको छ । तपाइहरुको –कार्यक्रमको बारेमा एम्वेसडरले छुट्टै कुरा गर्न चाहेको छ । 

–मन्त्री गोकुल बास्कोटाः ठीक छ ।

–विजय प्रकाश मिश्र शर्माः त्यसका लागि तपाइले टाइम मिलाइदिनुपर्‍यो । 

–मन्त्री गोकुल बास्कोटाः मिलाइदिन्छु । 

–विजय प्रकाश मिश्र शर्माः त्यसका लागि (कमिसनका लागि) हामी आउट अफ ट्याक जानेकी –तपाइले भने अनुसार नै गर्ने लु भन्नुस ।
–मन्त्री गोकुल बास्कोटाः अब। क्यापासिटीको कुरा । 

–विजय प्रकाश मिश्र शर्माः कुरा चाहि मैले राखेको छु उनीहरुलाई ।

–मन्त्री गोकुल बास्कोटाः उनीहरुलाई नर्मलमा ५० भन्ने ?

–विजय प्रकाश मिश्र शर्माः त्यसमा नर्मलमा 

–मन्त्री गोकुल बास्कोटाः उनीहरुले कति निकाल्छन ?

–विजय प्रकाश मिश्र शर्माः यस्को टोटलको पर्सेन्ट निकाल्ने हो । 

–मन्त्री गोकुल बास्कोटाः टोटल कति निस्कन्छ त्यो हेरौं ।

–विजय प्रकाश मिश्र शर्माः केहि न केहि त भइराछ त्यहि बेसमा जाने हो। बेसचाहि तपाइहको उसमै जाने हो हामी । 

–मन्त्री गोकुल बास्कोटाः सकेसम्म २५ देखि २७ अर्वमा सकाउन पाए हुन्थ्यो। मानौ २५ निस्कयो भने कति हुन्छ ?

–विजय प्रकाश मिश्र शर्माः ७० जति आउलाकी ! आउट अफ ट्याक नजादा ७० जति आउलाकी।

–मन्त्री गोकुल बास्कोटाः तपाइलाई के गर्छन? छुट्टै गर्छन ?

–विजय प्रकाश मिश्र शर्माः टोटल ७४ जति आउँछ भन्ने हाम्रो अनुमान छ। यसमा ७० प्रतिशत (तपाइहरुलाई दिने हो, हामीले ३० प्रतिशत राख्ने हो। यो एकदमै ट्रान्सपरेन्ट हुन्छ। 

–मन्त्री गोकुल बास्कोटाः त्यो भनेको कति हुन्छ ?

–विजय प्रकाश मिश्र शर्माः ५४ देखि ५५ करोड तपाइहरुलाई दिने १५ देखि १६ हामीले राख्ने। (हामीले पनि त अलि अलि राख्नुपर्‍योनी । आउट अफ ट्याक गइयो भने… 

–मन्त्री गोकुल बास्कोटाः अनि यो कर्मचारीसँग कस्ले कुरा गर्छनी ?

–विजय प्रकाश मिश्र शर्माः त्यो कुरा तपाई गर्नुस् ।

–मन्त्री गोकुल बास्कोटाः एउटा के नगर्नुस भने यी मु…कर्मचारीलाई यस्तो कुरा गर्न लाग्यो भने (यिनले हेप्छन। त्यसकारण यो कुरामा तपाई आफै लाग्नुस् । कुरा बुझ्नुभो ।..

विजय प्रकाश मिश्र शर्माः त्यसो भए म आफै लाग्छु । उसले त बनाएर राखिसकेको छ ।

–मन्त्री गोकुल बास्कोटा: त्यो मु..ले बनाएको त ३५ अर्बको छ । अब यता २७ अर्ब निस्कियो भने २८ अर्वको बनाउनुस् ।

यी कुरा भ्रष्टाचार होइन भने भ्रष्टाचार भनेको को हो प्रधानमन्त्रीसगै सोधौं । 

प्रकाशित मिति : २५ भाद्र २०७७, बिहिबार  ४ : ५७ बजे