अर्थमन्त्री खनालको उपस्थितीमा अर्थतन्त्रबारे वृहत छलफल

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनालको विशेष उपस्थितीमा समसामयिक आर्थिक अवस्थाबारे वृहत छलफल गरेको छ। जमलस्थित चेम्बर भवनमा आयोजित कार्यक्रममा जेन्जी आन्दोलन पश्चातको अर्थतन्त्र, लगानीमैत्री वातावरण, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना लगायतका मुद्दामा निजी क्षेत्रका टोली, उद्योग–व्यवसायी तथा चेम्बर पदाधिकारीबीच व्यापक विचार–विमर्श गरिएको थियो।

चेम्बर अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले अर्थमन्त्री खनालसमक्ष कर संरचना, लगानीको सुरक्षा, पूँजीगत खर्च, सहकारी संकट, घरजग्गा कारोबार तथा भन्सार दरसम्बन्धी चुनौतीहरू प्रस्तुत गर्दै सुधारका ठोस सुझाव राखे। उनले लगानीकर्ताको खस्किएको मनोबल उठाउन सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै “विदेशी लगानीकर्ताले जस्तै स्वदेशी लगानीको पनि सुरक्षा प्रत्याभूति आवश्यक छ,” भने।

अग्रवालले भारतमा गरिएको जीएसटी कटौतीका कारण भन्सार दर अधिकतम २५ प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने, मूल्य अभिवृद्धि कर (भीएटी) दुई दरमा कायम गर्नुपर्ने र नकारात्मक सूची बाहेकका वस्तुमा अन्तशुल्क हटाउनुपर्नेमा जोड दिए। सहकारी क्षेत्र संकटमा परेपछि लाखौँ नागरिकले बचत फिर्ता लिन नसकेको स्थितिमा तत्काल सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी गठन अपरिहार्य भएको उनको तर्क छ।

अर्थमन्त्री खनालले निजी क्षेत्र र सरकारबीच विश्वास निर्माण आफ्नो प्राथमिकता भएको उल्लेख गरे। लगानीमैत्री वातावरण, रोजगारी सिर्जना र कर प्रणाली सहज बनाउने कार्य अघि बढेको भन्दै उनले आर्थिक–मौद्रिक नीतिबीच तालमेल मिलाएर अर्थतन्त्रलाई निकास दिने प्रतिबद्धता जनाए।

कार्यक्रममा निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले रेमिट्यान्सको सदुपयोग र कृषि आत्मनिर्भरता आवश्यक रहेको बताए। पूर्वउपाध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले कर दवावका कारण व्यवसायी पलायन हुने अवस्था आएको उल्लेख गरे। सुरेश बस्नेतले रेमिट्यान्स परिचालनमा जोड दिए भने वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले बेस रेटमा अधिकतम ०.५ प्रतिशत प्रिमियम मात्र लागू गर्नुपर्ने धारणा राखे।