तरकारी बजारमा बिचौलियाकै रजाइँ

काठमाडाैं । तरकारी बजारको श्रृंखला आज पनि बिचौलियाकै पकडमा छ । गाउँमा किसानले पसिना बगाएर उब्जाएको तरकारी उपभोक्ताको भान्सासम्म आइपुग्दा ७० प्रतिशतसम्म मूल्य बढ्नु कुनै दुर्घटना होइन, तर बजार संरचनामा वर्षौँदेखि जरा गाडेको दलाल प्रवृत्तिको परिणाम हो ।

किसानको खेतदेखि शहरका कोठे पसल र सुपरमार्केटसम्म पुग्ने प्रक्रियामा कमाउने सबै बिचौलिया हुन्—तर जोखिम, लगानी र मेहेनत गर्ने किसान भने अन्त्यमा पनि घाटैमा बसिरहेको छ । यसबीच आम उपभोक्ता पनि महँगीको चपेटामा छन् । दुई छेउ पीडित र बीचमा समृद्ध केही व्यापारी—यसले ‘कसको लागि कृषि ?’ भन्ने प्रश्न गम्भीर ढङ्गले उठाएको छ ।

तरकारी बजारमा, बिचौलियाहरूले किसान र उपभोक्ताहरू बीचको आपूर्ति श्रृंखलामा मध्यस्थकर्ताको रूपमा काम गर्छन्। ग्राहकहरूलाई मूल्य बढाउने र किसानहरूको नाफा घटाउने काममा उनीहरूको प्रायः आलोचना गरिन्छ, तर तिनीहरूले आवश्यक रसद, वित्तीय र बजार पहुँच सेवाहरू पनि प्रदान गर्छन्।

बिचौलियाहरूले धेरै आवश्यक कार्यहरू गर्छन्, जसले खेतबाट बजारमा तरकारी ढुवानीको सुविधा दिन्छ:तिनीहरूले व्यक्तिगत फार्महरूबाट उत्पादन सङ्कलन गर्छन् र थोक र खुद्रा बजारहरूमा डेलिभर गर्छन्, जुन कार्यहरू धेरै किसानहरूसँग प्रायः आफैंले गर्ने साधनको अभाव हुन्छ।बिचौलियाहरूले ग्रामीण र पृथक क्षेत्रका किसानहरूलाई शहरी बजारहरूसँग जोड्छन्, ग्रामीण-शहरी विभाजन घटाउँछन् र कृषि उत्पादनको व्यावसायीकरण बढाउँछन्।धेरै बिचौलियाहरूले किसानहरूलाई ऋण, क्रेडिट, र कृषि इनपुटहरू (जस्तै उखु र मल) प्रदान गर्छन्, जसले उनीहरूलाई उत्पादन लागत र जोखिमहरू व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्दछ। खेतबाट उत्पादन खरिद गरेर, बिचौलियाहरूले मूल्य उतारचढाव, बिग्रने र बिक्री नभएको स्टकसँग सम्बन्धित जोखिमहरू ग्रहण गर्छन्, किसानहरूलाई ग्यारेन्टी बिक्री प्रदान गर्छन्, जुन धेरैले बजारको अनिश्चिततालाई प्राथमिकता दिन्छन्। तिनीहरूले प्रायः बजार मापदण्ड अनुसार तरकारीको प्रारम्भिक क्रमबद्धता, ग्रेडिङ र प्याकेजिङ गर्छन्, जसले गर्दा किसानहरूको समय र प्रयास बचत हुन्छ।

तिनीहरूको प्रभावकारिताको बावजुद, बिचौलियाहरूले किसान र ग्राहक दुवैमा आफ्नो कार्यको नकारात्मक प्रभावको लागि पर्याप्त आलोचनाको सामना गर्छन्:बिचौलिया र थोक बिक्रेताहरूले मूल्य नियन्त्रण गर्न कार्टेलहरू गठन गर्न सक्छन्, उच्च माग अवधि (जस्तै चाडपर्वहरू) मा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्न सक्छन् र ठूलो मार्कअप सुनिश्चित गर्न सक्छन्।किसानहरूले प्रायः ग्राहकहरूले तिरेको अन्तिम मूल्यको सानो भाग मात्र प्राप्त गर्छन्, जबकि बिचौलियाहरूले नाफाको महत्त्वपूर्ण भाग पकेट गर्छन्।बिचौलियाहरूले भण्डारण सुविधाको अभावका कारण किसानहरूको नाश हुने उत्पादनहरू छिटो बेच्ने हताश आवश्यकताको फाइदा उठाउन सक्छन्, र फार्ममा धेरै कम मूल्यहरू प्रदान गर्न सक्छन्।बहु-स्तरीय आपूर्ति शृङ्खलाहरूमा पारदर्शिताको अभाव छ, जसले गर्दा सरकारी निकायहरूलाई मूल्यहरू प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्न र निष्पक्ष व्यापार अभ्यासहरू सुनिश्चित गर्न गाह्रो हुन्छ।

किसानले खेतमै बेच्दा एक किलो बन्दा १५–२० रुपैयाँ पर्ने गोलभेडा शहरमा १२०–१५० रुपैयाँ पर्छ । आलु, प्याज, काउली, सागसब्जी सबैको फरक यस्तै छ । किनकि मूल्यको १० गुणासम्म फरक पर्ने उदाहरण अनेक छन् । किसानका हातमा पैसा नजाने, उपभोक्ताको थालमा महँगो भएर पुग्ने र बिचौलियाको जेब मात्र भरिने विकृति यथावत् छ । सरकार कृषि उत्पादन र आत्मनिर्भरता भन्ने गरी धेरै कार्यक्रम ल्याउँछ, तर बजार सुधारको मुख्य प्रश्न भने छायामा पर्छ । उत्पादन बढाउन प्रोत्साहन दिँदा मात्र समस्या समाधान हुँदैन; किसानलाई उचित मूल्य दिलाउने, आपूर्ति श्रृंखलामा पारदर्शिता ल्याउने र बिचौलियाको मनपरी रोक्ने काम एकसाथ हुनुपर्ने हो ।

बिचौलियाको जाल यति गहिरो छ कि किसानले उत्पादन गरेको तरकारी कसरी, कति मूल्यमा बजारमा पुग्छ भन्ने उनलाई थाहा नै हुँदैन । किसानले बिहानै खेतमा काटेर ल्याएको तरकारी मूल्य निर्धारणको नाममा कोल्ड–स्टोर, थोक बजार, ढुवानी समूह र खुद्रा बजारमा पटक–पटक हात बदलिन्छ । प्रत्येक तहमा ‘कमिसन’ को नाममा रकम काटिन्छ, जसको भार अन्त्यमा उपभोक्ताले व्यहोर्नुपर्छ । तरकारी बजारमा मूल्यको कुनै स्पष्ट सूत्र, कुनै सार्वजनिक सूची, कुनै पारदर्शी व्यापार अभ्यास छैन । तपाईं–हामीले भोलि काउली किन्दा ६० रुपैयाँ वा १६० रुपैयाँ पर्न सक्ने अवस्था छ । व्यापारमा प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि मनपरी मूल्य कायम गर्ने स्थितिले नै उपभोक्तालाई असुरक्षित बनाएको छ ।

किसान र उपभोक्ताबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध बनाउने सहकारी र कृषक समूहहरू पनि धेरै ठाउँमा प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । कतिपय सहकारी स्वयं व्यापारी र बिचौलियाले नियन्त्रणमा लिएका हुन्छन् । किसानको उत्पादन खरिद गर्ने भन्दाभन्दा पनि मूल्यको खेलमैदान बनिरहेका उदाहरण धेरै छन् । सरकारले किसानको घर–घरमा मल, बीउ र प्राविधिक सेवा पु¥याउने योजना बनाउँछ, तर ती उत्पादनले बजारमा उचित मूल्य नपाउँदा अन्ततः किसानहरूको उत्साह घट्दै जान्छ । गाउँमा धेरै किसानहरूले यही कारणले तरकारी खेती घटाउँदै, अन्य व्यवसाय वा वैदेशिक रोजगारीतर्फ मोडिन थालेका छन् ।

राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षाको महत्वपूर्ण आधार कृषि हो । कृषिमैत्री नीति भन्नु मात्रै पर्याप्त छैन; किसान र उपभोक्ता दुबैलाई सुरक्षित बनाउने व्यवस्था अनिवार्य छ । नेपालजस्तो भौगोलिक विविधतायुक्त देशमा प्रत्येक क्षेत्रमा स्थानीय उत्पादनको मूल्य निर्धारण, ढुवानी व्यावस्था र वितरण प्रणाली कति व्यवस्थित छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ । तर कृषिजन्य वस्तुमा मूल्य नियन्त्रण वा बजार अनुगमन गर्ने निकायको प्रभावी उपस्थिति प्रायः देखिँदैन । जिल्ला–जिल्लामा फलफूल तथा तरकारी बजार व्यवस्थापन समितिहरू कागजमै सीमित छन् । अनुगमन कहिलेकाहीँ चले पनि त्यही क्षणिक हुन्छ; यसको स्थायी असर देखिँदैन ।

अर्को समस्या ढुवानी प्रणालीको अव्यवस्था हो । सडक अवरोध, पेट्रोलियम पदार्थको रोकतोक, ट्रक र मिनीट्रक चलाउने समूहको मनपरी– यी सबैले मूल्य बढाउन बिचौलियालाई अझै बहाना बनाइदिन्छ । एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा माल ढुवानी गर्ने गाडीलाई ‘मार्ग शुल्क’ वा ‘स्थानीय कर’ भन्दै थन्क्याइने प्रचलन अझै समाप्त भएको छैन । किसानले खेतमै ३० रुपैयाँमा बेचिएको तरकारी काठमाडौं पुग्दा १५० रुपैयाँ धान्नुको मुख्य कारण ढुवानी क्षेत्रमा हुने अनियमितता पनि हो । बजारमा आपूर्ति सहज नहुँदा बिचौलियाले मूल्य आफूअनुकूल निर्धारण गर्छन्, जसलाई उपभोक्ताले सहनु बाहेक विकल्प रहँदैन ।

कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएको देशमा किसानलाई मूल्यको ग्यारेन्टी गर्न सकिएन भने भविष्यमा खाद्य संकट झनै बढ्ने जोखिम रहन्छ । हरेक वर्ष किसान निराश हुँदा देशलाई ठूलो नोक्सान पुग्छ । सरकारले आयात रोक्ने, बिउ–बीजन सुधार्ने, प्रविधि अनुदान दिने कुरा गर्छ, तर बजारमा बिचौलियाको नियन्त्रण नघटाएसम्म यी प्रयासको वास्तविक प्रभाव देखिँदैन । किसानलाई प्रत्यक्ष बजार उपलब्ध गराउने, सहकारीमार्फत खरिद सुनिश्चित गर्ने, डिजिटल बजार प्रणाली विकास गर्ने र मूल्य सूची सार्वजनिक गर्ने खालका कदमले मात्र समस्या समाधानतर्फ अघि बढ्न सकिन्छ ।

नेपालमा कृषि तथ्यांक हेर्दा खेतबारीमा परिश्रम गर्ने जनसंख्या ठूलो छ, तर उनीहरूको आम्दानी निकै कम । कृषि पेशालाई सम्मानजनक बनाउन किसानले आफ्नो परिश्रमको मूल्य पाउनैपर्छ । उपभोक्ता पनि गुणस्तरीय तरकारी उचित मूल्यमा पाउने अधिकार राख्छन् । बिचौलियाको मनपरीले दुबै अधिकार खोसिरहेको छ । केही व्यापारी धनी हुने तर किसान र जनतालाई दोहन गर्ने प्रणाली त दीगो विकासको मार्ग हुनै सक्दैन ।

अब समय आयो—किसान र उपभोक्ता प्रमुख हुने बजार प्रणाली निर्माण गर्ने । सरकार, स्थानीय तह, सहकारी संस्था र निजी क्षेत्र सबै मिलेर पारदर्शी, न्यायपूर्ण र विश्वसनीय कृषिजन्य बजार निर्माणतर्फ लाग्नुपर्ने आवश्यक छ । मूल्य सूची अनिवार्य गर्ने, अनलाइन बजार सञ्चालन गर्ने, किसान–उपभोक्ता प्रत्यक्ष व्यापार बढाउने र बिचौलिया नियन्त्रणका कडा उपाय अपनाउने कदम अत्यावश्यक भइसकेका छन् । खेतदेखि भान्सासम्मको दूरी छोट्याउने र लागत कम गर्ने अभियान अब विलम्ब हुन हुँदैन ।

यी समस्याहरूको जवाफमा, सरकारहरू र अन्य संस्थाहरूले बिचौलियाहरूको संलग्नताको नकारात्मक प्रभावहरूलाई कम गर्न प्रयास गर्न सक्छन्:
नियमहरू लागू गर्ने: नगरपालिका र राष्ट्रिय सरकारहरूले उपभोक्ताहरू र किसानहरूलाई निष्पक्ष खेल प्रदान गर्न स्थानीय बजारहरूमा व्यवसाय-देखि-व्यवसाय लेनदेन निषेध गर्ने जस्ता नियमहरू प्रस्तावित वा लागू गरेका छन्।
सहकारी र सङ्कलन केन्द्रहरू सिर्जना गर्ने: किसान सहकारीहरूसँग सहकार्य गर्नाले किसानहरूलाई आफ्नो उत्पादन सामूहिक रूपमा बेच्न मद्दत गर्दछ, उनीहरूको मोलमोलाई गर्ने शक्ति बढ्छ, र उनीहरूलाई केही हदसम्म बिचौलियाहरूबाट बच्न अनुमति दिन्छ।
पूर्वाधार सुधार: राम्रो सडक र भण्डारण सुविधाहरू जस्ता ग्रामीण पूर्वाधार सुधार गर्नाले किसानहरूको द्रुत ढुवानी र नाश हुने सामानहरूको बिक्रीको लागि बिचौलियाहरूमा निर्भरता कम गर्न सकिन्छ।
समग्रमा, बिचौलियाहरूको भूमिका जटिल छ; तिनीहरू आपूर्ति श्रृंखलामा आवश्यक लिङ्कहरू हुन् र नियमन र पारदर्शिताको अभावले प्रायः किसानहरू र उपभोक्ताहरूलाई हानि पुर्‍याउने प्रणालीमा काम गर्दछ।

कृषकको पसिना र मेहनतलाई सम्मान गरौं, उपभोक्तालाई राहत दिने व्यवस्था बनाऔं र बिचौलिया–प्रधान कृषि बजारको दीर्घकालीन असमानता अन्त्य गरौं । यति गर्न सकेमात्र नेपालमा कृषि वास्तवमै उत्पादनमुखी, न्यायपूर्ण र समृद्धिको आधार बन्न सक्छ ।