Logo

जी–२० को विशेष सम्मेलन यसपटक साउदी अरबले गर्दै, मानवअधिकार छायाँमा



विश्वमा ठूला २० वटा अर्थव्यवस्था रहेका देशहरूको संगठन जी–२० को विशेष सम्मेलन यसपटक साउदी अरबले गर्दैछ। भर्चुअल सम्मेलन आयोजक साउदीले यो अवसरलाई राष्ट्रिय सम्मानको रूपमा लिएको छ। 

साउदी अरब विश्वका ठूला अर्थव्यवस्था मध्येको एक अवश्य हो। तर, साउदीले अर्थतन्त्र र विकासमा जसरी छलाङ मारिरहेको छ : मानवअधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवम् इतर विचारमाथि निर्मम व्यवहार देखाइरहेको छ। जी–२० सम्मेलन साउदीमा आयोजना हुँदै गर्दा विश्वभरका मानव अधिकारकर्मीलाई बेचैन बनाइदिएको छ। 

अधिकारकर्मीहरूले जी–२० का नेताहरूलाई अनलाइनको माध्यमबाट हुन लागेको यो सम्मेलन बहिष्कार गर्न आग्रह पनि गरेका हुन्। तर, आर्थिक कूटनीतिमा अन्य मुद्दालाई देखाएर तलमाथि गर्दा पर्ने असरलाई जी–२० का सदस्य राष्ट्रहरूले बढी संवेदनशील ठाने। यतिखेर सम्मेलनमा साउदी सरकारमाथि दबाब बनाउन अधिकारकर्मीहरूले नेताहरूलाई आग्रह गरिरहेका छन्। 

मानवअधिकारकर्मी समूहहरूले साउदी सरकारको व्यवहारलाई लिएर कैयन चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। केही चिन्ता यसप्रकार छन् :  

अहिलेसम्म साउदी अरबको सरकारले गिरफ्तार गरेका नाममध्ये लुजैन अल हथलोल सबैभन्दा चर्चित नाम हो। उनलाई सन् २०१८ मा गिरफ्तार गरिएको थियो। 

लुजैनलाई मानसिक र भौतिक यातना, बिजुलीको झड्का र बलात्कारको धम्की दिइएको उनको परिवारले बताइरहेका छन्। ३१ वर्षीया लुजैन साउदी अरवको मेल गार्जियनसीप सिस्टम अर्थात पुरुष अभिभावक व्यवस्थाको विरुद्ध अभियानरत थिइन्।

Loujain_al-Hathloul_Y9QCq3J1Ih.jpg

हाल जेलमा रहेकी मानवअधिकाकर्मी लुजैन अल हथलोल ।

पुरुष अभिभावक व्यवस्थाअन्तर्गत साउदी अरबमा महिलाबारे कुनै पनि फैसला गर्ने अधिकार उनको पिता, भाइ, पति र छोरासँग रहन्छ। महिला आफैंले कुनै निर्णय लिन पाउँदैनन्। 

लुजैनले महिलाहरूलाई गाडी चलाउने अधिकार दिन पनि आवाज उठाइरहेकी थिइन्। साउदी सरकारले पनि सन् २०१८ जुनमा महिलालाई यो अधिकार दियो। तर, अधिकार सुनिश्चित गर्नुअघि नै यसैका लागि लडाइँ लडेकी लुजैनलाई गिरफ्तार गर्‍यो। 

त्यहाँको सरकारले लुजैनलाई प्रताडित गरेको आरोपको खण्डन गर्ने गरेको छ। जी–२० सम्मेलनलाई पनि साउदी सरकारले विश्वभरका महिला र बालिकाहरूको सशक्तीकरणका दिशामा सरकारको प्रतिबद्धताको रूपमा व्याख्या गरेको छ। 

सम्मेलन सुरु हुँदै गर्दा टाइम पत्रिकाले सबैभन्दा शक्तिशाली अरब महिलाको उपाधि दिएको लुजैनको स्वास्थ्य अवस्था खस्कँदो छ। उनी जेलमा परिवारसँग मिल्नुपर्ने माग राख्दै गत महिनादेखि भोक हड्तालमा छिन्। 

केही वर्ष पहिले उनले एकपटक संयुक्त राष्ट्रसंघमा रोजगारीका लागि आवेदन दिएकी थिइन्। अहिले साउदी सरकारले सोही आवेदनलाई लुजैनका विरुद्ध प्रमाणको रूपमा पेश गरेको छ। 

मानवअधिकारका क्षेत्रमा काम गरिरहेकी बेलायती अधिवक्ता बैरोनेस हेलेना केनेडीले साउदी अरबको जेलमा बन्द रहेका महिलाहरूको सूची तयार गरेकी छिन्। यो सूचीमा लुजैन अल हथलोलको नाम पनि सामेल छ। 

बैरोनेस भन्छिन्, ‘जेलमा उनीहरूलाई निकै तनाव दिइन्छ। निकै कठिन र तनावपूर्ण स्थितिमा राखिन्छ। बन्दी महिलाहमाथि यौन शोषण भइरहेको छ।’

इन्टरनेशनलले बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनलाई जी–२० सम्मेलनका क्रममा साउदी सरकारसँग महिला अधिकार कार्यकर्ताहरूको रिहाइका लागि आवाज उठाउन माग गरेको छ। एमनेस्टीकी बेलायती निर्देशक केट एलेन भन्छिन्, ‘यस मामिलामा बेलायती प्रधानमन्त्रीले साउदी अरबसँग कुरा गर्नुपर्छ, यदी साउदी अरब महिलाहरूको हकका लागि प्रतिबद्ध छ भने उसले थुनेका महिला कार्यकर्ताहरूलाई रिहा गर्नुपर्छ।

बेलायती सरकारका एक प्रवक्ताले यसबारे आफूहरूले साउदी सरकारसँग कुरा गरिरहेको बताएका छन्। तर साउदी अधिकारीहरूले त्यहाँस्थित अदालतको फैसलामाथि बाहिरका कसैलाई टिप्पणी गर्न नदिने अडान लिएको छ। 

साउदी अरबका विदेशमन्त्री आदिल अल जुबैरले बीबीसीसँग भनेका थिए, ‘हाम्रो न्याय व्यवस्था निष्पक्ष छ, जसरी हामीले बेलायत, अमेरिका या अन्य देशका नागरिकका हकमा यसो गर्नुपर्छ भनेका छैनौं, उसैगरी हामीलाई कसैले निर्देशन दिने कुनै अधिकार छैन।’ 

खसोग्गीको भयानक हत्या 

सन् २०१८ मा टर्कीको इस्तानबुलस्थित साउदी वाणिज्य दूतावासमा साउदी अरबकै एक पत्रकारको हत्या भयो। यो हत्यामा संलग्न साउदी सरकारविरुद्ध विश्वभर नै निन्दा भयो। यसैकारण केही समयसम्म साउदी अरबले कूटनीतिक संकट पनि भोग्नुपर्‍यो। 

इस्तानबुल पुगेको साउदी अरबको विशेष दस्ताले पत्रका जमाल खसोग्गीको घाँटी दबाएर हत्या गरेको थियो र उनको शवलाई टुक्रा–टुक्रा पारेको थियो। 

jamal-khasoggi_6PP8bjmvDc.jpg

इस्तानबुलस्थित साउदी वाणिज्य दूतावासभित्रै मारिएका पत्रकार जमाल खसोग्गी 

यस मामिलामा सुनुवाई भई आठ जनालाई सजाय दिइएको छ। तर, घटनाका मूख्य योजनाकारमाथि कुनै कारबाही नभएकाले साउदीले फेरि विश्वभरबाट कडा आलोचना भोग्नुपर्‍यो।

​साउदीका युवराज मोहम्मद बिन सलमानका निकै निकट मानिने डेप्युटी इन्टिलिजेन्स प्रमुख मेजर जनरल अहमद असीरी तथा शाही दरबारका सञ्चार सल्लाहकार सउद अल कहतानीलाई यसै मामिलामा बर्खास्त गरिएको थियो। 

हाल जेलमा रहेकी लुजैनको परिवारका अनुसार जेलमा यातना दिन सउद अल कहतानी नै पुगेका थिए। कहतानीले नै लुजैनलाई बलात्कारको धम्की दिएको र हत्या गरी शवलाई फोहोरको नालीमा फ्याँकीदिने बताएका थिए। 

मानवअधिकारका क्षेत्रमा काम गरिरहेको संगठन ह्युमन राइट्स वाचले साउदी अधिकारीहरूले आफूमाथि लागेको अभियोगलाई आफैँले लिपपोत गरी कमजोर पारिरहेको आरोप लगाएको छ। 

संगठनले भनेको छ, ‘सन् २०१८ मा साउदीका एजेन्टहरूले जमाल खसोग्गीको बर्बर हत्या गरे, यो घटना भएको दुई वर्ष पुगिसकेको छ, त अहिलेसम्म साउदीका वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई यो हत्यामा जिम्मेवार रहेको ठहर्‍याइएको छैन।’

मानवअधिकार हनन गर्ने देशका रूपमा कुख्याती कमाएको साउदीले आफ्नो छवी बदल्न यतिखेर मनोरञ्जनात्मक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम र खेल प्रतिष्पर्धा आयोजनामा अर्बौं डलर खर्च गरिरहेको छ। 

जमाल खसोग्गीको हत्याबारे जाँच गरेको संयुक्त राष्ट्रसंघका दूत एग्ने कालामार्डले जी–२० मा सहभागी देशसँग यस मामिलामा कडा कदम चाल्न आग्रह गरेका छिन्। उनले साउदीका युवराज सलमानलाई नै सो हत्याका लागि जिम्मेवार ठहर्‍याउनुपर्ने तर्क गरेकी छिन्। 

खसोग्गीसँग बिहे निश्चित भएकी हतीजे जेंग्गिजले बीबीसीसँग भनेकी थिइन्, ‘यदी सामान्य दिनजस्तै जी–२० सदस्य मुलुकहरूले साउदी अरबसँग सम्बन्ध बढाउनेतिर मात्र ध्यान दिन्छन् भने त्यो स्वीकार्न सकिँदैन। हत्याराहरूलाई केही गर्नैपर्छ, मलाई न्याय चाहिन्छ, यो मेरोमात्र माग होइन, जेलमा बन्द रहेका सबै महिलाहरूले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने मेरो माग हो।’

बेलायत सरकारले खसोग्गीको जघन्य हत्याबारे बारम्बार न्यायको माग गरेको जनाएको छ। साउदीका २० नागरिकमाथि बेलायतमा यात्रा प्रतिबन्ध पनि लगाइएको छ।

सउद अल कहतानीले पनि बेलायती प्रतिबन्ध भोगिरहेका छन्। बेलायत सरकारका अनुसार यात्रासँगै उनीहरूको सम्पत्तिमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। खसोग्गीको हत्यामा १५ जनाको दस्ता परिचालन गरिएको बेलायतले निस्कर्ष निकालेको छ। 

कहिल्यै नसकिने युद्ध 

पछिल्लो पाँच वर्षयता साउदी अरब यमनमा युद्धरत छ। त्यहाँको विद्रोहीविरुद्ध यमनी सरकारसँग मिलेर युद्ध लडिरहेको साउदीले भयंकर मानवीय त्रासदीलाई जन्म दिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार यो युद्धमा सहभागी दुवै पक्षले युद्ध अपराध गरिरहेका छन्। 

साउदी अरब नेतृत्वको गठबन्धन सेनाले अन्तरराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त यमन सरकारको समर्थन गरिरहेको छ। तर, गठबन्धन सेनाले गर्ने गरेको हवाई हमलामा आम नागरिकको मृत्यु भइरहेको छ।

saudi-yeman_K1qxY5l1Y8.jpg

यमनमा भएको हवाइ हमला ।

सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघका टोलीले यमनका खेत र शहरबजारमा भएका हवाइ हमलाका क्रममा ठूलो संख्यामा आम नागरिकको मृत्यु भएको उल्लेख गरेको थियो। तर साउदी अरबले संयुक्त राष्ट्रसंघको यो निष्कर्षलाई पनि अस्वीकार गरिरहेको छ। आफूहरूले यमनमा आम नागरिकलाई निशाना नबनाएको उसको दावी छ। 

जी–२० सम्मेलनका क्रममा सदस्य देशहरूले साउदी अरबमाथि संयुक्त राष्ट्रसंघको टोलीलाई यमन र रियादमा रहेको गठबन्धन सेनाको मुख्यालयमा जान दिन दबाब बढाउन ह्युमन राइट्स वाचले आग्रह गरेको छ। मानवअधिकार समूह र सहायता एजेन्सीहरूले साउदी अरबलाई हतियार किन्न नदिने वातावरण बनाउन अपरिहार्य भैसकेको बताइरहेका छन्। 

सेभ द चिल्ड्रेनका यमन निर्देशक जेभियर जुबर्ट भन्छन्, ‘अरबको नेतृत्वमा हुन लागेको जी–२० सम्मेलनमा विश्वका नेताहरूले सहभागिता जनाउँदै गर्दा यमनका बालबालिकाहरू आफ्नै घरभित्र डरको छायाँमा बाँचिरहेका छन्। यहाँ युद्ध जारी छ र ती बालबालिकाका आफन्तहरू मारिइरहेका छन्।’ साउदी अरबसँग जी–२० का अन्य देशले गरेको हतियार खरिद सम्झौता तत्का अन्त्य गर्न जेभियर सुझाउँछन्।

अक्सफार्मका अनुसार जी–२० देशले साउदी अरबलाई बेच्न लागेको हतियारको मूल्य सहायता राशीका तुलनामा तीन गुणा बढी छ। यसै सन्दर्भमा जेभियर भन्छन्, ‘यमन युद्ध सहभागी साउदीलाई हतियार बेच्नु भनेको आगोमा घिउ थप्नुजस्तै हो, अघिल्ला तीन महिनाका तुलनामा जुनमा भएका हवाई हमलामा हताहत हुने बालबालिकाको संख्या पाँच गुणाले बढेको छ।’

saudi-yeman-war_LWahTkDoCV.jpg

साउदी र यमनी गठबन्धन सेनाको ट्याङ्क

यसै साता जर्मनीले साउदी अरबलाई हतियार बेच्न प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ। साउदी अरबका विदेशमन्त्री आदिनल अल जुबैरले जर्मनको यस कदमप्रति आलोचना गरेका छन्। साथै, यमनमा जारी युद्ध वैध रहेको उनको जिकीर छ। उनले भनेका छन्, ‘हामी जुनसुकै देशबाट हतियार खरिद गर्न सक्छौं, कसैले हतियार नदिँदैमा हामीलाई केही फरक पर्दैन।’ बीबीसीकी अन्तरराष्ट्रिय मामिला संवाददाता केरोलाइन हाउलीले तयार पारेको सामग्री अनुवाद गरिएको 

 

 

प्रकाशित : ७ मंसिर २०७७, आइतबार