संसदमा रहेको प्रमुख ठूलो प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको राष्ट्रिय सुरक्षा विधेयक सच्याउन माग गरेका छन् । उनले विधेयकको दफा ६ को उपदफा ३ मा उल्लेख गरिएको व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।
सरकारले प्रस्ताव गरेको सो उपदफामा गम्भीर राष्ट्रिय संकट उत्पन्न भएमा वा तत्काल सेना परिचालन नगरेमा त्यस्तो संकट उत्पन्न हुने देखिएमा र तत्काल परिषद्को बैठक बस्न सम्भव नभएमा अध्यक्षले सेना परिचालनको लागि नेपाल सरकारसमक्ष पेश प्रस्ताव लैजान सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छ भने यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतासहितका सदस्यहरु रहने प्रावधान छ । यो विधेयक पारित भएमा प्रधानमन्त्री नै सर्वेसर्वा बन्ने चिन्ता शर्माको छ । शनिबार हामीसंग कुराकानीको क्रममा प्रवक्ता शर्माले सरकारको यो विधेयकको नियत ठीक नभएको भन्दै यसले प्रधानमन्त्रीलाई अति शक्तिशाली बनाउँदै लैजाने र यसले गम्भीर दूर्घटना समेत निम्त्याउने चिन्ता पनि व्यक्त गरेका छन् ।
सुरक्षा परिषदमा प्रधानमन्त्रीका अलावा मन्त्रिपरिषद्का नै सदस्यहरु रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री र मुख्य सचिव समेत रहने भएकोले प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई छलेर सामान्य विषयमा पनि सेना आफ्नो हातमा लिने प्रयासमा सरकार रहेको उनले आरोप लगाए । उनी मुलुकमा गम्भीर संकट परेको अवस्थामा तत्काल बैठक बस्न सम्भव नहुने कुरै नआउने बताउँछन् ।
संविधानले धारा २६६ अनुरुपको रास्ट्रिय सुरक्षा परिषदले २६७ को ९६० बमोजिम सिफारिस नगरी प्रमको एकल सिफारिसमा सेना परिचालन गर्नै नमिल्ने व्यवस्था गरेको भन्दै संसदमा प्रस्तावित विधेयक अनुचित र आपत्तिजनक रहेको समेत शर्माको भनाई छ ।
प्रतिक्रिया