ठूलो संख्यामा विज्ञापन गर्ने तयारीमा लोकसेवा आयोग

स्थानीय तहमा रिक्त १३ हजारभन्दा बढी पदमा नयाँ कर्मचारी भर्ना खुलाउनेसम्बन्धी बाधा अड्काउ फुकाउ प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ ।

लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा रिक्त पदपूर्तिका लागि केही कानुनी समस्या परेकाले त्यस्तो कानुनी जटिलता फुकाइदिन परामर्शसहितको पत्र सरकारसमक्ष पठाएको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लोकसेवाको सो प्रस्ताव बुधबार मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार सम्भवतः अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट लोकसेवाको बधा अड्काउ फुकाउ प्रस्ताव पारित हुनेछ र त्यसलगत्तै लोकसेवा आयोगले झनडै १३ हजार पदमा विज्ञापन गर्नेछ । लोकसेवा आयोगले ती पदमा भर्ना खुलाउनेसम्ब्न्धी गृहकार्यलाई तीव्र पारेको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छापिएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस् 

यसैबीच स्थानीय तहले केन्द्र सरकारसँग १० हजार कर्मचारी माग गरेका छन् । कर्मचारी अभावका कारण नियमित कामसमेत प्रभावित भएको गुनासो गर्दै आएका स्थानीय तहले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग १० हजार चार सय ९२ कर्मचारी माग गरेका हुन् ।

यही वैशाख पहिलो साता मन्त्रालयले आवश्यकताबमोजिम कर्मचारीको माग पठाउन स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको थियो । २० वैशाखसम्म चार सय ३७ स्थानीय तहबाट १० हजार चार सय ९२ कर्मचारीको माग आएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले बताए ।

मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहले माग गरेका कर्मचारीको पूर्तिका लागि लोकसेवालाई पत्राचार गरिएको प्रवक्ता तामाङले बताए । उनका अनुसार बाँकी स्थानीय तहले पनि कर्मचारी माग गरिरहेका छन् ।

सरकारले स्थानीय तहका लागि ६६ हजार नौ सय आठ दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । स्थानीय तहले हाल स्वीकृत दरबन्दीको झन्डै आधा संख्यामा मात्र कर्मचारी पाएका छन् । नयाँपत्रिका

यो पनि पढ्नुहोस् !

कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतसम्म बढ्ने

सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउने भएको छ ।आगामी आर्थिक वर्ष २०७६र७७ का लागि सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ बजेटमा कर्मचारीको तलब बढाउने तयारी भएको हो । निजामती कर्मचारीले हाल खाइपाइ आएका मासिक तलबमा १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म बढाउने तयारी थालिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

त्यसका लागि मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा रहने तलब पुनरावलोकन समितिले सिफारिस गर्ने भएको छ । कर्मचारीको तलब १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म बढ्ने गरी आन्तरिक गृहकार्य र छलफल थालिएको पुनरावलोकन समितिका एक सदस्यले बताएका छन्।

महँगीअनुसार कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर तीन वर्षदेखि सरकारले कर्मचारीको तलब बढाउन सकेको थिएन ।यसपटक भने बढ्ने सरकारकै उच्च अधिकारीले बताउँदै आएका छन् ।

यस्तै यसपटक वृद्धभत्ता पनि १ हजार बढाउने तयारी गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आउने जेठ १५ गते संघीय सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्दैछ। यसअघि सरकारले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेको छ ।