बालुवाटार जग्गा काण्ड नयाँ मोडमा, प्रधानमन्त्रीदेखि खरिदारसम्म दोषी

मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजाले ललितानिवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा हिनामिनामा प्रधानमन्त्रीदेखि खरिदारसम्म दोषी रहेको बयान दिएका छन् ।

ललितानिवासको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष उनले जग्गा हिनामिना कार्यालय प्रमुखको मात्रै संलग्नता देखाएर अरुलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएकोप्रति संकेत गर्दै यस्तो बताएका हुन् । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा मातृका दाहालले लेखेका छन् ।

‘मन्त्रिपरिषद्, मुख्य सचिव, मन्त्रालयका सचिव, भूमिसुधार विभाग हुँदै मालपोत कार्यालयमा आएका कागजात सदर गरेर ललितानिवासको जग्गा सुवर्णशमशेरका भोगाधिकारीलाई दिइएको हो ।’

२०४९ सालमा प्रमुख मालपोत अधिकृत रहेका देउजाको भनाई उद्धृत गर्दै अख्तियार उच्च स्रोतले भन्यो , ‘मालपोतको मात्रै निर्णयले जग्गा हडपियो भनेर स्थापित गराउन खोजिएको छ , यो सरासर गलत हो ।’

यो पनि पढ्नुहोस् 

बालुवाटारको जग्गा काण्डमा नयाँ मोड, सवा दुई अर्ब रुपैयाँ लुट मच्चिएको खुलासा

बालुवाटारस्थित ललितानिवासले चर्चेको जग्गा धितो राखेर भूमाफियाले विभिन्न १५ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएको खुल्न आएको छ । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा मातृका दाहालले लखेका छन् । यसले अब वित्तीय संस्थापनि धरापमा पर्ने देखिएको छ ।

भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, भूमाफिया किटान गरिएका डा. शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी तथा उनीहरूका परिवार र आधा दर्जन व्यापारिक घरानाले ललितानिवासको सरकारी जग्गा धितो राखेर १५ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट दुई अर्ब ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिएको तथ्य खुलेको हो ।

२०६३ देखि २०७३ सालसम्मको अवधिमा उनीहरूले सरकारी जग्गा धितो राखेर कर्जा लिएको स्रोतले जानकारी दियो। नागरिकलाई प्राप्त विवरणअनुसार भूमाफिया र व्यापारीले नेपाल बैंक लिमिटेड, ग्लोबल आइएमई बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड, कैलाश विकास बैंक, लक्ष्मी बैंक, हिमालयन बैंक, युनिक फाइनान्स, बैंक अफ एसिया, नेपाल डेभलपमेन्ट एन्ड इम्प्लोइमेन्ट कमर्सियल प्रमोसन बैंक, आर्यतारा बचत तथा सहकारी संस्था, काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, किस्ट बैंक, यती डेभलपमेन्ट बैंक र आइएमई फाइनान्सियल इन्टिच्युसनबाट सो कर्जा लिएको देखिन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् 

बालुवाटार जग्गा प्रकरण : बैंकमा राखेर ३० अर्ब ऋण निकालेकाे खुलासा

व्यक्तिको नाममा पुगेको बालुवाटारको अधिकांश सरकारी जग्गा बैंकको धितोमा रहेको खुलेको छ । तीव्रगतिमा किनबेच हुँदा सो जग्गा अहिलेसम्म कम्तीमा ३३४ कित्तामा चिरा पारिएको छ । जग्गाधनीहरूले विभिन्न बैंकमा धितो राखेर करिब ३० अर्ब ऋण निकालेका छन् । सरकारले जग्गा रोक्का राखेकाले बैंकको लगानीसमेत संकटमा परेको छ ।

डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले सो क्षेत्रको जग्गाको अभिलेख खोज्दै छ । अहिलेसम्म व्यक्तिको नाममा सारिएको ३३४ र सरकारसँग रहेको ८३ कित्ता जग्गा भेटिएको छ । मालपोतले भेटिएको जग्गा रोक्का गरेको छ भने थप जग्गा खोज्दै छ ।

व्यक्तिका नाममा सारिएका जग्गा रोक्का गर्ने क्रममा बैंकमा धितो राखिएको विवरण पनि खुलेको हो । ‘रोक्का गर्ने क्रममा अधिकांश जग्गा बैंकमा धितो राखेर पैसा निकालेको भेटिएको छ,’ मालपोत स्रोतले भन्यो, ‘यसबारे कार्यालयले मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेको छ ।’

भूमाफिया आफैँले र उनीहरुमार्फत जग्गा किनेका जग्गाधनीले विभिन्न वाणिज्य बैंकबाट ऋण लिएका छन् । ठूलो रकम इन्भेस्टमेन्ट बैंक, नबिल बैंक, प्रभु बैंक, सिद्धार्थ बैंक, एभरेस्ट बैंक, एनआइसी एसिया बैंक र एसबिआई बैंकबाट निकालिएको मालपोत स्रोतले जनाएको छ ।

सरकारी जग्गा धरौटी राखेर व्यक्तिले पैसा लिएको विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक बेखबर छ । राष्ट्र बैंकले कति जग्गा धरौटीमा राखेर कति रकम निकालिएको छ भन्ने जानकारी नभएको बताएको छ । राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले अवैध जग्गा धितो राखेर ठूलो रकम ऋण दिइएको भए त्यसले वित्तीय स्थायित्वमै समस्या ल्याउने बताए ।