सङ्घीय समाजवादी पार्टीका नेता रामसहायप्रसाद यादवले अघिल्ला वर्षका तुलनामा यस पटकको बजेट सन्तुलित भए पनि कर्णाली र प्रदेश २ का लागि विशेष प्याकेज ल्याउने सन्दर्भमा चुकेको टिप्पणी गरेका छन् । नेपाल सरकारले २०७६-०७७ वर्षका लागि सङ्घीय संसद्मा आज प्रस्तुत गरेको बजेटबारे प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, “मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर तुल्याउन सिँचाइ र कृषिका लागि रकम छुट्याइएको पाइएन ।”
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालले गरीबको हितका लागि नभई धनी वर्गको पृष्ठपोषण गर्ने ढङ्गबाट ल्याइएको हुँदा यो मजदुर र कामदारको पक्षमा नरहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, “खाल्टोबाट झिकेर अल्कोमा थप्ने नीतिबाट ल्याइएको बजेटबाट केही मुठ्ठिभर व्यक्तिलाई मात्र फाइदा पुग्नेछ ।”
‘बजेटले पार्टीको घोषणापत्र समेटेको छ’
नेकपाका नेता योगेश भट्टराईले दू्रततर विकास र सामाजिक न्यायका सवाललाई सम्बोधन गर्ने ढङ्गबाट ल्याइएको बजेटले पार्टीको घोषणापत्रलाई समेटेको हुँदा अब मुलुक विकास र समृद्धिका हिसाबले सही दिशातर्फ उन्मुख हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, “बजेटले सामाजिक न्यायलाई समाविष्ट गरेको छ, बालक, वृद्धा, अपाङ, ज्येष्ठ नागरिक, पिछडिएका क्षेत्रलाई बजेटले समेटेको छ, विकासका आयोजनाको लागत र गुणस्तरलाई सुनिश्चित गरेको छ ।”
राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता महेन्द्रप्रसाद यादवले मुलुकमा उद्योग धन्दाको विकासका लागि उत्पादन क्षेत्रमा सहुलीयत दिनुपर्नेमा बजेट त्यो पाटोमा असफल भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कम्युनिष्ट पार्टीले आफूलाई पपुलर गर्ने आधारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन हुनै सक्दैन, अर्कोबाट ऋण लिएर देश चल्न सक्दैन भन्ने कुरा मनन गर्न आवश्यकछ ।”
पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले द्रूतमार्ग, पोखरा र भैरहवा विमानस्थल, मेलम्ची खानेपानीजस्ता ठूला पूर्वाधार विकासका आयोजना तोकिएकै समयभित्र पूरा गर्ने ढङ्गबाट ल्याइएको बजेटले वितीय अनुशासन कायम गरेको बताए ।
उनले भने, “धेरै शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेको भनी आलोचना हुन सक्ने भए पनि ठूला आयोजना सम्पन्न गर्न र ८।५ को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सफल हुनेछ ।” नेपाल ग्रील उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष मोहन कटुवालले समग्रमा यो वर्षको बजेट सन्तुलित र उद्योगमैत्री रहेको बताए ।
अर्थविद भन्छन्– बजेट कार्यन्वयनमा चुनौती
अर्थविदहरुले बजेट कार्यन्वयनमा चुनौति रहेको बताएका छन्। बुधबार डा. युवराज खतिवडाले संसदमा प्रस्तुत गरेका बजेटबारे अर्थविदहरुले बजेटको केहि हिस्सा राम्रो भएपनि कार्यन्वयनमा चुनौति रहेको बताएका हुन्। बजेटमा समावेश भएका कतिपय कार्यक्रमहरु पूरानै भएको बताएका छन्।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ९१ लाखको बजेट ल्याइएको छ। चालुतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड अर्थात ६२.४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ करोड अर्थात २६।६ प्रतिशत र वित्तियतर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ अर्थात ११ प्रतिशत बजेट छुट्टाइएको छ।
पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालले समष्टिगत रुपमा यो आएको बजेट अझै पनि ठुलो भएको बताएका छन्। उनले भने ‘तर बजेट आउनुभन्दा आगडि जुन किसिमको चर्चा थियो, त्यो चर्चा अनुसार अझै ठुलो बजेट आउँछ की ? ज्यादै वितरणमूखी हुन्छ कीरु भविष्यमा संकट ल्याउने खालको हुन्छ की ? त्यसलाई अर्थमन्त्रीले मथ्थर पार्ने प्रयास गर्नुभयो।’
उनका अनुसार बजेटका आकार्षक पक्षहरू भन्ने हो भने अब नागरिकहरूलाई ज्यादै, ठुला आयोजना ठुला परियोजना, तिब्र विकासका कुराहरू यो बजेटमा गरिएका छैनन्। पोहोर सालका धेरै कार्यक्रमहरू दोहोरिएका छन्। पोहोर साल भन्नाले चालु आर्थिक वर्षमा जुन कार्यकमहरू रहेका छन्, त्यही कार्यक्रमहरू केही कार्यक्रम हुने क्रममा छन् भने केही कार्यन्यवनको चरणमा छन्। तिनै कार्यक्रमहरू दोहोरिएका छन्।
केहि कार्यक्रमहरू जुन अघि लेखिएको थियो जुन सम्बोधनको क्रममा गरिएको छ। समष्टिगत रूपमा हेर्दा बजेटको आधार विगत वर्षहरूदेखि बढ्दै गएको कारणले यसलाई घटाउन सकिने सम्भावना थिएन। तर सकेसम्म अर्थमन्त्रीले राजनीतिज्ञहरूको चाहनलाइ पनि परिपूर्ति र वित्तिय सन्तुलन पनि कायम गर्ने। यो दुइ वटै कुरालाई सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास चाँही गर्नु भयो। त्यो ४ करोडको व्यवस्था नै हटाइदिएको भए हुन्थ्यो तर ६ करोड पुर्याइदिनु भयो।’
‘कर्मचारीहरूको तलब वृ्द्दिको माग चाँही अत्यन्त उच्च थियो। वास्तवमा १८ देखि २० प्रतिशत राख्न भनेको त्यो पनि राम्रो हो। अहिलेको सन्दर्भमा हालकी त्यो पनि बढी नै हो। मूल्य वृद्दिको हिसाबले १३ देखि १४ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र वृद्दि गरेको भए हुन्थ्यो। यसले अब समष्टिगत रूपमा नीजी क्षेत्रले पनि तलब वृद्दि गर्नु पर्छ। यी नीजी क्षेत्रका लागत वृद्दि हुन्छ। अलिकति मूल्य वृद्दिको लागतमा आमनागरिकलाई पनि व्यहोर्नु पर्छ।’
राजश्वको प्रस्तावहरूमा धेरै ठुलो परिवर्तन छैन। तर नभएता पनि कम्तिमा नेपाली उद्योगहरूलाई अलिकति सहज गराउनको निम्ती केही भन्सारको दरमा उहाँहरूले पुनरागमन गर्नु भएको रैछ। कर परिवर्तन, कर तिर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूको सुनिश्चित गर्नको निमित्त यो विधुतीय पेश गर्ने। त्यसैगरी विदुतीय माध्यमबाट विक्री गरेको सुचना सरकारले प्राप्त गर्ने। यो व्यवस्था लागू गु्र्छु भन्नु भएको छ।
यो लागू गर्न सक्नुभयो भन्ने राजश्व संकलनमा राम्रो प्रभावकारिता आउँछ। राजश्वको लक्ष्य चाँही अलिकति उच्च नै हो। चालु आर्थिक वर्षमा ८ सय ८१ अर्बका लक्ष्य राखिएको थियो त्यो पूरा हुन सकेन्। त्यो सन्दर्भ ९ सय ५७ कि ५८ अर्ब जति भन्नाले ९ सय अर्ब भन्दा बढी लक्ष्य राख्नु भएको छ। त्यो अलिकति उच्च नै हो। उच्च नै भएपनि अब यति नभइकन खर्च धन्न गाह्रो पनि थियो।’
‘पुँजीगत खर्चमा रकम वृद्दि गर्न सक्नु हुन्नकी भन्ने अनुमान थियो। किनभने चालु खर्चमा ठुलो चाप थियो। अहिले उहाँहरूले गरेको गर्दा पुँजीगत खर्चमा पनि राम्रै वृद्दि गर्नु भएको छ। खर्चको निम्ति सुधारको प्रस्ताव पनि राम्रो छ। आयोजना व्यवस्थापक बाहिरबाट नियुक्त गर्छु, प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्छु भन्नु राम्रो छ।
यो भन्दा अगाडि निजामति कर्मचारीले सरकारकै कर्मचारी खटाउने पराम्परा थियो। यदि आयोजना सम्पन्न गर्नको निमित्ति बाहिरको मान्छे चाहिन्छ भने पनि त्यसलाई प्रतियोगिता मार्फत भर्ना गरिन्छ भने राम्रो हो। र आयोजना व्यवस्थापनमा के कराहरूमा गर्नु भएको छ उहाँहरूले। विगतका बजेटमा कुरा नगरिएको आयोजना व्यवस्थापन पुँजीगत बढाउन सकिन्छ भनेर यो चाही प्रस्ताव चित्त बुझ्दो छ।
त्यसैगरि पूर्वगभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले सरकारले ल्याएको बजेट असन्तुलित रहेको बताएका छन्। बजेटमाथि आफ्नो धारणा राख्दै पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले कर्मचारीको तलब १८ प्रतिशत मात्र बढाउने र सांसदले पाउने रकम ५० प्रतिशत बढाउनुले बजेटलाई जबरजस्ती सन्तुलन गर्न खोजिएको बताए।
‘जनताका कतिपय अपेक्षाहरुलाई पुरा गर्ने चेष्टा गर्दागर्दै पनि बजेट सन्तुलित दिशामा लैजानेगरी दबाबका साथ काम गरिएको छ’ उनले भने, ‘कर्मचारीको तलब १८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, जबकी राजपत्र अनंकितका लागि २० प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ। चारैतिर विरोध भएका कारण यो प्रयोग गरिएको हुनसक्छ।’ सांसदका लागि ४ करोडबाट बढाएर ६ करोड पुर्याउनु ५० प्रतिशतको वृद्धि भएको भन्दै जबरजस्ती सन्तुलित रुपमा ल्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले बजेट तयार पारिएको उनको भनाई छ।
त्यस्तै सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट समग्रमा अनुशासित सन्तुलित रहेको राष्ट्रियसभा सदस्य डा बिमला राई पौडेलले बताएकी छिन्। बजेटबारे उनले भनिन् ‘विशेष त शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा लगानीका बिषयलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याइएको छ। सरकारले बजेट ल्याउँदा वृद्धिदरलाई पनि फोकस गरेको छ। स्वदेशी उत्पादन, राजश्वलाई पनि फोकस गरेको छ।’
पहिला जनप्रतिनिधिबिहिन भएको अवस्थामा जनताहरु कहाँ जानेभन्दा सांसदहरुसँग गए। अनि सांसदले कोषमार्फत बजेट ल्याए। अहिले त्यसैले निरन्तरता पायो। तर सैदान्तिक रुपमा संघीय सांसदहरुको काम कानुन निर्माण गर्ने, ऐन बनाउने हो।
विकासको काम सरकारले गर्छ, सांसदले कानुन र ऐन बनाउने गर्नुपर्छ भन्ने विस्तारै जनताले बुझ्छन। प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित सांसदहरुले चुनावमा आश्वासन दिएकाले अहिले सांसद विकास पूर्वाधार कोषको रकम माग्नु स्वभाविक हो। स्थानीय सरकार बलियो भयो भने सांसदले यस्तो माग राख्दैनन् होला।
वृद्धवृद्धालाई जीवनयापनका लागि सहयोग पुर्याउनु सरकारको दायित्व भन्दै उनले भनिन् ‘वृद्धा भत्ता बढाउनु सरकारको दायित्व पनि हो।’ वृद्धा भत्ता बढाउनु नै पथ्र्यो बढायो, राम्रो भयो। यसैले आर्थिक भार पर्दैन्।’ हाम्रो समस्या भनेको पैसा नभएकोभन्दा पनि खर्च गर्न नसकाले विकास कम भएको हो।
‘बजेट असन्तुलित छ, कर्मचारीको तलब १८ प्रतिशत मात्रै, सांसदलाई ६ करोड दिने ? ’
पूर्वगभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले सरकारले ल्याएको बजेट असन्तुलित रहेको बताएका छन्। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि आफ्नो धारणा राख्दै पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले कर्मचारीको तलब १८ प्रतिशत मात्र बढाउने र सांसदले पाउने रकम ५० प्रतिशत बढाउनुले बजेटलाई जबरजस्ती सन्तुलन गर्न खोजिएको बताए।
‘जनताका कतिपय अपेक्षाहरुलाई पुरा गर्ने चेष्टा गर्दागर्दै पनि बजेट सन्तुलित दिशामा लैजानेगरी दबाबका साथ काम गरिएको छ’ उनले भने, ‘कर्मचारीको तलब १८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, जबकी राजपत्र अनंकितका लागि २० प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ। चारैतिर विरोध भएका कारण यो प्रयोग गरिएको हुनसक्छ।’
सांसदका लागि ४ करोडबाट बढाएर ६ करोड पुर्याउनु ५० प्रतिशतको वृद्धि भएको भन्दै जबरजस्ती सन्तुलित रुपमा ल्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले बजेट तयार पारिएको उनको भनाई छ।
रामेश्वर खनालको टिप्पणी : बजेटमा खतिवडाले अर्थशास्त्रीय ज्ञान प्रयोग गर्नुभयो
बजेटमा प्रस्ताव गरिएको राजस्व,खर्च तथा ऋणले अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। बजेट विस्तारकारी भयो भने मूल्यवृद्धिमा चाप पार्ने,कर्जा संकुचन भएर जाने, लगानीको स्पेस खुम्चिने हुन्छ।
त्यो सन्दर्भमा हेर्दा पहिले चलेको हल्लाको तुलनामा सन्तुलित आएको छ। चालू वर्षको संशोधित अनुमानको तुलनामा आगामी वर्षको प्रस्ताव २६ प्रतिशतमात्र बढी हो। यस्तो अरु वर्षमा पनि हुने गरेको थियो।
२ वर्षअघिको बजेट नै कूल ग्राहस्थ उत्पादनको ४४/४५ प्रतिशत थियो। अहिलेको बजेट प्रस्ताव ३९ प्रतिशत देखिन्छ। विगत तीन वर्ष र गएको वर्षको तुलनामा यो बजेटको आकार सानो हो। हामीले तुलना गर्ने बेला कूल ग्राहस्थ उत्पादनसँग हेर्नुपर्छ।
त्यस्तै चालू खर्च पनि राजस्वले थेग्नेगरीमात्र छ। राजस्व ९ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिइएको छ भने चालू खर्च ९ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ छ। पुँजीगत खर्चका लागि अलिकति भए पनि राजस्वले योगदान गरेको छ।
चालू वर्षको ऋण धेरै बढाइएको थियो। तर यो वर्ष अर्थमन्त्री अलिकति संमयमित भएको जस्तो देखिन्छ। यसमा उहाँले आफ्नो अर्थशास्त्रीय ज्ञान प्रयोग गर्नुभयो। यसका लागि धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ।
कार्यक्रम र आयोजनका हकमा धेरैजसो दोहोरिएका छन्। कतिपय त शब्द नै मिल्छ।
नयाँ ठूलो आयोजना पनि प्रस्तुत भएका छैनन्। रणनीतिक महत्वका आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन भएको छ। पुष्पलाल राजमार्ग, हुलाकी राजमार्गमा गरेको विनियोजन नै हेरे पुग्छ।
विनियोजनको अनुशासनको हिसाबले अनुशासन कायमै राख्ने प्रयास गरिएको छ। तीन कुरामा सांसदले खर्च गर्न पाउनेगरी ४ बाट ६ करोड रुपैयाँ बनाइएको छ। यसमा प्रक्रिया पूरा गरेपछिमात्र खर्च हुने भनेर भनिए पनि व्यवहारमा कार्यकर्तालाई बाँड्ने चरित्र नदोहोरिने निश्चित छैन। यो कार्यक्रम हटाउनु नै उत्तम हुने थियो। व्यापक सार्वजनिक विरोधका बाबजुद पनि अर्थमन्त्रीले थेग्न नसक्नु कमजोरी रह्यो।
कर्मचारीको तलब वृद्धिको सवालमा अलिकति बढी भयो कि?गएको ३ वर्षमा औषत मूल्यवृद्धि १३ प्रतिशत छ। तलब वृद्धि गर्दा यसको प्रभाव निजी क्षेत्रलाई पर्ने प्रभाव, राष्ट्रिय आयजस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हो।
क्षमता र चाहिनेभन्दा बढी तलब बढाउनु पनि हुँदैन। १८ र २० प्रतिशत अलि बढी हो। यो १५ प्रतिशतसम्म ठिक हुने थियो। प्रचलनअनुसार त मूल्यवृद्धिको शून्य दशमलव ५ प्रतिशतमात्र बढाउनुपर्ने हो। त्योभन्दा बढी वृद्धि गर्नु ठीक होइन। यसमा अलिकति बढी भएको छ। यसको बहुआयामिक प्रभाव हुन्छ।
राजस्व पोहोर ८३१ अर्बको अनुमान थियो। संशोधित अनुमान घटाइएको छ। वृद्धिदर २२ प्रतिशत राखिएको छ। यो अस्वभाविक पनि होइन। मूल्यवृद्धि र आर्थिक वृद्धिकै आधारमा राजस्व १५ प्रतिशत बढ्छ।
१ प्रतिशत कुल ग्राहस्थ उत्पादन बढ्दा १.३ प्रतिशत राजस्व बढ्छ। यो भनेको १० प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुँदा १३ प्रतिशतले राजस्व बढ्छ। मूल्यवृद्धि र आर्थिक वृद्धिदर जोड्दा २० प्रतिशत राजस्व त्यसै बढ्छ। त्यसमा २ प्रतिशतको वृद्धि भनेको दायरा बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
सामाजिक सुरक्षा पाँच हजार नै पुर्याउला कि भन्ने डर थियो। तर यो सरकारको सामर्थ्यको कुरा होइन। राज्यको सामर्थ्य कति छ भन्ने कुरा हो।
धेरै पैसामात्र दिएमा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हालैसालै भेनेजुयलामा देखेकै छौं। त्यसैले राज्यको सामर्थ्य हेर्नुपर्यो। सांसदहरूले वृद्धभत्ता बढाएर ५ हजार पुर्याउनु भनेका थिए। तर अर्थमन्त्री संयमित भएर १ हजार मात्र बढाउनुभयो। त्यसैले अहिले जुन बढेको छ, अर्थमन्त्री दबाबबाट जोगिनुभएको छ।
बजेट कार्यान्वयनका लागि आयोजना व्यवस्थापनमा केही प्रस्तावहरू आएका छन्। जुन राम्रा छन्। तर तिनको कार्यान्वन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हो।
आयोजना प्रमुखमा निजामती बाहिरबाट पनि ल्याउनसक्ने कुरा राम्रो छ। तर यसको निष्पक्षता कति हुन्छ भन्ने कुराले अर्थ राख्छ। योभन्दा पनि राम्रो कुरा ९५ प्रतिशत काम गरेको आयोजना प्रमुखलाई सरुवा गर्न नपाउने राम्रो कुरा हो।
त्यस्तै ठेक्कामा एकीकृत काम राख्नुपर्ने पनि राम्रै छ। यसले गर्दा सडक विभागले ठेक्का आह्वान गर्दा उसले बिजुलीको पोल सार्ने पनि सँगै गर्नुपर्ने छ।
प्रतिक्रिया