सरकारलाई विषादीयुक्त तरकारी रोक्न दिएको सर्वोच्चको आदेशमा के छ ? (आदेश पत्रसहित)

गएको असार २ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको विरुद्धमा हुनेगरी मन्त्रिपरिषद्ले भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिने तरकारीमा विषादी परीक्षण नगर्ने भनी असार १८ को निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले मंगलबार दिएको अन्तरिम आदेशले एक हदसम्म सर्वसाधारणलाई राहत मिलेको महसुस गरिएको छ ।

बाह्य मुलुकबाट आयात गरिने सम्पूर्ण तरकारीको विषादी अनिवार्य रुपमा परीक्षण गर्ने भनी मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट राजपत्रमा प्रकाशित उक्त सूचनालाई कुल्चने गरी सरकारले असार १९ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले लिएको घातक निर्णय कार्यान्वयन रोक्न अधिवक्ताहरुले सर्वोच्चमा दायर निवेदनमाथिको चर्को बहसपछि मंगलबार उपभोक्ताको पक्षमा आदेश भएको थियो ।

असार १९ को विषादी परीक्षण नगर्ने भनी गरिएको मन्त्रिपरिषदको निर्णय ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५’ विरुद्ध रहेको भन्दै सोही बेलादेखि देशभर विरोधका आजाव बुलुन्द भएको थियो । सोही सन्दर्भबीच अधिवक्ता भद्रप्रसाद नेपाल (स्वागत नेपाल)ले विषादी परीक्षण नगर्ने भनी लिएको मन्त्रिपरियषद्को निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उस्तै निवेदन अभिवक्ताहरु नारायणप्रसाद विडारी, विष्णुप्रसाद तिमिल्सिना र कञ्चनकृष्ण न्यौपानेलागतयतले पनि दायर गरे ।

दायर निवेदनमाथि बहसपछि सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्को असार १९ को बैठकले विषादी परीक्षण नगर्ने भनी लिएको निर्णय कार्यान्वयन हुँदा नागरिकको स्वास्थ्यमा गम्भीर प्रतिकूल असर पुग्न गई अपुरणीय क्षति पुग्ने ठहर गर्दै विषादी परिक्षण गरेर मात्र तरकारी आयात गर्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश हरिकृष्ण रेग्मी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले मंगलबार जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘२०७६/३/२ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबमोजिमको कार्य सम्पन्न गर्न सकिने अवस्था देखिएको परिप्रेक्ष्यमा मिति २०७६/३/१९ को निर्णय कार्यान्वयन हुँदाको अवस्थामा संविधानले प्रत्याभूत गरेको उपभोक्ताको हक र मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले प्रदान गरेको हकमा आघात पुग्ने अवस्था देखिँदा विभागीय मन्त्रीबाट २०७६/३/१८ स्वीकृत प्राप्तबमोजिम नेपाल सरकारको मिति २०७६/३/१९ को निर्णयलाई यो रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी मिति २०७६/३/२५ मा यस अदालतबाट जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरिदिएको छ ।’

यसअघि सोही रिट निवेदनमाथिको बहसपछि असार २५ गते न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एक इजलासले असार १९ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन भन्दै रिट निवेदक र रिटका विपक्षी मन्त्रिपरिषद र प्रधानमन्त्री दुवै पक्षलाई असार ३० गतेलाई छलफलका बोलाएको थियो । समयसीमा समाप्तपछि त्यसपछि भोलिपल्ट अर्थात हिजो सर्वोच्चले सो आदेश दिएको हो ।

सरकारले गत भदौ १ गतेबाट कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४’ को दफा १०७ ले हानिकारिक रासायनिक पदार्थ वा अखाद्य पदार्थ बिक्री, वितरण, पैठारी (आयात) गर्ने कार्यलाई अपराधिक कार्यको रुपमा परिभाषित गरेको छ । भारतलगायत मुलुकबाट खरिद गरी देशभित्र भित्र्याइरहेको तरकारीमा अत्याधिक मात्रामा मानव स्वास्थ्यमा क्षति पुग्ने विषादीयुक्त तरकारी रहेको तथ्यसहित चौतर्फी विरोध भइरहेको बेला तरकारी परीक्षण नै नगर्ने भन्ने सरकारको निर्णय अपराधिक कर्म भएको ठहर सर्वोच्चले गरेको हो ।

आदेशले सर्वसाधारणको भान्सामा विषाक्त तरकारी पुग्न तथा नागरिकको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्ने सरकारको रवैया बन्द गर्नामा सघाउ पुग्ने साथै सर्वसाधारणमा परेको भयलाई कमी गराउन सहयोग पुग्ने रिट निवेदकहरुले बताएका छन् ।

हेर्नुस् अन्तरिम आदेशको पूर्ण पाठः