Logo

सरकार विदेशमा रहेका नेपालीको उद्धार कहिले ?



विश्वमहामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड १९ कोरोना भाइरस महामारीका कारण रोजगारी गुमाएर विदेशमा अलपत्र परेका लाखौं नेपाली स्वदेश फर्किन हारगुहार गरे पनि नेपाल सरकारले नसुनिदिंदा आक्रोशितमा परिणत भएका छन् । अहिले विदेशमा रोजगारी गुमाएका नेपाली तत्काल उद्धारका लागि सम्बन्धित मुलुकमा रहेका नेपाली राजदूतावास, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीलाई दैनिकजसो आग्रह गरिरहेका हुन्छन् । तर, जति आग्रह गरे पनि घर फर्किने टुंगो नलाग्दा उनीहरू छटपटाएका छन् । 

नेपाल सरकारले विदेशबाट आप्mना नागरिक फर्काउन कोटा तोकेका कारण पनि लाखौं नेपाली विदेशी भूमिमा अलपत्र परेका हुन् । नेपाल सरकारले विदेशबाट दैनिक आठ सयभन्दा बढी नेपाली फर्कन नपाउने नियम बनाएको छ जबकि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान बन्द हुनुअघि दैनिक एक हजार पांच सय नेपाली वैदेशिक रोजगारबाट घर फर्कने गरेको सरकारी तथ्यांक नै छ । अहिले असाधारण अवस्था भएकाले त्यो संख्या ह्वात्तै बढ्ने कुरा सरकारी अधिकारीहरूलाई थाहा नभएको होइन । तर, उनीहरू यति असंवेदनशील भएका छन् कि बाह्य मुलुकमा भएका नेपालीलाई कुनै समस्या नभए जस्तो ठान्दैछन् र उनीहरूको उद्धारका लागि कुनै ठोस कार्ययोजनासहित तदारुकता देखाएका छैनन् । यसरी आफनै मुलुकका नागरिकप्रति राज्यले देखाएको यो संवेदनहीन
कार्य क्षम्य हुनै सक्दैन ।

 विदेशमा रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेका नेपालीको छिटोभन्दा छिटो उद्धार गर्नुको विकल्प छैन । त्यसका लागि हवाई उडान संख्या वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि तिनै नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्र धानेको छिपेको विषय होइन । अहिले उनीहरू समस्यामा पर्दा राज्यले अनदेखा गर्नु गम्भीर भुल हो । विदेशमा समस्यामा परेकालाई घर फर्काउन नियमित मात्र नभई उडान थप गर्नुपर्ने बेला सरकारले भने उल्टै कोटा तोकिदिएपछि श्रमिक समस्यामा परेका हुन् । यसलाई कतिपयले समस्या परेको
बेला सरकारले व्यापार गर्न खोजेको रूपमा लिएका छन् । 

सरकारले यतिखेर नियमितभन्दा दोब्बर बढी भाडा तोकेका कारण यो तर्कलाई अन्यथा लिन मिल्दैन । साउदीबाट घर फर्कन अहिलेसम्म २५ हजारले नाम दर्ता गराइसकेका छन् । यति ठूलो संख्यामा नेपालीहरू स्वदेश फर्कन चाहे पनि सरकारले भने
दैनिक आठ सयको कोटा तोकेका कारण तत्कालै उनीहरू नेपाल फर्कन गाह्रो छ । त्यसैले त उनीहरू सरकारदेखि आक्रोशित भएका छन् । घर फर्कन नपाएपछि श्रमिकले गन्तव्य मुलुकमा रहेका नेपाली राजदूतावासमा पुगेर विरोध
प्रदर्शनसमेत गर्न थालेका छन् । 

मंगलबार साउदीको राजधानी रियादमा रहेको नेपाली राजदूताबासमा घर फर्कन नपाएका श्रमिकले सरकारविरुद्ध गरेको विरोध प्रदर्शनलाई त्यसैको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । त्यसैले पनि विदेशमा रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेका नेपालीको छिटोभन्दा छिटो उद्धार गर्नुको विकल्प छैन । त्यसका लागि हवाई उडान संख्या वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि तिनै नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्र धानेको छिपेको विषय होइन ।

 अहिले उनीहरू समस्यामा पर्दा राज्यले अनदेखा गर्नु गम्भीर भुल हो । यता सर्वोच्च अदालतले भने असार १ गते विदेशमा बेखर्ची भएकालाई निःशुल्क उद्धार गर्न आदेश दिएको थियो तैपनि सरकारले त्यो आदेशको समेत अवज्ञा गर्दै आएको छ । त्यसो त सर्वोच्चले वैदेशिक रोजगार बोर्डअन्तर्गतको कल्याणकारी कोषमा रहेको रकम खर्च गरेर भए पनि समस्यामा परेकालाई निःशुल्क उद्धार गर्न आदेश दिएको थियो । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार श्रम स्वीकृति लिएर करिब ५० लाख व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।

श्रम स्वीकृति लिएकामध्ये २० देखि २५ लाख गन्तव्य मुलुकमै रहेको अनुमान छ भने जसको झण्डै ९० प्रतिशत भन्दा बढी खाडी मुलुक र मलेसियामा छन् । मलेसियामा रहेका २० हजार भन्दा बढी श्रमिक अहिले घर फर्कने प्रतीक्षामा छन् । यतिसम्म कि लकडाउनअघि टिकट लिएका करिब दुई हजार नेपाली हवाई उडान बन्द भएका कारण घर फर्किन पाएका छैनन् ।

प्रकाशित मिति : २८ भाद्र २०७७, आइतबार  ९ : १० बजे