Logo

कर्पोरेट फोकस

प्रधानमन्त्रीले पचासौंलाख बालबालिकालाई पनि ढाँटे : सुशासनको दावी दुइ दिनमै झुठो सावित



प्रधानमन्त्रीको झुठो ‘कसम’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अव चाहिँ लाग्न थाले छ – अब आफना कुरा पत्याइन छाडिएछ । त्यसैकारण होला अघिल्लो दिन कुनै औपचारिकरुपमा नै बोलेका कुरालाई ‘उडाइदिएको’ भन्ने गुनासो गर्नमा उनका समय वित्न थालेका छन । त्यो बेसारपानीको होस कि भ्रष्टाचारलाई नसहने भन्ने कुरा । प्रधानमन्त्रीमा आफुले बोलेको कुरामा आफैलाई विश्वास नलाग्ने यो ग्रन्थी कतिसम्म बढेछ भने अबत स–साना बालबालिकालेपनि नपत्याउलान कि भनेर उनका नाममा गर्ने सम्वोधनमा आफना कुरा मनाउन वा आफुले जे भनिरहेको हो त्यहि अनुसारको काम हुन्छ भनी विश्वास दिलाउन ती बालबालिकाले जस्तै ‘कसम’ खाने अवस्था आएछ ।

अरु वर्गले प्रधानमन्त्रीलाई सहजै नपत्याएका कुरा सामाजिक सञ्जाल देखिका विभिन्न प्रकारले विभिन्न ठाउँमा विभिन्न माध्यमाबाट प्रकट भैरहेका थिए । त्यस्तै बेला उनले एकप्रकारले विद्यार्थीहरुले आफुले बोलेको जस्तोसुकै कुरा सत्य हो भनने सावित गराउन आफुले पढेको विद्याको ‘कसम’ खाएजसरी विद्यालयस्तरीय विद्यार्थीका नाममा गरिएको आफनो पछिल्लो सम्वोधनमा उनले भने –‘गफ हानेको’ होइन ।’

प्रधानमन्त्रीले यो गफ हानेको होइन भनी वताउँदाको सन्दर्भ हो देशमा सुशासन कायम हुन्छ भन्ने । यता यो विषय कस्तो भएको छ भने यता प्रधानमन्त्रीले यस्तो कुरा भन्दै जाने र उता उनकै सहयोग र संरक्षणमा यो काम भैरहने हुदै आएको । उदाहरण धेरै छन । खासगरी भ्रष्टाचार विरुद्धका उनका प्रतिवद्धताहरु वास्तवमानै भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्न र सुशासनका पक्षमा वकालत गर्नेहरुलाई जिस्क्याउन मात्रै बारम्वार आइरहेका भनी एक प्रकारले स्थापित जस्तै भएका थिए देशका जानकार नागरिका सामु । यो पटक यस्तो ढाकछलको काम धेरैनै तल्लोतहसम्म पुग्यो उनकै सम्वोधन मार्फत ।

उनले गरेका सम्वोधन र यता देशमा भैरहेका कामको विद्यालयस्तरका पचासौंलाख विद्यार्थी वालबालिकाले तुलागरे भने प्रधानमन्त्रीलाई उनलेपनि पत्याउन छाडनु पर्ने हुनसक्तछ । त्यसैकारण उनले आफनो सम्वोधनमा गफ हानेको होइन भनी प्रष्टिकरण दिए तर फेरी त्यसको चारदिनपछि भने अवस्था त्यस्तै आयो – गफ होइन है भनिएको आफनो सम्वोधन मार्फत देशमा सुशासन स्थापना गर्ने कुरा आफनै सम्वोधन मार्फत खण्डन गरिदिए चारदिनकै अन्तरमा । बालबालिकाका नाममा असार पहिलो दिन उनले गरेको सम्वोधनमा प्रकटभएको सुशासनको प्रतिवद्धतालाई आसर चारमा संसदकमा दिएको जवाफले काटिदियो ।

असार एक :

पचासौं लाख विद्यार्थी वालावलिकालाई वैकल्पिक सिकाइ प्रविधिको घोषणाका सन्दर्भमा नेपाल टेलिभिजनबाट शुभकामना सन्देश दिदै –
‘गफ हानेको’ होइन । ढुक्क रहौं– मुलुक बन्छ । सुशासन, स्वच्छता कायम हुन्छ ।’

असार चार 

राष्ट्रियसभामा बजेटमाथि उठेका विभिन्न प्रश्न र सडकमा कोरोनाका नाममा भएको एकमुष्ट १० अर्व खर्चको फाटवारी माग भएको सन्दर्भमा जवाफ दिँदै ‘सरकारले गरेका खर्च खोज्ने को हो ? क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन, खानपान, औषधोपचार तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा सरकारले गरेको खर्च पारदर्शी छन । कोरोनामा खर्च भएको रकम मात्र होइन, आगामी आवको रु १४ खर्बको बजेटको खर्च पनि पारदर्शी हुन्छ । मबाहेक अरू सबै भ्रष्ट छन् र यो देशमा भ्रष्टबाहेक कोही जन्मदैनन् र छैनन् भन्ने तथा सरकारमा रहेका व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने मान्यता राख्नुभएन ।

सरकारका निकायहरु काममा लागेका बेला तुक न वेतुकको हिसाब मागेर अलमल्याएको छ । १० अर्ब १० अर्ब भनियो । हल्ला गर्नेले गरे भो । मान्छे काममा लागेका छन्, यहाँ हिसाब चाहिँएको छ । भनिन्छ खोइ पैसा ? म बाहेक सबै भ्रष्ट भन्ने प्रवृत्ति त्यागियोस । बजेटको एक–एक पैसाको हिसाब आन्तरिक लेखा परीक्षण हुन्छ, महालेखाले परीक्षण गर्छ, त्यसको प्रतिवेदन संसदमा आउँछ । अर्को सरकारमा बस्नेलाई जसरी पनि चरित्र हत्या गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता विकास भएको छ । भ्रष्टाचार गर्दिन भ्रष्टाचार हुन दिन्न । शंका लागे पनि नलागे पनि हिसाब किताब हुन्छ । दोषी देखिए कारबाही गरिन्छ, । यति बेला छोटो प्रक्रियाबाटै खरिद गर्ने हो, गरिन्छ । भ्रष्टाचार गर्नेलाई कडा भन्दा कडा कारबाही गरिन्छ ।’

आफनै कुरा आफनै खण्डन

केवल चारवटा दिनका अन्तरमा प्रधानमन्त्रीले औपचारिक रुपमा बोलिएका दुइ कुरामा एउटाले अर्कोलाई पुरै खण्डन गर्छन । पहिलोमा देशमा सुशासन र स्वच्छता कायम हुने भनिएको छ । सुशासन र स्वच्छता कायम हुनु भनेको कुनैपनि कुरा गोप्य नराखिनु, राज्यबाट भएका खर्चको हिसाव किताव पारदर्शी अर्थात खुला हुनु, कसैबाट अनियमित काम गरको शंका लागेमा मात्र पनि त्यसको तुरन्तै छानविन भएर सत्यतथ्य विवरण सार्वजनिक हुनु हो । प्रधानमन्त्रीले आफनो विद्यार्थी सामु ‘गफ हानेको’ होइन, अव वास्तवमानै सुशासन र स्वच्छता कायम हुन्छ’ भनेको कुरालाई त्यसको चौथो दिन नै आफैले सार्वजनिक सम्वोधन मार्फत नै आफुले बोलेको त्यस्तो सुशासन कायम हुने कुरा गलत हो है, भर नपर्नु भन्ने सन्देश दिए संसदको रोष्ट्रमबाट जसले प्रधाानमन्त्रीको बोलिलाई नै हलुको बनाएको हुनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीको असार चारको भनाइको अर्थ होला –सरकारका निकायहरु काममा लागेका बेला र तिनले गरेका खर्चहरुको हिसाव माग्न कसैले पाउँदैनन । यदि कसैले मागेमा त्यो तुक न वेतुकको हुने र काममा अलमल्याउने ‘काम’ हुन्छ । यो भनाइले सरकारी काममा अलमल्याउनेहरुमाथि कार्वाही हुन्छ भन्ने आसय बुझन सकिन्छ । उनकै शव्द एकपटक फेरी –‘सरकारका निकायहरु काममा लागेका बेला तुक न वेतुकको हिसाब मागेर अलमल्याएको छ । १० अर्ब १० अर्ब भनियो । हल्ला गर्नेले गरे भो । मान्छे काममा लागेका छन्, यहाँ हिसाब चाहिँएको छ । भनिन्छ खोइ पैसा ?’
जव देशको कार्यकारी प्रमुखले राज्यको ढुकुटीबाट भएको खर्चलाई सर्वसाधारणले हिसाव किताव माग्दा काममा अवरोध पारेका भनी कार्वही गर्ने धम्की दिन्छन भने त्यो देशमा कस्तो सुशासन र स्वच्छता कायम होला ? प्रधानमन्त्रीको मुखबाट चारदिन अघि वोलिएको कुरा संग चार दिन पछि बोलेको कुरा संग दाँज्न खोजेभने यो तहका ती विद्यार्थीले के बुझ्लान ?

दुइदिनमै गायव पारियो डेढ अर्व

कोरोना नियन्त्रणका लागि जेठसम्म १० अर्ब (९ अर्व ८५ करोड) खर्च भएको भन्ने एकपुष्ट अंकको यो हिसाव कोरोना नियन्त्रण सम्वन्धी उच्चस्तरीय समितिलेनै दिएको हो । सरकारी निकायले नै खर्चको अंक भनेपछि यो धेरैनै अस्वभाविक भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना सुरु भयो । संसद र सडकमा खर्चको वातास्तविक विवरण सार्वजनिक गर्न माग गर्दै विब्ररुपमा आवाज उठे । त्यसमा खर्चको फाटवारी आउनुपर्ने भन्ने थियो । यो आवाज थेग्न नसकेपछि एसिसीएममार्फत तीन तहका सरकारले ८ अर्ब ३९ करोड खर्च भएको जानकारी गराइयो ।

यसमा बुधवार ९ अर्व ८५ करोड खर्च भएको भनियो । त्योअपत्यारिलो भएको भन्दै आन्दोलनमार्फत त्यसको विस्तृत विवरण खोज्न थालिएपछि शुक्रवार ८ अर्ब ३९ करोड खर्चभएको भनियो । दुइदिनको अन्तरमा सरकारको एउटै निकायले एउटै कामका लागि गरिएको खर्चभनी देखाइएको अँकमा एक अर्व ४६ करोड अन्तर पर्नु सामान्य कुरा थिएन । कोरोनाका लागि भएको भनिएको यो खर्चमा देखिएको यो अन्तर र त्यसमा भ्रष्टाचार भएको भनी शंका भएको विषयमा राज्यका स्थापित निकायले नै छानबिन गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले तत्काल केही नहुने आशय प्रकट गरे । यसले पनि सुशासन रस्वच्छताकै खण्डन गर्छ ।

राज्यको ढुकुटीबाट भको खर्चको फाटवारी माग्ने अधिकार जुनसुकै नागरिकको पनि हुन्छ । राज्य सञ्चालन गर्ने अर्थात खर्च गर्नेहरुले त्यस्तो विवरण दिनेकाम हुनु देशमा सुशासन र स्वच्छता कायम हुने सन्दर्भको पहिलो शर्त हो । यही ठाउमा प्रधानमन्त्रीले आफुसंग खर्चकोहिसाव माग्नेको हो ? भनी प्रश्न उठाए ।

असार पाँच र प्रधानमन्त्रीको पोल

असार पाँच प्रधानमन्त्रीको सुशासनको पोल खुलेको दिनका रुपमा पनि लिनेगरी प्रकटभयो । यो दिन गएको चैत्र देखि प्रधानमन्त्रीले जोगाउदै आएको एउटा अनियमितताको पोल खोलिएको मान्छन विज्ञहरु । यो कोरोना रोकथामकालागि वान्दोवस्ती खरिद गर्दा भएको पहिलो भ्रष्टाचारको कागजपत्रको संसथागत रुपले प्रारमिभक अध्ययन भएको दिन हो । यो यसकारण चर्चित भयो, प्रधानमन्त्रीले यसलाइ आफनोवलवूतालेभ्याएसम्म लुकाउन–जोगाउन खोजेका थिए ।

करिव अर्वको अंकमा भएको यो अनियमितता चैत्र १६ गते प्रकट भयो । त्यसको १० दिन पछि , चैत्र २५ मा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा सम्वोधन गरे । त्यसबेलासबैको अपेक्षा थियो प्रधानमन्त्रीले यस्तो महामारीससंग जोडिएको विषयमा गम्भीर रुपले जवाफ दिने छन । जवाफ दिएपनि तर त्यो त्यसमा भ्रष्टाचार गर्ने होइन भ्रष्टाचार भएको विवरण सार्वजनिक गर्नेहरुमाथि खनियो ।

त्यसदिनको सम्वोधनको सम्वन्धित अश :

– ‘नागरिकको जीवनरक्षाभन्दा महत्वपूर्ण कुरा अरु हुन सक्दैन। सामान्य अवस्थाका लागि बनेका नियमित प्रक्रियाहरु यस्तो असामान्य अवस्थाका लागि पर्याप्त हुँदैनन् । त्यसैले स्वास्थ्य उपकरणको आपूर्तिका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको हो । कामै गर्न नसक्ने र प्रक्रिया नै सुरु हुन नसक्ने गरी गरिने निराधार आरोप र मिथ्या प्रचारले अप्ठ्यारो अवस्थामा काम गरिरहेका व्यक्तिहरुलाई निरुत्साहित मात्रै गर्छ भन्ने कुरामा सबैले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मात्र मेरो आग्रह छ ।

समाजमा उठ्ने गरेका, खासगरी मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा आउने गरेका आलोचना, टिप्पणी र सुझावप्रति मेरो पर्याप्त ध्यान गएको छ । मानवजाति विरुद्ध आइलागेको राष्ट्रिय र विश्वव्यापी संकटको यस्तो परिस्थितिमा एकजुट भई लड्नु पर्ने समयमा सरकारलाई असफल देखाउन र आफ्ना विभिन्न प्रकारका निहीत स्वार्थ पूरा गर्न चलाइएका प्रचारबाजी बेमौसमी बाजा जस्तै हो र यस्तो प्रवृत्ति किमार्थ प्रशंसनीय हुन सक्दैन । भ्रष्टाचार नगर्ने र हुन नदिने वर्तमान सरकारको प्रतिवद्धतालाई लगातारको निराधार कूप्रचारले कमजोर पार्न सक्ने छैन । कहिँ कतै अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य कुरा देखिएमा निर्ममतापूर्वक कारवाही गर्न वर्तमान सरकार किंचित पछि पर्ने छैन ।’

चैत्रदेखि असारसम्म एउटै कुरा

यो ठाउमा प्रयोग भएका प्रधानमन्त्रीका खासगरी ‘अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य कुरा देखिएमा ‘निर्ममतापूर्वक कारवाही गर्ने’ भनिएका शव्द र भाव चैत्र २५ र असार चारका करिवकरिव एकैप्रकारका देखिन्छन । सम्वेदनशील समयमा काम गर्नेहरुको ध्यान अनियमिततातर्फ गएकोमा प्रधानमन्त्रीको कुनै आपत्ति छैन । आपत्ति छ त अनियमितता भयो भन्नेहरु प्रति । प्रधानमन्त्रीको चैत्र २५ को यो भाषणले सुरु गरेको अनियमितता गर्नेहरुलाई कसरी ‘निर्ममतापूर्वक जोगाइएको’ भन्ने कुराले त्यसपछिका यस्ता खरिदिमा निरन्तर अनियमितता हुँदैगए तर यता त्यसको छानविन भएन । उदाहरण थुप्रै छन । यो स्वाभासिवक पनि होला । प्रधानमन्त्रीनै दाहिना परेपछि को किन रोकिने ?

कोरोनाकालागि वन्दोवस्ती खरिद चैत्रबाट सुरुभएर गएको जेठ सम्मनै चलिरह्यो । यो बीचमा धेरै प्रयोग भए । अर्व आधाअर्वका खरिदमा पहिले ठाडै आदेश दिइयो । पछि सेनालाईपनि ल्याइयो । बीचमा विभाग आफै खरिद गर्न तम्सियो । तर यी सबै बेलामा अनियमितता भने भै नै रहे । पहिले ओम्नीको नाममा, बीचमा सेना र पछि विभाग, जसलेखरिद गरेपनि प्रचलित मूल्यमा दुइ अर्वको खरिदमा एक अर्व र एकअर्वको खरिदमा पचासकरोड नोक्सान हुने गरी ।

हुँदैजाँदा यो असारको पहिलो हप्ता १५ करोडको वस्तुलाई २५ करोड तिर्नलागिएको कुरा बाहिर आएको छ । यता राष्ट्रलाई यति ठुला नोक्सान पारेका विवरणहरु सार्वजनिक भैरहेका छन । तर प्रधानमन्त्रीको भाषणमा जुनबेला यस्तो खरिदको प्रारम्भ भयो त्यो चैत्रदेखि यस्तो खरिद कायम रहेको यो असारको यो बेला सम्मनै यो नोक्सानीलाइनै जोगाउन खोजिएकै पाइयो । त्यसकालागि चैत्र २५ र असार४ का दुईभाषण मात्रै हेरे पुग्ला । रिपोर्टमा प्रमाण सहितका अनियमितता आइरहेका छन तर यो तीनमहिनाका सबै खरिदमा यस्ता प्रश्न उठदा एउटासम्मको पनि छानविन गराएको जानकारी छैन ।

यस्तो अनियमिततताको प्रारम्भ कसरी भयो ? त्यसको सामान्य जानकारी गराउछ यो असार ५ ले । यो दिन कोरोना वन्दोवस्तीको पहिलो खरिदमा यो बेलासम्मको सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार भएको भन्ने त्यसबेलादेखिका रिपोर्टहरुलाई सार्वजनिक अनुसन्धानले प्रारम्भिक रुपमा नै समर्थन गरेको देखायो ।

साथै प्रधानमन्त्रीले त्यसबेला पनि ‘कामै गर्न नसक्ने र प्रक्रिया नै सुरु हुन नसक्ने गरी गरिने निराधार आरोप र मिथ्या प्रचारले अप्ठ्यारो अवस्थामा काम गरिरहेका व्यक्तिहरुलाई निरुत्साहित मात्रै गर्छ, आफ्ना विभिन्न प्रकारका निहीत स्वार्थ पूरा गर्न चलाइएका प्रचारबाजी बेमौसमी बाजा जस्तै हो र यस्तो प्रवृत्ति किमार्थ प्रशंसनीय हुन सक्दैन,’ भन्दै अनियमिततताालाइनै प्रोत्साहन गर्न खोजिएको अवस्थाबाट पनि पर्दा उठयो ।
प्रधानमन्त्रीले देशका यतिठूलो सख्याका वालवालिका सामु सुशासन कायम छ र हुन्छ भनिएको पाँचौ दिन संसदको सार्वजनिक लेखासमितिले चैत्रको त्यो खरिदमा भएको अनियमितताको प्रथम नजरमा नै देखिाएका कैफियतका केही संक्षिप्त नमूना –

एक : १ अर्व २५ करोडका औषधी उपकरण खरिद प्रक्रियाबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको कागजपका अनुसार लकडाउन घोषणा भएकै दिन कोभिड–१९ सम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिबाट चैत ११ गते निजी क्षेत्रसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने निर्णय । त्यसको दायरामा बसेर केही निश्चित पार्र्टीलाई वार्तामा बोलावट । ६ वटा कम्पनीका कोटेसन । राति ८ बजे वार्ता । १२ चैतमा मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्की नेतृत्वको समितिले ओम्नीको नाम सिफारिस । त्यही दिन मन्त्रीबाट निर्णय । त्यसपछि स्वास्थ्य सेवा विभागबाट त्यसैदिन सम्झौता । कम्पनीलाई कार्यादेश पठाउने, कम्पनीले पत्राचार गर्ने र बैङ्कलाई पत्र पठाउने काम समेत त्यसैदिन सम्पन्न ।

दुइ : यस्तो एकलौटी रुपमा आयातकर्ता छानिएर सम्झौता भएपछि अनुसार ओम्नी समूहले त्यसको चारदिनपछिनै १६ गते पहिलो लटमा सामान आएको । सामान धेरैनै महँगोमा खरिद भएको भन्ने आरोप लागेपछि र थप सामान ल्याउन नसके पछि विभागबाट १९ चैतमा सम्झौता रद्दको घोषणा । सम्झौता रद्दको घोषणा पछि गर्नै पर्ने धरौटी जफत आदि सबै काम थातिमा ।

तीन : सम्झौता गर्दा कोटेसनको मूल्याङ्कन नगरिएको । बजार मूल्य समेत नहेरिएको । यता सम्झौता रद्ध गर्ने र उता अत्यधिक महँगोमा खरिद गर्ने काम सँगसंगै भएको । लागत अनुमान नेपाली रुपैयाँमा गरेको तर सम्झौता अमेरिकी डलरको दरमा गरेको, ओम्नीले ल्याएको पीसीआर मेसिन स्वीकृत स्पेसिफिकेसनअनुसार नभएको, एन ९५ मास्कको न्यूनतम प्रस्ताव ६४८ रुपैयाँ भए पनि ८२८.६७ मा खरिद सम्झौता गरेको । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए), चीनले सरकारले एन–९५ मास्क ०.९५ डलरमा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव पठाएको तर्फ ध्याननै नदिएको ।

चार : विज्ञ स्वास्थ्य सल्लाहकार डा. कार्कीलाई खरिद प्रक्रियामा संलग्न हुने आधार स्वास्थ्य मन्त्रालयले पेश गर्न नसकेको । यता कानुनी व्यवस्था अनुसारको मूल्याङ्कन समितिलाई भूमिकाविहीन बनाएको ।

प्रकाशित मिति : असार ७, २०७७ आईतबार  ५ : ४० बजे

0
Shares

अनलाइनपाना डटकममा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै सूचना, गुनासो, तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा लेखी पठाउनुहोला ।