नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी कमिटी सदस्य देबेन्द्र पौडेलले बिप्लव नेतृत्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माथी सरकारले लगाएको प्रतिबन्द सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन । विप्लव समुहको मुद्धा राजनीतिक हो की आपराधिक हो भन्ने निक्र्योल गरेर मात्र थप कदम चालिनुपर्ने भन्दै उनले सरकारले हतारमा सो पार्टी माथी प्रतिबन्द लगाएर अपरिपक्कता देखाएको बताए ।
संवाद चौतारीले बुधबार आयोजनाका गरेको अन्तरसंबाद कार्यक्रममा बोल्दै नेता पौडेलले हतारमा आएर सरकारले विप्लव माओवादीलाई राजनीतिक गतिविधि गर्न रोक लगाइएको आरोप लगाए । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विप्लव नेतृत्वको पार्टीलाई राजनीतिक गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
पौडेलले सरकारको यस्तो निर्णयले पुरानै अवस्थामा फर्कन सक्ने खतरा भएको भन्दै उनका गतिविधि अराजक बन्दै गएको, आगजनी र तोडफोड बढेकाले नियन्त्रण गर्नु आवश्यक भएको प्रष्ट पारे । ‘वार्ताका लागि केही समय आव्हान गर्र्नुपर्ने थियो, राज्यले नियन्त्रण गर्न नसक्ने गम्भीर घटना भइसकेका थिएनन्’ पौडेलले भने ‘हिजोको माओवादी द्धन्द्ध पनि वार्ताबाट समाधान भयो, त्योभन्दा ठूलो समस्या यो होइन ।’
उनले विप्लवको विषय राजनीतिक भएकाले वार्ताका माध्यमबाट नै समस्याको हल खोजिनुपर्ने जनाए । उनले सीके (चन्द्रकान्त) राउतसँग सरकारले सहमति गरेर एउटा आन्दोलनको अन्त्य गरेको बताउदै अगाडी थपे, ‘सरकारले मधेशका र अन्य समस्यालाई वार्ता र छलफलबाट निकास दिनुपर्छ । राउतले मधेशलाई छुट्टै ढंगले हेर्ने भनेका थिए तर अब त्यो समस्याको समाधान भएको छ, यो सकारात्मक कदम हो ।’ उनले राजनीतिमा विश्वसनियता, इमान्दारिता र नैतिकताको खाँचो भएकाले त्यसबाट पछि हट्न नहुनेसमेत बताए ।
उनले सहमति भइसकेका विषयमा प्रतिप्रश्न गरिरहने र फेरि जवाफ फर्काउने राजनीतिक कार्यशैली राम्रो नभएकाले प्रतिवद्धता पूरा गर्न सबै पक्ष इमान्दार हुनुपर्नेमा जोड दिए । पौडेलले सरकारले जनतामाझ गरेका प्रतिवद्धता पूरा गरेर आफ्नो लोकप्रियता बढाउनुपर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया