नेपाल सरकारले २०७४ सालमा स्थानीय चुनाव गराएको थियो । आम नागरिकले मतदान गरे, तर धेरै
नेपाल सरकारले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर लिपुलेकमा बनाएको सडकबारे वार्ता गर्न धेरै पर्खिन नसक्ने बताएको
कोरोना भाइरसको जोखिम सामना गर्न नेपाल सरकारले निर्माण गरेको आपत्कालीन कोषमा मुख्य बिपक्षी दल नेपाली