संसद्‌मा महासचिवद्वारा मनलागी कर्मचारी भर्ती
  • अनलाइनपाना संवाददाता
  • बुधबार, फाल्गुन १५, २०७५
  • काठमाडौँ

संघीय संसद् सचिवालयले प्रतिस्पर्धाबिना नागरिकता र सर्टिफिकेट बुझाएका भरमा करारमा कर्मचारी भर्ती गरिरहेको छ। असारयता मात्रै ३० कर्मचारी करारमा भर्ती गरिएका छन्। सचिवालयले दरबन्दीबिनाका कर्मचारीसमेत भर्ना गरेर तलबभत्ता खुवाइरहेको छ।

महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले दरबन्दी नभए पनि निजी सचिवसमेत उपसचिवसरह सेवासुविधा पाउने गरी नियुक्त गरेर वर्षौंदेखि तलबभत्ता खुवाइरहेका छन्। संघीय संसदका महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव तथा राष्ट्रिय सभाका सचिवको पारिश्रमिक सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐनमा छुट्टै निजी स्वकीय सचिव राख्न पाइने व्यवस्था छैन।

उनले सचिवालयकै कर्मचारीलाई निजी सचिवका रूपमा राख्नुपर्छ। ‘स्थायी दरबन्दीमै भएका हामीमध्येलाई नै उहाँले निजी सचिवका रूपमा काम लगाउनुपर्थ्यो,’ सचिवालयका एक कर्मचारीले भने, ‘तर, दरबन्दी नै नभएको पदमा राखेर मासिक तलब खुवाइरहनुभएको छ।’

उमेर हदले नायब सुब्बाबाट अवकाश पाइसकेका राम डंगोललाई भट्टराईले उपसचिवस्तरको निजी सचिव नियुक्त गरेका हुन्। सचिवालयमा उनको दरबन्दी स्वीकृत छैन। निजामती ऐनअनुसार दरबन्दीबिना कर्मचारी नियुक्ति गर्न पाइँदैन।

डंगोललाई सुरुमा सुब्बा पदमा निजी सचिव बनाइएको थियो। अधिकृत हुँदै पछिल्लो समय उपसचिवसरह नियुक्ति र सुविधा दिइएको छ। ‘यसरी अनियमिततामा नियुक्ति गर्ने पदाधिकारीबाटै दरबन्दीबिनाका कर्मचारीले खाइपाई आएको रकम असुल गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ,’ महालेखा परीक्षक कार्यालयका पूर्वकार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव खत्रीले भने।

महासचिव भट्टराईले मासिक तलब र पेन्सन दुवै लिइरहेका छन्। मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार पेन्सन र तलबमध्ये एउटा मात्र सुविधा लिन पाइन्छ। संसद्बाट उनले मुख्य सचिवसरहको सेवासुविधा लिइरहेका छन्।

सचिवबाट राजीनामा दिएपछि उनी महासचिवमा नियुक्ति भएका हुन्। सचिवालयको पाँचवटा गाडी लिएरसमेत दुरुपयोग गरिरहेको उनी माथि आरोप छ। ‘अझै गाडी फिर्ता गर्नु भएको छैन,’ स्रोतले भन्यो। कान्तिपुरमा खबर छ।