१८ सय ठेक्का अलपत्र, एक खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ जोखिममा
  • अनलाइनपाना सम्बाददाता
  • बुधबार, माघ १६, २०७५
  • काठमाडौँ

सरकारले समयमै व्यवस्थापन गर्न नसक्दा करिब साढे १८ सय ठेक्का अलपत्र परेका छन् । वर्षौंदेखि योजना अलपत्र रहेकाले राज्यको १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ जोखिममा परेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यसबारे गम्भीर बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

अख्तियारले सोमबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार सबभन्दा बढी सडक विभागअन्तर्गतका ९ सय ६ वटा परियोजना अलपत्र छन् । यी योजनाका बजेट २० अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ छ । यीमध्ये करिब ७० प्रतिशत ठेक्का नवीकरण भएका छैनन् भने सम्झौता पनि हुन सकेको छैन । २०६८ असार २१ गते ठेक्का सम्झौता भएको पाल्पा रामपुरको कालीगण्डकी पुल अहिलेसम्म बनेको छैन

    यो पनि पढ्नुहोस्

आयोग प्रवक्ता रामेश्वर दंगालका अनुसार देशभर ठेक्का व्यवस्थापनका विषयमा गुनासो र उजुरी आएपछि अख्तियारले विभिन्न निकायबाट कागजात मगाई अध्ययन गरेको थियो । झन्डै ३ महिनाको अध्ययनले ठेक्का व्यवस्थापनमा भयावह अवस्था देखिएको उनले बताए । ‘यो प्रतिवेदन आयोगले सरकारलाई बुझाएको छ, ठेक्का व्यवस्थापनको सवालमा कडाइका साथ प्रस्तुत हुनुपर्ने देखिन्छ,’ दंगालले भने, ‘यीमध्ये बदनियत र ठूलो लापरबाही देखिएका कतिपय योजनामाथि थप छानबिन भई पुष्टि भएमा भ्रष्टाचार मुद्दासमेत चलाउनुपर्ने हुन्छ ।’ उनका अनुसार केही फाइलमाथि थप छानबिन अघि बढेको छ ।

विभिन्न स्वास्थ्य निकायका भवन अलपत्र छन् । समयमा स्वास्थ्य चौकी, जिल्ला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलगायत भवन बन्न सकेको छैन । ४ सय ४२ वटा ठेक्कामा ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँका योजना अलपत्र परेका छन् । विभिन्न सिँचाइ योजना, जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइनसमेत अलपत्र छन् । सूचना प्रविधिको पूर्वाधार निर्माणका कामसमेत अलपत्र हुँदा १५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ निष्क्रिय भएको छ । स्थानीय पूर्वाधार विकास, खानेपानी, ढललगायत योजना पनि अलपत्र छन् । ‘पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित ७ मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायले पठाएको विवरण हेर्दा १ हजार ८ सय ४८ वटा योजना अलपत्र परेका देखिन्छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार झन्डै ५५ प्रतिशत ठेक्कापट्टा तथा आयोजनाको म्याद थप भएको छैन । करिब २४ अर्ब रुपैयाँ सेरोफेरोको रकम पेस्कीका रूपमा ठेकेदारको खातामा गइसकेको छ । हाल ‘मोबिलाइजेसन’ खर्चका रूपमा ठेक्का रकमको २० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी गरिन्छ । अख्तियारले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘ठेक्का सम्झौता सम्पन्न नभई अलपत्र रहँदा सयौं सर्वसाधारणको दैनिक जीवनयापन एवं सामाजिक आर्थिक उन्नतिका लागि टेवा प्रदान गर्ने पूर्वाधार निर्माण हुन नसकेकाले राज्यलाई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष ठूलो क्षति पुग्न गएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।’ कान्तिपुरबाट