गिरोह त मन्त्रीज्यूका कर्मचारी नै रहेछन नी ! गोप्य मापदण्ड ३७ मालिकसँग कसरी पुग्यो ?
  • अनलाइनपाना संवाददाता
  • सोमवार, बैशाख २, २०७६
  • काठमाडौँ

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सर्वाधिक सफल मन्त्री हुन्–गोकर्ण बिष्ट । उनले समालेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रालयले एकबर्षमा राम्रो नतिजा पनि निकालेको छ । बैदेशिक रोजगारीका नाममा ठग्नेहरु किनारा लागेका छन् भने मलेसिया र कतारसँग श्रम सम्झौता गरेका छन् ।

देशभित्र काम गर्ने मजदुरका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पनि यही बर्षदेखि लागू भएको छ । बैदेशिक रोजगारीमा सवैभन्दा बढि ठगी हुने मलेसिया अझै सूचारु भएको छैन । मलेसिया कामदार पठाउने नाममा भएका सवैखाले सिन्डिकेट हटाउने उदघोष गरेका मन्त्री बिष्टका लागि कर्मचारी नै ‘गिरोह’ बनेका छन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रालयको बागडोर समालेदेखि मन्त्री बिष्टले बैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी गर्नेलाई ‘गिरोह’ भन्ने गरेका छन् । तर पछिल्लो समय उनकै मन्त्रालयका कर्मचारी गिरोह बनेका छन् । मलेसिया कामदार पठाउनका लागि नेपालमा ३७ वटा मेडिकलले स्वास्थ्य जाँचको अनुमति पाएका थिए ।

ती भन्दा बाहिरका कुनै पनि संस्था वा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले गरेको परीक्षण मान्य हुँदैन्थ्यो । मन्त्री बिष्टले मेडिकलका नाममा भएको सिन्डिकेट हटाउन श्रम सम्झौता भएको ६ महिनासम्म कार्यान्वय गरेनन् । श्रम सम्झौता भएको ६ महिनासम्म मलेसिया रोजगार खोल्न उनी तयार भएनन् ।

मेडिकलका नाममा भएको सिन्डिकेट हटाउनु पर्ने उनको पहिलो सर्त थियो । मन्त्री बिष्टको सर्त मान्न तयार नभएको मलेसिया पछिल्लो समय लचिलो बन्यो र थप स्वास्थ्य संस्था छनोट गर्न सहमत पनि भयो ।

मलेसिया सरकार र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रालय प्रतिनिधिले स्वास्थ्य संस्था छनोटको मापदण्ड बनाए । तर त्यो मापदण्ड मन्त्रालयका कर्मचारीबाट ३७ वटै मेडिकलका मालिकसँग पुगेको थियो । मन्त्रालयले मेडिकल संस्थाहरुलाई फारम भर्न सार्वजनिक सुचना जारी गर्नुभन्दा एक महिनाअघि नै ३७ मेडिकल संस्थाका मालिकसँग मापदण्ड पुगिसकेको स्रोतले बताएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रालयले १५ दिनको सूचना जारी गर्दै मेडिकल संस्थाहरुको दरखास्त आह्वान गरेको थियो । मलेसिया सरकार र मन्त्रालयका प्रतिनिधिले बनाएको मापदण्ड १५ दिनभित्र पुरयाउन मेडिकल संस्थाका लागि सजिलो भएन । ‘मापदण्ड अनुसारको मेडिकल बनाउन लगभग २ करोडभन्दा बढि खर्च हुने देखिन्छ’ एक मेडिकल सञ्चालकले भने ‘१५ दिनभित्र ति उपकरणहरु खरिद गर्न पनि सम्भव छैन ।’

१५ दिनभित्र मापदण्ड पुरयाउन नयाँ मेडिकललाई अप्ठेरो पर्ने भएपछि मन्त्रालयका कर्मचारीले एक महिनाअघि नै ३७ मेडिकलका मालिकलाई गोप्यरुपमा मापदण्ड पठाएका थिए । ३७ मेडिकलका मालिकले एउटा ठाउँबाट एकै पटक उपकरणहरु मगाएका छन् ।

मन्त्री बिष्टको मन्त्रालयमै कर्मचारी गिरोह बनेपछि बैदेशिक क्षेत्रमा चर्चा चल्न थालेको छ । ‘हामीलाई गिरोह भन्ने मन्त्रीकै मन्त्रालयमा गिरोह रहेछन नी’ भन्दै उनीहरुले चर्चा गर्न थालेका छन् यस काठमाण्डौमा समाचार छ ।