प्रचण्ड जेल जाने खतरा बढयो !
  • अनलाइनपाना संवाददाता
  • मङ्लबार, बैशाख १०, २०७६
  • काठमाडौँ

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अपराधसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अदालतमा उजुरी पर्ने भएको छ ।द्वन्द्वकालमा बाल सैनिक खटाएको र हजारौंको ज्यान जाने गरी युद्ध अपराध गरेको विषयमा प्रचण्डविरुद्ध मुद्दा हाल्ने तयारीमा पूर्वलडाकु लेलिन विष्टले तयारी गरिरहेका हुन् ।

उनले यस सम्बन्धी उजुरी र प्रक्रियाका विषयमा नेदरल्यान्डस्को हेगमा रहेका कानुनका ज्ञातासँग परामर्श लिइरहेका छन् । कतिपय नेपालीभाषी र स्थानीय सञ्चार माध्यममा उनले प्रचण्डले युद्धअपराधको नेतृत्व गरेका विषयमा अन्तरावार्ताहरू पनि दिएका छन् । ‘अहिले यो विषयमा खुलेर कुरा गर्ने बेला आएको छैन परामर्श जारी छ’, विष्टले जनप्रहारसँग भने,‘अहिले नै बोल्ने बेला आएको छैन ।’

तीन साता अघि युरोपका विभिन्न देशको भ्रमणमा गई आफूलगायत तीन हजार बाल सैन्यलाई गरिएको अन्यायका विषयमा उनी संयुक्त राष्ट्र संघका विभिन्न प्रतिनिधिसँग परामर्शमा छन् ।स्विट्जरल्यान्डमा रहेका बेला उनले संयुक्त राष्ट्र संघकी विशेष प्रतिनिधिलाई आफूलगायतका बाल सैन्यलाई अन्यायपूर्वक अयोग्य घोषणा गरेको ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका थिए ।

त्यसपछि उनी नेदरल्यान्डस्को हेगमा पुगेका हुन् । अदालतको मुख्यालय पुगेका उनले भने,‘यी अनेक सन्दर्भका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका अभिलेखका आधारमा नै अघि बढ्न सकिन्छ ।’

यो संयोग होइन

संयुक्त राष्ट्र संघलगायत युरोपेली मुलुक र अमेरिका समेतले नेपालको संक्रमणकालिन न्यायका विषयमा केही दिन अघि प्रश्न दोहोर्‍याएका थिए ।सरकारलाई पत्र लेख्दै संयुक्त राष्ट्र संघले नेपालको संक्रमणकालिन न्यायका विषयमा भएको कामको चित्त नबुझेको जनाएको थियो ।

उसले चित्तबुझ्दो कामको परिणामका विषयमा पनि घुमाउरो पाराले हिसाबकिताब माग गरेको छ । विष्ट हेगमा रहेर कानुनका ज्ञाता र आफ्ना अधिकारीसँग निरन्तर सम्पर्क गरिरहेका बेला यता सरकारसँग स्पष्ट जवाफ मागिनुको सम्बन्ध रहेको कतिपयले अथ्र्याएका छन् ।

के कनकमणिको कनेक्शन छ ?

तत्कालिन माओवादीमा आवद्ध रहेका कतिपयले भने विष्टलाई हेगसम्म पुग्नका लागि मिडिया मालिक कनकमणि दिक्षितको कनेक्शन रहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।उनीहरूको दाबी छ,‘नेपालको शान्ती प्रक्रिया विथोल्नका लागि विष्टलाई कनकमणिको समूहले हेगसम्म पुराएको हो ।’

विष्टलाई कनकमणि दिक्षित, कपिल श्रेष्ठ र ओमप्रकाश अर्यालहरूको समूहले नेदरल्याण्ड जाने सेटिङ मिलाएको प्रचण्डको समर्थनमा लेख्ने कतिपय मिडियाको दाबी रहँदै आएको छ ।

विष्टले ८ देखि ११ अप्रिलसम्म अदालतसम्बन्ध अधिकारीसँग परामर्श गरिसकेका छन् । तीन महिनाको युरोप बसाइमा उनले जर्मन संसदमा सम्बोधनसमेत गर्ने कार्यक्रम छ । यस्तै नेदरल्याण्डसहित जर्मन, फ्रान्स, पोर्चुगल र बेल्जियमका विभिन्न विश्वविद्यालयका विद्यार्थीसँग बालसैन्यको प्रयोगसम्बन्धी अन्तरक्रियामा विष्टको सहभागीता हुनेछ ।

हेगमा के हुनसक्छ ?

संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरू बन्न भने अप्ठ्यारो पारेको छ। शान्ति प्रक्रिया शुरू भएको ८ वर्ष पुग्दा पनि बेपत्ता पारिएका प्रियजनहरूबारे सत्य जान्ने, द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पार्ने तथा हत्या र बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधमा संलग्नहरूले सजाय र आफूले न्याय पाउने अधिकारबाट द्वन्द्वपीडित वञ्चित हुनुको कारण औंल्याइएको छ । यसमा प्रचण्डकै नेतृत्व दोषी रहेको पनि देखाउने कोशीश गरिएको छ ।

रोम विधान अनुसार सञ्चालन हुने अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा जघन्य मानवअधिकार हनन्मा जिम्मेवार जो–कोहीलाई प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।

अभियुक्त नागरिक रहेको मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत सम्बन्धी रोम विधानको पक्षराष्ट्र हुनुपर्छ । र, त्यो मुलुकको सरकारले अनुरोध गरेमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुरूप गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा संलग्नहरूलाई त्यहाँ लगिने व्यवस्था छ ।

राजनीतिक व्यवस्था वा शासन प्रणालीमा परिवर्तन भएपछि विगतको शासन व्यवस्थामा जातीय नरसंहार, हत्या, बलात्कार, यातना जस्ता कार्यलाई त्यो मुलुकको फौजदारी न्यायप्रणालीले सम्बोधन गर्न सक्षम नभएको भनी नवस्थापित सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्लाई अनुरोध गरेमा तथा त्यसलाई सुरक्षा परिषद्ले स्वीकार गरेमा अभियुक्तहरूलाई हेगमा पुराउने गरिएको छ ।

कुनै पनि सदस्य राष्ट्रमा आन्तरिक द्वन्द्व चर्किएर व्यापक मात्रामा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनको उल्लंघन र मानवता विरोधी अपराध भएमा तथा सरकारले त्यसको रोकथाम गर्न सकेन वा राज्य नै अक्षम भएको देखियो भने सुरक्षा परिषद्ले विशेष प्रस्ताव पारित गरी अपराधमा संलग्नहरूलाई ‘हेग’ पुर्‍याउन सक्छ ।

नेपालमा भने द्वन्द्वरत पक्षहरूबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झैताले विगतका अपराधहरूको अनुसन्धान गर्ने र त्यसमा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति नदिने वचनबद्धताका साथ विगतका मानवअधिकार हननको न्यायपूर्ण सम्बोधनका लागि संयन्त्रको निर्माण गर्ने व्यवस्था (विस्तृत शान्ति सम्झौता बुँदा ७.१.३ र ८.४) मा गरिसकेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको विधान र कार्यप्रणालीलाई हेर्दा हेग लैजान लागिएको र हेग लैजानुपर्ने अभिव्यक्तिहरू अतिशयोक्ति लाग्छन् ।

संक्रमणकालीन अवधिमा लामो समय सरकारको नेतृत्व गरेको दलका वरिष्ठ नेताहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको कार्यप्रणाली थाहा नभएको मान्न सकिन्न । तर, उनीहरूले संक्रमणकालीन न्यायको संयन्त्र बनाएर फौजदारी अपराधमा संलग्नहरूलाई कारबाही नगर्दा नराम्रो परिणाम व्यहोर्नुपर्ने बुझन भने नसकेको देखिन्छ ।

प्रचण्ड अदालतमा उभिनेछन् ?

हेग अदालतमा मुद्दाका विषयमा उक्त मुलुकको सरकारको वैधानिक प्रष्टीकरण वा सिफारिसका आधारमा मात्र कारबाही अघि बढ्ने भएकाले प्रचण्डमाथि छानबिन हुन मुस्किल देखिन्छ । प्रचण्ड सत्तारुढ पार्टीका अध्यक्ष रहेका कारणले त्यहि ताकतमा सरकारले राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्मा प्रचण्डको बचाऊमा पत्र पठाउन सक्नेछ ।

तर अन्तर्राष्ट्रिय दबाब रहेको खण्डमा भने ‘जे पनि हुनसक्ने’ देखिन्छ । प्रचण्डले युद्धअपराध गरेको भन्ने विषयमा इमेल र जानकारी संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्यालय रहेको अमेरिकी सरकारलाई पनि रहेको छ । यो जानकारी उनको पछिल्लो अमेरिका भ्रमणका क्रममा तिलक श्रेष्ठले गराएका थिए ।

‘अमेरिकाले तत्काल कुनै एक्शन नलिए पनि त्यो अभिलेखका आधारमा राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदमा विष्टका पक्षबाट बोल्न सक्छ’, फौजदारी कानुनसम्बन्धी जानकार एक कानुन व्यावासयी भन्छन्,‘यसले केही न केही असर पुराउन सक्छ ।’

यसअघि विष्ट युरोप र हेगसम्म पुग्न सक्ने अड्कलका कारण नै गृह मन्त्री रामबहादुर थापा बादलको ठाडो आदेशमा बैंकक जान लाग्दा प्रहरीले रोकेको थियो । सरकारले विष्ट बैंकक हुँदै हेगसम्म पुग्न सक्ने सूचनाका आधारमा नै रोकेको थियो ।
जनप्रहार साप्ताहिकबाट साभार