उमेश मैनालीले राजिनामा दिने, लोकसेवा आयोग विघटन हुने, कर्मचारी भर्ना रद्ध
  • अनलाइनपाना संवाददाता
  • बुधबार, जेष्ठ २२, २०७६
  • काठमाडौँ

लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले आफू राजिनामा दिन तयार रहेको बताएका छन् । प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन्मा ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै अध्यक्ष मैनालीले आफूले गरेको कामको आलोचना भइरहे राजिनामा दिनसक्ने बताएका हुन् ।

पछिल्लो समय आयोगले सार्वजनिक गरेको कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विज्ञापनको आलोचना गर्नेहरुले नियम नै नबुझेको मैनालीको दावी छ । संविधान र नियमअनुसार नै निकालिएको विज्ञापनलाई अनावश्यक रुपमा लगत प्रचार गरिएको मैनालीको जिकिर छ ।

मधेशी दलका नेताहरुले विरोध गर्दैमा विज्ञापन गलत ठहर हुन नसक्ने उनले बताए ।कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विज्ञापन रद्ध गर्ने हो भने लाखौँ जनता सडकमा उत्रिने र सरकारलाई सकस पर्ने मैनालीको तर्क छ । यस्तै अवस्था रहे लोक सेवा आयोग नै विघटन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनले बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस् !

लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष मैनाली भन्छन् : सरकारले पठाएको पदमा बिज्ञापन गरेका हौं

सांसदहरुले स्थानीय तहका लागि भएको कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी विज्ञापन संविधानको भावनाविपरित भएको भन्दै तत्कालका लागि स्थगित गर्न माग गरेका छन्।

सिंहदरबारमा सोमबार बसेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा उनीहरुले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन संविधानको मर्म विपरीत भएको भन्दै सच्याउन माग गरेका हुन्। सत्तारुढ दल नेकपा सांसद रेखा शर्माले समावेशीता भन्दा पनि ठुलो कुरा सरकारले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र माथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाइन्।

सत्तारुढ दल समाजवादी पार्टीका सांसद रामसाहय प्रसाद यादवले तत्काल विज्ञापन रोकी तल्लो तहको अधिकार हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गरे।

बैठकमा सहभागी आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले विज्ञापनका लागि सरकारले दरबन्दीसहित लेखी पठाएपछि सरकारले संविधान र कर्मचारी समायोजन कानुन र निजामति कानुनको आधारमा विज्ञापन गरिएको जानकारी गराए। सरकारले लेखेर पठाएको पदमा विज्ञापन गरिएको भन्दै कुनै असंवैधानिक काम नगरेको उनको जिकिर थियो।

आयोगले गरेको विज्ञापन संविधान विपरीत भएको भन्दै स्थानीय तह तथा सांसदहरुले विरोध गरेपछि समितिले सोमबार आयोगका पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरेको हो। यस बिषयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग थप छलफल गरी निष्कर्षमा पुगिने समिति सभापति शशि श्रेष्ठले जानकारी दिइन्।

शिक्षकको नयाँ तलव ४० हजार पुग्यो, कुन तहका शिक्षकको कति ? (यस्तो छ सूचीसहित)

नेपाल सरकारले घोषणा गरेको आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ को बजेटमार्फत शिक्षकको तलब वृद्धि भएको छ । प्राथमिक तहदेखि माध्यमिक तहसम्मका शिक्षकको तलब दर्जा अनुसार १८ देखि २० प्रतिशत वृद्धि भएको छ ।

यही दरमा सरकारबाट तलब भत्ता खानेगरी नियुक्त भएका सबै कर्मचारीको तलब बढेको हो । सरकारले बजेटमार्फत राजपत्र अनंकिततर्फ २० प्रतिशत र राजपत्रांकिततर्फ १८ प्रतिशत तलव वृद्धि गरेसँगै शिक्षकको पनि तलब वृद्धि हुने भएको हो ।

कुन तहका शिक्षकको तलव अब कति ?

प्राथमिक तह तृतीय : २२ हजार १७० बाट २६ हजार ६०४ रुपैयाँ

प्रावि द्वितीय : २३ हजार ५०० बाट २८ हजार २०० रुपैंयाँ

प्रावि प्रथम : ३० हजार ५०० बाट ३५ हजार ९९० रुपैयाँ

निम्न माध्यमिक तह तृतीय : २३ हजार ५०० बाट २८ हजार २०० रुपैयाँ

निमावि द्वितीय : ३० हजार ५०० बाट ३५ हजार ९९० रुपैयाँ

निमावि प्रथम : ३२ हजार १०० बाट ३७ हजार ८७८ रुपैयाँ

माध्यमिक तृतीय : ३० हजार ५०० बाट ३५ हजार ९९० रुपैयाँ

माध्यमिक द्वितीय : ३४ हजार २२० बाट ४० हजार ३७९ रुपैंयाँ

माध्यमिक प्रथम : ४० हजार १५० बाट ४७ हजार ३७७ रुपैयाँ

शिक्षामा बजेट :

सत्तामा पुग्नु अघि आफैंले गरेको घोषणा अलपत्र पारेर सरकारले शिक्षा बजेट तर्जुमा गरेको छ । चुनावमा होमिनु अघि तत्कालिन बाम गठबन्धनद्धारा निर्माण गरिएको संयुक्त घोषणा पत्रमा शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको थियो । त्यही घोषणा पत्रका आधारमा चुनाव जितेर आफैंले नेतृत्व गरी तर्जुमा गरेको दोश्रो बर्षको बजेटमा पनि सरकारले उक्त प्रतिवद्धता अलपत्रै पारेको छ ।

अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाद्वारा संसदको संयुक्त बैठकमा बुधबार सार्वजनिक आगामी आर्थिक बर्षको कूल १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेटमा शिक्षा क्षेत्रका लागि १ खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड रुपैंया मात्रै विनियोजन गरिएको छ । यो कूल बजेटको १० दशमलब ६८ प्रतिशत मात्रै हो ।

शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्न सरकार गम्भिर नहुनु भनेको सार्वजनिक शिक्षा तहस नहस बनाउने संकेतका रुपमा बुझ्नु पर्ने तर्क छ उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका सदस्य समेत रहेका बाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको । समाजको रुपान्तरण गर्ने हो भने सार्वजनिक शिक्षामा लगानी वृद्धि नगरी सम्भव नहुने तथ्य सरकारले मनन् गर्न नसक्नुलाई उनी विडम्बना भन्छन् ।

‘शिक्षाको कोणबाट बजेट हेर्दा सार्वजनिक शिक्षा जस्तो छ त्यस्तै राख्ने बाटो तर्फ सरकार दृढ छ भन्नेमा शंका रहेन’ उनले भने, ‘सार्वजनिक शिक्षाको स्तर उकास्न शिक्षक थप्नु पर्ने छ, भौतिक विकासमा लगानी गर्नु पर्ने छ, तर यस तर्फ कुनै गम्भिरता बजेटले देखाएन, यसले राज्य आफैं विद्यालय शिक्षामा निजी लगानीकै पक्षमा रहेको पुष्टि समेत गरेको छ ।’

गत बर्षको तुलनामा अँकमा बजेट बढेको छ । तर उक्त वृद्धि कर्मचारीको बढेको तलब भत्तामा समेत खर्च हुन्छ । जसले गर्दा अहिलेको बजेट गत बर्ष भन्दा पनि कम हुन जान्छ । गत बर्षको १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैंयाको बजेटमा शिक्षाका लागि १ खर्ब ३४ अर्ब ५० करोड ८७ लाख विनियोजन गरिएको थियो । जुन कूल बजेटको १० दशमलब २ प्रतिशत मात्रै हो ।

सरकारले राजपत्र अनंकित कर्मचारीको २० प्रतिशत र राजपत्र अंकित कर्मचारीका लागि १८ प्रतिशत तलब बृद्धि गरेको छ । यो अनुसार एक जना शिक्षकको औषतमा महिनाको तीन हजार तलब वृद्धि हुँदा डेढ लाख शिक्षकको लागि मात्रै १३ महिनाका लागि ५ अर्ब धेरै रकम आवश्यक पर्छ । यसमा शिक्षाका कर्मचारीको तलब जोड्दा उक्त अँक थप माथि पुग्छ ।

पोहोरको भन्दा शिक्षाको बजेट प्रतिशतमा धेरै भयो भन्दै हल्ला गर्ने सजिलो बाटो छानेर सरकारले बजेट ल्याएको शिक्षाविद् प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्लेको तर्क छ ।

‘शिक्षक कर्मचारीको बढेको तलब समेत राखेर सार्वजनिक गरिएको शिक्षा बजेटले बाम गठबन्धनको बोली र ब्यवहार उल्टो देखायो’ उनले प्रश्न गरे, ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि छुट्याईएको ५ अर्ब रकम २९ हजार सामुदायिक विद्यालयमा दामासाहीले बाँड्दा पनि १ लाख ७२ हजार भन्दा धेरै हुँदैन अनी कसरी हुन्छ सुधार ?’

सरकारले प्रति सांसद ६ करोड रुपैंया बाँड्न छाडेर शिक्षामा लगानी बढाएको भए बल्ल सार्वजनिक शिक्षाका पक्षमा उनीहरुले गरेको कुरा पत्याउन लायक हुने उनको विश्लेषण छ ।

श्रोतको अभाव पूर्ति गर्न मूल्य अभिवृद्धि करको केही रकम शिक्षामा मात्रै खर्च गर्न सकिने ब्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो, पेट्रोलीयम पदार्थमा बढाईएको शुल्क शिक्षामा केन्द्रित गर्न सकिन्थ्यो, बाटो त कति थिए कति तर, सार्वजनिक शिक्षा सुधार्ने सरकारको बोली जस्तै व्यवहार नुहँदा यस्तो बजेट आयो, उनले भने ८० प्रतिशत ड्रप आउट बालबालिकालाई टिकाउने उपायको बजेट ल्याउनु पर्ने थियो, तर सरकारले शिक्षाका कार्यक्रमलई फेरी पनि प्राथमिकतामा राखेन, यसको नकारात्मक प्रभाव लामो समय सम्म समाजमा रहिरहन्छ ।

बजेट भाषणका क्रममा अर्थ मन्त्री खतिवडाले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका थिए । तर, बजेटमा राखिएका कार्यक्रमले उक्त बोली पनि अपत्यारिलो बनाएको बताउँछन्, अर्का शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला ।

‘सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्ने, शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्ने भन्ने गफ लगाउनेहरुको सरकारले ल्याउने बजेट यस्तै हो ?’ प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘भवन बनाएर गुणस्तर बढ्ने हो ? निजी र सामुदायिक विद्यालयको बिचमा खाडल भयो भन्नेले शैक्षिक कृयाकलाप सुधारमा ध्यान दिने की भौतिक निर्माणमा मात्रै ? विद्यार्थीको खाजा आमालाई दिने हो की आमाको आर्थिक स्तर बढाउने हो ? सेनेटरी प्याड निशुल्क दिने भन्ने हो की, त्यो बनाउने सीप दिने हो ?’

संविधानले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरेको छ । तर बजेटले उक्त मर्म नपक्डेको तर्क गर्दै अर्का शिक्षाविद् डा. प्रमोद भट्ट शिक्षाका सवालमा संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने कोणबाट पनि बजेट फितलो भएको तर्क गर्छन् । सामुदायिक विद्यालयमा रहेको शिक्षकको अभाव कम गर्न संघीय सरकारले नै पूर्ति गर्ने गरी गरिएको स्वयंसेवकको परिकल्पना संघीयताको मर्म विपरित भएको उनको तर्क छ ।

‘संघीयताको कार्यान्वयनको चरणमा मुलुक प्रवेश गरिसकेको छ, तर बजेटले उक्त मर्म पक्डन सकेन’ उनले भने, ‘स्थानीय तहलाई संविधानले नै दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्ने गरी सामुदायिक विद्यालय बलियो बनाउन आवश्यक सहयोग गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गर्नु आवश्यक थियो ।’बजेटले सार्वजनिक शिक्षा सुधारको दशक घोषणा गरेपनि त्यसको कार्यक्रमको कुनै ढाँचा नल्याउनुले कार्यान्वयनमा शँकाको ठाउँ रहेको उनको भनाई छ ।

लोकसेवा आयोगको विज्ञापन ‘एक सिटमा आरक्षण कहाँबाट बाँड्ने ?’

लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहको विज्ञापनमा प्रत्येक स्थानीय तहको तहगत रुपमा छुट्टाछुट्टै विज्ञापन गर्नुपर्ने भएकाले समावेशी (आरक्षणको कोटा) न्यून रहेको बताएको छ ।

बिहीबार काठमाण्डौमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले प्रत्येक स्थानीय तहको तहगत रुपमा विज्ञापन गर्नुपर्ने र समावेशी तर्फको पद स्थानीय तहगत रुपमा प्रतिशत निर्धारण गरी गर्नुपर्ने भएकाले केही कमी आएको बताए।

आयोगले बुधबार ५१५ स्थानीय तहको लागि ९ हजार १६१ कर्मचारीको लागि विज्ञापन आह्वान गरेको थियो । ‘प्रायः सबै एउटा स्थानीय तहमा एक जना कर्मचारीको माग गरिएको छ’ उनले भने, ‘त्यो एक जनाको पदमा कहाँबाट आरक्षण बाँडने रु त्यही भएर विज्ञापनमा आरक्षण न्यून रहेका हुन् ।’

धेरै सङ्ख्याको विज्ञापन गर्दा पनि आरक्षण कोटा छुट्टाउन भनेर धेरैले प्रश्न गरेको भन्दै उनले भने, ‘एक दुई पदमा आरक्षण कोटा छुट्टाउन नसकेर यस्तो भएको हो । भ्रम नपर्नुहोस् ।’

आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७५ अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले आफूलाई आवश्यक कर्मचारी सरकारमार्फत आयोगलाई पदपूर्ति गर्न अनुरोध गर्नुपर्ने र प्रत्येक स्थानीय तहले जुनजुन पदका लागि माग गरेको हो सोहीअनुसार कर्मचारी सिफारिस गर्नुपर्ने भएकाले समावेशी सङ्ख्या न्यून रहेको बताए ।

उनका अनुसार एकमुष्ट सबै स्थानीय तहका लागि कानूनी व्यवस्थानअनुसार विज्ञापन गर्न नपाइनुले नै समावेशी कोटा कम भएको जानकारी दिए । आयोगले बुधबार गरेको विज्ञापनमा प्रायः जसो स्थानीय तहमा एक पदमा एक जनाको लागि विज्ञापन गरिएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका अध्यक्ष मैनालीले छोटो समयमा नै स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्तिका लागि आफूले दिनरात काम गरेर विज्ञापन गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए । आयोगले ५१५ स्थानीय तहमा खुलातर्फ नौ हजार १६१ र बढुवातर्फ चार हजार ४८४ गरी कूल १३ हजार ६४५ कर्मचारीका लागि विज्ञापन गरेको हो ।

मङ्सिरसम्म सिफारिस

‘धेरै लामो समय लाग्ने प्रक्रिया छोट्याएर हामीले सरकारले दिएको विवरणअनुसार विज्ञापन गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘हतारको कारण योग्यता प्रणालीको सिद्धान्त भित्र कुनै सम्झौता नगरिकन समयमा नै नतिजा प्रकाशित गर्दछौ ।’ उनले भदौदेखि मङ्सिरसम्म सबै पदपूर्ति गर्ने गरी स्थानीय तहलाई कर्मचारी सिफारिस गर्ने बताए ।

आयोगले साउन चार गते पहिलो चरणको परीक्षा, भदौ र असोजमा दोस्रो र तेस्रो चरणको परीक्षा सञ्चालन गरेर कात्र्तिकभित्र लिखित परीक्षाको नजिता र मङ्सिरमा अन्तवार्ता गरी कर्मचारी सिफारिस गर्ने कार्यतालिका रहेको छ ।

आयोगले प्रकाशन गरेको विज्ञापनमा सबभन्दा बढी प्रशासनमा चार हजार ९७ र इञ्जिनीयरिङ तीन हजार ६३८ रहेको छ । सबभन्दा कम आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्कमा नौ र न्याय सेवामा १० जनाको गरिएको छ ।

ती खुलाइएका पद सङ्ख्यामध्ये अधिकृत तहको लागि एक हजार ८३५ र नायब सुब्बाका लागि तीन हजार ९३० रहेको छ । यसैगरी सबभन्दा बढी जलेश्वर कार्यालयबाट एक हजार ३०१ र कम बागलुङ कार्यालयबाट ३८३ पद सङ्ख्याका लागि विज्ञापन गरिएको छ ।

अध्यक्ष मैनालीले स्थानीय तहको सेवा र शर्तसम्बन्धी नियमावली नबनेपनि स्थानीय तहको काम कारवाही प्रभावित हुने भएकाले विज्ञापन गरी पदपूर्ति गर्न थालिएको जानकारी दिए ।

‘पदपूर्ति गर्ने समयमसम्म सरकारले नियमावली बनाउछु भनेको छ,’ उनले भने, ‘सोही अनुसार हामीले सिफारिस गरेका नयाँ कर्मचारी स्थानीय सेवा, शर्त नियमावलीअनुसार नियुक्त हुनेछन् ।’ इतिहासमा धेरै सङ्ख्याको विज्ञापन आह्वान गरिएकोले लाखौँका परीक्षार्थीले सहभागिता जनाउने उनले बताए।

‘गएको वर्ष हामीले नियमित विज्ञापन गर्न सकेनौँ । त्यो गर्न नसक्दा धेरै परीक्षार्थी कहिले आयोगले विज्ञापन गर्ला भनेर बसेका छन्’, अध्यक्ष मैनालीले भने, ‘त्यसैले यस पटक लाखौँका सङ्ख्यामा परीक्षार्थी सहभागी हुने अपेक्षा गरेका छौँ ।’

प्रदेश लोकसेवा गठन हुन समय लाग्ने

आयोगका अध्यक्ष मैनालीले सातवटै प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा गठन हुन अझै एक वर्ष लाग्ने बताउनुभएको छ । उनले ऐन आइसकेपछि पनि गठनका लागि कार्यविधि बनाउन समय लाग्ने भएकाले अझै एक वर्ष लाग्ने बताए।

उनले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरेपछि प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको भर्ना आयोगले नै गर्ने बताए। उनका अनुसार अहिलेसम्म प्रदेश नं २ र पाँच नम्बर प्रदेशले प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन पारित गरेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस्

लोकसेवा आयोगले एकैपटक माग्यो यत्ति धेरै कर्मचारी (विज्ञापनसहित)

केन्द्र देखि स्थानीय तहमा भएको कर्मचारी अभावलाई कम गर्नको लागि लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्नाका लागि आज विज्ञापन निकालेको छ । सरकारले स्थानीय तहको पदपूर्ति गरेपछि क्रमशः सङ्घ र प्रदेशमा कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारी गरेको छ ।

कर्मचारी समायोजन भए पनि अझै १६ हजार २६२ कर्मचारी स्थानीय तहमा अपुग छन् । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नहुँदासम्म स्थानीय तहका कर्मचारीको पदपूर्ति लोकसेवा आयोगले गर्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार विज्ञापन गरेर पदपूर्ति गर्न थालिएको आयोगले जानकारी दिएको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रिक्त दरबन्दी स्थानीय तहबाट सङ्कलन गरेपछि आयोगले विज्ञापन गर्न थालेको हो । आयोगले हिजो मात्रै ९ हजार कर्मचारीका लागि विज्ञापन जारी गर्ने बताएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस्

लोक सेवा पढ्नेलाई खुसीको खबर : लोक सेवाले बुधबार नौ हजार कर्मचारीका लागि विज्ञापन गर्ने

लोक सेवा आयोगले बुधबार ९ हजार कर्मचारी पदपुर्तिका लागि विज्ञापन खुलाउने भएको छ।स्थानीय तहमा रिक्त रहेका दरबन्दी पदपुर्ति गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट आएको सिफारिसअनुसार आयोगले विज्ञापन खोल्ने तयारी गरेको हो।

‘आउने बुधबार (जेठ १५) विज्ञापन खोल्छौं,’ आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले भने, ‘अहिले नौ हजार कर्मचारी राख्न विज्ञापन खुल्छ।’आयोगले एकै पटक यति धेरै संख्यामा कर्मचारी पदपुर्तिका लागि पहिलो पटक विज्ञापन खोल्न लागेको हो।

आयोगले स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपुर्ति गर्न चाहिने कानुनी जटिलता सुल्झाइदिन सरकारलाई गरेको आग्रहअनुसार मन्त्रिपरिषद बैठकले बाटो खोलिदिएको थियो। देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नहुँदा सेवा प्रवाह चुस्त बनाउन नसकिएको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ।

स्थानीय तहका लागि ६६ हजार ९०८ दरबन्दी स्वीकृत गर्दै सरकारले चैतमा कर्मचारी समायोजन गरेको थियो। त्यसबेला स्थानीय तहमा ४३ हजार कर्मचारी समायोजन गरिएको थियो। स्थानीय तहमा अझै २३ हजार कर्मचारी चाहिन्छ।

स्थानीय तहमा धेरै कर्मचारी रिक्त भएपछि सरकारले लोक सेवा आयोगबाट ती दरबन्दीमा पदपुर्तिका लागि प्रक्रिया थालेको हो। मन्त्रालयले पटक पटक स्थानीय तहलाई रिक्त दरबन्दी संख्या खुलाएर पठाउन पत्राचार गरे पनि ५ सय ५५ स्थानीय तहले मात्रै विवरण पठाएका छन्। जसअनुसार १४ हजार दरबन्दी पदपुर्ति गर्नु पर्नेछ।

आयोगले जेठ १५ गते बुधबार प्रशासन र प्राविधिक पदका लागि चौथो, पाँचौं, छैटौं र नवौं तहमा विज्ञापन गर्न लागेको आयोगले जनाएको छ। आयोगले सबै प्रक्रिया पुर्‍याएरै कर्मचारी भर्ना गर्न लागेको हो। विज्ञापन गर्न आयोगले यसअघि नै कार्यतालिका प्रकाशित गरिसकेको छ।

जसअनुसार खुला पदका लागि विज्ञापन गर्न लागिएको हो। साउन, भदौ र असोजमा परीक्षा सञ्चालन गर्ने तथा अन्तर्वार्तारसिफारिस असोज, कात्तिक र मंसिरमा गर्ने गरी कार्यतालिका जारी गरिएको आयोगले जनाएको छ। आयोगले पाँच महिनाको अवधिमा उमेद्वार छनौट गरिसक्ने गरी काम गर्न लागेको हो।

यो पनि पढ्नुहोस्

सरकारी कर्मचारीलाई कति तलब भए पुग्छ ?

प्रत्येक वर्ष बजेट आउने बेलामा सरकारी कर्मचारीहरु तलबभत्ता बढाउनु पर्ने माग राख्दै तीब्र लबिङ गर्छन् । अहिले पनि कर्मचारीहरु प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई भेटेर तलबरभत्ता बढाउन तीब्र लबिङ गरिरहेका छन् ।

३ वर्षदेखि कर्मचारीको तलब नबढेकाले आगामी बजेटले तलब बढाउने पक्कापक्की जस्तै छ ।जहिल्यै तलबरभत्ताले पुगेन भन्ने निजामति कर्मचारीका नेतालाई हामीले सोधेका थियौं रु तपाईंहरुलाई कति तलब भए पुग्छ रु यही प्रश्न पूर्वमूख्य सचिव र अर्थसचिवलाई पनि सोधेका थियौं ।

कर्मचारी संगठनका नेता भोलानाथ पोखरेल अहिलेको सरकारी तलबले जिबीकोपार्जन नै गर्न कठिन भएकाले सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाई सामान्न जिबन धान्नसक्ने गरीको तलब बढाउनु पर्ने बताउँछन् । पोखरेलका अनुसार पियनको तलब ३५ भएमात्रै उसले सामान्य जिबीको पाजर्न गर्न सक्छ ।

तर, पोखरेलको यो तर्कमा पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल समहत छैनन् । औषत नेपाली नागरिकको भन्दा अहिले पनि सरकारी कर्मचारीहरुको जिबनस्तर उच्च छ । त्यसैले त्यो देशका नागरिकहरुको कस्तो जिबनस्तर छ भनेर हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘कर्मचारीको तलबले जिबिकोपार्जन गर्न पुग्छ, देशको आर्थिक अवस्था राम्रो भएको भए कर्मचारीको तलब पनि राम्रैसँग बढाउँदा हुन्थ्यो, तर देशको अवस्था नै खराब भएको बेला कर्मचारीको तलब मात्रै बढाउने कुरा युक्तिसंगत होइन ।’

पूर्वमूख्य सचिब बिमल कोइराला निजामती कर्मचारीको तलब कम भएको बताउँदै बढाउनु पर्ने तर्क राख्नछन् ।‘नेपालका निजामति कर्मचारीको तलब सार्कमै कम छ, बढाउनु पर्छ तर तलब बढाउन सक्ने फिस्कल स्पेस छ कि छैन भनेर हेर्नु जरुरी छ,’ कोइराला भन्छन् ।

कोइराला, खनाल र पोखरेलको धारणा उनीहरुकै शब्दमा ।

रामेश्वर खनाल

साँच्चै भन्ने हो भने मलाई सरकारले दिएको तलबले पुगेको छ । नेपालमा सरकारी तलब नराम्रो छैन । निजी क्षेत्रले अहिले पनि १४ हजार रुपैयाँ दिन्छ । सरकारी पियनले नै २० हजार बढी थाप्छन् । कर्मचारीको तलब कति हुनुपर्छ भन्ने कुरा अन्य देशसँग तुलना गरेर भन्नु हुँदैन । हाम्रो आफ्नो अवस्था हेर्नुपर्छ । औषत नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १ लाख ४ हजार रुपैयाँ छ । नेपालको एक परिवारमा औषतमा साढे ३ जना छन् भन्ने तथ्यांक छ ।

यो हिसाबमा हेर्दा कर्मचारीको तलब बढाउनु पर्ने औचित्य देखिँदैन । सरकारले राजस्वको बढीमा ५०र५५ प्रतिशतसम्म कर्मचारी खर्च गर्न सक्छ । १० खर्बको राजस्व उठाउँदा साढे ५ खर्ब जति कर्मचारी खर्च गर्न सकिन्छ । त्यहाँभन्दा बढी जानु हुँदैन । कर्मचारीको तलब बढाउनु अघि हामीसँग फिस्कल स्पेस छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ ।

आम सर्वसाधारणको भन्दा कर्मचारीको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड राम्रो हुनु पनि राम्रो हुँदैन । निजामति कर्मचारी हुँ भन्दैमा घरमा वासिङ मेसिन चाहिने, महंगो टिभी चाहिन्छ भन्नु त भएन नि । सेनाले दिनमा ४ हजार क्यालोरी खान्छ । प्रहरीले ३ हजार क्यालोरी खान्छ । सामान्य नेपालीले २१ सय क्यालोरी पनि खान पाउँदैन । त्यसैले आम कर्मचारी कसरी बाँचिरहेका छन् भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि आजको दिनमा कर्मचारीको तलब १२र१५ प्रतिशतले बढाउँदा हुन्छ ।

तलब कम भएका कारण कर्मचारीहरु भ्रष्टचारमा लिप्त भए भन्ने कुरा म मान्दिन । विश्वमा भएको एउटा सर्बेक्षणले पनि यो प्रमाणित गरेको कुरा हो । पैसा कम भएका भन्दा पैसा बढी भएका मान्छेहरु बढी भ्रष्ट हुन्छन् भन्ने कुराका धेरै उदाहारण दिन सकिन्छ ।

बिमल कोइराला

नेपालका कर्मचारीहरुको तलब कम हो । तर पिस्कल सिचुएसन यस्तो छ कि तलब बढाउने अवस्था छैन । गाडी लगायतका विलासीतामा भएको खर्र्च र भत्ता अनि विदेश भ्रमणमा खर्च हुने रकम कटौति गर्ने हो भने कर्मचारीको तलब राम्रैसँग बढाउन सकिन्छ । सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट हुनुको एउटा कारण चाहीँ तलब कम हुनु पनि हो । ४ जनाको परिवार धान्न सक्ने तलब हुनुपर्छ । मेरो बिचारमा आजको दिनमा कर्मचारीको आधारभूत तलब ३५ हजार हुनु उपयुक्त हुन्छ ।

भोलानाथ पोखरेल

हामीले क्यालोरी पूर्ति गर्न आधारभूत गर्नका लागि कम्तिमा ३५ हजार तलब चाहिन्छ भनेका हौं । आन्तरिक इनर्जी नभई कन बाह्य इनर्जी हुँदैन । सरकारले अहिले दिएको तलबले जिबिकोपार्जन गर्नसमेत पुग्दैन । जसकारण कर्मचारीहरुका भ्रष्टचार गर्न बाध्य छन् ।

सरकारको शुसासन र सम्मृद्धिको नारा सफल बनाउने हो भने कर्मचारी सन्तुष्ट र खुसी हुनै पर्छ । सरकारी कर्मचारी भनेको देशको इज्जत पनि हो । जहिलेसम्म सरकारी कर्मचारीहरुलाई तलब र भत्ताले जिबन धान्न धौधौ हुन्छ । तबसम्म त्यो देशको विकास हुँदैन । सरकारले यो कुरा बुझ्नु पर्छ । हामीलाई विश्वास छ यो सरकारले हाम्रो कुरा बुझ्ने छ ।