लोकसेवा पढिरहेकालाई दुःखद खबर !
  • अनलाइनपाना संवाददाता
  • सोमवार, जेष्ठ २७, २०७६
  • काठमाडौँ

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ।

समितिले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री लालबााबु पण्डितसँग सोमबार छलफल लगत्तै लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा कर्मचारी माग गर्दै निकालेको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो ।

लोकसेवाको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप नभएको समितिको ठहर छ । लोकसेवाले केही दिनअघि स्थानीय तहका लागि ९ हजारभन्दा बढी पदका लागि विज्ञापन गरेको थियो ।

समितिले यस्तो निर्देशन दिए पनि बैठकमा सहभागी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले भने लोकसेवाले कर्मचारी भर्नाका लागि गरेको पछिल्लो विज्ञापन ऐनअनुसार नै भएको बताएका थिए।

‘यो विधि, संविधान र संविधानको भावना मिचेर गरिएको विज्ञापन होइन,’ उनले भने, ‘पुरानो निजामति ऐनमा जे व्यवस्था छ, त्यहीअनुरुप आयोगबाट विज्ञापन भएको हो ।’

मन्त्री पण्डितले अहिले प्रदेश लोकसेवा आयोग बन्न नसकेकाले संघीय लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन गरेको बताए।

संविधानको धारा ४२ ले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायहरुमा सहभागिता हुने हक सुनिश्चित गरेको र धारा २२१ मा स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार, २२६ मा कानुन बनाउने अधिकार र २२७ मा प्रदेश कानुन बमोजिम कर्मचारी व्यवस्थापन हुने र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८३ मा कर्मचारी समायोजनपछि मात्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गरेर मात्र संगठन संरचना कायम गर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गर्दै समितिले भनेको छ, ‘जेठ १५ गते लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न पदहरुका लागि प्रकाशन गरेको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप नदेखिएकाले उक्त विज्ञापन रद्द गर्न संविधानको धारा २९३ अनुसार लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिने ।’

राज्य व्यवस्था समितिले प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी वास्तविक दरबन्दी संख्या यकिन भएपछि मात्र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा कर्मचारी प्रक्रिया अगाडि बढाउन संघीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

साथै, स्थानीय तहमा तत्काल कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न संघको दरबन्दीमा रहेका पुल र फाजिल कर्मचारीलाई काजमा खटाउन र स्थायी पदपूर्ति नभएसम्म निश्चित मापदण्डका आधारमा करारमा कर्मचारी राख्ने व्यवस्था मिलाउन पनि भनेको छ ।

देशभर प्राविधिक शिक्षा विस्तार गरिने

सरकारले देशभर प्राविधिक शिक्षा विस्तार गर्ने तयारी गरिरहेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले बताएका छन् । ‘ओखलढुङ्गा स्कूल अफ हेल्थ साइन्स’को अनुगमन गर्दै उनले आगामी वर्षसम्म ७५३ वटै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षाका कक्षा सञ्चालन गरिने बताए ।

सबै नेपालीलाई जीवन उपयोगी शिक्षा दिने योजना अनुरुप ‘एक स्थानीय तह, एक प्राविधिक शिक्षालय’ खोल्ने सरकारको नीति रहेको मन्त्री पोखरेलले बताए। उनले प्राविधिक धारका कक्षा सञ्चालनका लागि स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले साझा प्रयास गरिरहेको बताए ।

मन्त्री पोखरेलले प्राविधिक शिक्षाका लागि प्रयोगशाला र दक्ष प्राविधिक शिक्षकको व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सरकारलाई सुझाव दिए ।

“अझै ६० हजार बालबालिका विद्यालयबाहिर छन्”, उनले भने । विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई अनिवार्य विद्यालय भर्ना गराएर औपचारिक शिक्षा सुनिश्चित गर्न मन्त्री पोखरेलले स्थानीय सरकारलाई निर्देशन दिए। देशका १२६ स्थानीय तहका विद्यालय तहका सबै बालबालिकालाई भर्ना अभियानमा समेटिएको उनले जानकारी दिए ।

सांसद यज्ञराज सुनुवारले जिल्लामा स्वास्थ्य विज्ञानको पढाइ शुरु भएपछि पूर्वी पहाडी जिल्लाका विद्यार्थीले नर्सिङ पढ्न लाखौँ रुपैयाँ खर्चेर टाढा धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको बताए । उनले नर्सिङ कक्षाको व्यवस्थापनका लागि रु १५ लाख रकम सहयोग गर्ने घोषणा गरे ।

ओखलढुङ्गा सामुदायिक अस्पतालको व्यवस्थापनमा स्वास्थ्य विज्ञानको अध्यापन यस वर्षदेखि शुरु भएको हो । हाल २० छात्राले अध्ययन गरिरहेको अस्पतालका निमित्त निर्देशक बुद्ध श्रेष्ठले जानकारी दिए ।