न्यायिक समितिमा परेको निवेदन माथि सुनवाई सुस्त गतिमा , निवेदक माथि दवाव
  • दिपक शर्मा
  • बुधबार, असार ४, २०७६
  • बर्दिया

बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकाले सार्वजनिक बाटोमा व्यक्तिले घर बनाउदा समेत सुइको पाएन तर स्थानिय वासीले न्यायिक समितिमा निवेदन दिदा समेत त्यसको व्यवास्ता गरिएको पाइएको छ ।

गुलरिया नगरपालिका क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गाको खोजीनिति नभएपनि पुरानो नक्सामा भएको बाटोमा व्यक्तिले घर निर्माण गरिरहदा समेत बेखवर भएको नगरपालिका स्थानिय वासीले न्यायिक समितिमा उजुरी दिदा समेत त्यति महत्वका साथ नलिएको उजुरीकर्ता हरुको अनुभव रहेको छ ।
गुलरिया नगरपालिका वार्ड न ९ निवासी मैकु लोधले आफनो घर जाने बाटोमा पर्ने सरकारी पुरानो बाटो जग्गामा पल्टन कलुवार र सियाराम लुहारले घर निर्माण गर्न लागेको भन्दै न्यायिक समितिमा निवेदन परेपछि नगरपालिका आफै अचम्ममा परेको हो ।

मैकु लोधले गुलरिया नगरपालिकामा गएको बैशाख ६ गते निवेदन दर्ता गराएका थिए , नगरपालिकाले केहि दिन सम्म वेवास्ता गरेपछि न्यायिक समितिले बैशाख ९ गते सार्वजनिक स्थान अर्थात बाटोमा घर किन निर्माण गरेको भन्दै हाजिर हुन आउन भनेको हो । नगरपालिकाले काटेको पत्रमा कुन सस्थाको इजाजत लियर पुरानो सार्वजनिक वाटोमा घर बनाउन लागेको , भन्दै तिन दिन भित्र हाजिर हुन आउनु भनि नगरप्रमुख मुक्तिनाथ यादवले हस्ताक्षर गरेको पत्र पठाएपछि कलुवार र लुहार नगरपालिका गएका थिए ।

उनिहरुले आफनै जग्गामा घर बनाएको बताएपछि नगरपालिकाले अमिन खटायर छानविन गर्ने कार्य गर्रो छानविनमा अमिन दिलबहादुर थापा र ललितप्र्रकाश गीरीले प्रतिवेदन बैशाख १९ गते नगरपालिकालाई बुझाए । प्रतिवेदनमा हाल चलन चल्तिमा रहेको बाटो नक्सामा नभएको नक्सामा भएको बाटोमा घर निर्माण हुदा मैकु लोध लगायतका लाई आउजाउ गर्न समस्या भएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । अहिले यस विषयमा कुनै प्रकृया अगाडि बढेको देखिएको छैन । सार्वजनिक बाटोमा घर बनाउदा समेत न्यायिक समितिले प्रकृया अगाडि बढायर काम कार्वाहि गरिरहेको देखिदैन ।

न्यायिक समितिका संयोजक एव उप प्रमुख शुसीला गीरीले यो विषयमा निवेदन आएको तर आफुलाई भन्दा कर्मचारीलाई बढि थाहा भएको भन्दै पन्छिईन् । गुलरिया नगरपालिकाका कानुनी शाखाका कर्मचारी कपिल घिमिरेले न्यायिक समितिले यतिखेर फिरात पत्र सहित आएका उजुरी र ठाडो उजुरी गरी दुइ किसिमका उजुरी हेर्ने गरेको बताउदै सार्वजनिक बाटोमा घर निर्माण गरेको विषयमा आएको उजुरी ठाडो उजुरी भएको भन्दै यसलाई चाडै टुगो लगाउने बताए ।

उता वरिष्ठ अधिवत्ता नरेन्द्र शर्माले नगर भित्र रहेको ऐलानि वा सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्ने दायित्व नगरपालिकाको भएको भन्दै यो विषयमा नगरपालिकाले सार्वजनिक वाटोमा घर बनेको प्रमाण भैसकेको हुदा कत्तिपनि घर भत्काउन ढिला गर्न नुहने बताए ।

नगरपालिकाले सार्वजनिक बाटोमा यसरी घर निर्माण गर्न अनुमति कसरी दियो भन्ने विषयले यतिवेल चर्चा पाएको छ तर निर्माण गर्ने अनुमति नदिएको भए ति घर भत्काउन किन कन्जुस्याई गरेको हो बुझन नसकेको स्थानिय वासीको भनाई रहेको छ ।